कमजोर भू–बनोट र विकास निर्माणले निरन्तर पहिरो

काठमाडौं, जेठ २९ । कमजोर भू–बनोट र विकास निर्माणका लागि पहाड भत्काउँदा पहिरो जाने समस्या हुने गरेको पाइएको छ । मुग्लिन–नारायणगढ र मुग्लिन–नागढुङ्गा सडकखण्डमा केही दिनयता दैनिकजसो ठूलो पहिरो आएर राजमार्ग बन्द हुने कारण यहाँको कमजोर भू–बनोट रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । “मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डको नाम्सीखोलाको पुल निर्माणका लागि पहाडफोड्ने काम भएको थियो । पहाड भत्काउँदा […]

सम्बन्धित सामग्री

विकास निर्माण र पहिरो

भूबनोटमा नै प्रतिकूल असर पर्ने गरी जमिन धसिने, भासिने, खस्कने वा बग्ने प्रक्रिया तथा गुरुत्वाकर्षण बलले गर्दा जमिन, चट्टान, अथवा वन–पाखाका केही भाग स्पष्टरूपमा तल झर्ने प्रक्रियालाई पहिरो अथवा भूस्खलन भनिन्छ । यसरी तल झर्ने क्रममा उक्त भाग खस्ने, चिप्लने, फैलने अथवा बग्ने गर्दछ । भनिन्छ, प्रकोप प्राकृतिक हुन्छ । तर, विपद् मानवीय क्रियाकलापका परिणाम […] The post विकास निर्माण र पहिरो appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

सांसदहरूद्वारा बाढी, पहिरो र सडक दुर्घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाको आजको शून्य समयमा बाढी, पहिरो र सडक दुर्घटनाका कारण मुत्यु हुनेको सङ्ख्या बढिरहेका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । सांसदहरु हितराज पाण्डे, एकनाथ ढकाल, राजेन्द्र बजगाईं र रामहरि खतिवडाले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि र सडक निर्माणका क्रममा पर्याप्त ध्यान नदिइएकाले यस्तो समस्या आएको बताए । उनीहरुले असार आएपछिको विकास निर्माण गर्ने प्रवृत्ति […]

बाढी, पहिरो र सडक दुर्घटनाप्रति ध्यानाकर्षण - NepaliPatra

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको शून्य समयमा बाढी, पहिरो र सडक दुर्घटनाका कारण मुत्यु हुनेको सङ्ख्या बढिरहेका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । सांसदहरु हितराज पाण्डे, एकनाथ ढकाल, राजेन्द्र बजगाईं र रामहरि खतिवडाले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि र सडक निर्माणका क्रममा पर्याप्त ध्यान नदिइएकाले यस्तो समस्या आएको बताए । उनीहरुले असार आएपछिको विकास निर्माण गर्ने प्रवृत्ति […]

