नेपाल-मरिसस मैत्रीपूर्ण फुटबलले दुई देशबीच व्यापार र पर्यटनको ढोका खोल्यो

माघ १९, काठमाडौं। नेपाल र मरिससबीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलले दुई देश बीचमा व्यापार र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि कोशेढुङ्गा हुने विश्वास गरिएको छ । मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न नेपाल आएको मरिससको राष्ट्रिय फुटबल टिमको सम्मानमा आयोजित रात्री भोजमा नेपाल-मरिसस बिजनेश काउन्सिलका प्रतिनिधिले यस्तो विश्वास व्यक्त गरेका हुन् । नेपालका लागि मरिससका अवैतानिक महावाणिज्यदूत गणेश कार्कीले नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक कुनै अफ्रिकी मुलुक नेपालले आयोजना गरेको मैत्रीपूर्ण फुटबलमा सहभागी भएकोले यो पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि कोशेढुङ्गा हुन सक्ने बताए । आगामी दिनमा अन्य व्यापार र विदेशी लगानीका लागि समेत यो महत्वपूर्ण हुने उनको भनाई छ । मरिससका खेलाडी र प्रतिनिधिलाई स्वागत गर्दै काउन्सिलका अध्यक्ष बटु लामिछानेले यो खेलबाट दुई देशबीच जनस्तरमै सम्बन्ध राम्रो हुने बताए । यो खेलबाट नेपाल र मरिससबीच व्यापार तथा पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि निकै महत्वपूर्ण शुरुवात भएको पनि लामिछानेले बताए । नेपाल-मरिसस बिजनेश काउन्सिलको पहलमा नेपाल र मरिससबीच दुई ओटा मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलको आयोजना भएको थियो । दुवै खेल नेपालले समान १-० गोल अन्तरले जितेको थियो । मरिससलाई हराउँदै घरेलु मैदानमा आयोजना भएको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा नेपालले १० वर्षपछि जित हात पारेको थियो ।

सम्बन्धित सामग्री

पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व सधैं अस्थिर : पर्यटनको विकासमा भएन केही पनि काम

