निर्यात बढाउन अपनाउनुपर्ने नीति

निर्यात अभिवृद्धिका लागि अन्तरनीति सामञ्जस्य

निर्यात व्यापारले अपेक्षित गति लिन नसक्नुमा विकास व्यापार सम्बद्ध नीतिहरूमा सामञ्जस्य नरहेको र अन्तरनीति अन्तरविरोध पनि एक कारण रहेको विभिन्न समयमा उठ्दै आएका विषय हुन् । यस विषयलाई नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० मा पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा व्यापार एकीकरणका लागि समष्टिगत आर्थिक तथा विकास नीतिको सामञ्जस्य शीर्षकमा यस सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ र व्यापार प्रवर्द्धनको लागि समष्टिगत आर्थिक तथा विकास नीति सहयोगी हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई स्पष्टताका साथ स्वीकार गरिएको छ । खासगरी मौद्रिक नीति, वित्त नीति, कृषि, पशुपालन र वन तथा वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति व्यापार सहयोगी हुन आवश्यक हुन्छ । यी व्यापार सम्बद्ध नीतिहरूमा आवश्यक सामञ्जस्य हुनुपर्ने आवश्यकता नीतिमा औंल्याइएको छ । मौद्रिक नीति निर्यातका लागि महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको छ । कच्चा पदार्थको आयातको भुक्तानीमा सरलीकरण, परिवत्र्य मुद्रामा ऋण लिन पाउने सुविधा, विदेशमा हुने व्यावसायिक कारोबारको लागि सटही सुविधा र निर्यातमूलक उद्योगका लागि विशेष पुनर्कर्जाको सुविधा, निर्यातका लागि २ वर्षसम्मको अग्रिम भुक्तानी प्रमाणपत्र जारी गर्ने र निर्यात ढिला भएमा १ वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्थासमेत रहेको छ । विद्यमान मौद्रिक नीतिमा थप सुधार गर्न सकेको खण्डमा यसले वर्तमान निर्यात अभिवृद्धि थप सहज हुने विषय रणनीतिमा विशेष रूपमा उठाइएको छ । हाल निर्यात व्यवसायले विदेशमा सोरूम राख्नुपर्दा वा कुनै व्यावसायिक उपस्थिति जनाउनुपर्दा त्यसमा लाग्ने खर्चको लागि निर्यात आम्दानीको ५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा विदेशमा राख्न पाउने प्रबन्ध छ । खासगरी सूचनाप्रविधि सेवाको निर्यातमा संलग्न व्यवसायलाई विदेशमा रहने मुकामका लागि अलि बढी नै रकम आवश्यक पर्ने र नेपाल आइसकेको विदेशी मुद्रा लैजान नसकिने भएकाले सेवा विक्री नै बाहिरबाट देखाउने गरेको पाइन्छ । यसमा शर्तसहित लचकता अपनाउनु उपयुक्त हुने नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० को सुझाव रहेको छ । निर्यातमूलक उद्योग वा सेवा व्यवसायले उधारोमा वा पछि भुक्तानी हुने गरी कच्चा पदार्थ वा मेशिनरी सामान आयात गर्न पाउने सुविधामा वर्तमान म्याद अवधि बढाउनुपर्ने रणनीतिको सुझाव रहेको छ । नेपालबाट सूचनाप्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यवसायले कतिपय कामका लागि विदेशमा स्थायी इकाई राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो वैदेशिक एकाइमा आवश्यक पूँजीगत सामान, उपकरण नेपालबाट प्रतीतपत्र खोलेर किन्न सकिने प्रावधान राख्ने गरी मौद्रिक नीतिमा सुधार हुनुपर्ने रणनीतिको राय रहेको छ । निर्यात वित्तका लागि हाल नियमित बैंकिङ प्रणालीबाहेक विशिष्ट प्रबन्ध नरहेको सन्दर्भमा विद्यमान संस्थागत प्रणालीको प्रयोग गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने ध्येयले निर्यात वित्तसम्बन्धी विशिष्ट प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विषय पनि रणनीतिमा औंल्याइएको छ । निर्यातक्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका, अर्थविद्हरूले पैरवी गर्दै आएका र नेपाल सरकारले समेत महसूस गर्दै आएका सरोकारका विषयहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा नेपालको निर्यातले सोचेभन्दा पनि बढी दरले गति लिने निश्चित छ । वित्त नीतितर्फ निर्यात सम्बन्धी व्यापारिक पूर्वाधार विकास पर्याप्त हुन नसकेको, विशेष आर्थिक क्षेत्र र निर्यात प्रशोधनको क्षेत्र स्थापना र सञ्चालनको गति धिमा रहेको, व्यापारिक लागत कम गर्न व्यापार–सहयोगी पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्न तथा कार्यान्वयन क्षमता सुदृढ तुल्याउन आवश्यक रहेको नेपाल व्यापार रणनीति २०८० को निष्कर्ष रहेको छ । निर्यातमा नगद प्रोत्साहन रकम कम भएको विषय सरोकारवालाहरूले विभिन्न फोरममा उठाउँदै आएका विषय हुन् । उच्च निर्यात वृद्धिदर भएका अन्य मुलुकको तुलनामा निर्यातमा नगद प्रोत्साहनको दायरा र रकम न्यून रहेको विषयलाई यस रणनीतिमा स्वीकार गरिएको छ । आयकरको दर कम गरेमा नेपाल बाहिर आधार बनाएर काम गरिरहेका कतिपय सूचनाप्रविधि