मनाङको पहिरो अध्ययन गरिँदै

मनाङ । हिमाली जिल्ला मनाङ असारको सुरुआतमै बाढीपहिरोबाट क्षतविक्षत भएको थियो । पहिराले क्षति पु¥याएका क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसहितको प्राविधिक टोली यहाँ आएको थियो । त्यसपछि पनि अन्य सरोकारवाला सरकारी निकाय र राजनीतिक दलका नेताले सो क्षेत्रको अवलोकन गरेका थिए । स्थलगत निरीक्षणपछि अध्यक्ष प्रचण्डले त्यतिबेला भावी योजनासहित अध्ययन गरेर दीर्घकालीन समाधानको खोजी गर्ने आश्वासन दिएका थिए । त्यसैको परिणामस्वरूप पहिलो पटक यहाँका ठूला आकारका पहिराको अध्ययन गर्न थालिएको छ । पहिरा जानुको कारण पत्ता लगाई आगामी दिनमा थप पहिरा जान नदिन अध्ययन गर्न थालिएको हो । पहिरो रोकथामको उपाय पहिचान गर्ने प्रयास पनि अध्ययन गरिने प्राविधिकले बताएका छन् ।      डुम्रे–बेंसीसहर–चामे सडक आयोजनाले परामर्शदाता खटाएर ठूला आकारका पहिराको विशेषज्ञमार्फत विशेष अध्ययन गर्न थालेको हो । पहिराले मुख्यतः मनाङ जोड्ने एक मात्र मोटरमार्ग भत्किएपछि महिनौंसम्म आवतजावत रोकिएको थियो । स्थलमार्ग रोकिँदा मनाङमा खाद्यान्न र औषधी आपूर्तिमा समेत समस्या भएको थियो ।       डुम्रे–बेंसीसहर–चामे सडक आयोजनाका इन्जिनियर अच्युतविलास पन्तले सडक खण्डमा पर्ने ठूला आकारका पहिरोको अध्ययन गराउन थालिएको बताए । सानातिना पहिराको खासै अध्ययन आवश्यक नपर्ने भए पनि ठूला पहिराको अध्ययन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘ठूला पहिरा आउनुको कारण पहिल्याउन आवश्यक छ किनभने हरेक वर्ष पहिरा जाने अवस्थामा त्यहाँ कसरी पूर्वाधार व्यवस्थापन गरी रोक्न सकिन्छ भनेर अध्ययन भएमा दीर्घकालीन समाधान गर्न सकिनेछ’, पन्तले भने, ‘हचुवाका भरमा सडकको पूर्वाधार खर्च बढी गर्नुभन्दा लामो समय टिकाउ हुने गरी सडक निर्माणका लागि पहिराको अध्ययन गर्नुपर्छ ।’      उनका अनुसार स–साना पहिराको सडक आयोजना आफैंले अध्ययन गर्नेछ । तर, ठूला पहिराको अध्ययन गर्ने क्षमता आयोजनासँग नभएपछि परामर्शदाता नै छनोट गरिएको छ । यो सडक खण्डमा सबैभन्दा ठूलो पहिरा कोतो, बगरछाप र सिरनातालमा झरेको छ । त्यसैगरी लमजुङ प्रवेश नाकामा पर्ने उदीपुरमा पनि ठूलो आकारको पहिरो खसेको छ । यी पहिरोको अध्ययन जरुरी रहेको उनले बताए । ‘ठूला आकारका पहिरो खस्नुको कारण पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यो क्षमता हामीमा छैन । पहिरो खस्नुको मुख्य कारण पहिल्याउन भूगोल नै अध्ययन गर्न थालिएको हो । पहिरो किन गयो ? त्यसका कारण पहिल्याउने प्रयास हुनेछ । आगामी दिनमा पहिरो झर्नुबाट रोक्न सकिने भएकाले परामर्शदाताले उपाय निकाल्ने अपेक्षासहित अध्ययन थालिएको छ । त्यसबाहेक रोकथामको उपाय पनि पहिल्याइनेछ’, पन्तले भने ।       ठूलो वर्षाकै कारण हो वा भौगोलिक अवस्था कमजोर भएर पहिरा झरेको भन्ने कारण पहिल्याउन अध्ययन आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘दीर्घकालीन सोच राखेर अध्ययन गर्न थालिएको हो । अध्ययनपछि पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा सडकका पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाइने उनले जानकारी दिए । ‘तत्कालै बलिया र ठूला आकारका संरचना त्यहाँ बनाउन भने मिल्दैन । अहिले बनाएर अर्काे वर्ष बग्ने अवस्था आउनुहुँदैन । त्यो थाहा पाउन पनि अध्ययन गर्नैपर्ने भएको छ’, उनले भने ।      