देश/विदेश
यदि हामी लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यतामा विश्वास गर्छौँ भने आय वितरणमा पनि लोकतान्त्रीकरण हुनुपर्छ
अकुपाई वाल स्ट्रिट आन्दोलन भएको दश वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा पनि असमानता अझै पनि विश्वव्यापी रूपमा एउटा गम्भीर राजनीतिक चिन्ताको...
दोस्रो जनआन्दोलनसँगै स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले डेढ दशक समयावधि पार गरेको छ । यो शताब्दीकै सबैभन्दा सुन्दर शासन व्यवस्था हो । राजनीतिक परीक्षणका अलौकिक र सुन्दर स्वरूपहरूको उच्चतम अभ्यास नै गणतन्त्र हो । यस प्रकारको शासन बहालीसँगै नागरिकमा धेरै आशा थिए र अभैm छन् । देशमा विद्यमान असमानता, अशान्तिको सम्पूर्ण दोष लागेको राजतन्त्रको समूल अन्त्यपछि दूर सभ्यता र प्रगतिको अपेक्षा थियो । नागरिक जीवनमा सर्वपक्षीय उन्नयनहरूको उभारको प्रतीक्षा थियो तर पनि नागरिक अलिक निराश छन्, सरकार तथा दलहरू नागरिकप्रति कमै उत्तरदायी भएको महसुस गर्छन् । पात्र, प्रवृत्ति र स्वार्थ नबदलिएका भन्छन् । नागरिकको आशा सार्थक बनाउने क्रममा शासन व्यवस्थाहरू निकै उदासीन र कम प्रभावी मात्र बनेको भन्दै चिन्ता जाहेर गरिँदै छ ।
राजतन्त्रकै कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था सुध्रन नसकेको निष्कर्षसहित राजनीतिक दलले थालेको आन्दोलनमा जनताले साथ दिए । राजतन्त्रले बिदा लियो । मुलुक गणतन्त्रात्मक भयो । संघीय शासन लागू भयो । तर जनता राजतन्त्रका बेलाभन्दा बढी निराश देखिएका छन् । किन ?
हुन त एकथरी मानिसहरू राजतन्त्र भएका बेलामा मुलुक एकदमै राम्रो अवस्थामा थियो र राजतन्त्र गएपछि मुलुक ध्वस्तै भयो भनेजसरी तर्क गरिरहेका पनि भेटिन्छन् । यो अतिवादी विचार हो । राजतन्त्रका बेलामा भन्दा मुलुकका हरेक सूचक सकारात्मक बनेको छ । प्रतिव्यक्ति आयदेखि मानव विकास सूचकांकसम्मका आँकडा हेर्दा मुलुकले प्रगति गरेको छ । यो प्रगतिलाई कमजोर आँक्नु हुँदैन । हो, अन्य देशको दाँजोमा मुलुकको प्रगति सुस्त छ । जनताको अपेक्षाको दाँजोमा विकासको गति निकै छैन । सुशासन कमजोर भएकाले जनता बढी निराश भएका हुन् । त्यसमाथि दशकौंदेखि समान अनुहार सत्तामा देख्दा तीव्र असन्तुष्टि पैदा भएको हो । समावेशितामा नेपाल आर्थिक रूपले सम्पन्न देशभन्दा निकै माथि छ । शिक्षाको स्तर पनि नराम्रो छैन । औसत उमेर पनि निकै बढेको छ । यसले मातृशिशुको स्वास्थ्यका क्षेत्रमा नेपालले निकै प्रगति गरेको छ भन्ने देखाउँछ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि जनताप्रति गणतन्त्रप्रति र वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वप्रति किन तीव्र असन्तुष्टि बढिरहेको छ त ?