सम्बन्धी व्यवसायले आफ्नो आधार नेपालमा सार्न सक्ने नयाँ सम्भावनालाई यस रणनीतिले लगानी अभिवृद्धिको वित्तीय औजारका रूपमा सिफारिश गरेको छ । सबै प्रकृतिका निर्यात व्यवसायलाई निर्यात आम्दानीमा लाग्ने आयकर समष्टिगत रूपमा आगामी ५ वर्षका लागि १० प्रतिशतभन्दा कम राख्न सकियो भने व्यवसायीलाई निर्यात वृद्धि गर्न प्रोत्साहन मिल्ने, व्यवसाय वृद्धि हुँदा सृजना हुने नयाँ रोजगारीको कारण संस्थागत आयकर कम गर्दाको राजस्व क्षति रोजगारी वृद्धिबाट थप हुने आयकरले पूर्ति हुने विषय नयाँ आयामका रूपमा यस रणनीतिमा समावेश गरिएको छ । कर फिर्तासम्बन्धी केही प्रक्रियागत सरलीकरण गरेर व्यावसायिक लागत कम गर्न सकिने पनि रणनीतिको सिफारिश रहेको छ । उद्योगले स्वदेशी खपतका लागि आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महशुल र त्यस्तो कच्चा पदार्थ प्रयोग भएर उत्पादन भएको अन्तिम वस्तुमा लाग्ने भन्सार महशुल समान भए वा कच्चा पदार्थमा अलिकति कम भए पनि स्वदेशी उत्पादकले विदेशी वस्तुसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुने विषयलाई स्वीकार गर्दै कच्चा पदार्थ र अन्तिम वस्तुबीचको भन्सार महशुल अन्तर कम्तीमा १० प्रतिशतसम्म राख्न पनि नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० को सुझाव रहेको छ । साना तथा मझौला उद्योगलाई सहयोग पुगोस् भनेर कानूनमा प्रबन्ध गरिएको निर्धारित दर (फ्ल्याट रेट) मा महशुल फिर्ता गर्ने प्रबन्ध कार्यान्वयनमा ल्याएमा व्यवसायको लागत घटाउन सहयोग पुग्ने विषय पनि रणनीतिमा महत्त्वका साथ उजागर गरिएको छ । कर प्रणालीको सुधारको चरणमा मूल्य अभिवृद्धि करप्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने र अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या घटाउने नीति लिइएको विपरीत पछिल्ला वर्षमा अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको संख्यामा व्यापक बढोत्तरी भएर करीब १,४०० पुगेको सन्दर्भमा निर्यातमा अन्त:शुल्क फिर्ता हुने भएकाले यो हटाउँदा वा घटाउँदा निर्यात हुने वस्तुलाई कुनै लाभ नहुने हुँदा अन्त:शुल्क भार कम हुँदा स्वदेशी बजारको लागि मूल्य घट्ने, आन्तरिक बजार विस्तार हुने तथा उद्योगले उत्पादन क्षमता बढाउन सक्ने निष्कर्ष पछिल्लो रणनीतिको रहेको छ । समग्रमा आन्तरिक उत्पादनका वस्तुमा अन्त:शुल्क हटाउने नीति लिनु उपयुक्त हुने समेत रणनीतिको निष्कर्ष रहेको छ । आयातित त्यस्ता वस्तुको हकमा भन्सार महशुलमा घटाइएको अन्त:शुल्क समायोजन गरिँदा यसले तत्काल आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने र दीर्घकालमा निर्यात बढाउन सहयोग पुग्ने यस रणनीतिको अपेक्षा रहेको छ । कृषिक्षेत्रको समष्टिगत, उपज विशेष, खेती प्रणाली र कृषि बजारीकरण सम्बन्धी नीति निर्यात प्रवर्द्धन लक्षित रहे तापनि यी नीतिहरूको कार्यान्वयन पक्षमा सुधार हुनुपर्ने विषयहरू रणनीतिमा औंल्याइएको छ । वनसम्बन्धी नीतिले वन स्रोतको दिगो उपयोग गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कुरालाई जोड दिए तापनि यसको कार्यान्वयन पक्षमा विद्यमान कमजोरीका कारण निर्यातमुखी पूर्वाधार विकास र खनिजको उत्खननमा सहयोगी दृष्टिकोणको कमी रहेको विषयलाई उल्ल्ेख गर्दै यस सरोकारलाई सम्बोधन हुनुपर्ने पनि नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० को सुझाव रहेको छ । सारांशमा भन्नुपर्दा विदेशमा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि चाहिने वित्त व्यवस्थापनका लागि सहयोगी मौद्रिक नीति, निर्यातमैत्री करमा दरहरू तथा निर्यातमैत्री वन पैदावार र वनक्षेत्रमा अवस्थित निर्यात गर्ने उद्योगहरूको विकासमा मैत्रीपूर्ण नीतिहरूको सहज र व्यावहारिक सुधार गर्न नेपाल व्यापार एकीकृृत रणनीति २०८० को विशेष जोड रहेको छ । यस रणनीतिका उल्लिखित यी तीनओटा क्षेत्रमा सुधार हुन सकेको खण्डमा यसले नेपालको निर्यात क्षमतामा सुधार आउने, निर्यातसम्बद्ध लागत न्यूनीकरण हुने र नेपाली वस्तुको आन्तरिक र बाह्य दुवै बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि हुने देखिन्छ । निर्यातक्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका, अर्थविद्हरूले पैरवी गर्दै आएका र नेपाल सरकारले समेत महसूस गर्दै आएका यी तीनओटा क्षेत्रमा सुझाव गरिएका सरोकारहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा नेपालको निर्यातले सोचेभन्दा पनि बढी दरले गति लिने निश्चित छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

