काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि बजेट ल्याउने अन्तिम विकल्प अध्यादेश हो। संविधानले नेपालको बजेट जेठ १५ गते अनिवार्य ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यही व्यवस्थाअनुसार अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी भइरहेको र अन्य विकल्प नभएको अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहाकार प्रकाश श्रेष्ठले बताए।