ऊर्जामन्त्रीकाे गुनासाे– विद्युत् प्राधिकरणकाे नेतृत्वले सरकारलाई सहयोग गरेन

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारसँग निजी कम्पनी जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सरकारी निकायले आफ्नो उत्तरदायित्व भुलेर उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने जस्तो गैरजिम्मेवार निर्णय गरिएको भन्दै प्राधिकरणको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।शुक्रबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा डेडिकेटेड...

Shilapatra आषाढ २०८१

एडिबीका कन्ट्री डाइरेक्टरले भने– सरकारका नयाँ कार्यक्रममा सहयोग गर्न तयार छौँ

काठमाडौं, ११ वैशाख । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ र एशियाली विकास बैंकका देशीय निर्देशक (कन्ट्री डाइरेक्टर) अर्नौड कौकोइसबीच भोलि भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यालयमा सोमबार एडिबी प्रतिनिधि र आयोग उपाध्यक्षबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको हो । भेटवार्तामा आयोगका तर्फबाट उपाध्यक्ष श्रेष्ठ र सचिव केवल प्रसाद भण्डारी थिए भने एडीबीका तर्फबाट कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नौड कौकोइस, प्रमुख अर्थशास्त्री जान हानसेन, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत अञ्जन पाण्डे र कार्यक्रम विश्लेषक श्रीजना राजभण्डारी सहभागी थिए । शिष्टाचार भेटवार्तामा आयोग र एडीबीबीच सहकार्यका विषयमा छलफल भएको छियो । छलफलमा उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले नेपालको विकासमा एडिबीले गरेको सहयोगप्रती धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले आगामी दिनमा समेत सरकारलाई एडिबीको सहयोग निरन्तर हुने विश्वास व्यक्त गरे । भेटमा एडिबीको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले नेपालमा उत्पादन मूलक र रोजगारी सिर्जना हुने परियोजनाहरुमा लगानी आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले उत्पादन र रोजगारी दिने खालका कार्यक्रम ल्याउने भन्दै त्यस्ता परियोजनाहरुमा लगानी गर्न एडिबीसँग अनुरोध गरे । एडीबीका कन्ट्री हेड कौकोइसले हालै एडिबीले नेपालमा गरेको लगानीको पोर्टफोलियो रिभ्यू भएको जानकारी दिदै नयाँ सरकारले ल्याएका नयाँ परियोजनाहरुमा लगानी गर्न एडिबी तयार रहेको बताए । एडीबीले लगानी गरेका नेपालका विकास परियोजनाहरुको पोर्टफोलियो सुधारिएको समेत बताए । एडीबीले नेपालको भौतिक पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा करिब चार खर्ब २१ अर्ब (३.२ विलियन) बराबरको लगानी गरेको छ । सन् २०२२ सम्ममा बैंकले ऊर्जा, यातायात, कृषि, खानेपानी, शहरी पूर्वाधार, सेवा क्षेत्र, ग्रामीण विकास र प्राकृतिक स्रोत, स्वास्थ्य शिक्षालगायतका क्षेत्रमा त्यस्तो लगानी गरेको हो । गत वर्ष मात्र एडीबीले नेपाललाई २५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबर ऋण लगानी गरेको थियो । पोर्टफोलियो रिभ्यू कार्यक्रममा एडिबीले शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना, वाग्मती नदी बेसिन सुधार, ग्रामीण उद्यम वित्तिय आयोजना र विद्युत् प्रसारण तथा वितरण दक्षता अभिवृद्धि आयोजनालगायतलाई पुरस्कृत समेत गरेको थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो त्रिसुली जलविद्युत् आयोजना लगायतमा दर्जनौँ आयोजनाहरुमा एडिबीले लगानी गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