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि स्थिर नीति र सबल कार्यान्वयन चाहिन्छ । सरकार र निजीक्षेत्रबीच कामको तालमेल मिल्नुपर्छ । तर, नेपालमा पर्यटनमा जति उपलब्धि प्राप्त भएको छ त्यो सबै निजीक्षेत्रको प्रयासमा भइरहेको छ । यसको अर्थ सरकारले केही पनि गरेको छैन भन्ने होइन, तर सरकारको कामले पर्यटन क्षेत्रले गरेको प्रगति निकै न्यून छ । सरकारले विकासका लागि प्रतिबद्धताका साथ काम गर्न नसकेको सही हो । त्यस्तै स्थिरता नभएकाले बनेका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन पाएका छैनन् । यस्तो प्रवृत्तिबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटन रहेको छ । एक दशकमा डेढ दर्जन मन्त्री फेरिएका छन् । औसतमा हिसाब गर्दा एउटा मन्त्रीले ६ महीनामात्रै काम गरेको देखिन्छ । यो समयमा उसले यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्नु भन्दा बढी केही गरेको देखिँदैन ।  चाँडो मन्त्री फेरिनेमा पर्छ पर्यटन मन्त्रालय । गृह, अर्थजस्ता मन्त्रालयमा पुग्न सांसदहरूबीच मारामार नै हुन्छ तर पर्यटन मन्त्रालय उपेक्षित छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा निकै सहयोगी पर्यटन क्षेत्र नै यसरी लथालिंग पारामा चलेको छ । मुलुकले पर्यटनलाई जति नै प्राथमिकता दिएको छ भने पनि त्यो व्यवहारत: प्रमाणित हुँदैन । धन्न, यस्तो बेथितिमा पनि पर्यटन व्यवसायमा ठूलो लगानी भएको छ र लाखौंले रोजगारी पाइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा पर्यटक आगमन संख्या पनि निकै बढ्यो । राष्ट्रिय महत्त्वका दीर्घकालीन योजना, विकासका गुरुयोजना, नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारिता र निरन्तरताका लागि मन्त्रालयको नेतृत्व छिटोछिटो परिवर्तन हुनु हुँदैन । अझ, मन्त्री आएपिच्छे फेरिने नारा, प्राथमिकता र कार्यक्रमले पर्यटनलाई निकै असर गर्छ । यसमा राजनीतिक दलहरूको ध्यान जान सकेको छैन ।  पर्यटन मन्त्रालय सबैभन्दा अस्थिर मन्त्रालय देखिएको छ । मन्त्री छिटोछिटो फेरिने र फेरिएका मन्त्रीले आआफ्नै नारा र कार्यक्रमको गफ लगाउने प्रवृत्तिले पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । स्पष्ट योजना भएको व्यक्ति मन्त्रालयमा आएका छैनन्, आशालाग्दो नेताले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् ।  मन्त्रालय र मातहत निकायको योजना र कार्यक्रमको सेवा प्रवाह, प्रभावकारिता, निरन्तरता मन्त्रालयको नेतृत्वसँग गाँसिएको हुन्छ । तर, छिटोछिटो मन्त्री फेरिँदा पर्यटन क्षेत्रका दीर्घकालीन योजना र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अघि बढ्न सकेका छैनन्, चर्चामा आउने कार्यक्रमको घोषणा मात्र भएका छन् । मन्त्री फेरिए पनि मन्त्रालयको स्थायी संयन्त्र चुस्त रहे समस्या पर्दैन थियो । तर, सरकारी संयन्त्रहरू स्थायी ढंगले काम गर्न सक्ने सामथ्र्यका छैनन् । नेतृत्व परिवर्तन भएपछि काममा स्वाभाविक रूपमा केही सुस्ती आउँछ । नेतृत्व फेरिएसँगै नीति पनि फेरिने गरेको छ, जसले गर्दा सरकारी संयन्त्रहरू नेतृत्वले धकेलेर मात्रै अघि बढ्ने र नेतृत्व उदासीन भएमा टालटुले योजना देखाएर जागीर पकाउने मानसिकतामा देखिन्छ । नेपालमा आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने प्रणाली नै छैन । न मन्त्री आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार देखिन्छन् न कर्मचारी नै । यसको एउटा उदाहरण हो : २०१३ यता नेपाल यूरोपेली संघको कालोसूचीमा रहिरहनु । एक दशकका डेढ दर्जन मन्त्रीले कालोसूचीबाट हटाउने बताए पनि हट्नका लागि आवश्यक काम भने गरेनन् । कुनै पनि पर्यटनमन्त्रीले नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि बलियो काम गर्न सकेका छैनन् । अध्ययन र नेतृत्व परिवर्तनबाहेक सिन्को भाँच्ने काम भएको छैन । यस्तो अवस्थामा पर्यटन क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्छ ?  अलपत्र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल एउटा मात्रै त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका भरमा नेपालमा पर्यटक ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि यसको स्तरोन्नतिको काम अझै पूरा भएको छैन । यो विमानस्थलको विस्तार हुन नसकेका कारण पटकपटक विमानहरू आकाशमा होल्ड गर्नुपरेको अवस्था छ । सञ्चालनमा आइसकेर पनि गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । भारतले भैरहवा नजिकको हवाई रूट नदिएका कारण यसो भएको देखिन्छ । यद्यपि चीन, थाइल्यान्ड आदि देशबाट हुने उडान पनि पोखरा र भैरहवा पुर्‍याउन सकिएको छैन । पश्चिम क्षेत्रबाट हवाई प्रवेशमार्ग नपाउनुमात्रै यी विमानस्थल सञ्चालन नहुनुको कारण होइन भन्ने यसले देखाउँछ । यहाँ विमानस्थल नै आवश्यक नभएको अवस्थामा यो बनाइएको हो अथवा सरकारले नयाँ विमानस्थलबाट उडान गर्न वायुसेवा कम्पनीहरूलाई पर्याप्त सुविधा दिन नसकेको हो भन्ने यसले देखाउँछ । कुनै पनि नयाँ विमानस्थल सञ्चालन गर्न केही समय लाग्न सक्छ । तर, यतिका समयसम्म एउटा पनि अन्तरराष्ट्रिय उडान नियमित गर्न नसक्नुको कारण सरकारकै कमजोरी नै हो भन्ने देखिन्छ । कुनै पनि मन्त्रीले धेरै समय काम गर्न नसक्नु पनि यसको एउटा कारण हो भन्ने देखिन्छ । नेवानिको बेहाल निजी वायुसेवा कम्पनीले मालामाल कमाइरहेका बेला सरकारी कम्पनी भने सधैं विवादको घेरोमा मात्रै सीमित देखिन्छ । मन्त्री फेरिएपिच्छे आयोग बनाउने, कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्ष फेर्ने, नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने अनि कामचाहिँ केही पनि नहुने रोग नेवानिको रहेछ । सरकारी प्रभाव र दबाबबाट मुक्त हुने हो भने यसले पक्कै पनि केही व्यावसायिक योजना बनाउन सक्थ्यो होला । न यसलाई विघटन गर्ने हिम्मत कुनै सरकारको देखिएको छ न निजीकरण नै । यी दुवै काम गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त र उत्तरदायी बनाएर विशेष अभियानका साथ पनि यसलाई चलाउन नसकिने होइन । सरकारी कम्पनी भएर पनि नेपाल टेलिकमले निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर नाफा कमाएर टन्न बोनस खुवाउन सक्छ भने नेवानिले किन कमाउन सक्दैन ? किन व्यवसाय गर्न सक्दैन ? सरकार फेरिए पनि टेलिकमको आफ्नै व्यावसायिक योजना छ जसमा खासै परिवर्तन भएको पाइँदैन । त्यही मोडलमा नेवानिलाई चलाउन किन सकिँदैन ? निजीक्षेत्रको प्रवेश गराएर शेयर विक्री गरी नयाँ विमान खरीद गर्ने बाटो पनि खुल्छ । तर, यसलाई कोही पनि किन सुधार्न चाहँदैनन् ? एउटा कारण त मन्त्रालयको नेतृत्व नै बढी समय नटिक्नु हो । निगमको दुरवस्था र त्यसबाट पर्यटनमा परेको असरबारे कुनै पनि सरकारले चासो दिएका छैनन् । मन्त्री फेरिएपिच्छे आयोग बनाउने, कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्ष फेर्ने, नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने अनि कामचाहिँ केही पनि नहुने रोग नेवानिको रहेछ । निगमको आन्तरिक उडानका लागि गतिलो र पर्याप्त विमान छैनन् । अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि एकातिर भएका विमान उडाउन सकिएको छैन भने अर्कातिर विमान थप्ने निगमको प्रयास पनि सफल भएको छैन । कमिशनको चक्करमा कुनै पनि काम नहुनु नै निगमको ओरालो यात्राको कारण हो । यसमा रोक लगाउन प्रतिबद्ध र केही वर्ष टिक्ने मन्त्रीको आवश्यकता देखिन्छ । चिनियाँ विमानको व्यवस्थापन नेपालले कसको प्रभाव वा दबाबमा परेर चिनियाँ विमान किनेको हो त्यो अझै स्पष्ट छैन । एक पक्षले अर्को पक्षलाई आरोप लगाइरहेका छन् र निर्णयकर्ताले यसबारे स्पष्टीकरण दिएका पनि छैनन् । चिनियाँ विमान कमजोर हुन् वा नेपालका लागि अनुपयुक्त हुन् स्पष्ट छैन । गल्ती त भइसक्यो । ऋणको रकम नतिरी उपाय छैन । यस्तोमा चिनियाँ विमान के गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन नसक्दा निगमलाई ठूलो भार छ । कि त यसलाई कबाडीमा बेच्नुपर्छ कि त आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न नेपाली सेनालाई दिन सकिन्छ । निर्माता कम्पनीलाई फिर्ता गर्ने सामथ्र्य नेपालको छैन भन्ने त स्पष्ट नै छ । त्यसैले यी जहाज निगमको जिम्मेवारीबाट सकेसम्म हटाउनुपर्छ । अनि आन्तरिक उडानका लागि निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी नयाँ विमान ल्याउनुपर्छ । दुर्गममा विमान उडाएर निजीक्षेत्रलाई सुगम क्षेत्रको व्यापार सुम्पिनु कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन । सुगममा निगमको उडान प्रशस्त भए प्रतिस्पर्धा भएर आन्तरिक उडान पनि सस्तो हुन सक्छ । अन्तरराट्रिय उडानमा निगमको अंश नबढाउने हो भने पर्यटन क्षेत्रको विकास हुनै सक्दैन भनिदिए पनि हुन्छ । पर्यटक आए पनि अत्यधिक पैसाचाहिँ विदेशी कम्पनीले नै लैजानेछन् । