आषाढ २०७८

सामाजिक न्यायपूर्ण राज्य प्रणाली

समानता र सामाजिक न्यायलाई लोकतान्त्रिक समाजमा अनिवार्य सर्तका रूपमा लिइन्छ । विश्वको राजनीतिक र सामाजिक विकासको क्रममा दुई शताब्दीभन्दा अघिदेखि यससम्बन्धी विचार र धारणाले प्रधानता पाएको छ । राजनीतिक समानता, स्वतन्त्रता तथा सबैको समान अधिकार र अवसरका विभिन्न पक्षको दृष्टिकोणबाट यसको चौतर्फी अर्थ र महìव रहेको छ । समानतामा मूलतः चार कुरा हुन्छन् । पहिलो– स्वतन्त्र समाजको मूल्यअनुसार राज्यले सबैलाई समान व्यवहार गर्ने । दोस्रो– प्रत्येकले कानुनबमोजिम नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने । तेस्रो– आत्म सम्मान, मानवीय सम्मान र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासहित समान अवसरको प्रत्याभूति हुने र चौथोमा सबै प्रकारका असमानता, विभेद र अन्यायलाई संवैधानिक र कानुनी दृष्टिकोणबाट निषेध गरिने राज्य व्यवस्था एवं प्रणालीको स्थापना गर्नु हो । समानतामा अवसर र अधिकारको सुनिश्चितता खोजिन्छ । यद्यपि अवसरको सुनिश्चितताले मात्र समानता पूर्ण बन्न सक्दैन । जान फ्र्याङ्लिन सम्पादक रहेको बेलायतबाट प्रकाशित पुस्तक ‘इक्वालिटी’ (१९९७) मा समानताका विभिन्न आयामलाई विवेचना गरी उदारवादी समाजमा त्यो सिद्धान्त र मूल्यलाई अनिवार्य हुने उल्लेख छ । समानतालाई बाहिर राखेर कुनै पनि खालको न्याय र सामाजिक न्यायको कल्पना गर्न नसकिने कुरा सो पुस्तकले औँल्याएको छ । अमेरिकी विधिशास्त्री जोन रावल्स (१९२१–२००२) द्वारा लिखित ‘अ थ्योरी अफ जष्टिस’ (१९७१) पुस्तकलाई विधिशास्त्र र राजनीतिशास्त्रमा न्यायको अर्थ र महìव जान्न बढी उपयोगी मानिन्छ । जसमा रावल्सले समानताका लागि राजनीतिक स्वतन्त्रता र अवसरको वितरणमुखी न्यायलाई महìव दिएका छन् । भारतीय मूलका अर्का अमेरिकी दार्शनिक अमत्य सेन (१९३३)ले विकासका लागि प्रजातन्त्रसहित प्रत्येकलाई आफूलाई लागेको छनोटको स्वतन्त्रता हुनु अनिवार्य हुने भनेका छन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