विद्युतमा बिर्सिइएका मसिना कुरा

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वले भारतमा विद्युत् निर्यात गरेको कुरालाई निकै उपलब्धिपूर्ण कार्य गरेको भनी दाबी गर्ने गरेको छ । पक्कै पनि नेपालबाट भारतमा विद्युत् निर्यात हुनु सुखद हो । आर्थिक समृद्धिका लागि विद्युत् निर्यातलाई अझै प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । तर, सँगै यतिखेर विद्युत्को गुणस्तर वृद्धि गर्न र खपत बढाउन पनि थुप्रै काम गर्न जरुरी छ । हेर्दा साना जस्ता लागे पनि ती कार्य ऊर्जाक्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । प्राधिकरणले विद्युत्सम्बन्धी सानातिना समस्यालाई उचित सम्बोधन नगर्दा विद्युत् विकासमा नै अवरोध पुगेको छ । विद्युत् निर्यातको उच्च सम्भावना भएको र त्यसबाटै आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा गरिएको सन्दर्भमा हेर्दा सानाजस्ता लाग्ने पक्षमा प्राधिकरणले ध्यान नदिएकाले हिउँदमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या बढेको छ । विद्युत् गुणस्तरीय नभएको उपभोक्ताको गुनासो रहँदै आएको छ । विद्युत् विकासमा सानातिना समस्याले पनि नदेखिने गरी ठूलो अवरोध गरिरहेको हुन्छ । प्राधिकरणले यस्ता समस्यामा ध्यान दिन सकेको छैन जसका कारण विद्युत् उपभोग र उत्पादन पर्याप्त बढ्न नसकेको हो । अघिल्ला दशकमा भन्दा अहिले भारत नेपालको जलविद्युत्को विकासका लागि निकै उदार बन्दै आएको छ । नेपालले प्रस्ताव गरेका धेरै विषयलाई उसले सकारात्मक जवाफ दिएको छ जुन निकै सकारात्मक उपलब्धि हुन् । तर, जलविद्युत् क्षेत्रमा जति नै उपलब्धि प्राप्त गरे पनि सानातिना समस्या रहिरहँदा विद्युत्को विकासमा अवरोध कायम रहन्छ । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनमातहत बन्ने प्रसारण लाइनका लागि जग्गाप्राप्ति ठूलै समस्या बन्न सक्ने देखिन्छ । लप्सीफेदीमा सबस्टेशन निर्माणको विषयलाई लिएर स्थानीयले गरेको विरोधले यसको संकेत गरेको छ । जलविद्युत्को विकासमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसक्नु ठूलो समस्या रहेको छ । कतिपय आयोजना सम्पन्न भएर पनि प्रसारण लाइन नबन्दा विद्युत् खेर गइरहेको छ । जग्गाप्राप्ति समस्याको समाधानका लागि पर्याप्त पहल प्राधिकरणले गरेको देखिँदैन । नेपालमा उत्पादित विद्युत्ले हिउँदको माग धान्न नसक्ने हुँदा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, यसरी आयात गरिएको विद्युत् पनि प्रसारण लाइनकै क्षमता अभावका कारण ल्याउन समस्या भएको छ । त्यही कारण अहिले विद्युत् अनियमित भइरहेको हो । छोटो समय बिजुली गए पनि अहिले लोडशेडिङकै झझल्को देखिन थालेको छ । कतिपयले त प्राधिकरणले अघोषित लोडशेडिङ शुरू गरेको समेत बताउन थालेका छन् । प्रसारण लाइनमात्रै होइन, वितरण लाइनमा पनि समस्या छ । ट्रान्सफर्मरहरू कम गुणस्तरका भएकाले पड्किने र विद्युत् आपूर्ति रोकिने गरेको छ । त्यस्तै वितरण लाइनका तारहरू जलेर पनि समस्या भइरहेको छ । हिउँद र वर्षायामका लागि प्राधिकरणले फरक फरक मूल्यमा उत्पादकसँग विद्युत् खरीद गरे पनि उपभोक्तालाई भने १२ महीना समान शुल्क लिने गरेको छ । स्मार्ट मीटर जडान गरी मौसमी शुल्कका साथै माग कम भएको र नभएको अवस्थामा फरक फरक मूल्य लगाउनुपर्छ । यसले विद्युत् खपत बढाउँछ । तर, स्मार्ट मीटर जडान सुस्त छ । मौसमी शुल्कमा प्राधिकरणले सोचेको पनि देखिँदैन । त्यस्तै गुणस्तरीय उपकरणको कमीले गर्दा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भएको पाइन्छ । दक्षिण एशियामा नै कुल ऊर्जा उपभोगमा जलविद्युत्को योगदान २० प्रतिशत रहँदा जलस्रोतमा धनी मानिएको नेपालमा यसको अंश २ प्रतिशतमात्रै रहेको छ । यसो हुनुमा प्रसारण लाइन निर्माणजस्ता कुरामा प्राधिकरणको पर्याप्त ध्यान नजानु हो । विद्युत् चोरी रोक्न नयाँ सोच ल्याउन सकिन्छ । जुन ठाउँमा बढी विद्युत् चोरी भएको छ त्यहाँको स्थानीय सरकारलाई नै यसको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । त्यसतर्फ प्राधिकरणको सोच गएको देखिँदैन । त्यस्तै बेला बेलामा हाइभोल्टेजका कारण उपभोक्ताले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ । अन्य देशमा यस्तोमा क्षतिपूर्ति दिने चलन छ । तर, नेपालमा क्षतिपूर्ति त टाढाको कुरा माफीसमेत मागेको पाइँदैन । विद्युत् विकासमा सानातिना समस्याले पनि नदेखिने गरी ठूलो अवरोध गरिरहेको हुन्छ । प्राधिकरणले यस्ता समस्यामा ध्यान दिन सकेको छैन जसका कारण विद्युत् उपभोग र उत्पादन पर्याप्त बढ्न नसकेको हो । यस्ता कुरामा सरकार र प्राधिकरणको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