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न कुनै पनि मन्त्रीले काम गरेनन् । प्राधिकरणको विभाजन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामका निकायमा अलग गर्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन । नेपाल इयूको कालोसूचीमा पर्नुको एउटा कारण यो पनि मानिएको छ । विश्वभरि नै एउटै संस्था नियामक र सेवाप्रदायक बनाउने चलाउन छैन । त्यसैले यसअनुसार नेपालले प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि, कानूनी आधार तय भए पनि त्यसअनुसार काम भने भएको छैन । नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय संस्था आइकाओले पनि यसमा प्रश्न उठाएकै हो । त्यसैले प्राधिकरणको विभाजन ढिलाचाँडो गर्ने पर्ने बाध्यता छ । यसको विभाजनको काम गर्न कुनै पनि मन्त्रीले आँटेका छैनन् ।  पर्यटन नीति नेपालको २० वर्षे पर्यटन नीति बने पनि त्यसअनुसार काम भएको छैन । खासमा पर्यटनका लागि केकस्तो नीति लिने, कस्ता पर्यटन प्रडक्टमा ध्यान दिने, पर्यटनलाई योजनाबद्ध ढंगले कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरा पर्यटन नीतिले तय गर्छ । यस्तो नीति व्यावहारिक हुनुपर्छ । व्यवसायी, सरकार र पर्यटनविज्ञ मिलेर सही पर्यटन नीति बनाउन आवश्यक छ । कुनै पनि मन्त्रीले यसका लागि काम गरेको देखिँदैन ।  पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम मन्त्री फेरिएपिच्छे कसैले भ्रमण बिदा, कसैले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन, कसैले भ्रमण दशकजस्ता कार्यक्रमको घोषणा गरे पनि कुनै पनि कार्यक्रमको शुरुआत भएन । कागजमा बनाइएका यस्ता कार्यक्रमले पर्यटन प्रवर्द्धन हुने कुरै भएन । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि खडा गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्ड नेतृत्वविहीन छ । उसले प्रवर्द्धनको कार्यक्रम गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्मका पर्यटनमन्त्रीले स्टन्टको काममात्रै गरे भन्दा फरक पर्दैन  नयाँ पर्यटन मन्त्रीले केही गर्लान् ?  पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्वमा हितबहादुर तामाङ पुगेका छन् । १३ महीना पर्यटन मन्त्रीको जिम्मा पाएका सुदनका किरातीको बहिर्गमनसँगै तामाङ आएका हुन् । किरातीले पर्यटन क्षेत्रमा खासै उल्लेख्य काम भने गर्न पाएनन् । यद्यपि उनले नेवानिको सुधारका लागि केही कदम भने चालेका थिए । तर, उनको काम परिणाममुखी भने देखिएको छैन । नयाँ मन्त्री तामाङलाई पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न भूमिका खेल्ने, नीतिगत सुधारको काम गर्ने, निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पर्यटनमा व्यावसायिक वातावरण बनाउनेलगायत जिम्मेवारी छन् । त्योभन्दा बढी दीर्घकालीन महत्त्वका काम गर्नु जरुरी छ । तामाङको प्रमुख काम भनेको निगमको सेवा विस्तार गर्न जहाज किन्ने, निगमको संरचनागत सुधार गर्ने, विमानस्थलको सञ्चालन राम्रोसँग गर्ने र ईयूको कालोसूचीमा परेको नेपालको उड्डयन सुरक्षालाई उक्त सूचीबाट हटाउनु नै हो । यी पक्षमा सुधार नगरी नेपालको पर्यटनले गति लिन सक्ने देखिँदैन । त्यसैले पर्यटनमन्त्रीको पहिलो काम भनेको निगमको सुधार र व्यवसाय विस्तार नै हुनुपर्छ । पर्यटन मन्त्रालय मातहतका वायुसेवा निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दीर्घकालीन र लाभदायी सुधारका काम गर्ने हो भने पर्यटन मन्त्रीले काम गरेको मानिन्छ । निवर्तमान मन्त्री किरातीले वायुसेवा निगमका लागि दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्ने तीनओटा ट्वीनअटर जहाज किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । उक्त प्रक्रियामा प्राविधिक त्रुटि देखिएपछि रोकिएको छ । नयाँ जहाज किनेर निगमको उपस्थिति देखाउने गरी आन्तरिक उडान थप्नुपर्ने देखिन्छ ।  नेपाल वायुसेवा निगमको क्षमता विस्तार गर्दै व्यवस्थापन सुधार गर्नु अहिलको प्रमुख काम हो । निगमले अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि दुईओटा न्यारोबडी भाडामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । निगमले ती जहाजसँगै अन्तरराष्ट्रिय उडानमा थप जहाजसहितको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने छ । निगमले जति धेरै गन्तव्यमा उडान गर्न सक्यो त्यति नै बढी पर्यटक ल्याउन सकिन्छ । त्यसैले वायुसेवा निगमका लागि जहाज किन्ने र भएका जहाज नाफामूलक क्षेत्रमा उडाएर ऋण तिर्न सक्ने तुल्याउनु तामाङको सफलता हुनेछ । नेपाली उड्डयनलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन सके निगमको उडान यूरोपेली क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै पर्यटन बोर्डलाई प्रभावकारी बनाएर प्रवर्द्धनात्मक कार्य तीव्र बढाउनु जरुरी छ । त्यसैगरी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि दीर्घकालीन नीति बनाएर काम गर्नुपर्छ ।  त्यसैगरी गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान गराउनु नयाँ मन्त्रीको चुनौती हो । पोखरामा पनि चीन सरकारबाट ऋण लिएर बनाएको विमानस्थल सञ्चालनमा आएको १ वर्षभन्दा बढी हुँदासमेत एउटा पनि व्यावसायिक उडान हुन सकेको छैन । त्यस्तै हालत गौतम बुद्ध विमानस्थलको पनि छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणको विषय अझै अन्योलमा रहेको छ । किरातीको समयमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चारओटै विमानस्थल सञ्चालन गर्न दिने र कुनै कम्पनीले तीनओटा विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा लिएर निजगढ विमानस्थल बनाउन खोजे उसलाई दिने तयारी भएको थियो । नयाँ पर्यटनमन्त्रीले यसलाई निरन्तरता दिन्छन् वा दिँदैनन् थाहा छैन ।  नेपालमा पर्यटन क्षेत्रले जति गति लिएको छ त्यसमा सरकारको भन्दा निजीक्षेत्रको पहलले नै भएको हो भन्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको छ र आफ्नो व्यवसायका लागि उसले पर्यटक ल्याउन आफै पहल गरेको छ । गर्ने त यस्तै हो तर पनि नेपालबाट प्रत्यक्ष उडान विभिन्न देशमा हुन सके पर्यटक आगमन बढ्छ । यस्तो उडानले पर्यटकले यात्राका लागि कम पैसा तिर्दा हुन्छ भने समयको पनि बचत हुन्छ । त्यसैले नेपालका प्रमुख बजारमा नेपाल वायुसेवाको उडान बढाउनु नै पर्यटनको दिगो विकासको आधार हो । अहिले आउने पर्यटकले विदेशी वायुसेवा प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसैले पर्यटकले गर्ने खर्चको ठूलो अंश यी नै विदेशी कम्पनीले लगिरहेका छन् । निगम भने विमान किन्दाको ऋणको साँवाब्याज तिर्न नसकेर समस्यामा छ । पर्यटन मन्त्रालय सबैभन्दा अस्थिर मन्त्रालय देखिएको छ । मन्त्री छिटोछिटो फेरिने र फेरिएका मन्त्रीले आआफ्नै नारा र कार्यक्रमको गफ लगाउने प्रवृत्तिले पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । स्पष्ट योजना भएको व्यक्ति मन्त्रालयमा आएका छैनन्, आशालाग्दो नेताले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले मुलुकले पर्यटन क्षेत्रलाई नै उपेक्षा गरेको देखिन्छ ।  लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

