नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यका रूपमा परिभाषित गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित सुशासन तथा विकास समृद्धितर्फ निर्देशित गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनाले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । समाजवादको सन्दर्भमा संविधानको भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गतको धारा ५० (३)मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानता अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाज निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ ।
सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्र