नेपालमै इन्धन उत्पादनको तयारी, कोरियन कम्पनीले सहयोग गर्ने

मंगलबार सिंहदरबारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालको उपस्थितिमा जीजीजीआईका महानिर्देशक फ्रेङ्क रिजस्बेर्मन र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले हस्ताक्षर गर्नुभएको सम्झौतामा जीजीजीआईले इन्धन उत्पादनका लागि आवश्यक अध्ययन, कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सहजीकरण र आवश्यक सबै खालका प्राविधिक सहयोग गरिदिने भनिएको छ ।

Image Khabar बैशाख २०७९

एमसीसी परियोजना : ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको विकासका लागि कोसेढुङ्गा

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)सम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको विकासका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुने ठानिएको छ । एमसीसीले नेपाल सरकारलाई ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानका सडकखण्डको मर्मतसम्भारका लागि अमेरिकी डलर ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायताका रूपमा उपलब्ध गराउने विषयसँग सम्बन्धित छ ।

गोरखापत्र माघ २०७८

एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारलाई थप समय

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको एमसीसी बोर्ड बैठकले जनाएको छ । १४ डिसेम्बर (२८ मंसिर) को एमसीसी बोर्ड बैठकपछि अमेरिकाको वासिंटन डिसीबाट बुधवार जारी विज्ञप्तिअनुसार एमसीसी अन्तर्गतको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग अनुमोदन हुनेमा विश्वस्त रहेको जनाएको छ । एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारका लागि प्रतिबद्धता जनाइएको आर्थिक सहायताबारे समीक्षा गरिएको उल्लेख छ । बोर्ड बैठकमा नेपाल कम्प्याक्ट अनुदानको समीक्षात्मक छल...