ठोरीको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरोकारवालाको प्रतिबद्धता

वीरगञ्ज । पर्साको ठोरी क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरोकारका पक्ष एकजुट भएका छन् । सोमवार होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ वीरगञ्जले ठोरीमा आयोजना गरेको ‘ठोरीको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सरोकारवालाहरूको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियाका सहभागीले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । मधेश प्रदेशका उद्योग पर्यटन तथा वनमन्त्री सुनिता यादवले भारतीय सिमानासँग जोडिएर रहेको ठोरी क्षेत्रमा पर्यटनको पर्याप्त सम्भावना रहेको भन्दै प्रवर्द्धनमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । ‘मधेशमा उद्योग, व्यापार र कृषिसँगै पर्यटनको पनि पर्याप्त सम्भावना छ,’ उनले भनिन्, ‘यो सम्भावनाको उपयोगका लागि प्रदेश सरकार सधैं तत्पर छ ।’ विगतमा मधेशको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सन्तोषजनक काम हुन नसकेको भनाइ उनको थियो । मधेश सरकारले अब सरोकारका पक्षसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उनले स्पष्ट पारिन् । ठोरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले ठोरीको पर्यटकीय सम्भावना उपयोगमा सहयोग नगरेको गुनासो गरे । मधेश सरकारले विगतमा ठोरीको पर्यटन विकासका लागि १० करोड रुपैयाँ दिने आश्वासन दिएर निकासा भने नदिएको उनले बताए । सो रकम चालू आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराउन मन्त्रीसँग आग्रह पनि गरे । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले ठोरी क्षेत्र पर्यटकीय दृष्टिले निकै सम्भाव्य रहेको बताए । पर्यटन प्रवर्द्धन र यसको अवसर उपयोगमा निजीक्षेत्र सधैं तयार र सचेत रहेको उनले प्रस्ट पारे । होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष हरि पन्तले पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा भ्रष्टाचार बढी भएको आरोप लगाए । अब पनि पर्यटनको बजेटमा भ्रष्टाचार भए त्यसको हिसाब खोज्न प्रदेश राजधानी जनकपुर नै पुग्ने चेतावनी अध्यक्ष पन्तले दिए । सो अवसरमा संघले मन्त्री यादव र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका नवनियुक्त पदाधिकारीलाई सम्मान समेत गरेको थियो ।

घोराहीमा औद्योगिक तथा कृषि प्रदर्शनी

दाङ-उद्योग वाणिज्य संघ दाङको आयोजनामा घोराहीमा औद्योगिक, पर्यटन तथा कृषि प्रदर्शनी सुरु भएको छ । ‘उद्योग व्यापार कृषि एवं पर्यटनको विकास, परनिर्भरमुखी अर्थतन्त्रको निकास’ भन्ने नाराका साथ यही २६ फागुनदेखि ८ चैतसम्म घोराही पमहानगरपालिका वडा नं १४ को झिगौरामा प्रदर्शनी हुने छ ।स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, कृषि पशुपालनको प्रवद्र्धन, पर्यटनलाई व्यवसायीकरण गर्दै आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने […]

दाङमा औद्योगिक, पर्यटन तथा कृषि प्रदर्शनी सुरु

२६ फागुन, दाङ । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका- १४ स्थित झिगौरामा औद्योगिक तथा कृषि प्रदर्शनी सुरु भएको छ । ‘उद्योग व्यापार कृषि एवं पर्यटनको विकास, परनिर्भरमुखी अर्थतन्त्रको निकास’ भन्ने नारासहित उद्योग वाणिज्य संघ दाङको आयोजनामा घोराहीमा सुरु भएको हो । प्रदर्शनीको उट्घाट्न लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले गरेका हुन् । उनले उद्योग व्यापार कृषि एवं पर्यटनको […]