गणतन्त्रपछि धनी र गरीबबीचको खाडल झन्झन् गहिरिएको छ । भूमिहीन र सुकुमबासीको समस्या राजनीति गर्ने माध्यममात्रै बनेको छ । कानूनमा जे भए पछि अझै व्यवहारमा जातीय छुवाछुत र लैंगिक असमानता देखिन्छ । अन्धविश्वास र कुरीतिले अझै पनि जरा गाडिरहेको छ । तल्लो वर्गले सन्तानलाई सहज रूपमा पढाउन सक्ने स्थिति छैन । शक्तिशालीहरू राज्यस्रोतबाट विदेशमा उपचार गराइरहेका छन् । तर, गरीब र विपन्न वर्गका मानिसहरू सामान्य रोगको उपचार पनि नपाएर ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
मुलुक संघीयतामा गए पनि सानातिना स्थानीय मुद्दामा समेत केन्द्रलाई गुहार्नुपर्ने बाध्यता छ । सिंहदरबारले निमुखा जनताको आवाज सुनेन भनेर संघीयता चाहिएको हो । खर्चिलो संरचना भए पनि नजिकको सरकार भएकाले आम नागरिकले सहज पहुँच पाउने अपेक्षा छ । तर, व्यवहार त्यसअनुसार भएको पाइँदैन ।
संविधान र विधि, पद्धतिबाट सरकार चल्नुपर्ने हो तर यहाँको अभ्यास सन्तोषजनक छैन । सत्तामा पुग्ने र जसरी पनि त्यसमा कब्जा जमाउने ध्याउन्नमा दलका नेतृत्व मरिमेटेर लागेका छन् । तिनले लोकतन्त्रको जति नै दुहाइ दिए पनि व्यवहारचाहिँ लोकतान्त्रिक बनाएका छैनन् । लोकतान्त्रिक भनिएका दल र तिनका नेता निरंकुशतातर्फ लागेको पाइन्छ । सत्ता र शक्तिमा हालिमुहाली गरिरहेको उपल्लो वर्गका लागि मात्रै संघीयता चाहिएको जस्तो देखिन्छ । लोकतन्त्र भनेको सिद्धान्त र संस्थामात्र होइन, जीवनशैली र व्यवहार हो । लोकतन्त्र आमजनसंस्कृति बन्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक दलले नै यसलाई संस्कृतिका रूपमा अंगीकार नगरेकाले जनतामा यसप्रति वितृष्णा र असन्तुष्टि बढेको हो ।
जबसम्म जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गरिँदैन, जबसम्म राजनीतिक नेतृत्व स्वच्छ हुँदैन, जबसम्म शासन र प्रशासन स्वच्छ हुँदैन तबसम्म लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति जनता सकारात्मक र आशावादी हुन सक्दैनन् । त्यसैले अहिले राजनीतिक नेतृत्वका काम नै जनतामा आशा जगाउनु हो ।
मौसम अधिकारी
कलंकी, काठमाडौं ।
नेपालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको अभ्यास गरेको १४ वर्ष पूरा भएको छ । व्यवस्था परिवर्तन केवल राजनीतिक मुद्दा मात्रै होइन, यो समाजको रूपान्तरणसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । सामाजिक विभेद, विविधता र असमानता नेपाली समाजको चरित्र हो । राजनीतिक परिवर्तनले यो वा त्यो नाममा समाजभित्र रहेका विभेद, असमानता र असमावेशीकरणको अन्त्य गर्दै समतामूलक समाज निर्माण र सामाजिक न्यायका लागि सामाजिक रूपान्तरणका विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । गणतन्त्रका चौधवर्षे अभ्यास र अनुभवका आधारमा समाजमा महिला, पिछडिएका वर्ग र सामाजिक विभेदमा पारिएका समुदायको उत्थानका लागि भए गरेका व्यवस्था, प्रयास र क्रियाकलाप पर्याप्त छन् वा छैनन् भनेर समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । सामाजिक विभेदमा पारिएका समुदाय भनेर ‘दलित’ समुदायलाई इङ्गित गरिएको हो । ‘दलित’ शब्द आफैँमा विभेदकारी छ, यो प्रयुक्त शब्द होइन ।
जीवनका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्नु नै गरीबी हो । पछिल्लो समयमा पैसा नहुनु मात्र होइन शक्तिहीनता, आवाजहीनता तथा सामाजिक वञ्चितीकरणको अवस्था पनि गरीबी हो । विश्व बैंकका अनुसार दैनिक १ दशमलव ९ डलरसम्म आम्दानी भएका मानिस अतिगरीब र ३ डलरसम्म आम्दानी भएका मानिस गरीब हुन् । तेस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार दैनिक २२२० क्यालोरी शक्ति खान नपुग्ने व्यक्ति गरीब हुन् । गरीबी न्यूनीकरण गर्ने पहिलो दायित्व नेपाल सरकारको हो । नेपाल सरकारका सम्पूर्ण क्रियाकलाप गरीबी न्यूनीकरण र समृद्धि प्राप्तिमा केन्द्रित छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशीकरण, संघीयता र विविधता व्यवस्थापन त्यसका माध्यम हुन् ।
भौगोलिक र जैविक विविधता, जलस्रोतको प्रचुर अवस्था, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधता, अर्थव्यवस्था र श्रमबजारमा सक्रिय जनशक्तिको बाहुल्य, चारैतिर दुई विशाल शक्ति राष्ट्रहरूको उपस्थिति, अन्तरराष्ट्रिय जगत्को सहयोग र सद्भावलगायत पक्ष नेपालको गरीबी न्यूनीकरणका आधारशिला हुन् ।