Lokaantar मंसिर २०७८

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य भन्छन् – सरकारले जहाँ पठाए पनि जान तयार छु

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई सरकारले जहाँ सुकै पठाए पनि जान तयार रहेको बताएका छन् । निर्देशक शाक्यले सरकारले आफूलाई अन्य जिम्मेवारी दिने सन्दर्भमा आवश्यकता अनुसार जहाँ जान पनि तयार रहेको बताएका हुन् । ‘मलाई अब अरू कुनै जिम्मेवारी दिन सकिन्छ कि भनेर सोध्नुभएको छ । मैले मेरो आवश्यकता महसूस गरेर सरकारले जहाँ सुकै पठाए पनि जान तयार रहेको बताएको छु,’ बुधवार प्राधिकरणमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘मेरो प्राविधिक कार्यक्षेत्र हो । प्लानिङ पनि गर्छु । आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित जुनसुकै क्षेत्रमा पठाए पनि काम गर्छु ।’ कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आफ्नो कार्यकाल अवधिभर कोभिड महामारी र लकडाउन भएको भए पनि विद्युत्मा कुनै समस्या नहुनेगरी काम गरेको बताए । गतवर्षभन्दा यस वर्ष विद्युत् आपूर्ति कम रोकिएको उनको दाबी छ । अस्पतालहरूमा सबै समय विद्युत् उपलब्धताको बस्दोबस्त मिलाइएको पनि उनले बताए । यसबीचमा ढल्केबर ४०० केभी सबस्टेशनलाई नेपाल–भारत ४०० केभीमा सञ्चालनमा ल्याएको, खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी सञ्चालन गरेको, माथिल्लो तामाकोशीको काम अगाडि बढाएको, थप १३ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको र कर्णालीमा पहिलोपटक राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत् पुर्‍याएको उनको भनाइ छ । शाक्यले यस वर्ष १५ प्रतिशतले खपत बढेकाले चुहावट पनि बढेको बताए । कोभिडका कारण घरघरमा पुगेर अनुगमन गर्न र हुकिङ तार हटाउन समस्या उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिले १ दशमलव ६ प्रतिशत विद्युत् चुहावट बढेको छ । शाक्यले आफ्नो अपमान गर्ने तवरले प्राधिकरणको नेतृत्व फेरिन नहुने समेत बताएका छन् । ‘सरकारलाई सहयोग गर्न अर्काे कुनै ठाउँमा काम गर्नेगरी पद छाड्न तयार छु, तर मलाई अन्यायपूर्वक हटाउन खोजियो भने अदालत जान्छु,’ उनले भने । पछिल्लो समय सरकार हेरफेरसँगै ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शाक्यसँग सन्तुष्ट छैनन् । मंगलवार प्रधानमन्त्री देउवाले ऊर्जामन्त्रीलाई डाकेर विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वप्रति चासो देखाएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको थियो । त्यसलगत्तै ऊर्जामन्त्री भुसालले शाक्यलाई बोलाएर उनको कामबारे जानकारी लिएकी थिइन् । ऊर्जामन्त्री स्वयम् प्राधिकरणको हालको नेतृत्वको कामकारबाहीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । केही दिनअघि उनले ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणको नेतृत्व फेर्नुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

घट्ला बिजुलीको भाउ ?