घट्दो राजस्व र बढ्दो आर्थिक भारको चिन्ता

हाम्रो नेतृत्व क्षणिक स्वार्थका लागि दिगो असर पर्ने परियोजनामा संलग्न हुन थालेको छ । फलस्वरूप हिजोको नेतृत्वको स्वार्थपूर्तिका लागि आजको पुस्ताले अहिलेसम्म उक्त बोझ उठाइरहनु परेको छ । आज पुनः क्षणिक स्वार्थपूर्तिका लागि गरिएको कार्यले भोलिका पिँढीले फेरि बोझ उठाउनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो खर्च गर्ने पद्धति पनि सोहीअनुरूप बन्यो । आज प्रशासनिक खर्च सोचेभन्दा बढी हुन थालेको छ, जसले गर्दा बाह्य या आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था सृजना गरेको छ । अर्थतन्त्र मारमा हुँदा सरकारले ट्रेजरी बिल्स, बोन्डलगायत माध्यमबाट रकम जम्म गर्दै गर्दा समग्र अर्थ प्रणालीमै तरलताको कमी देखिन थालेको छ । यसले गर्दा बैंकको ब्याज उच्च हुनुको साथै अन्य दर पनि महँगो हुन थालेको छ । औसतमा ९ प्रतिशतमा आन्तरिक ऋण उठाइएको छ भोलि त्यसको भुक्तानीका लागि राजस्व नै चाहिन्छ । विप्रेषणले धानिएको अर्थतन्त्र दिगोे हुँदैन । यहाँको ठूलो रकम विदेशिइरहेको देखिन्छ– केही शिक्षाको नाममा अनि केही उपचारको नाममा । ठूलाठूला परियोजना निर्माण गर्दै राजस्वको रकम खर्च गरिरहँदा ठोस योजना र परिदृश्य नभएकै बुझ्न सकिन्छ । पोखरा विमानस्थलमा गरिएको खर्च कति वर्षमा उठ्छ भनेर विश्लेषण भएको पाइँदैन । प्राथमिकताअनुरूप खर्च गर्ने ठोस योजना सम्बद्ध निकायले निर्माण गर्न नसक्दा आज यो अवस्था आएको हो । यस वर्ष विभिन्न कारणले गर्दा राजस्वमा कमी देखियो । २०४८ सालदेखि कर्मचारी कटौतीको कार्यक्रम ल्याइएको छ तर राजस्वले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेपछि आयातमा नियन्त्रण भएको थियो, जसले भन्सारबाट उठ्ने राजस्व निकै न्यून स्थानमा पुर्‍यायो । कोभिडपश्चात् थालिएका व्यवसायहरूबाट पनि यस वर्ष राजस्व संकलन हुन सकेन । शेयरबजार निरन्तर ओरालो लाग्दा यस वर्ष पूँजीगत लाभकर सरकारले उठाउन सकेन । बैंकहरूको ब्याजदर उच्च रहँदा घरजग्गा किनबेचमा ठूलो कमी आयो । त्यहाँबाट उठ्ने राजस्वसमेत प्रभावित हुन पुग्यो । त्यसबाहेक विगत केही वर्षअगाडि स्थानीय तहको कर्मचारी ठूलो परिमाणमा भर्ना लिइएको थियो, जसले समग्र राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार दिलाउन पुग्यो । राज्यले धान्न नसक्ने प्रादेशिक संरचना अर्को आर्थिक भारको केन्द्र हो । आर्थिक ज्ञान र अनुभव नभएको अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सम्हाल्दा परीक्षणको बिन्दुसरह हेरियो, जसले बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई झन् धराशयी बनाउने काम गर्‍यो । २०४८ सालमै देखिएको समस्या अहिले थपिएको छ । संघीय खर्चको भारले अर्थतन्त्र अझै कठिनाइको बाटोतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । राजस्व र खर्चबीच ठूलो खाडल रहेको छ जसको एक मात्र विकल्प भनेको ऋण हो । सोही ऋणको ब्याज आगामी वर्षमा राज्यको दायित्व बन्दा फेरि भार सर्वसाधारणमाथि नै थपिने हो । यसै त करले पिल्सिएको नेपाली आगामी दिनमा झन् पिल्सिने स्पष्ट प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । अहिले देखिएको समस्या क्षणिक होइन । यो एउटा शुरुआत हो र लामो समयसम्म रहने निश्चित छ । नयाँ मन्त्रीले यो विभाग सम्हालिरहँदा आफ्नो कार्यकाल मात्र हेरेमा अर्थतन्त्र झन् धराशयी बन्दै जाने खतरा हुन्छ । राजस्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने पूँजीगत खर्च बढाउन सके त्यसले राजस्व बढाउने हुँदा पूँजीगत खर्च वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यहाँभित्रको १३ प्रतिशत भ्याट आम्दानी एकातर्फ रहने हुन्छ र अर्कोतर्फ त्यहाँ खपत हुने डन्डी, सिमेन्टलगायत वस्तुबाट समेत कर आउँछ । त्यसपश्चात् अपेक्षित राजस्व संकलनका लागि व्यवस्थापकीय सुधारको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । बक्यौता रकम उठाउन सके पनि तत्कालीन समाधान निस्कने थियो । तर, कानूनअनुसार नै उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम हालसम्म नउठेको देखिन्छ । त्यसैगरी राजस्वमा विगतदेखि नै कमी हुनुको कारण चुहावट पनि हो । चुहावटले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूलो अंश लिने गरेको भेटिन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको औपचारिक पक्षलाई बढावा दिन सके राजस्व बढ्छ । राजस्वको ठूलो अंश प्रादेशिक संरचनामा खर्च भइरहेको छ । प्रादेशिक संरचना हटाउन सके त्यहाँका मन्त्रीमण्डलदेखि सांसदहरूसम्मको भरणपोषणको दायित्व हट्ने थियो, जसले यो अन्तरको अवस्थासमेत न्यूनीकरण गर्ने थियो । स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न सके राज्यले संकलन गर्ने ठूलो मात्राको रकम स्वदेशभित्र नै परिचालन भई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा देशको राजस्व बढ्ने थियो । समस्या राजस्व कम उठ्नुमा मात्र होइन, फजुल खर्चमा पनि छ । अनावश्यक खर्चलाई नीतिगत र व्यावहारिक पाटोबाट हल गर्न सक्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि गर्दा राजनीति गर्नेलाई त उचाइमै लग्यो होला, तर मुलुकको अर्थतन्त्रमा भने समस्या थपेको छ । दिगोे सोचको अभाव हुँदा मुलुक सधैं आर्थिक चपेटामा पिल्सिनुपर्ने हुन्छ । हिजो गरिएको आयात नियन्त्रणले आयात कुन हदसम्म नियन्त्रण भयो, त्यो अर्को चर्चाको विषय हुन सक्छ, तर त्यसले प्रतीतपत्रको वैकल्पिक माध्यमचाहिँ खोलेकै हो । यसले थप राजस्व संकलनमा समस्या निम्त्यायो । हचुवाको भरमा गरिने निर्णयले आज समग्र अर्थतन्त्रमा प्रश्न चिह्न उठाएको छ । अहिले पनि मासिक लाखौं रुपैयाँ मन्त्रालयहरूमा पानीकै शीर्षकमा खर्च हुने गरेको भेटिन्छ । राजस्व संकलन मात्र उद्देश्य नभएर, संकलित रकमको सदुपयोगसम्ममा ध्यान जान आवश्यक छ । समस्या सबैलाई आउँछ, झन् अहिले यस परिवेशमा समग्र विश्व नै आर्थिक मन्दीमा रहेको छ । दुईओटा बैंक बन्द भएपछि पनि थप ब्याजदर वृद्धि गरिरहँदा फेडेरल रिजर्भ बैंकले विश्वव्यापी महँगीको त्रास बढाएको छ । यसबाट नेपाल अछुतो हुन सक्दैन । तर, विषय अहिले विश्वव्यापीभन्दा पनि नेपाल आफ्नै चक्र निर्माण गरेर त्यसमै फसिरहेको देखिन्छ जसबारे आर्थिक विज्ञ, सञ्चारमाध्यम, मन्त्रालय, राज्य प्रणाली, बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू सजग हुन आवश्यक छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी तालीम सञ्चालन