गरीबीमुक्त समाज जवाफदेही राज्यप्रणालीको पहिलो अभीष्ट हो, समृद्धिको पहिलो खुड्किला हो । यो एउटा माइल स्टोन हो– पुरानो यात्राको अन्त्य र नयाँ तर्फको प्रस्थानबिन्दु । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै नेपालमा अधिकांश आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका परिसूचकहरू बन्दाबन्दीको अवस्थामा बाहेक सकारात्मक बन्न थालेका छन् । राजनीतिक स्थायित्व कायम भएसँगै लगानीको वातावरणमा आएको सुधार, विद्युत्को नियमित उपलब्धता तथा स्थानीय तहबाट पनि विकासका गतिविधि बढेका कारण अर्थतन्त्र वृद्धिको मार्गमा अगाडि बढेको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरीबी न्यूनीकरणको पूर्वशर्त हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार तथा सुशासनसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ मा नेपालले १०० पूर्णाङ्कमा ३३ अंक पाएर कुल १८० मुलुकहरूमा ११७औं स्थान बनाउन सफल भएको छ । विगत केही वर्षदेखि भ्रष्टाचारको दर घटेको तथा जनतामा अधिकारमुखी जागरण बढेकाले गरीबी न्यूनीकरण पछिल्लो समयमा सन्तोषजनक देखिएको छ । पन्ध्रौं योजनाअनुसार हाल १८ दशमलव ७ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि छन् । बहुआयामिक गरीबी भने २८ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिसम्म यो दर ५ प्रतिशतमा सीमित राखिनेछ भने विसं २१०० सम्म यो शून्य प्रतिशतमा झारिनेछ ।
हाम्रो गरीबी ‘होमोजिनिटी’ भन्दा पनि ‘हेट्रोजिनिटी’ छ । अर्थात् एकातिर र एउटै क्षेत्रमा मात्र छैन, सबैतिर छरिएको छ । त्यसैले यसको निवारण चुनौतीपूर्ण छ । नेपालमा गरीबी घटेको देखिए तापनि गरीब र धनीबीचको खाडल अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको छ । पन्ध्रौं योजनाले सबै प्रकारको गरीबीमुक्त समाज स्थापना गर्ने सोच राखेको छ भने गरीब र धनीबीचको आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या एकल अंकमा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ । गरीबी एउटा अन्तरसम्बद्ध विषय भएकाले उक्त सोच र लक्ष्यलाई साकार पार्न बहुमुखी र बहुआयामिक पक्षहरूको अनवरत क्रियाशीलता जरुरी छ । नेपाल धनी भए पनि जराधार तहका नेपालीहरू उच्च गरीबीमा छन् । मुलुकमा पटकपटकका वाद र व्यवस्था फेरिए पनि जनताको मुहारमा हाँसो ल्याउन सकिएको छैन । जलस्रोतको धनी मुलुक हुँदाहुँदै हिउँद याममा विद्युत् आयात, कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि निरन्तर खाद्यान्न आयात, वनसम्पदा र जडीबुटीले सम्पन्न मुलुक भनिए पनि औषधि आयात हाम्रो लज्जास्पद यथार्थ हो । मलेशियाका पूर्वप्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक स्थायित्व र लगानीका लागि सहुलियत यी ३ मन्त्रको उपयोग गरेर त्यहाँको उच्च गरीबी न्यूनीकरण गरी आफ्नो २२ वर्षे शासनकालमा समृद्ध मलेशियाको निर्माण गरेका थिए । परिणामतः आज मलेशिया एशियाकै आर्थिक शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ । योे अनुकरणीय उदाहरण हाम्रा लागि पनि उत्तिकै मननीय छ । तर, प्रश्न यो छ कि मनन गर्ने कसले त ?
मुलुक स्रोतमा धनी छ । जल, जंगल, जमीन, जडीबुटी र विविधता झल्कने सौन्दर्ययुक्त समाज छ । भौगोलिक र जैविक विविधता, जलस्रोतको प्रचुर अवस्था, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधता, अर्थव्यवस्था र श्रमबजारमा सक्रिय जनशक्तिको बाहुल्य, चारैतिर दुई विशाल शक्ति राष्ट्रहरूको उपस्थिति, अन्तरराष्ट्रिय जगत्को सहयोग र सद्भावलगायत उत्कृष्ट वातावरण नेपालको गरीबी न्यूनीकरणका आधारशिला हुन् । सामाजिक न्यायसहितको तीव्र विकास, सुशासनसहितको जनउत्तरदायी राज्य र सभ्य, सुसस्कृत एवं कर्तव्यनिष्ठ समाज निर्माण गर्दै समाजवाद उन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि मूल कानून संविधान र अन्य प्रशस्त ऐन कानूनहरू विद्यमान छन् । तथापि व्यावहारिक पक्ष अस्तव्यस्त छ ।
नेपालमा राजनीतिज्ञ धर्मछाडा र कर्मचारी कर्मछाडा भएका कारण विकासले वाञ्छित गति लिन नसकेको आरोप छ । समाज जहाँ मर्यादाको पालना हुन्छ त्यहाँ कानून नै नचाहिने र जहाँ मर्यादाको पालना हुँदैन त्यहाँ कानून भएर पनि लागू नहुने भन्ने भनाइको दोस्रो वाक्यांश नेपालका राजनीतिक तथा प्रशासनिक दृष्टान्तहरूमा देखिएको छ । त्यसैले मुलुकमा राजनीतिक प्रशासन र प्रशासनिक राजनीति मौलाइरहेको छ । दण्डहीनता हाबी भएको छ । गरीबी न्यूनीकरण र समृद्धिको सबलीकरणका नाममा गैरबजेटरी खर्च बढिरहेको छ । खासगरी गरीबी निवारण भन्दा पनि गरीबीको पहिचान मुश्किल देखिएको छ । नेपालका शुरूका आवधिक योजनाहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा गरीबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू ल्याए पनि आठौं योजनादेखि प्रत्यक्ष रूपमा यसैलाई उद्देश्य बनाएर अगाडि बढेका छन् । नवौं योजनादेखि यता त एक मात्र उद्देश्य नै गरीबी निवारण रहेको छ । तर, कसैले पनि जिम्मेवारी नलिँदा मुलुकमा अभैm पनि १८ दशमलव ७ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनी रहेका छन् । विगतको दुई तिहाइ जनादेश प्राप्त सरकारलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट परास्त गरेर ५ दलीय गठबन्धनको सरकार छ, जसको कामकारबाहीलाई संसारले उत्सुकतापूर्वक नियालिरहेको छ । निजामती सेवालगायत अन्य सरकारी सेवाको आरक्षणमा पनि लक्षित वर्गको तल्लो पंक्तिका जनताले लाभ लिन सकेका छैनन् । लक्षित समुदायका सम्भ्रान्त वर्गले मात्र दोहोर्याइतेहोर्याई लाभ लिइरहेका छन् । बाहुनक्षत्रीका गुणस्तरयुक्त नवयुवाहरूको प्रतिभा लोकसेवा आयोगबाट टाढिएको छ । यो विषयमा अध्ययन, मनन र विश्लेषण गर्ने कसले ? विश्लेषणको परिणाम गलत देखिए सच्याउने कसले ?
