काठमाडौं, जेठ १९ । ७० जिल्लाका निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले निर्वाचनको आयोगको स्वायत्ततामाथि असर पार्ने स्थिति देखिएको छ । निर्वाचन आयोग नियमावली २०७३ उल्लिखित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकारको सूचीलाई आधार लिँदा सो स्थिति देखिएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले […]