मार्सिफाँट मासेर ठडिँदै घर, घट्दै उत्पादन

जुम्ला– कर्णाली समृद्धिको प्रमुख आधारमध्ये एक हो कृषि क्षेत्र । कृषिमा आत्मनिर्भर कर्णालीलाई प्रदेश सरकार र यहाँका ७९ वटै स्थानीय तहले आवश्यक नीति कार्यक्रम र लगानी बढाउन सकेन आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अधिकतम सम्भावना छ । उत्पादन बढाउने नीति र उत्पादित वस्तुको बजारको अभावले कर्णालीका खाद्यान्न बाली निर्यात हुन सकेको छैन । आफ्नै उत्पादनले ५/६ […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०८०

तथ्यांकले देखाएको निर्यात सम्भावना

निर्यातको दाँजोमा आयात निकै ठूलो अन्तरले बढिरहेको सन्दर्भमा निर्यात वृद्धिका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम र संयन्त्रहरूसमेत निर्माण गरेको छ । तर, तथ्यांकले के देखाउँछ भने नेपालबाट निर्यात हुन सक्ने वस्तु थुप्रै छन् तर तिनको प्रवर्द्धन गर्न सकिएको छैन । कतिपय वस्तुको त निर्यात घटेको समेत पाइन्छ । यही तथ्यांकलाई विश्लेषण गरेर निर्यात बढाउन सक्ने देखिन्छ । नेपालमा तथ्यांक लिने र त्यसको विश्लेषण गरेर व्यापार नीति बनाउने प्रचलन नै निकै कम छ । चाहे त्यो सरकार होस् वा निजीक्षेत्र, तिनले निर्यात आँकडाको विश्लेषण गरेको भए निर्यात बढ्ने थियो । आर्थिक अभियानले प्रकाशित गर्ने तथ्यांकोवाच स्तम्भका तथ्यांक हेर्दा नेपालबाट निर्यात सम्भावना बोकेको सम्भावित क्षेत्र प्रशस्त रहेको पाइन्छ । विश्व बैंकको अध्ययनले ५० मुलुकमध्ये सबैभन्दा धेरै सम्भावना खेर फालिरहेको देश नेपाल रहेको देखाएको छ । उसको अध्ययनअनुसार नेपालले वार्षिक १० खर्बको निर्यात गर्न सक्छ । तर, अहिले २ खर्बको पनि निर्यात हुन सकेको छैन । भन्सार दरको अन्तरको फाइदा लिन भएका क्षणिक निर्यातमै नेपाल रमाएको पाइन्छ । त्यही कारण कतिपय वस्तुको निर्यात घट्दो समेत रहेको पाइएको हो । तथ्यांकोवाचले देखाएका केही तथ्यांक हेरौं । नेपालबाट १२ ओटा देशमा साढे २ करोड मूल्य बराबरको होजियारी उत्पादन निर्यात भएको पाइन्छ । यसको निर्यात घट्दै अहिले उकालो लागेको समेत देखिन्छ । त्यस्तै नेपालबाट २४ ओटा देशमा झन्डै साढे ७ करोड बराबरको जालीदार शल, स्कार्फ आदि निर्यात हुने गरेको छ । त्यसैगरी, १५ देशमा ७ करोडभन्दा बढी मूल्यको महिलाका टीशर्ट तथा ब्लाउज, २५ देशमा २५ करोड बराबरको पुरुषले लगाउने टीशर्ट निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार भारतले पीना, मूलाको बीउजस्ता नौओटा वस्तु नेपालबाट मात्रै आयात गर्छ । ५० करोड बराबरको यस्तो वस्तु निर्यात भएको देखिन्छ । त्यसैगरी तयारी मसला ११ देशमा निर्यात भइरहेको छ । नेपालका पत्रपत्रिका र जर्नल नौओटा देशमा निर्यात भएको तथ्यांक पाइन्छ । नेपाली हाते कागजका विविध वस्तुहरूको निर्यात ठूलै परिमाणमा भएको पाइन्छ । पाँच देशमा त कागजका खामसमेत निर्यात भएको पाइन्छ । नेपालबाट ४ देशमा ४८ लाखभन्दा बढीको भोड्का निर्यात भएको छ । यी वस्तुको निर्यातमा अघिल्ला केही वर्ष घटेको देखिन्छ भने आव २०२१/२२ मा भने निर्यात बढेको छ । तथ्यांकोवाचमा नेपाली वस्तुको निर्यातको केही वर्षको प्रवृत्तिलाई समेत देखाइएको छ । कोरोनाका कारण निर्यात प्रभावित भएको देखिन्छ भने केही वस्तुको निर्यात घट्नुमा गुणस्तरको समस्या र उत्पादन बढ्न नसक्नु कारण देखिन्छ । नेपालमा तथ्यांक लिने र त्यसको विश्लेषण गरेर व्यापार नीति बनाउने प्रचलन नै निकै कम छ । चाहे त्यो सरकार होस् वा निजीक्षेत्र, तिनले निर्यात आँकडाको विश्लेषण गरेको भए निर्यात बढ्ने थियो । यी वस्तुको निर्यात बढाउन निर्यात नीतिमै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले सरकारले निर्यातको अनुपातमा अनुदान दिने गरेको छ । तर, निर्यात वृद्धिका आधारमा अनुदान दिने हो भने बढी प्रोत्साहन मिल्छ । बरु यस्तो अनुदानको रकम बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यस्तै, निर्यात भइरहेका वस्तुको निर्यात थप बढाउन केके गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । निर्यात गरिरहेका उद्यमी वा निर्यातकर्ताले केके समस्या भोग्नुपरिरहेको छ भनेर सरकारी अधिकारीहरू नै यस्ता वस्तुको उत्पादनकर्ता वा निर्यातकर्ताकहाँ पुग्नुपर्छ । तर, निर्यातकर्ताको माग र सुझावलाई समेत सरकारले बेवास्ता गरेको पाइन्छ । निर्यातकर्ताको मागलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने निर्यातमा अनुदान दिने नीति प्रभावकारी नहुने निश्चित छ । अनुदान दिएकै वस्तुको निर्यात घटेको देखिएकाले पनि यो सरकारी नीति प्रभावकारी बन्न नसकेको हो भन्न सकिन्छ । अत: निर्यात प्रवर्द्धनका लागि स्थापना गरिएको सरकारी संयन्त्रले यी तथ्यांकको विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । र, त्यसैअनुसार नीति बनाई सरकारलाई सिफारिश गर्नुपर्छ । राज्यको विशेष नीतिकै कारण अन्य देशको उत्पादन र निर्यात बढेको हो भन्ने तथ्य सरकारले बिर्सनु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