गरीबी निवारणका लागि हामीले सधैं सपना मात्र देखेर हुँदैन, काम गर्नुपर्छ । गरीबी निवारणका प्रयास खहरे खोला जस्तो होइन निरन्तर बग्ने हिमनदी जस्तो हुनुपर्छ । समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि शिक्षा, सूचना र सञ्चारको प्रभावकारी पचिालन र व्यवस्थापन गर्न उत्पादनशील, ऊर्जाशील र सृजनशील जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । मुलुकमा ग्रेसम्स ल (खराब काम कुराले असल काम कुरालाई जित्ने अवस्था) हाबी हुन दिनु हुँदैन । पोर्क ब्यारेल प्रोजेक्ट (प्रतिफल विश्लेषणविनाको आयोजना) चयन गर्नु हुँदैन । पीपीपी (सार्वजनिक निजी साझेदारी) को भरपूर अभ्यास गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा र कलकारखानाहरूको स्थापना र विकास गरी प्रशस्त रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नुपर्छ । कर्मचारी काजमा होइन, कामकाजमा रमाउनुपर्छ । परिवर्तनको सर्जक र विकासको सोपानको रूपमा सुपरिचित निजामती सेवा आफ्नो विज्ञता, अनुभव, प्रामाणिकता र जानकारीका कारण सद्गुणहरूको संगमस्थल बन्न सक्नुपर्छ । प्रशासकहरूले अतिवादी सोच र नेताहरूले उग्रवादी धारणा त्यागेर आफूलाई राष्ट्रनिर्माण र सामाजिक आर्थिक परिवर्तनमा अक्षुण्ण रूपमा समर्पण गर्नुपर्छ । राजनीति नीति राजनीतिप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ न कि नेता राजनीतिप्रति । जनता जनार्दनले निर्वाचनमा हुने मताधिकारको प्रयोगबाट जनअपनत्वको सबलीकरणसहित सम्भावनाको सपना बोकेको आदर्श नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ ।
लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक निर्देशक हुन् ।
काठमाडौं : नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले देशमा रहेका असमानता, विकृति र विसंगति अन्त्य गर्नेतर्फ राजनीतिक दलको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्।नेकपा (माओवादी केन्द्र) को ८ औँ महाधिवेशनमा आइतबार अध्यक्ष नेपालले देशमा रहेका असमानता, विकृति र विसंगति अन्त्य गर्नेतर्फ राजनीतिक दलको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका हुन्।उनले राजनीतिक दलहरू शोषण, उत्पीडनलाई समाप्त पार्ने कुरा, जनताको पीडा र वेदनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा केन्द्रित हुनसके मात्र आफूलाई लो
सरकारले कोरोनाबाट अतिप्रभावित गरीब तथा अतिविपन्नलाई लक्षित गरेर नगद हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको छ । गतवर्ष र यही वर्षको शुरुआतका केही महीनाहरूमा कोरोना संक्रमणलाई रोक्न बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा लागू गरियो । यसले कतिको जीवनयापनका पेशा–व्यवसाय र आम्दानीलाई अवरुद्ध ग¥यो । यसले गर्दा गरीबीको नजिकै वा जोखिममा रहेकाहरू गरीबीमा परे भने गरीबहरू त झन् गरीब हुन पुगे । कसैको त चूल्हो नै निभ्यो । कतिले भोकैतिर्खै महीनौं दिनको पैदल यात्रा गरेर घर फर्किनु पर्यो । यसरी गरीब बनेकाहरूलाई सरकारको भरथेग चाहिन्छ । सरकार र नागरिकबीचको सामाजिक सझौता भनेको यही हो । जीवनयापनलाई सहज बनाउन र असमानता घटाउन सामाजिक संरक्षण यस्तै अवस्थामा चाहिन्छ ।
कुनै पनि सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमको लक्षित समूह स्पष्ट हुनु जरुरी हुन्छ । यसरी लक्षित समूहको पहिचान गर्दा निश्चित आधारहरू लिनुपर्छ र त्यो औचित्यपूर्णसमेत हुनुपर्छ ।
यो पंक्तिकारले गतवर्ष गरिएको पहिलो पटकको बन्दाबन्दीकै समयमा रोजगारी र स्वरोजगारी गुमाएर गरीबीमा परेकाहरूलाई तत्काल नगद हस्तान्तरणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको थियो । ढिलो गरेर आएको भए पनि कोरोनाले प्रभावित भएकाहरूलाई यस्तो प्रकारको राहत प्रदान गर्नु अति नै आवश्यक थियो । यस आलेखमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधिमार्फत ल्याएको नगद हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थाको विविध पक्षहरूका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
कुनै पनि सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमको लक्षित समूह स्पष्ट हुनु जरुरी हुन्छ । यसरी लक्षित समूहको पहिचान गर्दा निश्चित आधारहरू लिनुपर्छ र त्यो औचित्यपूर्णसमेत हुनुपर्छ । कोरोनाको प्रभाव सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले पर्यटन र यातायात क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित भएको देखाएको छ । पर्यटकको आवागमन नहुँदा यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायी र कामदारहरूको आम्दानी चौपट भयो । होटेल, रेस्टुराँ, पर्वतारोहण, ट्रेकिङ सबै क्षेत्रको वृद्धि नकारात्मक भयो । यातायात व्यवसायीहरूलाई त लामो समय चलाउन नपाउदाँ सवारीका साधनलाई चालू हालतमा राख्न समेत धौधौ परेको थियो । सरकारले यस्ता व्यवसायीहरूको ऋण पुनः तालिकीकरण गरेर सहयोग गरेको थियो ।
पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई लक्षित गरी हिमाल सफाइको कार्यक्रम ल्याइएको भए तापनि यातायात क्षेत्रका श्रमिकलाई लक्षित गरी कुनै कार्यक्रम वा राहत ल्याउन सकेन । यातायात व्यवसायीहरूले समेत कामदारहरू गरीबीमा परेको र कष्टकर जीवन भोग्नु परेको यस पंक्तिकारलाई पटकपटक बताएका थिए । कुनै पनि राहत नपाउँदा कतिपय यस्ता कामदारहरू पुर्खौली थातथलो गाँउ फर्कन समेत बाध्य भएका थिए । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको अन्त्यसँगै उनीहरू अहिले काममा फर्किएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सरकारले जारी गरेको कार्यविधिले स्थानीय तहको मानव विकास सूचकाङ्क, परिवार संख्या, सामाजिक–आर्थिक असमानता गरी तीनओटा सूचकको आधारमा पालिकागत गरीब र विपन्न घरपरिवार (लाभग्राही) को संख्या किटान गरी राहतबापतको रू. १० हजार नगद पाउने घरपरिवार पहिचान गर्न ७५३ ओटै पालिका (स्थानीय तहहरू) लाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पठाएको छ । त्यस आधारमा ताप्लेजुङ जिल्लाको फत्ताइलुङ गाँउपालिकाका लागि २७० लाभग्राही घरपरिवार किटान गरिएको छ भने कञ्चनपुर जिल्लाको बेलडाँडी गाँउपालिकाका लागि ३६८ घरपरिवार किटान गरिएको छ । यसरी वस्तुगत आधारहरू लिएर लाभग्राहीको संख्या संघीय सरकारबाटै निर्धारण हुनुलाई उपयुक्त मानिए तापनि मानव विकासको स्थानीय तहगत सूचकांकको निर्धारण र त्यसका लागि प्रयोग गरिएको तथ्यांक कोरोना महामारीभन्दा पहिला नै गरिएको थियो । यसबाट एकातिर पुरानो तथ्यांकको आधारमा नयाँ निर्णय भएको देखिन्छ भने अर्कोतिर तीनओटा सूचकलाई कति कति भार प्रदान गरिएको थियो भन्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख नहुनुले निर्णयमा पारदर्शिताको कमी देखिन्छ ।
यसका साथै सूचकहरूको चयन गर्दा र लाभग्राही परिवार संख्या किटान गर्दा एउटा ज्यादै अवास्तविक अनुमानको आधारमा गरिएको देखिन्छ । त्यो के हो भने, कोरोनाको प्रभाव सबै स्थानीय तहहरूमा समान तवरले परेको थियो भनी अनुमान गरिनु । जबकी योजना आयोगको अध्ययनले पर्यटन र यातायात क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव अधिक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । यस्तो अवास्तविक अनुमानले कम प्रभाव परेका पालिकाहरूमा पनि उही दरमा लाभग्राही परिवार संख्या किटान गरियो र बढी प्रभावित पालिकाहरूमा पनि उही दरमा परिवार संख्या किटान गरियो । यसको अर्थ पर्यटन र यातायात क्षेत्रमा निर्भर रहेका र नरहेका दुवै स्थानीय तहका घरपरिवारहरूले समान तवरले रू. १० हजारको सहयोग प्राप्त गर्ने स्पष्ट छ ।
