निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन सरकार तयार

काठमाडौं, जेठ २८ । निर्वाचन आयोगको एक सातासम्मको लगातारको सक्रियतापछि ७० जिल्लामा रहेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन सरकार तयार भएको छ । कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयले आयोगको स्वायत्ततामाथि असर पार्ने भन्दै सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको सन्र्दभमा आफ्नो पूर्ववत् निर्णयमाथि पुनः विचार गर्न सरकार सकारात्मक भएको हो। आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ […]

सम्बन्धित सामग्री

सम्पादकीय- निर्वाचन कार्यालय खारेजीको निर्णय शीघ्र सच्याइयोस्

निर्वाचन आयोगको लगातारको ध्यानाकर्षण र विरोधपछि ७० जिल्लाका निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन सरकार तयार रहेको संकेत मिलेको छ । खर्च घटाउने सरकारको उद्देश्यलाई अन्यथा नलिँदा पनि यसैको कारण एउटा संवैधानिक निकाय मातहत रहेको कार्यालयलाई कार्यकारी संयन्त्रभित्रको निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतको इकाइको रुपमा राख्ने निर्णय लोकतन्त्र, शक्ति सन्तुलनको हिसाबले कुनै पनि हालतमा उचित […]