सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा प्रभावकारी कानुन बनाउन नसकेको कारण नेपाल अन्तराष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने जोखिम बढेको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने सम्बन्धी १४ वटा कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको भएपनि राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित हुन ढिलाई भएका कारण यस्तो जोखिम बढेको हो ।सरकारले गत भदौ १७ गते ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत ती १४ कानुनका विभिन्न व्यवस्थाहरु संशोधन गर्न लागेको थियो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीले सो विधेयक भदौ १७ गते