घट्दो निर्यात

सरकारले व्यापारघाटा कम गर्न अनेक नीति लिँदै आएको छ । एक गाउँ एक उत्पादनदेखि कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न अनुदानसमेत दिने गरिएको छ । तर, सरकारले यस्तो प्रयास गरे पनि पछिल्लो तथ्यांकले भने निर्यात बढेको देखाउँदैन । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ७ महीनामा सवा ८ खर्बको व्यापारघाटा भएको छ । नेपालको बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्न निर्यातलाई जोड दिनैपर्ने हुन्छ । तर, यही अवधिमा अघिल्लो वर्षको दाँजोमा निर्यात भने २९ प्रतिशतले घटेको छ । आयात घटाउने र निर्यात बढाउने दुवै लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्नुका कारण धेरैलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्नुमा सरकारले लिएका नीति र कार्यक्रम प्रभावकारी भएनन् भन्ने हो । आयात घटाउन होस् वा निर्यात बढाउन मुलुकमा वस्तुको उत्पादन बढ्नैपर्छ । सरकारले निर्यात बढाउन निर्यातको आधारमा अनुदान दिने गरेको छ । त्यस्तै निर्यातयोग्य वस्तुको सूची बनाई तिनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम पनि बनाएको छ । तर, नेपालबाट निर्यात भइरहेका वस्तुको निर्यात भने घटिरहेको छ । नयाँ निर्यातयोग्य वस्तुको खोजी गर्नुपर्ने र त्यसमा सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हो । निजीक्षेत्रले पनि अनुदान थोरै भयो समयमा पाइएन भनेर गुनासो गर्ने मात्र होइन, उत्पादनमा विविधीकरण र गुणस्तर बढाउन लागिपर्नुपर्ने हो । तर, यसका लागि अहिलेको नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । सरकारले लिएको अनुदान दिएर निर्यात बढाउने नीतिमै खोट छ । अनुदानको नीतिले सामान्य रूपमा केही काम गरे पनि उत्पादन वृद्धि गर्दैन । समग्र पक्षको सुधारका लागि वास्तविक कारणको खोजी गरी समाधान गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि कृषि वस्तुको उत्पादनपछि लागतअनुसारको मूल्य र बजार पाउने ग्यारेन्टी हुनेबित्तिकै कोही पनि सरकारको अनुदान पर्खेर बस्दैनन् । तर, अहिलेको अनुदान दिने चलन सरकार आफ्नो मूल दायित्वबाट पन्छेर झीनामसिना काममा अल्झिएजस्तै हो । त्यस्तै विभिन्न मुलुकले दिएको सुविधा र सहुलियतको पनि नेपालले उपयोग गर्न सकिरहेको देखिँदैन । अमेरिकाले नेपालका ७७ वस्तुको निर्यातमा सहजता प्रदान गरेको छ । तर, त्यसको लाभ लिन सकिएको अवस्था छैन । हस्तकला, जडीबुटी र अलैंची, अदुवालगायत कृषि उपजको निर्यातमा देखिएका समस्यालाई राम्ररी सम्बोधन गर्ने हो भने निर्यात बढाउन सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

‘निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति नै आएन’

