निर्वाचन आयोगको लगातारको ध्यानाकर्षण र विरोधपछि ७० जिल्लाका निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन सरकार तयार रहेको संकेत मिलेको छ । खर्च घटाउने सरकारको उद्देश्यलाई अन्यथा नलिँदा पनि यसैको कारण एउटा संवैधानिक निकाय मातहत रहेको कार्यालयलाई कार्यकारी संयन्त्रभित्रको निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतको इकाइको रुपमा राख्ने निर्णय लोकतन्त्र, शक्ति सन्तुलनको हिसाबले कुनै पनि हालतमा उचित […]