सरकारले विद्युत् महसुल घटाउने तयारी गरिरहेको समाचार आएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सरकारले अहिले सरकारले विद्युत् महसुल घटाउने तयारी गरिरहेको र विपन्न वर्गलाई निःशुल्क बिजुली दिइने बताएकी छन् । मन्त्रीले भनेजस्तै बिजुलीको भाउ घट्ने हो भने नेपालमा औद्योगिक विकासका लागि आधार बन्नेछ, व्यापारघाटा कम गर्न पनि ठूलै सहयोग हुनेछ । तर, बेलाबेलामा मन्त्रीहरूले प्रशंसा बटुल्न यस्तो बोल्ने गरेका छन् र तिनका बोली यथार्थ बनेको पाइँदैन । अहिले ऊर्जामन्त्रीले महसुल घटाउने कुरा गृहकार्य र पर्याप्त तयारी गरेर बोलेको देखिँदैन । अन्य मुलुकमा यसरी मन्त्रीले बोलेपछि त्यो सरकारको निर्णयसरह नै मानिन्छ र व्यवसायीहरूले त्यसैअनुसार आप्mनो व्यापारको रणनीति तय गर्छन् । तर, नेपालमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको बोलीको कुनै ठेगान हुँदैन । उनीहरू आफूले बोलेको कुरा पु¥याउनुपर्छ भन्नेसम्म पनि सोच्दैनन् । जनतालाई बेवकुफ बनाउने नियत उनीहरूको बोलीमा देखिन्छ । ऊर्जामन्त्रीको भनाइ पनि त्यस्तै हो कि ? बिजुलीको उत्पादन बढिरहेको छ । यस्तोमा ऊर्जा खपत बढाउन सरकारलाई चुनौती छ । सरकारले विद्युत् खरीद सम्झौता गरेका आयोजनालाई बिजुली नबिके पनि सम्झौताअनुसार मूल्य तिर्नैपर्छ । तत्काल भारततिर विद्युत् निर्यात सम्भव छैन । यस्तोमा विद्युत् खपत गराउने रणनीतिमा सरकार जानैपर्छ । प्राधिकरणको नाफानोक्सासँगमात्र विद्युत् महसुलको सम्बन्ध जोरिएको छैन । विदेशी मुद्रा तिरेर आयात गरिएको ग्यासको खपत कम गर्न पनि विकल्मा विद्युत् नै आवश्यक हुन्छ । विद्युत् सस्तो भए खाना पकाउन मात्र होइन गाडी चढ्न पनि बिजुलीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । उद्योगहरूको लागत पनि कम पर्छ । सस्तो बिजुली भए उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि बढ्छ । त्यसैले सरकारले जेजुन उपायले हुन्छ महसुल घटाउनु उपयुक्त हुन्छ । केशव अधिकारी, कपन, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