कर्णालीलगायत ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा कोरोनाको प्रभाव तुलनात्मक हिसाबले शून्यप्रायः रहेको भए तापनि त्यस्ता क्षेत्रका स्थानीय तहहरूलाई पनि अत्यधिक प्रभावित भएका क्षेत्रमा पनि सोही अनुपातमा परिवार संख्या किटान गरी राहत प्रदान गर्न लागिएको देखिन्छ । प्राविधिक र राजनीतिक हिसाबले अहिले यतिमात्र गर्न सकिने तर्क गर्न सकिने भए तापनि यस प्रकारको हचुवा निर्णयले कुनै क्षेत्रमा कोरोनाबाट अतिप्रभावित घरपरिवारले पनि राहत नपाउने र कुनै क्षेत्रका अप्रभावितले पनि राहत पाउने अवस्था हुनेछ । यसबाट सार्वजनिक कोषको वितरणमा पालन गरिनुपर्ने विनियोजन कुशलताको सिद्धान्तलाई बेवास्त गर्न खोजिएको स्पष्ट हुन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले नगद हस्तान्तरण कार्यविधिमार्फत सबै स्थानीय तहमा लाभान्वित हुने घरपरिवारको संख्या किटान गरिदिए तापनि राहतबापतको नगद हस्तान्तरणका लागि घरपरिवारको छनोट गर्ने अधिकार सम्बद्ध पालिकाको हुनेछ । सार्वजनिक नैतिकता कमजोर हुँदै गएको वर्तमान नेपालमा स्थानीय तहको राजनीतिक संरचनाअनुसार कोरोनाबाट अतिप्रभावित र अतिविपन्न घरपरिवार नगद राहतका लागि छनोट नहुने र अप्रभावित र धनी घरपरिवारहरू छनोट हुने सम्भावना पनि छ । यसमा स्थानीय तहका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको इमानदार भूमिकाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । घरपरिवार छनोट गर्दा राहत नपाउनु पर्ने पाउने र पाउनुपर्नेले नपाउने गरी छनोट गरियो भने सरकारी खर्चको कार्यान्वयन कार्यकुशलताको सिद्धान्तसमेत उल्लंघन हुने देखिन्छ । यसबाट बच्न स्थानीय तहहरूको वस्तुगत कामकारबाहीको आवश्यकता छ ।
माथि उल्लिखित कमीकमजोरीलाई हटाउन वा घटाउन सरकारसँग अन्य विकल्पहरू पनि उपलब्ध थिए । अहिले श्रम मन्त्रालयबाट ७५३ ओटै स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ । सोही कार्यक्रममार्फत नै यो राहत वितरण गरिएको भए स्थानीय तहमा रहेको गरीब, विपन्न र बेरोजगारको सूचीबाट नै लाभग्राही छनोट गर्न सकिने थियो । कतिपय गरीब तथा विपन्नहरूलाई त नगदबापत काम पनि प्रदान गर्न सकिन्थ्यो । स्थानीय पूर्वाधारको निर्माण तथा मर्मतसम्भारमा नागरिकको योगदान प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो । वित्तीय सीमितताको कारणले अहिले यस्तै योगदानमूलक सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक पनि छ ।
नेपालमा अहिले ८४ ओटा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेकोमा यिनीहरूमा रहेको अनावश्यक खण्डीकरण र दोहोरोपनालाई हटाउने सरकारी नीति नै रहेको छ । वर्तमान सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकको बुँदा नं. २५ मा सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउने विषय उल्लेख छ । अहिलेको नगद हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई पनि ४ वर्षअगाडि शुरुआत गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग समन्वय गरी सञ्चालन गरेको भए थप प्रभावकारिता प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो ।
अन्त्यमा, गठबन्धन सरकारले कोरोना अतिप्रभावित र अतिविपन्नलाई लक्षित गरी ल्याएको रू. ५ अर्बको नगद हस्तान्तरण कार्यक्रमको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिनुपर्छ । नागरिकलाई आपत्विपत्मा सहयोग नगर्ने सरकार लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन् । सामाजिक संरक्षणको जीवनचक्र उपागमले पनि यस्तो सहयोग औचित्यपूर्ण हुने देखाउँछ । यस्तो सहयोगले नै घरपरिवारहरू गरीबीमा पर्नबाट बच्ने भई गरीबी निवारणको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त हुन योगदान पुग्नेछ । यसरी हेर्दा यो नगद राहत आउनै पर्दथ्यो, बरु ढिला भएको हो । निःसन्देह यो नगद हस्तान्तरण कार्यक्रममार्फत वर्तमान सरकार गरीबको घरदैलोमा उनीहरूलाई भरथेग गर्न पुगेको छ ।
तर, यस्ता राहतका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्दा लाभग्राहीको संख्या किटानी र पहिचानका जटिलताका साथै यसको विनियोजन र वितरणात्मक कुशलता र व्यवस्थापकीय प्रभावकारिताको पक्षमा समेत पर्याप्त ध्यान दिनु जरुरी छ । संविधानको धारा २४२ मा सरकारी खर्चको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गरिने व्यवस्था छ । यस्तो विचार गर्न नसक्दा हतपतको काम लतपत भनेझैं कोरोना अतिप्रभावित र अतिविपन्नलाई प्रदान गरिने गरी अलग्गै कार्यक्रमका रूपमा घोषणा गरिएको नगद हस्तान्तरण अन्य गरीब, कोरोनाबाट कमप्रभावित र अप्रभावित समेतले पाउने अवस्था देखिएको छ । यसबाट गरीबलाई समन्याय नहुने स्पष्ट छ । आगामी दिनमा राहत प्रदान गर्दा यस्ता समस्यालाई दोहोरिन दिनु हुँदैन ।