काठमाडौं । रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित र राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गर्ने हेतुले विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र सुरक्षा संगठनका नीति तर्जुमा तहमा रहने माथिल्लो अधिकृतका लागि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी तालीम सञ्चालन गरेको छ । शिवपुरीस्थित सैनिक कमाण्ड एण्ड कलेजमा सोमवारदेखि शुरू भएको आठौं समूहको १५ दिने तालीममा राष्ट्रिय सुरक्षाका बहुपक्षीय आयामलगायत राष्ट्रिय हितका विविध विषयमा ज्ञान दिइनेछ । तालीममा राष्ट्रिय शक्तिका तत्त्व, राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा कूटनीति, नागरिक–सैनिक सम्बन्ध, रणनीति निर्माण प्रक्रिया, राष्ट्रिय सुरक्षा, सुरक्षा नीति तर्जुमाका विषयमा विद्वान्को अनुभव प्रस्तुति हुनेछ । प्रशिक्षार्थीलाई राष्ट्र, राज्य प्रणाली, शक्ति बाँडफाँटका संयन्त्र, यसका चुनौती र अबको बाटो, सैन्य कूटनीति, नेपालको भू–रणनीति र भू–राजनीतिका विषयमा सुरक्षा र कूटनीति क्षेत्रमा दखल राख्ने विज्ञले प्रशिक्षण दिनेछन् । नेपालको अर्थ व्यवस्था र यसका चुनौती, समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व, भू–रणनीतिक सन्दर्भ : सैन्य आवश्यकता, संघीयता, सम्भावना र राष्ट्रिय सुरक्षा, अधिक स्रोत न्यून उपयोग, नेपालको अर्थ सामाजिक विकासका लागि ऊर्जाको सम्भाव्यता र सुरक्षा चुनौती विषयमा पनि गहन छलफल हुनेछ । विज्ञले मुलुकको सामाजिक, राजनीतिक र राष्ट्रिय सुरक्षामा तिनको असर, नेपालको सामाजिक तथा सांस्कृतिक बनावट, हिमाली क्षेत्र र राष्ट्रिय सुरक्षा विषयमा सिकाइ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । तालीम उद्घाटनका अवसरमा सुरक्षा क्षमता, सीमा सुरक्षा प्रवद्र्धन, क्षेत्रीय सहयोग प्रवद्र्धन, आन्तरिक द्वन्द्वको सम्बोधन र विपद् न्यूनीकरणमा सबै निकायबीच साझा प्रयासको खाँचो आँैल्याइयो । उक्त तालीमको शुभारम्भ गर्दै प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले शीतयुद्धपश्चात्को परिवर्तित विश्वव्यवस्था तथा तीव्र गतिमा बढिरहेको विश्वव्यापीकरणले राष्ट्रिय सुरक्षाका क्षेत्रलाई व्यापक बनाउँदै लगेको बताए । उनले राष्ट्रिय सुरक्षामा पैदा हुने बाह्य खतराको सामना गर्न सैन्य शक्तिको महत्त्व तथा आवश्यकता यथावत् नै रहेको तथ्यलाई विश्वका धेरै घटनाक्रम र विशेषत: जारी रुस–युक्रेन युद्धले पुष्टि गरेको धारणा व्यक्त गरे । रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले तालीमबाट राष्ट्रिय सुरक्षाका विभिन्न आयाम र पक्षमा ज्ञान हासिल भई मन्त्रालय, विभाग र अरू निकायमा रणनीति तर्जुमा गर्न मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