नेपालमा व्यापार पर्यटनको सम्भावना

विश्व पर्यटन संगठनले व्याख्या गरेअनुसार आफ्नो वासस्थानबाट सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक क्रियाकलाप, व्यापार/व्यवसाय निजी प्रयोजनका लागि गरिने अस्थायी स्थानान्तरण पर्यटन हो । त्यसैले व्यापार र व्यावसायका लागि गरिने यात्रा पनि पर्यटनको अभिन्न अङ्ग हो । ‘व्यापार पर्यटन’ परापूर्वकालदेखि नै प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । पूर्वीय समाज र पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई जोड्ने ‘रेशमी मार्ग’लाई व्यापार पर्यटनको शुरुआत विन्दुका लिइन्छ । व्यापार पर्यटनले अर्थतन्त्रमा योगदान दिन्छ । हाल आएर मिटिङ, इन्सेन्टिभ्स, कन्फरेन्स, इभेन्ट्स (माइस) पर्यटनको अवधारणामा व्यापार पर्यटनलाई परिष्कृत गरिएको छ । सन् ८० को उत्तरार्ध र ९०को दशकदेखि व्यापार पर्यटनलाई माइसको विधाबाट अध्ययन–अनुसन्धान र सेवाप्रदायकहरू पश्चिमी यूरोप र उत्तर अमेरिकी राष्ट्रहरूबाट विस्तारित हुँदै बजारमा आउन थालेका हुन् । नेपालको पर्यटन सम्बद्ध नीति तथा कानूनमा भने व्यापार पर्यटनबारे कतै उल्लेख भएको पाइँदैन । तर, व्यापार पर्यटकलाई लक्षित गरी विभिन्न संरचनाहरूमा लगानी भने भइरहेको छ । साथै, कर्पोरेट हस्पिटालिटी, कन्फरेन्स अर्गनाइजर र मिडिया एन्ड पीआरजस्ता सेवाप्रदायक कम्पनीहरू कानूनी अस्पष्टताका बीच पनि चलिरहेका छन् । व्यापार पर्यटनको बजार तथा सम्भावना व्यापार पर्यटन औद्योगिक विकास भएका राष्ट्र तथा भौगोलिक र रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएका केन्द्रविन्दुहरूलाई मात्र लिएर लक्षित गरिने अन्तरराष्ट्रिय मान्यता रहँदै आएको छ । विश्वव्यापीकरणले नेपालजस्तो आर्थिक र औद्योगिक विकासले पछाडि परेका राष्ट्रमा समेत विस्तारै व्यापार पर्यटनको सम्भावना उजागर गरेको छ । नेपाली प्रवासीहरू (डासपोरा) र वैदेशिक लगानीमा नेपालको संघीय राजधानी र अन्य आर्थिक केन्द्रहरूमा व्यापार पर्यटनलक्षित परियोजनाहरूमा मोटो लगानी हुँदै आइरहेको पनि छ । नेपालमा व्यापार पर्यटन फस्टाउन निम्नअनुसारका सम्भावना छन् । दक्षिण एशियाली राष्ट्रमध्येका महानगर र राजधानीहरूमा काठमाडौं उपत्यका निक्कै सदावहार मौसम भएको गन्तव्य हो । अन्तरराष्ट्रिय/क्षेत्रीय स्तरका कार्यक्रहरू गर्नका निम्ति काठमाडौं र पोखराजस्ता पहाडी शहरहरू उपयुक्त मानिन्छन् । नेपाल सरकार विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय/आर्थिक तथा क्षेत्रीय गुटको आबद्धताका कारण नेपाललाई माइस पर्यटन गर्न सकिने गन्तव्यका रूपमा बजारीकरण गर्न सकिन्छ । विगत केही वर्षयता बिम्स्टेक, इन्टरपोल र हालै विश्व स्वस्थ्य सगंठनको क्षेत्रीयस्तरका भेलाका निम्ति नेपाललाई नै चुनियो । यसले विश्व जगत्मा के सन्देश दिन्छ भने नेपाल व्यापार पर्यटनका लागि तयार भइसकेको छ । नेपाल भ्रमण गर्ने प्रतिनिधिहरूलाई नेपालको ‘खास’ पर्यटकीय गतिविधि भनिने पदयात्रामा आकर्षित गर्न र बजारीकरण गर्न सकेमा व्यापार पर्यटनको विस्तारित लाभ लिन सकिन्छ । नेपालभित्रकै व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू यस प्रकारको विशिष्टीकृत पर्यटनको खास ग्राहक एवम् उपभोक्ता हुन् । तालीम/प्रशिक्षण, टिम आउटिङ, बैठक व्यवस्थापनजस्ता अनेक मानव व्यवस्थापन कार्यहरू व्यावसायिक ढंगबाट गनुपर्छ भन्ने सोच नेपालमा अझै आइनसकेको स्थिति छ । विकसित राष्ट्रहरूमा भने व्यापार पर्यटन सेवाप्रदायक कम्पनीहरू कुनै पनि प्रतिष्ठानको मानव विकास संसाधन तथा प्रशासन हेर्ने शाखासँग नजिक भएर व्यावसायिक सेवा दिने गर्छन् । कर्मचारी प्रोत्साहनको योजना र खाका निर्माण गर्न यस्ता व्यापार पर्यटन सेवाप्रदायक कम्पनीहरू नै संलग्न रहेका हुन्छन् । नेपालमा बीमा कम्पनीहरू तथा डिलरशिपहरूमा भने विक्रीका आधारमा प्रोत्साहन स्वरूप इन्सेन्टिभ भ्रमण कार्यक्रमहरूको अभ्यास भने भइरहेको छ । साथै, गैरसरकारी संस्थाहरूको विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममा होटेलसँग सोझै खरीद गर्ने पनि पुरानो चलन रहँदै आएको छ । व्यापार पर्यटन सेवाप्रदायक कम्पनीले कर्पोरेट हस्पिटालिटीका नयाँनयाँ प्रयोगमार्फत आफ्नो सेवा दिलाउने यथेष्ट सम्भावना रहेको छ । अहिले देशैभरि राजनीतिक दलहरूको महाअधिवेशनको चटारो छ । यस परिस्थितिमा व्यापार पर्यटनको दायरा पनि धेरै रहन्छ । बेलायतमा सन् ८० को दशकमा भएको एक सर्वेक्षणले कुनै एक स्थान या शहरमा गरिने ठूला स्तरका राजनीतिक कार्यक्रमहरूले त्यस ठाउँको अर्थतन्त्रमा अतिरिक्त २५ मिलियन पाउन्ड भित्रिएको देखाएको थियो । नेपालमा यस प्रकारको कुनै मापन नभए तापनि, निर्वाचन आयोगबाटै राजनीतिक कार्यक्रमहरू : विशेषगरी निर्वाचन प्रचार खर्चका निम्ति सिलिङ नै तोकिएको विषय त जगजाहेर नै छ । यसैबाट बुझ्न सकिन्छ कि नेपालमा राजनीतिक संगठनहरू नै व्यापार पर्यटनको प्रमुख बजार बन्न सक्ने आधार रहेको छ । राजनीतिक पार्टीको मूल संगठनबाहेक विभिन्न किसिमका जनवर्गीय संगठनहरूको समयसमयमा सभा, समेलन, भेला, अन्तरक्रिया, प्रशिक्षण कार्यक्रम, चियापान, सम्पर्क–समारोह, गोष्ठीजस्ता विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रम भइरहेको हुन्छ । यी सबै व्यापार पर्यटनका सम्भावना हुन् । मित्रराष्ट्र भारतको कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको आमसभालाई व्यवस्थापन गर्न इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीहरू नै तोकिएका हुन्छन् । नेपालमा पनि यस प्रकारको अभ्यास गर्न सके व्यापार पर्यटनको बजार अन्य क्षेत्रमा समेत बढेर जानेछ । कुनै ठाउँ विशेषमा हुने ठूला स्तरका राजनीतिक कार्यक्रमले त्यस ठाउँमा हुने अन्य लोकप्रिय पर्यटन समेत फस्टाउने गर्छ । जस्तै चितवनमा कुनै राजनीतिक कार्यक्रम गरेमा स्वतः जंगल सफारीको व्यवसाय बढ्ने गर्छ । व्यापार पर्यटनका खास हितग्राही भने होटेल, स्थान प्रदान गर्ने संस्था र यातायात कम्पनीहरू हुनेगर्छ । यस किसिमको पर्यटन सेवाको परिपूर्ति गर्न चाहिने श्रमशक्ति र अन्य लोजिस्टिकहरू भने स्थानिय तवरबाटै उब्जेको हुन्छ । विलासिताको पर्यायवाचीका रूपमा पनि व्यापार पर्यटनलाई हेर्ने गरिएको पाइन्छ । व्यापार पर्यटक सौखिन हुने कारणले आम पर्यटकभन्दा २ दशमलव ५ गुणा बढी खर्च गर्छन् भन्ने अन्तरराष्ट्रिय मान्यता रहेको छ । व्यवसायमा आयोजक, प्रतिनिधि, अन्तिम ग्राहक, उपभोक्ता विभिन्न पात्र रहन सक्छन् । यसरी, व्यावसायिक रूपमा नेपालमा पर्यटनको यस विधालाई अगाडि बढाउन सर्वप्रथम नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ । विश्वकै व्यापारिक केन्द्र मानिने हङकङ, सिगांपुर, दुबईजस्ता राष्ट्रहरूले ९० को दशकदेखि नै यस विधामा बजारीकरण गरेको पाइन्छ । नेपालमा बढ्दो व्यापारिक गतिविधि र व्यापार पर्यटनलक्षित होटल पूर्वाधारहरूमा भइरहेको लगानीलाई सम्बोधन गर्न विनाविलम्ब यस प्रकारको विशिष्टीकृत पर्यटनको नीतिगत तथा कार्यगत मन्थनको जरुरी भइसकेको छ । लेखक नेपाल पर्यटन बोर्डका अधिकृत हुन् ।