सडकको पहिराको अध्ययनका लागि न्यू डाइमेन्सन इन्जिनियरिङ सर्भिसलगायत परामर्शदाता छनोटमा परेमा छन् । न्यू डायमेन्सनका कार्यकारी प्रमुख सञ्जीव पाण्डेका अनुसार बेंसीसहर आसपास र चामेसम्मका मुख्य पहिरोको अध्ययन गर्न विज्ञसहितको टिम परिचालन भएको छ । उनले भने, ‘त्यो खण्डमा झण्डै डेढ दर्जन ठाउँमा पहिरो झरेका छन् । तीमध्ये केही निकै भीषण आकारका छन् ।’ अहिले विशेषज्ञ टोलीलाई खटाएर ती स्थानमा पहिरा झर्नुको कारणबारे अध्ययन भइरहेको छ । भूगर्वविद्, भूक्षय विज्ञ, इन्जिनियरिङ जिओलोजिस्ट, जलस्रोतविज्ञलगायत टोली सहभागी छन् ।      ‘के कारणले पहिरो खसेको हो । भिरालो नै भएर हो वा वर्षाका कारण वा भौगोलिक बनोट नै कमजोर भएर त्यो अवस्था आएको भन्ने थाहा पाउन अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यो अध्ययन भइरहेको छ’, पाण्डेले भने, ‘अहिले पहिरा झरेको क्षेत्रलाई भविष्यमा कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर पनि अध्ययन आवश्यक छ । किनभने, भविष्यमा पनि यस्तै आकारको पहिरा जाने अवस्था भए रोकथामका लागि सावधानी अपनाउन सकिन्छ । पहिरो जान नदिन के गर्ने र त्यो ठाउँलाई कसरी बचाउने भनेर पनि अध्ययन हुनेछ ।’      उनका अनुसार ५० मिटर गहिराइसम्मको अवस्था पनि पहिल्याउने प्रयास हुनेछ । माटोको भारवहन क्षमता कमजोर भएर हो वा भीषण वर्षाकै कारण पहिरो झरेको भन्ने पत्ता लगाउन सकियो भने बल्ल भविष्यमा विकास निर्माण गर्न सहज हुने उनले बताए । ‘अर्काे वर्ष बाढी आउँदा त्यो बाटो थप क्षति नहोस् भनेर सचेत हुनुपर्नेछ किनकि सरकारले लगानी गर्दा पनि त्यहीअनुसार गर्नेछ’, उनले भने, ‘बालुवामा पानी हालेजस्तो अहिले लगानी गर्ने र अर्काे वर्ष बाढीमा बग्ने गरी क्षति हुन दिनुभएन ।’       आगामी दिनमा पहिरो झर्न नदिन अपनाउनुपर्ने रोकथामका विधि पनि यही अध्ययन टिमले थाहा पाउने उनको भनाइ छ । ‘कुन तरिकाले पहिरो रोक्न सकिन्छ भनेर पनि अध्ययन हुनेछ । तत्काललाई र दीर्घकालीन क्षति हुन नदिने उपाय पनि पहिल्याउनेछौं’, उनले भने । मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद आचार्यले असारको बाढीपहिराले धेरै क्षति पुर्‍याएकाले अध्ययन गर्न जरुरी ठानेर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । ‘मनाङ प्रवेश नाकामा नै ठूलाका पहिरो झरेका छन् । ती पहिराको अध्ययन जरुरी छ’, आचार्यले भने, ‘पहिराको कारण पहिल्याउन सके आगामी दिनमा थप क्षति नहुन सक्छ ।’      उनका अनुसार कतिपय ठाउँमा पहिरोका कारणले बस्ती नै जोखिममा छन् । ती बस्तीलाई पहिराका कारणले भविष्यमा असर पर्ने कि नपर्ने भनेर पनि अध्ययनमार्फत समाधान गर्ने माध्यम पहिल्याउन आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ । केही वर्षअघि बगरछापमा पहिरा जाँदा त्यहाँको बस्ती दानाक्युमा सारिएको थियो । त्यस्तै अवस्था अब आउने देखिएको उनले बताए । ‘यहाँ पहिरो झरेर नदी थुनिने त्रास छ । वर्षामा पनि यहाँ पहिरो झरिरहन्छ । यहाँ सुक्खा अवस्थामा पनि पहिरो झर्छ । त्यही भएर पनि अध्ययन आवश्यक छ’, आचार्यले भने । रासस

