निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय नियोजित षड्यन्त्र : प्रमुख सचेतक गिरी

थाहा खबर जेष्ठ २०८०

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सरकारको नियोजित षड्यन्त्र: पदम गिरी

काठमाडौँ- नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सत्ताधारी दलहरूको जनतामा विश्वास गुमेका कारण जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत बनाउने षड्यन्त्र गरेको बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। सचेतक गिरीले बजेटमा सरकारले आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्ने भन्ने नाममा संवैधानिक आयोग अन्तर्गतको निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरूलाई एक प्रकारले कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०८०

सम्पादकीय- निर्वाचन कार्यालय खारेजीको निर्णय शीघ्र सच्याइयोस्

निर्वाचन आयोगको लगातारको ध्यानाकर्षण र विरोधपछि ७० जिल्लाका निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन सरकार तयार रहेको संकेत मिलेको छ । खर्च घटाउने सरकारको उद्देश्यलाई अन्यथा नलिँदा पनि यसैको कारण एउटा संवैधानिक निकाय मातहत रहेको कार्यालयलाई कार्यकारी संयन्त्रभित्रको निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतको इकाइको रुपमा राख्ने निर्णय लोकतन्त्र, शक्ति सन्तुलनको हिसाबले कुनै पनि हालतमा उचित […]

नेपाल समाचारपत्र बैशाख २०८०

निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन सरकार तयार

काठमाडौं, जेठ २८ । निर्वाचन आयोगको एक सातासम्मको लगातारको सक्रियतापछि ७० जिल्लामा रहेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन सरकार तयार भएको छ । कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयले आयोगको स्वायत्ततामाथि असर पार्ने भन्दै सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको सन्र्दभमा आफ्नो पूर्ववत् निर्णयमाथि पुनः विचार गर्न सरकार सकारात्मक भएको हो। आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ […]

Reporters Nepal बैशाख २०८०

निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने संकेत

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सरकारको खर्च घटाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको बताए।...

नागरिक दैनिक बैशाख २०८०

निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने संकेत

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सरकारको खर्च घटाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको बताए।...

नागरिक दैनिक बैशाख २०८०

निर्वाचनको निष्पक्षतामै प्रश्न उठाउने सरकारको हचुवा निर्णय

२६ जेठ, काठमाडौं । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध निर्वाचन आयोगले आन्दोलनकै चेतावनी दिएको छ । आयोगको चेतावनी अनुसार, सरकारले निर्णय नसच्याए आगामी १ साउनदेखि निर्वाचन कार्यालयबाट हुने सम्पूर्ण काम ठप्प हुनेछ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्य मार्फत निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासनको इकाइका रुपमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो […]

अनलाइनखबर बैशाख २०८०

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता नलिए कानुनी उपचार खोज्ने तयारी

Desh Sanchar बैशाख २०८०

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन गगन थापाकाे माग

काठमाण्डाै – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवम् सांसद गगनकुमार थापाले बजेट वक्तव्यको क्रममा निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई सच्याउन सरकारसँग माग गर्नुभएकाे छ । बुधवारकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा शून्य समयमा बाेल्दै सांसद थापाले यस्ताे माग गर्नुभएकाे हाे । उहाँले आयोगलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चुनावसम्बन्धी काम गर्न दिएमा आयोगको भूमिका सङ्कुचित हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयाे, ‘यो पटक बजेटमा प्रस्तावित भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने र यसको काम जिल्ला प्रशासन...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०८०

७० जिल्लाका निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय, निर्वाचन आयोगको स्वायत्ततामाथि असर

Reporters Nepal बैशाख २०८०

निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग

सम्बन्धित सामग्री