एमसीसीको विरोध गर्नेहरु सरकारमा बस्न मिल्दैन : डा. बाबुराम भट्टराई

काठमाण्डाै – जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले एमसीसीको विरोध गर्ने दलहरु सरकारबाट हट्नु पर्ने बताउनु भएको छ । सत्ता साझेदार दलका नेतासमेत रहनुभएका भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा एमसीसीका समर्थक र विरोधी एउटै सरकारमा बस्न नमिल्ने बताउनु भएको हो । उहाँले लेख्नु भएको छ, ‘एमसीसीको मुद्दालाई एउटा विकास अनुदानको विषय मात्र नबनाएर देशको परराष्ट्र नीति, राज्य प्रणाली र विकास नीतिको विषय बनाउने हो भने यसका समर्थक र विरोधीहरू एउटै गठबन्धन/सरकारमा बस्न मिल्दैन ।&n...

उज्यालो अनलाइन माघ २०७८

विकासका लागि सामाजिक संरक्षण

सामाजिक संरक्षणले मानव जीवनका सबै चरणमा सामना गर्नुपर्ने अभाव र अप्ठ्याराहरूलाई चिरेर जीवनयापनलाई सहज बनाउन सहुलियत वा सहारा प्रदान गर्छ । यो योगदानसहित वा योगदानरहित हुन सक्छ । गरीबी र असमानता घटाउन सामाजिक संरक्षणको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । रोजगारीले काम गर्ने उमेरसमूहका नागरिकलाई देशभित्र र बाहिर रोजगारी वा स्वरोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध भएको अवस्थालाई जनाउँछ । रोजगारीले नै मानिसलाई सामाजिक पहिचान, आयआर्जन एवम् जीविकोपार्जन र आत्मोन्नतिको मार्ग प्रदान गर्छ । रोजगारी वा काम गर्दा नै उत्पादन भई अर्थतन्त्रको आधार तयार हुन्छ । बढी आयात गर्ने देशले रोजगारी निर्यात गर्छ । बजारको मागअनुसारको जनशक्ति उपलब्ध भएन भने बेरोजगारीको समस्या जन्मिन्छ । देशमा पर्याप्त रोजगारीको सृजना गर्न सकिएन भने कामको खोजीमा विदेशिनुपर्छ । समाजमा नागरिकको विविधतापूर्ण पहिचान र उपस्थिति हुन्छ । कोही धनी हुन्छन् भने कोही गरीब पनि हुन्छन् । समयक्रममा संरचनागत वा व्यक्तिगत कारणले धनी गरीब बन्ने र गरीब धनी हुने गरेको पनि पाइन्छ । कोही काम गरी खान सक्ने हुन्छन् भने कोही नसक्ने पनि हुन्छन् । कसैले काम नपाई बेरोजगार रहनु परेको हुनसक्छ । कसैलाई विपत्ति परेको बेलामा अरूको सानो सहयोगले पनि प्राण बचाउन र गरीबीको खाडलमा पर्नबाट बचाउन सक्छ । त्यसो त देशमा कोही पनि दुःखी रहनु मानवता, मानवअधिकार, समानता, सामाजिक न्याय र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको विरुद्ध हुने स्पष्ट नै छ । नेपालमा करीब ११ लाख घरपरिवार गरीबीमा रहेका छन् भने असमानता पनि गहिरिँदै गएको छ । गरीबी र असमानता विद्यमान रहेको समाजमा आर्थिक विकास, स्थिरता र शान्ति तथा सुरक्षा पनि कायम गर्न सकिँदैन । त्यसैले सामान्यतया गरीबी वा जोखिममा रहेकाहरूलाई सरकारी वा निजी तवरबाट प्रदान गरिने राहत, सहयोग वा सहुलियत र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न स्थापित प्रणालीलाई नै सामाजिक संरक्षण वा सुरक्षाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । सामाजिक संरक्षणका सैद्धान्तिक आधारहरू गरीबी निवारण, जोखिम न्यूनीकरण, सामाजिक न्याय, लोककल्याण, समानता, समावेशीकरण, शान्तिसुरक्षा, मानवअधिकार, विपद् र संकट व्यवस्थापन, मौलिक हक, जीविकोपार्जन, आत्मोन्नतिजस्ता व्यापक विषयवस्तु रहेका छन् । माथिका सैद्धान्तिक आधारबाट के स्पष्ट हुन्छ भने सामाजिक संरक्षणको दायरा र भूमिका विशाल छ । यसले सामाजिक विज्ञानका धेरै विषय क्षेत्रहरूसँग सम्बन्ध कायम गरेको छ । यसलाई असहायहरूलाई दयामायाले गरिने सहयोगको साँघुरो दृष्टिबाट हेरिनु हुँदैन । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र व्यक्तिको पूर्ण क्षमताको उपयोग गर्दै देशको विकास र समृद्धिको सपना प्राप्त गर्न सकिन्छ । मूलतः सामाजिक संरक्षणलाई सामाजिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा र श्रम बजारमा हस्तक्षेपमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ । रोजगारी सामाजिक प्रतिष्ठा, आय–आर्जन र जीविकोपार्जनको आधार हो । ‘खाली हात, सैतानको बास’ भन्ने नेपाली उखानबाट नै रोजगारीको महत्त्व स्पष्ट हुन्छ । रोजगारीमा आफ्नै लागि वा अरूका लागि गरिने सबै प्रकारका उत्पादनमूलक र आयमूलक क्रियाकलापहरू पर्छन् । योग, ध्यान, भ्रमण, चित्रकलाजस्ता सृजनात्मक कार्यलाई पनि पछिल्लो समय रोजगारी वा कामकै रूपमा लिन थालिएको छ । काम व्यक्ति, समाज, देश र समग्र मानव सभ्यताको उन्नति र रूपान्तरणको पूर्वशर्त नै हो । सामान्यतया काम अर्थतन्त्रका तीनओटा क्षेत्र (कृषि, उद्योग र सेवा) मा उपलब्ध हुन्छ । विकासको अवस्थाअनुसार नै यी तीन क्षेत्रमा उपलब्ध हुने रोजगारीको अवस्था निश्चित हुन्छ । बढी आयात गर्ने देशले रोजगारी निर्यात गर्छ । बजारको मागअनुसारको जनशक्ति उपलब्ध भएन भने बेरोजगारीको समस्या जन्मिन्छ । देशमा पर्याप्त रोजगारी सृजना गर्न सकिएन भने कामको खोजीमा विदेशिनुपर्छ । यस्तो रोजगारीबाट विप्रेषण प्राप्त हुने भए तापनि दिगो रोजगारी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशमा नै कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रको सन्तुलित विकास गरिनुपर्छ । यसका लागि लगानी बढाउँदै रोजगारी सृजना गर्ने आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नु जरुरी छ । निजीक्षेत्रले नै देशको करीब ८० प्रतिशत रोजगारी सृजना गर्ने भएकाले निजीक्षेत्रको विकासविना रोजगारी सृजना गर्न नसकिने देखिन्छ । तर, सरकार आफैले प्रत्यक्ष रूपमा सृजना गर्ने रोजगारी (श्रम बजारमा हस्तक्षेपसमेत) र निजीक्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्नका लागि खेल्ने सहजकर्ताको भूमिकालाई कम आँक्न सकिँदैन । रोजगारी सृजनाका लागि नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने, संगठन तयार गर्ने, निर्देशन गर्ने, बजेट व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, श्रमबजारको नियमन गर्ने, शीप प्रदान गर्ने, रोजगार सेवा प्रदान गर्ने समेतका कार्यहरूको समष्टिलाई रोजगारी व्यवस्थापनका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा रहेका चुनौती तथा समस्यामा नीतिनिर्माता र प्रशासकहरूमा सामाजिक संरक्षणप्रति साँघुरो सोचले जरा गाड्नु, सामाजिक संरक्षणको अधिकारवादी अवधारणा र जीवन–चक्र उपागमलाई आत्मसात् गरी सर्वव्यापी बनाउन नसक्नु, गरीब, विपन्नलगायत लक्षित वर्गको यथार्थ पहिचान र सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रममा सहज पहँुच नहुनु, सामाजिक संरक्षणको एकीकृत प्रणाली स्थापना गरी दोहोरोपन र खण्डीकरण हटाउन र सामाजिक सहायतामा हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न नसकिनु, सामाजिक संरक्षणका योगदानसहित र योगदानरहितका योजनामार्पmत क्षेत्र विस्तार र समन्वय गरी दिगोपना सुनिश्चित गर्ने प्रयासको कमी, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई समेत समेटेर सामाजिक संरक्षणको दायरा अपेक्षित तवरले विस्तार गर्न नसकिनु आदि रहेका छन् । रोजगारी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा रहेका चुनौती तथा समस्याहरूमा लगानी बढाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सृजनाको कमी रहनु, आर्थिक राष्ट्रवादलाई प्रवद्र्धन गरी आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहित नगरिनु, सर्वव्यापी शीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्नु, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन नसक्नु, रोजगारमूलक शिक्षा प्रणालीको संस्थागत विकास नहुनु, श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नु, सकारात्मक कार्य संस्कृतिको विकास गर्न नसकिनु, असल श्रम सम्बन्ध कायम गर्न नसकिनु आदि हुन् । नेपालको संविधानले सामाजिक संरक्षण र रोजगारीलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । यी दुवै विषय लोककल्याकारी र समाजवादउन्मुख राज्य प्रणाली र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने आधार हुन् । नेपालले सामाजिक संरक्षण र रोजगारी व्यवस्थापनमा विगतदेखि नै धेरै प्रयास गर्दै आएको भए तापनि सामाजिक संरक्षणको दायरा विस्तार गरी यसको दिगोपना सुनिश्चित गर्ने चुनौती छ भने देशभित्रै पर्याप्त उत्पादनमूलक रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने चुनौती पनि कायमै छ । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गरी देश विकासलाई दरिलो आधार प्रदान गर्न विभिन्न नीतिगत, व्यवस्थापकीय र आचरणगत पक्षहरूमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । लेखक गरीबी र सामाजिक संरक्षणका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

