२६ मंसिर । जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा पनि फिर्ता लिन सरकारलाई बाटो खोल्ने विवादास्पद अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विप्लव समूह, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । नयाँ संसदको […]
