गरीबीको बहुआयामिक समस्या

जीवनका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्नु नै गरीबी हो । पछिल्लो समयमा पैसा नहुनु मात्र होइन शक्तिहीनता, आवाजहीनता तथा सामाजिक वञ्चितीकरणको अवस्था पनि गरीबी हो । विश्व बैंकका अनुसार दैनिक १ दशमलव ९ डलरसम्म आम्दानी भएका मानिस अतिगरीब र ३ डलरसम्म आम्दानी भएका मानिस गरीब हुन् । तेस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार दैनिक २२२० क्यालोरी शक्ति खान नपुग्ने व्यक्ति गरीब हुन् । गरीबी न्यूनीकरण गर्ने पहिलो दायित्व नेपाल सरकारको हो । नेपाल सरकारका सम्पूर्ण क्रियाकलाप गरीबी न्यूनीकरण र समृद्धि प्राप्तिमा केन्द्रित छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशीकरण, संघीयता र विविधता व्यवस्थापन त्यसका माध्यम हुन् । भौगोलिक र जैविक विविधता, जलस्रोतको प्रचुर अवस्था, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधता, अर्थव्यवस्था र श्रमबजारमा सक्रिय जनशक्तिको बाहुल्य, चारैतिर दुई विशाल शक्ति राष्ट्रहरूको उपस्थिति, अन्तरराष्ट्रिय जगत्को सहयोग र सद्भावलगायत पक्ष नेपालको गरीबी न्यूनीकरणका आधारशिला हुन् । गरीबीमुक्त समाज जवाफदेही राज्यप्रणालीको पहिलो अभीष्ट हो, समृद्धिको पहिलो खुड्किला हो । यो एउटा माइल स्टोन हो– पुरानो यात्राको अन्त्य र नयाँ तर्फको प्रस्थानबिन्दु । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै नेपालमा अधिकांश आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका परिसूचकहरू बन्दाबन्दीको अवस्थामा बाहेक सकारात्मक बन्न थालेका छन् । राजनीतिक स्थायित्व कायम भएसँगै लगानीको वातावरणमा आएको सुधार, विद्युत्को नियमित उपलब्धता तथा स्थानीय तहबाट पनि विकासका गतिविधि बढेका कारण अर्थतन्त्र वृद्धिको मार्गमा अगाडि बढेको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरीबी न्यूनीकरणको पूर्वशर्त हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार तथा सुशासनसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ मा नेपालले १०० पूर्णाङ्कमा ३३ अंक पाएर कुल १८० मुलुकहरूमा ११७औं स्थान बनाउन सफल भएको छ । विगत केही वर्षदेखि भ्रष्टाचारको दर घटेको तथा जनतामा अधिकारमुखी जागरण बढेकाले गरीबी न्यूनीकरण पछिल्लो समयमा सन्तोषजनक देखिएको छ । पन्ध्रौं योजनाअनुसार हाल १८ दशमलव ७ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि छन् । बहुआयामिक गरीबी भने २८ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिसम्म यो दर ५ प्रतिशतमा सीमित राखिनेछ भने विसं २१०० सम्म यो शून्य प्रतिशतमा झारिनेछ । हाम्रो गरीबी ‘होमोजिनिटी’ भन्दा पनि ‘हेट्रोजिनिटी’ छ । अर्थात् एकातिर र एउटै क्षेत्रमा मात्र छैन, सबैतिर छरिएको छ । त्यसैले यसको निवारण चुनौतीपूर्ण छ । नेपालमा गरीबी घटेको देखिए तापनि गरीब र धनीबीचको खाडल अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको छ । पन्ध्रौं योजनाले सबै प्रकारको गरीबीमुक्त समाज स्थापना गर्ने सोच राखेको छ भने गरीब र धनीबीचको आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या एकल अंकमा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ । गरीबी एउटा अन्तरसम्बद्ध विषय भएकाले उक्त सोच र लक्ष्यलाई साकार पार्न बहुमुखी र बहुआयामिक पक्षहरूको अनवरत क्रियाशीलता जरुरी छ । नेपाल धनी भए पनि जराधार तहका नेपालीहरू उच्च गरीबीमा छन् । मुलुकमा पटकपटकका वाद र व्यवस्था फेरिए पनि जनताको मुहारमा हाँसो ल्याउन सकिएको छैन । जलस्रोतको धनी मुलुक हुँदाहुँदै हिउँद याममा विद्युत् आयात, कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि निरन्तर खाद्यान्न आयात, वनसम्पदा र जडीबुटीले सम्पन्न मुलुक भनिए पनि औषधि आयात हाम्रो लज्जास्पद यथार्थ हो । मलेशियाका पूर्वप्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक स्थायित्व र लगानीका लागि सहुलियत यी ३ मन्त्रको उपयोग गरेर त्यहाँको उच्च गरीबी न्यूनीकरण गरी आफ्नो २२ वर्षे शासनकालमा समृद्ध मलेशियाको निर्माण गरेका थिए । परिणामतः आज मलेशिया एशियाकै आर्थिक शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ । योे अनुकरणीय उदाहरण हाम्रा लागि पनि उत्तिकै मननीय छ । तर, प्रश्न यो छ कि मनन गर्ने कसले त ? मुलुक स्रोतमा धनी छ । जल, जंगल, जमीन, जडीबुटी र विविधता झल्कने सौन्दर्ययुक्त समाज छ । भौगोलिक र जैविक विविधता, जलस्रोतको प्रचुर अवस्था, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधता, अर्थव्यवस्था र श्रमबजारमा सक्रिय जनशक्तिको बाहुल्य, चारैतिर दुई विशाल शक्ति राष्ट्रहरूको उपस्थिति, अन्तरराष्ट्रिय जगत्को सहयोग र सद्भावलगायत उत्कृष्ट वातावरण नेपालको गरीबी न्यूनीकरणका आधारशिला हुन् । सामाजिक न्यायसहितको तीव्र विकास, सुशासनसहितको जनउत्तरदायी राज्य र सभ्य, सुसस्कृत एवं कर्तव्यनिष्ठ समाज निर्माण गर्दै समाजवाद उन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि मूल कानून संविधान र अन्य प्रशस्त ऐन कानूनहरू विद्यमान छन् । तथापि व्यावहारिक पक्ष अस्तव्यस्त छ । नेपालमा राजनीतिज्ञ धर्मछाडा र कर्मचारी कर्मछाडा भएका कारण विकासले वाञ्छित गति लिन नसकेको आरोप छ । समाज जहाँ मर्यादाको पालना हुन्छ त्यहाँ कानून नै नचाहिने र जहाँ मर्यादाको पालना हुँदैन त्यहाँ कानून भएर पनि लागू नहुने भन्ने भनाइको दोस्रो वाक्यांश नेपालका राजनीतिक तथा प्रशासनिक दृष्टान्तहरूमा देखिएको छ । त्यसैले मुलुकमा राजनीतिक प्रशासन र प्रशासनिक राजनीति मौलाइरहेको छ । दण्डहीनता हाबी भएको छ । गरीबी न्यूनीकरण र समृद्धिको सबलीकरणका नाममा गैरबजेटरी खर्च बढिरहेको छ । खासगरी गरीबी निवारण भन्दा पनि गरीबीको पहिचान मुश्किल देखिएको छ । नेपालका शुरूका आवधिक योजनाहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा गरीबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू ल्याए पनि आठौं योजनादेखि प्रत्यक्ष रूपमा यसैलाई उद्देश्य बनाएर अगाडि बढेका छन् । नवौं योजनादेखि यता त एक मात्र उद्देश्य नै गरीबी निवारण रहेको छ । तर, कसैले पनि जिम्मेवारी नलिँदा मुलुकमा अभैm पनि १८ दशमलव ७ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनी रहेका छन् । विगतको दुई तिहाइ जनादेश प्राप्त सरकारलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट परास्त गरेर ५ दलीय गठबन्धनको सरकार छ, जसको कामकारबाहीलाई संसारले उत्सुकतापूर्वक नियालिरहेको छ । निजामती सेवालगायत अन्य सरकारी सेवाको आरक्षणमा पनि लक्षित वर्गको तल्लो पंक्तिका जनताले लाभ लिन सकेका छैनन् । लक्षित समुदायका सम्भ्रान्त वर्गले मात्र दोहोर्‍याइतेहोर्‍याई लाभ लिइरहेका छन् । बाहुनक्षत्रीका गुणस्तरयुक्त नवयुवाहरूको प्रतिभा लोकसेवा आयोगबाट टाढिएको छ । यो विषयमा अध्ययन, मनन र विश्लेषण गर्ने कसले ? विश्लेषणको परिणाम गलत देखिए सच्याउने कसले ? गरीबी निवारणका लागि हामीले सधैं सपना मात्र देखेर हुँदैन, काम गर्नुपर्छ । गरीबी निवारणका प्रयास खहरे खोला जस्तो होइन निरन्तर बग्ने हिमनदी जस्तो हुनुपर्छ । समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि शिक्षा, सूचना र सञ्चारको प्रभावकारी पचिालन र व्यवस्थापन गर्न उत्पादनशील, ऊर्जाशील र सृजनशील जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । मुलुकमा ग्रेसम्स ल (खराब काम कुराले असल काम कुरालाई जित्ने अवस्था) हाबी हुन दिनु हुँदैन । पोर्क ब्यारेल प्रोजेक्ट (प्रतिफल विश्लेषणविनाको आयोजना) चयन गर्नु हुँदैन । पीपीपी (सार्वजनिक निजी साझेदारी) को भरपूर अभ्यास गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा र कलकारखानाहरूको स्थापना र विकास गरी प्रशस्त रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नुपर्छ । कर्मचारी काजमा होइन, कामकाजमा रमाउनुपर्छ । परिवर्तनको सर्जक र विकासको सोपानको रूपमा सुपरिचित निजामती सेवा आफ्नो विज्ञता, अनुभव, प्रामाणिकता र जानकारीका कारण सद्गुणहरूको संगमस्थल बन्न सक्नुपर्छ । प्रशासकहरूले अतिवादी सोच र नेताहरूले उग्रवादी धारणा त्यागेर आफूलाई राष्ट्रनिर्माण र सामाजिक आर्थिक परिवर्तनमा अक्षुण्ण रूपमा समर्पण गर्नुपर्छ । राजनीति नीति राजनीतिप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ न कि नेता राजनीतिप्रति । जनता जनार्दनले निर्वाचनमा हुने मताधिकारको प्रयोगबाट जनअपनत्वको सबलीकरणसहित सम्भावनाको सपना बोकेको आदर्श नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ । लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक निर्देशक हुन् ।