अर्थतन्त्रमा पर्यटनको विशिष्टीकरण र मूलधारीकरण

नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै महत्त्व दिइए तापनि गतिशीलता प्राप्त गर्न नसकेको क्षेत्र पर्यटन नै हुनपर्छ । कोभिड महामारीबीच जहाँ सामाजिक दूरीको पालना तथा यातायातलाई वर्जित गरिएको हुन्छ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पर्यटन नै किन ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर, यसको जवाफ त्यति सहज छैन । नेपालको बहुआयामिक विकासको निम्ति पर्यटनको विशिष्टीकरण र मूलधारीकरणले अर्थतन्त्रका अरू उद्योग र क्षेत्रलाई पनि गतिशीलता दिन मद्दत गर्छ । हुनत नेपालकै संविधानमा नेपालको पर्यटनसम्बन्धी नीति कुँदिएको छ । विभिन्न सम्पदाको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्द्धन एवम् प्रचारप्रसारमार्फत राष्टिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण उद्योगका रूपमा विकास गरी त्यस उद्योगको लाभ स्थानीय जनतालाई प्राथमिकतामा राखी गरिने भनी उल्लेख छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटनलाई एउटा सम्मानजनक उचाइ त संविधानले दिइसकेको स्थिति छ । संविधान आउनपूर्व पनि नेपाल सरकारको पर्यटन नीति, २०६५ मा आर्थिक परिवर्तनका लागि पर्यटन प्रवद्र्धनको आवश्यकतालाई पहिचान गरी पर्यटनलाई नयाँ आर्थिक विकासको नीतिको उच्च प्राथमिकतामा राखी यसको विकासका लागि सबै मन्त्रालयका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई पर्यटन प्रवद्र्धनोन्मुख हुने भनी चालू नीतिले अख्तियार गरेको अवस्था छ । पर्यटन नीतिले त अझै संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा माथि पर्यटन क्षेत्रलाई मूलधारमा ल्याउन कदम चालिसकेको देखिन्छ । नेपालले अवलम्बन गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा पर्यटन नै यस्तो एउटा क्षेत्र हो जस्को संवाहक निजीक्षेत्र नै हो । बजार अर्थतन्त्रमा पर्यटन एउटा यस्तो उद्योग हो, जसबाट अर्थतन्त्रका अनेक भनौं या हरेक उद्योगसँग उत्तिकै सम्बन्ध हुन्छ । पर्यटनलाई नेपाली अर्थतन्त्रमा तुलनात्मक लाभको क्षेत्रका रूपमा हेरिन थालिए पनि अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरू जत्तिकैको भूमिकामा नरहेको पाइन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, कोभिडबाट संकटग्रस्त उद्योगहरूको ऋण मिनाहा तथा ब्याजमा सहुलियतको विषय । यो विषय बजेटमा राखिए तापनि नीतिगत अपर्याप्तताका कारण सोको लाभ पर्यटन तथा होटेल व्यवसायीहरूले लिन सकेनन् । पर्यटनलाई राष्ट्रिय योजनामा समाहित गरी यसबाट पाउने लाभलाई देशको आर्थिक विकासमा डोर्‍याउने पर्याप्त कोशेढुंगे निर्णयहरू भएका छन् । नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०१६ मा पर्यटनलाई ट्रेड डिफिसिट अथवा व्यापार घाटा कम गराउने उद्योगको रूपमा अवलम्बन गरी यसको योगदानलाई अझै बढाउने गरी नीति तर्जुमा भएका थिए । सोही रणनीतिमा रहेका प्रायः कार्यनीतिहरूको कार्यान्वयन भएको पाइन्छ । आर्थिक कूटनीतिमा पर्यटनलाई समाहित गर्ने विषयमा भने राज्य प्रणाली चुकेको देखिन्छ । पर्यटनलाई विशिष्टीकृत क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गरी मूलधारमा ल्याउनसके पर्यटन देशको आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण खम्बाका रूपमा स्थापित हुन सक्छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमाथि प्रतिपादित तुलनात्मक लाभको सिद्धान्तअनुसार कुनै राष्ट्रले त्यसतो चिज वा वस्तुको निर्यात गर्नु उपयुक्त ठानिन्छ जहाँ त्यो