काठमाडौं । नेपालमा स्वदेशी उत्पादन र निर्यात बढाउन सरकारले ठोस नीति नै बनाउन नसकेको निर्यातकर्ता व्यवसायीले बताएका छन् । आयात अर्थतन्त्र नै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्दा पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको उनीहरूको भनाइ छ । बुधवार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनमा निर्यात उद्योगको भूमिका विषयक छलफलमा उनीहरूले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । नेपालको निर्यात क्षमता विस्तार र यसको सदुपयोग गर्नसमेत सरकारको भूमिका कमजोर भएको उनीहरुको भनाइ छ । कार्यक्रममा नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका महासचिव अशोककुमार अग्रवालले उत्पादन र निर्यात बढाउन सरकारबाट ठोस नीति नआएको बताए । निर्यात बढाउने मामलामा तयारी पोसाक उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बंगलादेश पनि तयारी पोसाक निर्यातबाटै माथि आएको हो । नेपालको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न तथा निर्यात बढाउन तयारी पोसाकलाई पनि राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तयारी पोसाक उद्योगलाई विभिन्न सुविधा पनि दिनु आवश्यक छ ।’ तयारी पोसाक उद्योगलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने, निर्यातमा उपलब्ध गराइने नगन अनुदान दर ३ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने, पुनरकर्जाको अवधि २ वर्ष बनाउनुपर्नेलगायत सुविधा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । नीतिगत अभाव र सरकारको दूरदृष्टि नपुग्दा तयारी पोसाक उद्योग धरापमा परेको उनले बताए । ‘दुई दशकपहिले नेपालबाट ४० करोड अमेरिकी डलरको तयारी पोसाक निर्यात हुने गरेको थियो । पछिल्लो समय वार्षिक ४ देखि ५ करोड डलरको मात्र तयारी पोसाक निर्यात हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘नीतिगत सुधार नगर्ने र स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन नगर्ने हो भने हामी अझै खस्कन्छौं । सन् २००५ पछि मल्टिफाइबर एग्रिमेन्ट सकिएर थलिएको नेपाली तयारी पोसाक उद्योग क्षेत्र सन् २०२६ पछि अझै खुम्चनेछ ।’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रवि शैंजूले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम तथा खाद्य वस्तुको आयातले व्यापार घाटा बढ्दै गएको बताए । अब पनि स्वदेशी विकल्प उपभोग गर्न ढिला गरे झन् समस्या आउने उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालको निर्यात–आयात अनुपात दोहोरो अंककै फरकमा छ । गत आर्थिक वर्षमा यो अनुपात १ः११ पुगेको छ । र चालू आर्थिक वर्षमा पनि अवस्था यस्तै हुने आकलन शैंजूको छ,’ उनले भने, ‘यसमा बेलामै सचेत हुन आवश्यक छ ।’ उद्यमी पवन गोल्यानले ५ खर्ब बराबरको कपडा अवैध रुमपा पैठारी हुने गरेको दाबी गरे । ‘यहाँ ६ खर्बको कपडा तथा पोसाक खपत हुन्छ । तर, औपचारिक रूपमा १ खर्बको मात्र आयात भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘बाँकी ५ खर्बको कपडा कसरी आइरहेको छ ? पक्कै पनि त्यस्तो कपडा अवैध रुपमा आएका छन् । त्यसले गर्दा पनि हामी निरुत्साहित भएका छौं ।’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले व्यापार घाटा कम गर्न सरकार अग्रसर नभएको बताए । ‘सन् २०१८ मै व्यापार घाटा न्यूनीकरण रणनीति बनाएर मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरिएको हो तर त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएन,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई यो अवस्थामा ल्याउन हाम्रै कमजोरी छ । यो अवस्था हामी आफैले निम्ताएको हो ।’ निजीक्षेत्र छोटो समयमै कमाउन खोज्ने नीतिमा अगाडि बढ्दा उत्पादनमूलक उद्योगको विकास हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘हामी सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बन्दा व्यापार असन्तुलन १:४ बाट १:१६ सम्म पुग्यो,’ उनले भने, ‘वास्तवमा विश्व व्यापार संगठनले दिएको मैदानमा हामीले खेल्नै जानेनौं ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

निर्यात प्रवद्र्धन गर्न दीर्घकालीन नीति आवश्यक

आयात घटाउन र निर्यात बढाउन दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको भातृसंस्था युथ चेम्बरले राजधानीमा मङ्गलबार आयोजना गरेको ‘नेपालको विद्यमान आर्थिक अवस्था र चुनौती र समाधान विषयक’ कार्यक्रमका सहभागीले निर्यात प्रवद्र्धन र आयातलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुुभएको हो ।

गोरखापत्र चैत्र २०७८

सेजमा आकर्षण बढाउन ऐन संशोधनको तयारी

राज्यको नीति कमजोर भएकै कारण सेजमा उद्योगीहरूको आकर्षण घटिरहेका बेला सरकारले ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका अनुसार हाल ऐनमा भएका व्यवस्थामाथि पुनरवलोकन गर्दै सेजमा आकर्षण बढाउन थप सुविधासहितको व्यवस्था गर्न संशोधन गर्न लागिएको हो । शुरूमा सेजमा सञ्चालित उद्योगले उत्पादित वस्तुको ८० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । उद्योगीको विरोधपछि त्यसलाई घटाएर ६० प्रतिशतमा झारिएको र ६० प्रतिशत पनि बढी भएको भन्दै उद्योगी सेजमा आएका छैनन्, यसैकारण सरकारले पुनः ऐन संशोधन गरी यसले घटाउनले लागेको छ...