डा. भुसाल गरीबी र सामाजिक संरक्षणका विज्ञ हुन् ।
नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएपछि नेपाल सात प्रदेश, ७५३ ओटा स्थानीय तह र एउटा संघ भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा रूपान्तरित भयो । संविधानतः राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहले सहकारिता, सह–अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भई गर्ने व्यवस्था छ । तीनै तहको चुनाव सम्पन्न भई सरकारले आआफ्नो कामसमेत गरिरहेका छन् । सबै तहका सरकारले आवश्यक नीतिहरू तर्जुमा गरी मातहतका क्षेत्रभित्र दिगो आर्थिक तथा सामाजिक विकासका कार्यहरू अघि बढाउनु पहिलो आवश्यकता देखिन्छ ।
राज्य शक्तिको बाँडफाँटलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न मातहत क्षेत्रको सामाजिक एवम् आर्थिक अवस्थाका बारेमा यकिन भई निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि प्रादेशिक तथा स्थानीय तहगत तथ्याङ्क एवम् सूचना संकलन तथा प्रशोधन कार्यलाई संस्थागत एवम् नियमित गर्नु आवश्यक छ । संघ तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्त हस्तान्तरण गर्दा मूलतः प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता, स्रोत संकलन र परिचालन गर्ने क्षमता, मुलुकको विकास नीति एवम् आवश्यकता, क्षेत्रगत असमानता र गरीबी न्यूनीकरणलगायत पक्षलाई आधारका रूपमा लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थासमेत रहेको छ ।
यी सबैका लागि प्रदेशगत तथ्याङ्क एवम् विवरणहरूको उपलब्धता अपरिहार्य छ । यस तथ्यलाई दृष्टिगत गरी सरकारी, अर्ध–सरकारीलगायत अन्य निकायहरूबाट तथ्याङ्क एवम् सूचना उपलब्ध हुनु आवश्यक हुन्छ । तथ्याङ्क एवम् सूचनाले प्रदेशगत रूपमा दिगो एवम समावेशी विकासको रणनीति तय गर्ने कार्यमा यथोचित दिशानिर्देश गर्नेछ ।
हालसम्म प्रदेश तह र स्थानीय तहस्तर छुट्टिने गरी पर्याप्त सूचकहरू उपलब्ध हुन सकेको छैन । तापनि प्रदेशस्तरका केही उपलब्ध सूचकहरू खास गरी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट तयार गरिएको विवरणका आधारमा र समग्र आर्थिक सूचकहरूका आधारमा यिनीहरूको आर्थिक गतिविधि विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
प्रदेश कुल गार्हस्थ्य उत्पादन तथा वृद्धिदर
प्रदेशहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विगत तीन वर्षहरूको तथ्याङ्क उपलब्ध छ । आव २०७५/७६ मा प्रदेशहरूको गार्हस्थ्य उत्पादन तुलनात्मक रूपमा उच्च वृद्धिदरको देखिएको थियो । तर, आव २०७६/७७ मा वृद्धिदर प्रायः ऋणात्मक रहेको देखियो । आव २०७७/७८ मा वृद्धिदर कम भए पनि धनात्मक हुने अनुमान गरिएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेशअनुसार अलगअलग योगदान रहेको छ । कुनै निश्चित प्रदेशको योगदानमा विगत ३ वर्षमा खास भिन्नता आएको भने छैन । आव २०७७/७७८ को अनुमानअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (रू. ३७ खर्ब ३३ अर्ब २० करोड) मा सबैभन्दा बढी योगदान वाग्मती प्रदेशको ३७ दशमलव ७ प्रतिशत (रू. १३ खर्ब ७६ अर्ब ८० करोड) रहेको छ । सबैभन्दा कम योगदान कर्णाली प्रदेशको ४ प्रतिशत (रू. १ खर्ब ५१ अर्ब ८० करोड) रहेको छ ।
प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा सेवाक्षेत्र