वस्तुको उपलब्धता प्रशस्त मात्रामा रहन्छ र त्यसको उत्पादन गर्न अरू देशभन्दा सस्तो रहन्छ । नेपालको पर्यटन यस्तै हो । नेपालमा रहेको प्राकृतिक सुन्दरता तथा छटाहरू यसको आधार हो । पर्यटनको उत्पादकत्वसँग जोडिएको पर्यटन श्रमशक्ति नेपालमा अरू देशको तुलनामा सस्तो नै रहेको छ । देशले लिएको विप्रेषणको नीतिले गर्दा पर्यटनमा आबद्ध श्रमशक्ति सजिलै विदेश पलायनको स्थितिमा रहेको छ । विदेशमा हुने आकर्षक आम्दानीले गर्दा नेपालमा पर्यटनमा आबद्ध जनशक्ति विदेशिन थालेको छ । नेपालको पर्यटनलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा निर्यातयोग्य सेवाका रूपमा विकसित गर्न यस क्षेत्रलाई देशको आर्थिक तथा राजनीतिक दस्तावेजहरूमा मूलाधारीकरणमा ल्याउन सक्नुपर्छ । देशभित्र उपभोगपछि मात्र निर्यातका लागि कुनै वस्तुयोग्य हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । त्यसैले नेपालभित्रै पनि पर्यटनलाई चलायमान बनाउन सरकारले विभिन्न पहल लिँदै आएको छ । सरकारी कर्मचारीहरूलाई पर्यटन बिदा त पर्यटन क्षेत्रको उत्थानका रूपले अत्यन्तै स्वागतयोग्य नै मान्नुपर्छ र निजीक्षेत्रले पनि यस नीतिलाई अवलम्बन गर्नसकेमा नेपालको पर्यटन थप विस्तार हुनेछ । पर्यटन भ्रमणले समग्रमा अर्थतन्त्रको उपभोगलाई बढाउन सहयोग गर्ने र सोहीअनुरूप राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । यसर्थ, नेपालमा विभिन्न समयमा पर्यटनलाई अर्थतन्त्रमा विशिष्टीकरणमा ल्याउने कदम चालिसकेको पाईन्छ । पर्यटन क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४ देखि १० प्रतिशतसम्मको अंश ओगटेको पाइन्छ । पर्यटनबाट लाभान्वित हुने घर गृहस्थ, कम्पनीहरू तथा राज्यलाई प्राप्त आम्दानीको सूक्ष्म अध्ययनका निम्ति नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल राष्ट बैंक र संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठनको सहकार्यमा टुरिज्म स्याटलाइट एकाउन्टिङको विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान भइरहेको छ । यस प्रकारको अध्ययनबाट पर्यटनको सूक्ष्म अध्ययनको खाका तथा प्रतिवेदनमार्फत पर्यटन उद्योग तथा व्यवसायको अर्थतन्त्रमा विशिष्टीकरण एवम् मूलधारीकरणमा विशेष भूमिका खेल्नेछ । र, राष्ट्रिय नीति तथा अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदानलाई स्पष्ट महत्त्वका साथ हेरिनेछ । महामारीको अन्त्यसँगै अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रले आफ्नो गति लिने नै छ । प्रायशः उद्योगहरू तथा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरू अपरिहार्यझैं भइसकेका छन् । त्यस कारण स्वतः ती क्षेत्र आफ्नो स्वरूप प्राप्त गरिहाल्नेछन् । तर, पर्यटन नै यस्तो विषय हो जुन नेपालको अर्थशास्त्रका विभिन्न दस्तावेजहरूमा र नेपालको अर्थिक नीतिमा तृतीय क्षेत्रको पनि पुछारमा राखिएको छ । महामारीको विश्राम पछि, अन्तरराष्ट्रिय पर्यटनको उदय हुने नै छ, त्यसकारण नेपालको अर्थतन्त्र, व्यापारघाटाको न्यूनीकरणको उत्तम विकल्प र आर्थिक विकासका साथै मानव विकासलाई पनि टेवा दिने हिसाबले पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको मूलधार, राष्ट्रिय नीतिको प्राथमिकतामा राखी अन्य सेक्टरलाई समाहित गरी अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यस्तै पर्यटनलाई विशिष्टीकरण गरी अरू क्षेत्रलाई समेत मार्गदर्शन गर्नसक्ने क्षमता अभिवृद्धिमा लाग्नु जरुरी भइसकेको छ । लेखक नेपाल पर्यटन बोर्डका अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