सेवा व्यापार सन्तुलन गर्न आन्तरिक पर्यटन

पर्यटनमार्फत ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा विदेशिने गरेको छ । वर्तमान महामारीले खुम्चिएको पयर्टन प्रयोजनमा बाहिरिने विदेशी मुद्रा स्थिति सामान्य हुँदै जाँदा अझ बढ्ने निश्चित छ । विप्रेषणले ल्याएको समृद्धिले नेपाली समाजमा विकसित घुमफिर संस्कृति आम हुँदै गएको सन्दर्भमा नेपाली पर्यटकका रूपमा बाह्य मुलुक जाने प्रवृत्तिमा वृद्धि हुने यस क्षेत्रमा विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ । महामारीका बीचमा नै गत आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा नेपालबाट २८ करोड यूएस डलर बराबरको रकम बाहिरिएको छ । घरबाट गन्तव्यसम्म पहुँचका क्रममा आन्तरिक पर्यटकसँग चलाखीपूर्ण व्यवहार गर्ने गरिन्छ । नयाँ स्थानसँग अपरिचित आन्तरिक पर्यटकले अपारदर्शी मूल्यहरूको सामना पाइला पाइलामा गर्नुपर्छ । यस्ता चलाखीयुक्त व्यवहारले आन्तरिक पर्यटनमा असुरक्षाको भाव उत्पन्न हुन गएको छ । महामारीमुक्त वर्ष २०१८/१९ मा ७९ करोड यूएस डलर बराबरको रकम बाहिरिएको थियो । अवस्था सामान्य रहँदा यस आँकडामा वृद्धि हुने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसरी पर्यटनमार्फत ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिँदै गर्दा आन्तरिक पर्यटनले भने अपेक्षाकृत गति लिन सकेको छैन । सरकारी, गैरसरकारी एवम् निजीक्षेत्रबाट आयोजना हुने सेमिनार, गोष्ठी, भ्रमण तथा सम्मेलन आन्तरिक पर्यटनको प्रमुख स्रोत बन्न पुगेको छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रयोजनको यात्रा आन्तरिक पर्यटनको अर्को स्रोत हो । यी दुईओटा क्षेत्रबाहेक विशुद्ध घुमफिर प्रकृतिका आन्तरिक पर्यटनमा गुणात्मक सुधार आउनु सकेको छैन । यसरी घुमफिर पर्यटनमा सुधार आउन नसक्दा आन्तरिक पर्यटन उद्योगको विस्तार अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । आन्तरिक पर्यटनको अपेक्षित सुधार हुन नसक्नुका पछाडि देहायका कारण रहेका छन् : सेवाको अस्वाभाविक मूल्य आयस्रोतका आधारमा नेपाली पर्यटकले आफ्नो गन्तव्य निर्धारण गर्छन् । नेपाली होटेलले कोठा भाडा, गाडी भाडा र खानाको मूल्य आम नेपालीको आयस्तरभन्दा बढी नै लिने गरेका छन् । समानस्तरका भारतीय होटेलमा प्राप्त सुविधा प्राप्त गर्न नेपाली पर्यटकले नेपालभित्र बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । छद्म मूल्यका कारण ग्राहकले बीचबाटैमा बेखर्ची हुने समस्या पनि देखिने गरेको छ । होटेलका सेवामा कर र सेवा शुल्कले घोषित मूल्यमा करीब २५ प्रतिशत अतिरिक्त खर्च ग्राहकले बेहोर्नु परेको छ । रिजर्भ गाडीहरू अति महँगो भई दिँदा गाडी रिजर्भ गरेर घुम्न जानु आम नेपालीको पहुँचभन्दा बाहिरको विषय बन्न पुगेको छ । नेपाली पर्यटन उद्योगहरूले प्रदान गर्ने सेवासुविधा अनावश्यक रूपमा महँगो हुनु नै आन्तरिक पर्यटन उद्योगको विस्तार हुन नसक्नु हो । चलाखीयुक्त व्यवहार घरबाट गन्तव्यसम्म पहुँचका क्रममा आन्तरिक पर्यटकसँग चलाखीपूर्ण व्यवहार गर्ने गरिन्छ । नयाँ स्थानसँग अपरिचित आन्तरिक पर्यटकले अपारदर्शी मूल्यहरूको सामना पाइला पाइलामा गर्नुपर्छ । यस्ता चलाखीयुक्त व्यवहारले आन्तरिक पर्यटनमा असुरक्षाको भाव उत्पन्न हुन गएको छ । यी व्यवहार मूल्यमा मात्र सीमित छैनन् गुणस्तरमा पनि बेहोर्नु परेको छ । नगए पनि पछुताउने र गए पनि पछुताउनुपर्ने विरोधाभास यसै कारण उत्पन्न हुने गर्छ । प्राकृतिक विपत्ति र आकस्मिक अव्यवस्था सृजना हुँदा उत्पन्न परिस्थितिमा यात्रुलाई पासोमा पारेसरह गरी कैयाैं गुणा बढी असुल्ने गरिन्छ । टेबल जोेडेर सुतेको एक रातको २/३ हजार तिर्नुपर्नेजस्ता व्यवहार आमरूपमा दोहोरिरहन्छन् । पर्यटन क्षेत्रका गहन शब्दावलीहरूको प्रयोग गर्ने तर सेवाचाहिँ झारा टराई पाराले प्रदान गर्ने प्रवृत्ति पनि यस क्षेत्रमा आमरूपमा रहेको छ । यी र यस्ता प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बद्ध संघसंस्थाबाट पनि खासै पहल हुन सकेको छैन । पूर्वाधारको कमी पर्यटन भन्नासाथ होटेलमा भएका पूर्वाधारलाई बुझ्ने गरिन्छ । परन्तु पर्यटन पूर्वाधारमा सुरक्षित सडक, सुरक्षित आवास, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा, आपत्कालीन उद्धार, सहज सञ्चार सुविधा, पर्याप्त सूचना प्रवाह, निश्चित दूरीमा दैनिक उपभोगका वस्तु, औषधि तथा पानीको उपलब्धता, पर्यटनबाट भरपुर आनन्द दिलाउन सक्ने प्राज्ञिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक सेवाहरू अझ महत्त्वपूर्ण रहेका