Lokaantar पौष २०७८

नेपालमा व्यापार घाटाको कहालीलाग्दो तथ्यांक : यसरी बढाउन सकिन्छ निर्यात

सन् १९९२ मा नेपालले खुला अर्थनीति अवलम्बन गरेको हो । मुलुक आर्थिक उदारीकरणमा गएसँगै कोटा प्रणाली खारेज भयो । कुनै पनि उद्योग स्थापना गर्न र व्यापार गर्न सरकारको स्वविवेकी निर्णय कुर्नुपर्ने प्रथा भत्कियो । मुलुकले सरकारी संस्थान निजीकरण गर्ने नीति लियो । यसरी सरकारद्वारा नियन्त्रण गरिएको नेपालको वाणिज्य एकाएक खुल्ला, स्वतन्त्र र मनमौजी बन्न पुग्यो । सबै नेपालीले लगानी गरी आप्mनो इच्छा अनुसारको व्यापार गर्न सक्ने भए । यसरी नीतिगतरूपमा वाणिज्यका क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारियो । यस्तो नीति अख्तियार गरेको करीब ३० वर्ष भयो । ...

Lokaantar आषाढ २०७८

‘निर्यात व्यापार बढाउन सरकार निजीक्षेत्रसँग हातेमालो गर्न तयार’