जलविद्युत् कम्पनीबाट ८३० अक्सिजन सिलिण्डर सहयोग

काठमाडौं । कोरोना संक्रमितको उपचारमा अक्सिजन सिलिन्डरको अभावलाई दृष्टिगत गर्दै निजीक्षेत्रका जलविद्युत् कम्पनीले सरकारलाई ८३० ओटा अक्सिजन सिलिण्डर सहयोग गरेका छन् । प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले तत्कालीन प्रयोगका लागि विभिन्न स्वास्थ्य चौकी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अक्सिजन सिलिण्डर प्रदान गरेका हुन् । निर्माणका चरणमा रहेका ३० जलविद्युत् आयोजनाले सरकारलाई उक्त संख्यामा सिलिण्डर प्रदान सहयोग गरेको विद्युत् विकास विभागबाट प्राप्त तथ्यांकले देखाएको छ । यस्तै, निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाले पनि २० सिलिन्डर प्रदान गरेको तथ्यांक छ । नेपालमा निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग १०८८ ओटा अक्सिजन सिलिन्डर छन् । सो संख्यामा सहयोगपछि पनि ती आयोजनासँग अझै २५८ ओटा सिलिन्डर बाँकी छन् । नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू भएसँगै संक्रमितको उपचारमा अक्सिजन र अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव भएको थियो । त्यसपछि विद्युत् विकास विभागले जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई अक्सिजन सिलिन्डर दिएर सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । सोहीअनुसार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)को नेतृत्वमा विभिन्न आयोजनाले सरकारलाई सिलिन्डर दिएका हुन् । कोरोना कहर सकिएपछि सरकारले उक्त सिलिन्डर प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई नै फिर्ता गर्ने बताइएको छ । आयोजनाहरूको निर्माणका क्रममा वेल्डिङको काम गर्न अक्सिजन आवश्यक पर्छ । यसका लागि अहिले नयाँ प्रविधि आइसके पनि अधिकांश आयोजनाले अझै अक्सिजन आवश्यक पर्ने प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएका छन् । विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले विद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीबाट उक्त परिमाणमा अक्सिजन सिलिन्डर प्राप्त भएको बताए । ‘कोरोना संक्रमितको उपचारमा अक्सिजन सिलिण्डरको अभाव भएपछि सघाउन जलविद्युत् आयोजनालाई आग्रह गरेका थियौं । त्यसपछि प्रवद्र्धक कम्पनीहरूबाट सिलिन्डर प्राप्त भएको हो,’ उनले भने, ‘अब कोरोना कहर समाप्त भएपछि फिर्ता गर्नेछौं ।’ इप्पान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले सरकारलाई आवश्यक परे अझै पनि अक्सिजन सिलिण्डर दिइने बताए । ‘हामीले पहिले नै आयोजनाहरूमा भएका सबै सिलिण्डर प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेका छौं । हामीसँग अझै पनि अक्सिजन सिलिण्डर बाँकी छन्,’ उनले भने, ‘अहिले सिलिन्डरको अभाव छैन । आवश्यक परेमा दिन पछि हट्दैनौं ।’ कोरोना संक्रमितको उपचारमा अक्सिजन अभाव भएपछि इप्पान आफैले पनि अक्सिजन प्लान्ट बनाएर सरकारलाई दिने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिले अक्सिजन अभावको समस्या समाधान हुँदै गएपछि यस विषयमा पुनर्विचार गर्न सकिने अध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ । ‘अहिले अक्सिजनको समस्या त्यति देखिँदैन । विभिन्न मुलुकबाट पनि यसमा सहयोग भयो । हामीले अक्सिजन प्लान्ट बनाएर दिँदा ढिला होला,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसका लागि उठेको पैसाले अन्य कुनै सहयोग गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं ।’ अक्सिजन प्लान्ट बनाउन इप्पानले विभिन्न प्रवद्र्धक कम्पनीबाट डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा गरिसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

नवीकरणीय उर्जा मूलप्रवाहतर्फ उन्मुख भएको छ

मधुसूदन अधिकारी, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक हुन् । लामो समय केन्द्रमै काम गरेका इन्जिनियर अधिकारीले म्यानमारमा पुगेर सौर्य ऊर्जा (सोलार) परियोजनामा काम गरेको अनुभव पनि छ । एसियाली विकास बैंकको परामर्शदाताको रूपमा काम गरिसकेका अधिकारी नवीकरणीय ऊर्जाको विज्ञको रूपमा चिनिन्छन् । संघीयतापछि अहिले साना नवीकरणीय ऊर्जाको काम स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र परेको छ भने केन्द्रले ठूलो बायोग्यास, सोलार तथा एक मेगावाटसम्मको विद्युत्को मात्र गर्ने योजना अघि बढाएको छ । केन्द्रले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई नवीकरणीय ऊर्जाको नीति निर्माणका साथै क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि सहयोग गरिरहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मिश्रित ऊर्जा प्रणालीको अवधारणा अघि सारी १० देखि १५ प्रतिशत विद्युत् नवीकरणीय ऊर्जाबाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको यो लक्ष्यअनुसार ऊर्जा मिश्रित प्रणालीमा जानका लागि पनि संघस्तरमा बलियो नवीकरणीय ऊर्जा हेर्ने निकायको खाँचो औंल्याइएको छ । केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जा बोर्डको प्रस्तावसहित ऐन परिमार्जनको मस्यौदा तयार गरेर अहिले ऊर्जा मन्त्रालयमा छ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीसँग कारोबारकर्मी भीम गौतमले नवीकरणीय ऊर्जाको आगामी बाटो र यसका लागि भइरहेका प्रयासबारे गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७६

ऊर्जामन्त्रीकाे गुनासाे– विद्युत् प्राधिकरणकाे नेतृत्वले सरकारलाई सहयोग गरेन

सम्बन्धित सामग्री