सेनाले ट्र्याक खुलाएर असारसम्ममा सिमकोटमा सडक पुर्‍याउने

काठमाडौं । जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पुग्न बाँकी रहेको हुम्लाको सिमकोटमा चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र सडक पुर्‍याउने गरी निर्माण अघि बढाइने भएको छ । ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको असजिलो सडकखण्डमा सेनाले तिहारलगत्तै काम शुरू गर्ने भएको हो । राष्ट्रिय गौरवको सो राजमार्गमा १० किमी ट्र्याक खोलन बाँकी रहेकोमा ७ किलोमिटर कठिन भूगोलमा सरकारले सेनालाई जिम्मेवारी दिएको थियो । ७७ जिल्लामध्ये हुम्ला सदरमुकाम मात्रै अहिलेसम्म सडक सञ्जालसँग जोडिएको छैन । सडक विभागले लामो समयदेखि सिमकोटलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने लक्ष्य लिए पनि चट्टानै चट्टान भएको कठिन भूगोल भएकाले अझैसम्म खुल्न नसकेको हो । ट्र्याक खोल्न बाँकी खण्डमध्ये सात किमीमा सेना र तीन किमी सडक विभागले निर्माण अघि बढाइरहेको छ । विभागले निर्माण गर्न सडकखण्डमा ठेक्का भइसकेको हिल्सा–सिमकोट सडक योजनाले बताएको छ । सेनाले ट्र्याक खोल्न लागेको खण्डमा दुई बेलिब्रिज चालू आवमा निर्माण गरिने योजनाका प्रमुख बिसुनदास लामाले जानकारी दिए । सेना र विभाग मिलेर चालू आवभित्रै ट्र्याक खुलाउन लागेको र स्तरोन्नतिको काम विस्तारै हुने उनले बताए । सेनाको प्राविधिक टोलीले यसअघि नै निर्माणस्थलमा पुगेर अवलोकन गरेको थियो । ‘सेनाले सिमकोटबाट काम गर्नेछ भने हामीले सलिसल्लाबाट काम गर्नेछौं,’ प्रमुख लामाले भने । केही दिन पहिले बसेको प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रतिनिधि र सांसद्हरूले चालू आवमा समेत सिमकोट सडक सञ्जालसँग जोडिन नसक्ने ठोकुवा गरेका थिए । केही वर्ष पहिलेसम्म सो ट्र्याक खोल्न १० वर्ष लाग्ने बताएको प्रमुख लामाले बताए । अहिले अरू कुनै समस्या नभएर सामान्य अवस्था भएमा चालू आवमा सडक निर्माण सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ ।    यस वर्ष वर्षाका कारण सडक निर्माणमा अवरोध पुगेको थियो । बाजुरा र कालीकोटको सडक अवरुद्ध हुँदा इन्धन ल्याउन ढिलाइ भएकाले समस्या भएको उनले बताए । सबै राष्ट्रिय राजमार्ग दुई लेन निर्माण गर्ने सरकारको योजनाअनुसार सो राजमार्ग सोही योजना अनुसार निर्माण भइरहेको छ । अहिलेसम्म ट्र्याक खुलिसकेको सडक ८ मिटर चौडाइको छ । यसअघि सेनाले १२३ किमी सडक निर्माण गरिसकेको छ । सेनाले ट्र्याक खोलिसकेकाले आगामी कात्तिक मसान्तसम्ममा हस्तान्तरण गरिने लामाले बताए । सेनाले खुलाएको ट्र्याक पनि विस्तार गरेर ८ मिटर नै चौडा बनाइनेछ । सेनाले काम गरेको सडकखण्ड विस्तारका लागि ठेक्का सम्झौता गरिने र अवरुद्ध पहिरो खुलाइने उनले बताए । चालू आवमा माथिल्लो खण्डमा १५ किमीमा ग्राभेल हुनेछ । सो राजमार्गमा अहिलेसम्म सडक स्तरोन्नतिका लागि वैदेशिक सहयोग छैन । ‘नेपाल सरकारको बजेटबाटै स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो,’ उनले भने ।    स्थानीयवासीलाई मनाएर ट्र्याक खुलाइने गरिएको छ । हिमाली क्षेत्रमा सडकको केन्द्रबाट १५÷१५ मिटर चौडाइ हुनुपर्नेमा अहिले आठ मिटर खोलिएको छ । अधिकांश ट्र्याकमा ठूलाठूला चट्टान भएकाले निर्माणमा ढिलाइ भएको योजनाले बताएको छ । उत्तरी नाका हिल्सा कोभिड–१९ का कारण बन्द रहेकाले निर्माण सामग्री ल्याउन कठिनाइ भएको थियो । उत्तरतर्फ मङ्सिरदेखि चैतसम्म हिउँ पर्ने भएकाले निर्माण बन्द रहने हुँदा पनि वर्षमा थोरै महिना मात्रै सडक बनाउन सकिने उनले बताए । सिमकोट सरिसल्ला खण्डको ५० किमि सडकको ट्र्याकमध्ये ४० किमी योजना कार्यालयले खुलाइसकेको छ । लालीखोला भीरदेखि स्यालटारसम्म १० किमिमा अफ्ठ्यारो चट्टाने भाग छ । सोमध्ये पनि सबैभन्दा अफ्ठ्यारो भाग सेनाको कर्णाली कोरिडोर विकास निर्माण दलले खुलाउनेछ । रासस