छन् । नेपालका पर्यटकीय स्थलहरूमा पहुँचमार्गहरू यति खतरनाक रहेका छन् कि यात्रा गर्दा ३३ कोटी देवताको नाम जप्दै कुन बेला गन्तव्यमा पुगिएला भनेर त्रासमा यात्रा गर्नुपर्छ । एकचोटि यात्रा गरिसकेपछि त्यस स्थानमा अर्कोचोटि यात्रा गर्न कोही पनि चाहँदैनन् । विविधीकरणको कमी नेपालको आन्तरिक पर्यटन सेमिनार, गोष्ठी, सम्मेलन एवम् धार्मिक पर्यटनमा सीमित रहेको छ । जंगल सफारी र साहसिक पर्यटनले भर्खर वामे सर्दै छ । सारमा भन्नुपर्दा नेपालमा विशुद्ध आन्तरिक पर्यटन (द्वितीयक उद्देश्यरहित) विकास हुन सकेको छैन । परिवार नै घुम्न जाने संस्कृतिको पनि विकास हुन सकेको छैन । यातायातका साधन माथिको असहज पहुँचका कारण पारिवारिक पर्यटन विकास हुन नसकेको हो । नेपालको आन्तरिक पर्यटन उद्योगको विस्तारमा स्वयम् व्यवसायीहरू पनि उदासीन छन् । यही कारण नेपाली नागरिक ठूूलो संख्यामा विदेश शयरमा निस्कने गरेका छन् । सरकारले खर्च कटौतीको नीति लागू गरेको दिन सेमिनार, गोष्ठी, सम्मेलनमा आधारित पर्यटन रातारात डुब्न सक्छ भन्ने विषयमा समयमै हेक्का हुन जरुरी छ । प्याकेजहरूको कमी नेपालमा आन्तरिक पर्यटकका लागि आकर्षक र व्यावहारिक प्याकेजहरू सृजना हुन सकेका छ्रैनन् । केही प्याकेज सुनिनमा आए तापनि ती प्याकेजहरू अपूर्ण चरित्रका रूपमा रहेका छन् जसको न त व्यवस्थित प्रचारप्रसार हुन सकेको छ न ती प्याकेज आर्थिक र व्यवस्थापकीय सिद्धान्तलाई अंगीकार गरी तर्जुमा गरिएका हुन्छन् । नेपालीलाई भए यत्तिको व्यवस्थापनले काम चलिहाल्छ भन्ने मानसिकता नेपाली पर्यटन व्यवसायीहरूमा व्याप्त रहेको छ । यस्ता कच्चा तर महँगा प्याकेजका कारण नेपालीहरू विदेशतिर शयर गर्न रुचाउन थालेका छन् । दुबईको प्याकेज र दमकको प्याकेजमा आर्थिक रूपमा खासै फरक नहुने भएपछि मानिसहरूको स्वाभाविक रोजाइ दुबई नै हुन जान्छ । यी पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै आन्तरिक पर्यटनको अभिवृद्धि गर्न र पर्यटनमार्फत ठूलो परिमाणमा विदेश गइरहेको धनको स्वदेशमा सदुपयोग गर्न देहायका पक्षमा विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ । सर्वप्रथम आन्तरिक पर्यटन उद्योगले प्रदान गर्ने सेवाको अस्वाभाविक मूल्यलाई लागत, लाभ र सेवालाई आधार मानी नियन्त्रण र समानीकरण (हार्मोनाइजेशन) गर्नु आवश्यक छ । यो कार्य पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध व्यावसायिक संघसंस्थाहरूको दायित्वभित्र पर्छ । दोस्रो नेपाली पर्यटन क्षेत्रमा व्याप्त ग्राहकसँग गरिने चलाखीयुक्त व्यवहारलाई नियन्त्रण, नियमन र उपचार गर्न नेपाल सरकार र पर्यटन व्यवसायीका छाता संगठनहरूले अनुगमन संयन्त्रसहितको आचारसंहिता बनाई लागू गर्नुपर्छ । तेस्रो आन्तरिक पर्यटनको संख्या र आवृत्तिमा विस्तार गर्न देशभरका पर्यटन क्षेत्रहरूमा सुरक्षित सडक, सुरक्षित आवास, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा, आपत्कालीन उद्धार, सहज सञ्चार सुविधा, पर्याप्त सूचना प्रवाह, निश्चित दूरीमा दैनिक उपभोगका वस्तु, औषधि तथा पानीको उपलब्धता तथा पर्यटनबाट भरपुर आनन्द दिलाउन सक्ने प्राज्ञिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक सेवाहरूमा नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रले प्राथमिकतायुक्त लगानी गर्नु आवश्यक देखिन्छ । चौथो, सेमिनार, गोष्ठी, सम्मेलन र धार्मिक पर्यटनको घेराबाट आन्तरिक पर्यटनको बृहत् घेरा सृजना गर्न सरकार र निजीक्षेत्रबाट संयुक्त पहल हुन जरुरी छ । विशुद्ध पर्यटनको जग बलियो बनाउन नयाँनयाँ अवधारणालाई प्रोत्साहन, संरक्षण र अनुदान दिने नीति अंगीकार गर्नु आवश्यक छ । पर्यटन क्षेत्रको विविधीकरण गर्न यस क्षेत्रमा क्रियाशील र सम्भावित स्टार्टअपहरूलाई पनि प्रस्फुटित गराउन आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुु पनि आवश्यक छ । पाँचौं, आन्तरिक पर्यटनका लागि प्याकेजहरूको विकास गर्नु, ती प्याकेज नेपालीहरूको पहुँचमा हुन सक्ने बनाउनु तथा प्याकेजहरूप्रति आम धारणा सकारात्मक बनाउन विश्वसनीय प्रचार संयन्त्रको विकास गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । अन्त्यमा पर्यटन क्षेत्रलाई अनन्तकालीन करमुक्तिको सुविधा प्रदान गरिनुपर्छ ताकि ग्राहकहरू करका कारण महँगोमा सेवाहरू लिन बाध्य भइरहेको वर्तमान अवस्थाबाट छुटकारा पाउन् । यसो गर्न सकेको खण्डमा विदेश जाने नेपाली पर्यटकको ठूलो अंश देशभित्र मोडिई सेवा व्यापारमा विद्यमान व्यापारघाटा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