विराटनगर । निर्यात व्यापार बढाउन सरकार निजीक्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न तयार रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले बताएका छन् । उद्योग संगठन मोरङले बुधवार आयोजना गरेको ‘निर्यात प्रवद्र्धन सम्भावना र चुनौतीहरू’ विषयक अन्तरक्रियामा उद्योगीहरूको गुनासो सुनिसकेपछि सचिव भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल सरकारले निर्यातमूलक उद्योगले भोग्दै आएका नीतिगत, प्रक्रियागत समस्या समाधान गरी निर्यात व्यापारलाई बढावा दिँदै देशको वैदेशिक व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउने रणनीतिक उपाय कार्यान्वयनमा ल्याउन उद्योगी व्यवसायीले सचिव भट्टराईसमक्ष अनुरोध गरेका थिए । सचिव भट्टराईले नीतिगत, प्रक्रियागत सुधार गरी उद्योगहरूलाई लाग्दै आएको ‘लजिष्टिक कस्ट’ घटाएर निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन गर्न छुट्टै लजिष्टिक कानून निर्माण प्रक्रिया शुरू भएको जानकारी दिए । साथै व्यापार व्यवसायलाई कागजी प्रक्रियाबाट मुक्त गर्न ई–कमर्श सम्बन्धी कानूनको तयारी भइरहेको उनले बताए । निजीक्षेत्रलाई वस्तु विविधीकरण गर्न अनुरोध गर्दै उनले द्विराष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार गर्नुअघि पूर्व सावधानी अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले ‘ड्युटी ड्र ब्याक’ सुविधा प्राप्त गर्न अत्यन्त जटिल भएकाले यस्तो व्यवस्था परिमार्जन गरी एउटा वस्तु उत्पादनमा धेरै कम्पोनेन्ट प्रयोग हुने उत्पादनको हकमा प्रतिकेजीका दरले यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरे । यसैगरी उद्योगहरूले आयात गर्ने स–सानो परिमाणको कन्साइन्मेन्ट तथा स्पेयर पार्ट्समा बिल अफ एन्ट्री पेश गर्नुपर्ने प्रावधानको सट्टा निश्चित रकम तोकेर सो रकमभन्दा माथिको कन्साइन्मेन्ट तथा मेशिनेरी पार्ट्समा मात्र बिल अफ एन्ट्रीको आवश्यक हुने व्यवस्था गर्न र जोगबनीस्थित आईसीपीमा खाद्य वस्तु परीक्षणका लागि सुविधासम्पन्न प्रयोगशालाको व्यवस्थाका लागि समेत सचिव भट्टराईलाई उनले अनुरोध गरेका छन् । अध्यक्ष प्याकुरेलले विराटनगरको महेशपुरमा निर्माण हुने रेल्वे परियोजनाको जग्गा मुआब्जा विवादको विषयलाई यथाशीघ्र समाधान गरी रेल्वे सेवा सञ्चालनमा ल्याउन, सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको जग्गामा क्रश बोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सरकारले बजेट नै व्यवस्था गरिसकेकाले निर्माण प्रक्रिया शुरू हुनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै निर्यात प्रवर्द्धन प्रोत्साहनका लागि मूल्य अभिवृद्धिलाई आधार बनाई नगद अनुदानको व्यवस्था, निर्यातमूलक उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ वा प्याकिङ सामग्री स्वदेशी उद्योगबाट खरीद गरे सो वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्क भन्सार महशुल फिर्ता पाउने व्यवस्था, निर्यात लजिष्टिक पार्कको स्थापना, भन्सार कार्यालयमा