‘न्यायालय नै न्यायको बाधक बन्याे’

काठमाडौँ – न्यायालय नै न्यायको बाधक बनेको भन्दै सर्वोच्च अदालत अगाडि प्रदर्शन भएको छ । माओवादी द्वन्द्वकालमा मारिएका गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारीको न्यायका लागि आन्दोलन गर्दै आएका दाई नुरप्रसाद अधिकारीसहितको टोलीले आइतबार प्रदर्शन गरेका हुन् । ‘न्यायाधीशहरुले न्याय सेवा नै बन्द गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । न्याय पाउनु पर्ने जनता मर्कामा छन्’, नुरप्रसादले भने, ‘अपराधीहरुले देश […]

सम्बन्धित सामग्री

न्याय महसुस नहुन्जेल हामी बोलिरहनुपर्छ

मैले केही अगाडि यही अनलाइनखबरमार्फत पहिलो लेखमा आफ्ना भोगाइ खुलस्त पारें । अदालत पुगेको, न्याय मागेको कुराहरू पोखें तर आज म न्यायालय पुगेर पनि न्याय नपाएको, अधकल्चो न्याय मिलेको वा भनौं मुद्दाको प्रकृति नै बदलिएको आधा, अपुरो न्याय र मैले बच्चा नजन्माएको भए जान नमिल्ने न्यायालयको बारेमा लेख्न जाँदैछु । बलात्कार र यौनजन्य हिंसा विरुद्ध […]

न्यायालय सुधार्न प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग : प्रकाशमान

३० फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले नागरिकले सहज रुपमा न्याय पाउन नसकेकाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध माथि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनु परेको बताएका छन् । एकमहिने चुनावी अभियान अन्तर्गत आज काठमाडौंको मिनभवनमा आयोजित कार्यक्रममा नेता सिंहले भने, ‘न्यायालयको नेतृत्व असफल भएपछि समग्र न्यायालय सुधारका लागि संविधान सम्वत सुधारको प्रयास थालिएको छ ।’ यही फागुन […]

नागरिकले सहज रुपमा न्याय पाउन नसकेपछि महाभियोग लगाउनु पर्योः सिंह

काठमाडौं, ३० फागुन । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिहले नागरिकले सहज रुपमा न्याय पाउन नसकेकाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउनु परेको बताएका छन् । जस्ले न्यायालय को नेतृत्व गरेको छ उनीहरु असफल भएपछि समग्र न्यायालय सुधारका लागि संविधान सम्वत सुधारको प्रयास थालिएको बताए । आज राजधानीको मिनभवन मन आयोजित नेपाली कांग्रेसको एकमहिने घरघर जाउ […]

अब न्यायालय संवैधानिक ढंगले अघि बढ्छ : मन्त्री बडू

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले अब न्यायालय संवैधानिक तरिकाले अघि बढ्ने बताएका छन्। आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग दर्ता भएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री बडूले यस्तो...

नेपाल बारलाई ओलीले भने : न्यायालय स्वच्छ र निष्पक्ष रहन सकेन, तपाईहरुलाई साथ छ

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्यायालय स्वच्छ र निष्पक्ष रहन नसकेको बताएका छन्। नेपाल बारको टोलीसँग बालकोटमा उनले स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायालयले मात्रै न्याय दिने प्रयास गर्न सक्ने बताए।...

न्यायालयलाई न्याय चाहियो

न्यायालय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मात्र पर्याप्त हुँदैन, यसका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी त्यहाँभित्रका विकृति र विसंगतिको खोजी गरिनुपर्छ सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामाको माग लिएर नेपाल...

न्यायालय विवाद : सर्वसाधारणको न्याय पाउने अधिकार हनन

काठमाडौं, २९ कार्तिक । कात्तिक ७ देखिको न्यायालय विवाद समाधानमा प्रधानन्यायाधीश र आन्दोलनरत पक्ष (न्यायाधीश र नेपाल बार) दुवै जिम्मेवार देखिएका छैनन्। दुवै पक्ष आआफ्नो अडानमा रहेकाले विवाद समाधानको विन्दु नभेटिँदा सर्वसाधारणको न्याय पाउने अधिकार हनन भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाको इजलासमा बसेका छैनन्। अवस्था […]

न न्याय न लय, तर न्यायालय

'न्यायालयको भर गरौं, इन्टरनेट अदालतको प्रयोग नगरौं' भन्दै बोलियो, लेखियो, चिच्याइयो। अन्त्यमा आएर त्यही न्यायालय आफैं इन्टरनेट अदालतको 'ट्रेन्डिङ' मुद्दा बनिदियो। अब मैले कुन नैतिकताले इन्टरनेटलाई अदालत नबनाऊँ भन्न मिल्छ? के प्रमाण पक्रेर इन्टरनेटभन्दा अदालत भरपर्दो भन्न मिल्छ?

सरकारसँगको साँठगाँठका कारण न्यायालय विवादमा पर्‍यो : प्रदीप ज्ञवाली

९ कात्तिक, गुल्मी । नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले सरकारसँगको साँठगाँठका कारण न्यायालय विवादमा परेको बताएका छन् । मंगलबार गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकामा एमालेको अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले न्यायाधीशको मागमा मन्त्री पद बाँड्नु लज्जास्पद भएको बताए । उनले जनताले वर्षौंदेखि न्याय मागिरहेका बेला सरकारसँग गठबन्धन गरेर न्यायालय बिटुलिएको बताए । कार्यपालिका र न्यापालिकाबीच अपवित्र साँठगाँठ भएको […]

न्यायालय सुधारका लागि आठ विषयमा धेरै सुझाव

काठमाडौँ– न्यायालय सुधारका लागि अध्ययन समितिले आठ विषयमा धेरै वटा सुझाव पेश गरेको छ। बिहीबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको ‘न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाको प्रभाव रोकथामका उपायहरूका सम्बन्धमा सुझाव’ दिन गठित अध्ययन समितिले नेपालको न्याय प्रणाली सुधारका लागि आठ विषयमा केन्द्रित गरेर दर्जनौँ सुझाव पेश गरेको हो। न्यायपालिकालाई विकृत बनाउने विभिन्न ११ […]