प्राथमिक क्षेत्रअन्तर्गत कृषि वन मत्स्य र खानी तथा उत्खनन क्षेत्र पर्छन् । आव २०७७÷७८ लाई आधार मान्दा वाग्मती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान निकै कम (११ दशमलव ९ प्रतिशत) छ भने प्रदेश नम्बर २ को सबैभन्दा बढी (३७ दशमलव ७ प्रतिशत) छ । द्वितीय क्षेत्रअन्तर्गत उद्योग र विद्युत् तथा ग्यास, पानीको आपूर्ति तथा निर्माण क्षेत्र पर्छन् । यस क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेश केही अगाडि (१६ दशमलव ७ प्रतिशत) देखिन्छ भने कर्णाली प्रदेश तुलनात्मक रूपले पछाडि (१० दशमलव २ प्रतिशत) देखिन्छ । बाँकी अन्य सेवाका क्रियाकलापहरूमा थोक तथा खुद्रा व्यापार, सवारीसाधन मर्मत, यातायात र स्टोरेज, आवास तथा भोजन सेवाका क्रियाकलापहरू, सूचना र संचार, वित्तीय तथा बिमाका क्रियाकलापहरू, रियल इस्टेट क्रियाकलापहरू, पेशागत, वैज्ञानिक र प्राविधिक क्रियाकलापहरू, प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवाका क्रियाकलापहरू, सार्वजनिक प्रशासन तथा प्रतिरक्ष, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यका क्रियाकलापहरू पर्छन् । सेवाका अन्य क्रियाकलापहरू, कला मनोरञ्जन र घरायसी रोजगारका क्रियाकलापहरू तथा आफ्नै खपतका लागि घरभित्रका उत्पादन गरिने वस्तुहरू सबै सेवाक्षेत्रअन्तर्गत पर्छन् । सेवाक्षेत्रमा सबैभन्दा अगाडि (७७ दशमलव ४ प्रतिशत) वाग्मती प्रदेश देखिन्छ भने प्रदेश १ तुलनात्मक रूपले पछाडि (४८ दशमलव ६ प्रतिशत) देखिएको छ ।
लेखक गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका तथ्यांक अधिकृत हुन् ।
नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यका रूपमा परिभाषित गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित सुशासन तथा विकास समृद्धितर्फ निर्देशित गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनाले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । समाजवादको सन्दर्भमा संविधानको भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गतको धारा ५० (३)मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानता अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाज निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ ।
सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्र
समानता र सामाजिक न्यायलाई लोकतान्त्रिक समाजमा अनिवार्य सर्तका रूपमा लिइन्छ । विश्वको राजनीतिक र सामाजिक विकासको क्रममा दुई शताब्दीभन्दा अघिदेखि यससम्बन्धी विचार र धारणाले प्रधानता पाएको छ । राजनीतिक समानता, स्वतन्त्रता तथा सबैको समान अधिकार र अवसरका विभिन्न पक्षको दृष्टिकोणबाट यसको चौतर्फी अर्थ र महìव रहेको छ ।
समानतामा मूलतः चार कुरा हुन्छन् । पहिलो– स्वतन्त्र समाजको मूल्यअनुसार राज्यले सबैलाई समान व्यवहार गर्ने । दोस्रो– प्रत्येकले कानुनबमोजिम नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने । तेस्रो– आत्म सम्मान, मानवीय सम्मान र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासहित समान अवसरको प्रत्याभूति हुने र चौथोमा सबै प्रकारका असमानता, विभेद र अन्यायलाई संवैधानिक र कानुनी दृष्टिकोणबाट निषेध गरिने राज्य व्यवस्था एवं प्रणालीको स्थापना गर्नु हो । समानतामा अवसर र अधिकारको सुनिश्चितता खोजिन्छ । यद्यपि अवसरको सुनिश्चितताले मात्र समानता पूर्ण बन्न सक्दैन । जान फ्र्याङ्लिन सम्पादक रहेको बेलायतबाट प्रकाशित पुस्तक ‘इक्वालिटी’ (१९९७) मा समानताका विभिन्न आयामलाई विवेचना गरी उदारवादी समाजमा त्यो सिद्धान्त र मूल्यलाई अनिवार्य हुने उल्लेख छ । समानतालाई बाहिर राखेर कुनै पनि खालको न्याय र सामाजिक न्यायको कल्पना गर्न नसकिने कुरा सो पुस्तकले औँल्याएको छ । अमेरिकी विधिशास्त्री जोन रावल्स (१९२१–२००२) द्वारा लिखित ‘अ थ्योरी अफ जष्टिस’ (१९७१) पुस्तकलाई विधिशास्त्र र राजनीतिशास्त्रमा न्यायको अर्थ र महìव जान्न बढी उपयोगी मानिन्छ । जसमा रावल्सले समानताका लागि राजनीतिक स्वतन्त्रता र अवसरको वितरणमुखी न्यायलाई महìव दिएका छन् । भारतीय मूलका अर्का अमेरिकी दार्शनिक अमत्य सेन (१९३३)ले विकासका लागि प्रजातन्त्रसहित प्रत्येकलाई आफूलाई लागेको छनोटको स्वतन्त्रता हुनु अनिवार्य हुने भनेका छन् ।