न्याय स्थापित होस् र दोषीमाथि कारबाही गरियोस् : नारायणकाजी

काठमाडौं : नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले न्यायालयको निर्णयप्रति प्रश्न उठ्‍नु दुखद रहेको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत न्यायलय र सिंगै राज्य प्रणाली र व्यवस्थामाथि नै प्रश्ने उठ्नेगरी भएको निर्णयप्रति असतुष्टि जनाएका छन्। सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्‍जन कोइराला श्रीमती हत्या अभियोगमा जेल सजाय प...

थाहा खबर आषाढ २०७७

तामाङ समुदायको नयाँ वर्ष

तामाङ, ह्योल्मो, सिङ्सा, थकाली, लार्के, तोप्के, भोटेलगायतको समुदाय नयाँ वर्ष आगमनको स्वागत गर्न आ–आफ्नो रीतिथिति परम्परा र सभ्यताअनुसार भव्य तयारीमा लागेको छ । नेपालमा यसरी चन्द्र पात्रोअनुसारको नयाँ वर्ष मनाउने समुदायमध्येको प्रमुख जाति भनेको तामाङ हो । तामाङ जाति नेपालको एउटा प्राचीन समुदाय पनि हो । यो समुदायको आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा रीतिरिवाज, सामाजिक तथा राजनीतिक संरचना भएको आफ्नो भूमि र भूगोल भएको किपट राज्य प्रणाली अवलम्बन गर्दै आएको न्याय समानताको विश्वास गर्ने इमानदार समुदायका रूपमा चिनिन्छ । यो समुदाय जनसङ्ख्याको हिसाबले पाचौँ ठूलो, भाषिक हिसाबले तेस्रो र धार्मिक हिसाबले बौद्ध धर्म मान्ने सबभन्दा ठूलो समुदाय हो ।

गोरखापत्र माघ २०७४