संविधान संशोधनका लागि संवैधानिक आयोग गठन गर्ने सहमतिका साथ नयाँ सत्ता समीकरण बनेदेखि नै न्यायालय क्षेत्र तरंगित बनेको छ । कानुन व्यवसायीदेखि न्यायाधीशसम्मले न्यायालयलाई चुस्तदुरुस्त राख्न संविधानका केही प्रावधान संशोधन हुनैपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् ।
