१६ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधित क्षेत्र घोषणामा स्थानीय प्रशासनले प्रचलित कानुनको दुरुपयोग गर्ने गरेको ठहर गरेको छ । साथै सुरक्षा संवेदनशीलताको कुनै विश्लेषण र विवेचना नगरी हचुवाको भरमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर नागरिकको हकअधिकार कुण्ठित नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । ८ फागुन २०७४ सालमा तत्कालीन ओली सरकारको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन […]