अर्थतन्त्रमा पर्यटनको विशिष्टीकरण र मूलधारीकरण

नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै महत्त्व दिइए तापनि गतिशीलता प्राप्त गर्न नसकेको क्षेत्र पर्यटन नै हुनपर्छ । कोभिड महामारीबीच जहाँ सामाजिक दूरीको पालना तथा यातायातलाई वर्जित गरिएको हुन्छ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पर्यटन नै किन ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर, यसको जवाफ त्यति सहज छैन । नेपालको बहुआयामिक विकासको निम्ति पर्यटनको विशिष्टीकरण र मूलधारीकरणले अर्थतन्त्रका अरू उद्योग र क्षेत्रलाई पनि गतिशीलता दिन मद्दत गर्छ । हुनत नेपालकै संविधानमा नेपालको पर्यटनसम्बन्धी नीति कुँदिएको छ । विभिन्न सम्पदाको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्द्धन एवम् प्रचारप्रसारमार्फत राष्टिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण उद्योगका रूपमा विकास गरी त्यस उद्योगको लाभ स्थानीय जनतालाई प्राथमिकतामा राखी गरिने भनी उल्लेख छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटनलाई एउटा सम्मानजनक उचाइ त संविधानले दिइसकेको स्थिति छ । संविधान आउनपूर्व पनि नेपाल सरकारको पर्यटन नीति, २०६५ मा आर्थिक परिवर्तनका लागि पर्यटन प्रवद्र्धनको आवश्यकतालाई पहिचान गरी पर्यटनलाई नयाँ आर्थिक विकासको नीतिको उच्च प्राथमिकतामा राखी यसको विकासका लागि सबै मन्त्रालयका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई पर्यटन प्रवद्र्धनोन्मुख हुने भनी चालू नीतिले अख्तियार गरेको अवस्था छ । पर्यटन नीतिले त अझै संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा माथि पर्यटन क्षेत्रलाई मूलधारमा ल्याउन कदम चालिसकेको देखिन्छ । नेपालले अवलम्बन गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा पर्यटन नै यस्तो एउटा क्षेत्र हो जस्को संवाहक निजीक्षेत्र नै हो । बजार अर्थतन्त्रमा पर्यटन एउटा यस्तो उद्योग हो, जसबाट अर्थतन्त्रका अनेक भनौं या हरेक उद्योगसँग उत्तिकै सम्बन्ध हुन्छ । पर्यटनलाई नेपाली अर्थतन्त्रमा तुलनात्मक लाभको क्षेत्रका रूपमा हेरिन थालिए पनि अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरू जत्तिकैको भूमिकामा नरहेको पाइन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, कोभिडबाट संकटग्रस्त उद्योगहरूको ऋण मिनाहा तथा ब्याजमा सहुलियतको विषय । यो विषय बजेटमा राखिए तापनि नीतिगत अपर्याप्तताका कारण सोको लाभ पर्यटन तथा होटेल व्यवसायीहरूले लिन सकेनन् । पर्यटनलाई राष्ट्रिय योजनामा समाहित गरी यसबाट पाउने लाभलाई देशको आर्थिक विकासमा डोर्‍याउने पर्याप्त कोशेढुंगे निर्णयहरू भएका छन् । नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०१६ मा पर्यटनलाई ट्रेड डिफिसिट अथवा व्यापार घाटा कम गराउने उद्योगको रूपमा अवलम्बन गरी यसको योगदानलाई अझै बढाउने गरी नीति तर्जुमा भएका थिए । सोही रणनीतिमा रहेका प्रायः कार्यनीतिहरूको कार्यान्वयन भएको पाइन्छ । आर्थिक कूटनीतिमा पर्यटनलाई समाहित गर्ने विषयमा भने राज्य प्रणाली चुकेको देखिन्छ । पर्यटनलाई विशिष्टीकृत क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गरी मूलधारमा ल्याउनसके पर्यटन देशको आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण खम्बाका रूपमा स्थापित हुन सक्छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमाथि प्रतिपादित तुलनात्मक लाभको सिद्धान्तअनुसार कुनै राष्ट्रले त्यसतो चिज वा वस्तुको निर्यात गर्नु उपयुक्त ठानिन्छ जहाँ त्यो वस्तुको उपलब्धता प्रशस्त मात्रामा रहन्छ र त्यसको उत्पादन गर्न अरू देशभन्दा सस्तो रहन्छ । नेपालको पर्यटन यस्तै हो । नेपालमा रहेको प्राकृतिक सुन्दरता तथा छटाहरू यसको आधार हो । पर्यटनको उत्पादकत्वसँग जोडिएको पर्यटन श्रमशक्ति नेपालमा अरू देशको तुलनामा सस्तो नै रहेको छ । देशले लिएको विप्रेषणको नीतिले गर्दा पर्यटनमा आबद्ध श्रमशक्ति सजिलै विदेश पलायनको स्थितिमा रहेको छ । विदेशमा हुने आकर्षक आम्दानीले गर्दा नेपालमा पर्यटनमा आबद्ध जनशक्ति विदेशिन थालेको छ । नेपालको पर्यटनलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा निर्यातयोग्य सेवाका रूपमा विकसित गर्न यस क्षेत्रलाई देशको आर्थिक तथा राजनीतिक दस्तावेजहरूमा मूलाधारीकरणमा ल्याउन सक्नुपर्छ । देशभित्र उपभोगपछि मात्र निर्यातका लागि कुनै वस्तुयोग्य हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । त्यसैले नेपालभित्रै पनि पर्यटनलाई चलायमान बनाउन सरकारले विभिन्न पहल लिँदै आएको छ । सरकारी कर्मचारीहरूलाई पर्यटन बिदा त पर्यटन क्षेत्रको उत्थानका रूपले अत्यन्तै स्वागतयोग्य नै मान्नुपर्छ र निजीक्षेत्रले पनि यस नीतिलाई अवलम्बन गर्नसकेमा नेपालको पर्यटन थप विस्तार हुनेछ । पर्यटन भ्रमणले समग्रमा अर्थतन्त्रको उपभोगलाई बढाउन सहयोग गर्ने र सोहीअनुरूप राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । यसर्थ, नेपालमा विभिन्न समयमा पर्यटनलाई अर्थतन्त्रमा विशिष्टीकरणमा ल्याउने कदम चालिसकेको पाईन्छ । पर्यटन क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४ देखि १० प्रतिशतसम्मको अंश ओगटेको पाइन्छ । पर्यटनबाट लाभान्वित हुने घर गृहस्थ, कम्पनीहरू तथा राज्यलाई प्राप्त आम्दानीको सूक्ष्म अध्ययनका निम्ति नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल राष्ट बैंक र संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठनको सहकार्यमा टुरिज्म स्याटलाइट एकाउन्टिङको विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान भइरहेको छ । यस प्रकारको अध्ययनबाट पर्यटनको सूक्ष्म अध्ययनको खाका तथा प्रतिवेदनमार्फत पर्यटन उद्योग तथा व्यवसायको अर्थतन्त्रमा विशिष्टीकरण एवम् मूलधारीकरणमा विशेष भूमिका खेल्नेछ । र, राष्ट्रिय नीति तथा अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदानलाई स्पष्ट महत्त्वका साथ हेरिनेछ । महामारीको अन्त्यसँगै अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रले आफ्नो गति लिने नै छ । प्रायशः उद्योगहरू तथा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरू अपरिहार्यझैं भइसकेका छन् । त्यस कारण स्वतः ती क्षेत्र आफ्नो स्वरूप प्राप्त गरिहाल्नेछन् । तर, पर्यटन नै यस्तो विषय हो जुन नेपालको अर्थशास्त्रका विभिन्न दस्तावेजहरूमा र नेपालको अर्थिक नीतिमा तृतीय क्षेत्रको पनि पुछारमा राखिएको छ । महामारीको विश्राम पछि, अन्तरराष्ट्रिय पर्यटनको उदय हुने नै छ, त्यसकारण नेपालको अर्थतन्त्र, व्यापारघाटाको न्यूनीकरणको उत्तम विकल्प र आर्थिक विकासका साथै मानव विकासलाई पनि टेवा दिने हिसाबले पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको मूलधार, राष्ट्रिय नीतिको प्राथमिकतामा राखी अन्य सेक्टरलाई समाहित गरी अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यस्तै पर्यटनलाई विशिष्टीकरण गरी अरू क्षेत्रलाई समेत मार्गदर्शन गर्नसक्ने क्षमता अभिवृद्धिमा लाग्नु जरुरी भइसकेको छ । लेखक नेपाल पर्यटन बोर्डका अधिकृत हुन् ।

सिद्धार्थनगरलाई बाह्रै महिना फूल फूल्ने शहर बनाइने

८ असार, बुटवल । रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । ‘पर्यटन, उद्योग, व्यापार र शिक्षा: हराभरा बुद्धभूमि सिद्धार्थनगरको इच्छा’ भन्ने दीर्घकालीन सोचमा आधारित रहेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको हो । नगरपालिकामा पर्यटनको प्रवद्र्धन तथा विकासका लागी पर्यटन गुरुयोजना तयार गरी सोको कार्यान्वयनबाट आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको […]

विकासमा जनसहभागिता बढाउँदै मुगूम कार्मारोङ

प्रदेश : कर्णालीजिल्ला : मुगुस्थानीय तह : मुगूम कार्मारोङ गाउँपालिकाजनसंख्या : ५,३९६क्षेत्रफल : २,१०६.९१ वर्ग किलोमिटर मुगुको मुगूम कार्मारोङ गाउँपालिका पर्यटनको अथाह सम्भावना बोकेको स्थानीय तह हो । यस्तै बहुमूल्य जडिबुटी यार्सागुम्बा, वन्यचन्तु, जङ्गली जनावर, पशुपंन्छी, जलस्रोतको भण्डार हो । लामा समुदायको बहुल स्थानीय तह पनि हो यो । जडीबुटी व्यापार, पर्यटन, कृषि र पशुपालनको […]

सुदूरपश्चिम पर्यटन व्यापार मेला दार्चुलामा

दार्चुला : दार्चुला सदरमुकाममा सुदूरपश्चि पर्यटन तथा व्यापार मेला तथा दार्चुला महोत्सव शुक्रबारबाट सुरु भएको छ। स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन, बजारीकरण गर्ने, स्थानीय कला सांस्कृतिमार्फत् पर्यटनको विकास गर्ने तथा विभिन्न क्षेत्रको सेवा सुविधाको जानकारी गराई स्थानीयलाई लाभान्वीत गर्न महोत्सव आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ। प्रतिनिध...