https://nagariknews.nagariknetwork.com/social-affairs/269931-1594441404.html

भूगर्भमा रहेको युरोसियन र इन्डियन टेक्टोनिक प्लेटको टकराबकारण यस क्षेत्रमा बेलाबेला भूकम्प जान्छ। जसले धरातल कमजोर बनाएको छ। अहिले जलवायुमा आएको परिवर्तनले एकैपटक ह्वार्र भेल आउँछ। हामीले विकास निर्माण गर्दा धेरै ठाउँमा पानीको प्राकृतिक मार्ग बिथोलेका छौँ। जसकारण भेल हामीले नै बनाएका खोँच वा खाल्टा छिरेर पहिरो जाने गर्छ।

विकास–निर्माणको पद्धति बदल्नु जरुरी छ

बौद्ध–जोरपाटी सडक विस्तार गर्न भनेर खनेको दुई तीन वर्ष बित्दा पनि उस्तै हिलाम्य, धुलाम्य रहँदा स्थानीयले कहिले धान रोपेर आक्रोश देखाए, कहिले यातायात बन्द गरेर । हुन पनि त्यहीँ खनेका खाडलमा परेर, बस पल्टिएर यात्रु घाइते पनि बने । त्यही तल जोरपाटीदेखि थलीको बाटो पिच गरेको दुई हप्ता नहुँदै उप्किँदा फेरि यो बर्खा बिजोग हुने देखिन्छ । देशमा कतै पुल बन्दाबन्दै भास्सिएका छन् त कतै दशकौंदेखि पुलको नाममा केही खम्बा मात्र उठेका छन् । विकास–निर्माणका यस्ता बिजोग देशभरि देखिए पनि विकास–निर्माण मन्त्री आफ्नो प्रगतिको पुल बाँधेर मिडियाबाजीमा रमाएका छन्, उनको पीठो राम्रै बिकेको छ । तर, सांसद विकास कोषको पैसाले जथाभावी डोजर लगाइएका धुलैटो बाटाहरू र रूख–बिरुवा उजाडिदै भूक्षय र पहिरो जाने बनेका डाँडापाखाबाहेक जनताले देख्ने दिगो निर्माणको स्थितिमा खासै सुधार प्रायः देखिन्न । देशको समृद्धिको जग मानिएको विकास–निर्माणमा देखा परेको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै झारा टार्ने पाराका निर्माण हुन् । यस्ता निर्माणले पुँजीगत खर्च त केही गरेको देखाउन सरकारलाई सजिलो पार्छ, तर अधिकांश यस्ता खर्च स्तरहीन र अनुपयोगी भइरहँदा पुन बनाउनुपर्ने हुन्छ, जसले एउटै काममा थप खर्च र उपभोक्तालाई थप दुःख दिने गरेको छ ।

जलाधारको दिगो व्यवस्थापनबाटै जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन सकिन्छ

नेपालको भौगर्भिक अवस्था, भिरालो भू–बनोट र अधिक मात्रामा हुने मनसुनी वर्षाले गर्दा प्राकृतिक रूपमै भू–क्षय, पहिरो तथा बाढीको प्रकोपको समस्या छ । वनविनाश, अनुपयुक्त भू–उपयोग, अवैज्ञानिक खेती प्रणाली, अव्यवस्थित पशुपालन र वातावरणीय विनाश, वातावरणमैत्री विकास–निर्माण नहुनुजस्ता मानवीय क्रियाकलापले भू–क्षयको समस्यालाई अरू जटिल बनाएको छ । फलस्वरूप खेतीयोग्य जमिन नाश हुनुका साथै मलिलो माटो बगेर जाँदा भू–उत्पादकत्वमा कमी भई खाद्यान्न उत्पादनमा समेत ह्रास आइरहेको छ ।