हुने लिंक फेल लगायत प्राविधिक समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न समेत उनले सचिव भट्टराईसमक्ष अनुरोध गरेका छन् । पूर्ववाणिज्य सचिव तथा उद्योग संगठन मोरङका विशिष्ट सल्लाहकार पुरुषोत्तम ओझाले उत्पादनमूलक उद्योगहरूले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गर्दै उत्पादन र गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । ओझाले निर्यात व्यापार प्रवर्द्धधनका लागि क्रश बोर्डर पूर्वाधार विकास, विगतमा भए गरेका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि सम्झौता समय सापेक्ष पुनरवलोकन र प्रक्रियागत सरलीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । संगठनका विशिष्ट सल्लाहकार एवं व्यापार सहजीकरण विज्ञ श्याम दाहालले अबका दिनमा नीति निर्माण गर्दा प्रक्रियागत, नीतिगत सरलतालाई ध्यानमा राखेर उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको समग्र विकासमा टेवा पुग्ने नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । निर्यात व्यापार सबलीकरणका लागि देखिएका मुख्य मुख्य समस्याको पहिचान गरी सन्धि सम्झौताहरूको पुनरवलोकन गर्दै निर्यात व्यापारलाई बढावा दिन सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारकाले राष्ट्रिय आर्थिक एवं औद्योगिक विकासका साथै उद्योग व्यवसाय क्षेत्रहरूको विकास विस्तारमा मद्दत पुग्नेगरी आगामी दिनमा सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा निर्माणका लागि ऐन कानूनलाई उद्योग र लगानीमैत्री बनाउन सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने समेत उनले औंल्याए । छलफलमा संगठनको निवर्तमान अध्यक्ष भीम घिमिरे, उपाध्यक्ष राजकुमार गोल्छा, नन्दकिशोर राठी, भोलेश्वर दुलाल, कोषाध्यक्ष विपीन कावरा, कार्यसमिति सदस्य सुरेन्द्र गोल्छा, पारस लुनिया, सञ्जय अग्रवाल, सुबोध कोइराला, सौरभ सारडा लगायत उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता थियो ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

सम्भावना दोहनमा चुकेको निर्यात

चालू आर्थिक वर्षका १० महीनामा नेपालले रू. १२ खर्ब ५४ अर्बको वस्तु आयात गरेको छ भने रू. १ खर्ब ८ करोडको सामान निर्यात गरेको छ । मुलुकको व्यापारघाटा कम गर्न सरकारले विभिन्न योजना ल्याए पनि त्यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । अब निर्यात रणनीति बनाउँदा आईटी उद्योग, औषधि, सिमेन्टजस्ता नयाँ खालका निर्यातमा पनि जोड दिनुपर्छ । साथै, प्रविधि र ज्ञान भित्र्याउने पनि नीति लिइनुपर्छ । चालू आवको १० महीनाको निर्यात रकम हालसम्मकै सर्वाधिक हो । यस हिसाबले यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने भए पनि बढ्दो व्यापारको आकार र वस्तुको मूल्य तथा विदेशी विनिमय दरको सापेक्षतामा निर्यात वृद्धि भएको भनेर खुशी हुने अवस्था भने देखिँदैन । २०६४ सालमा जारी गरिएको अन्तरिम योजनाले निर्यात १ खर्ब पुर्‍याउने भनी लिएको लक्ष्य बल्ल पूरा भएको छ । तर, यस अवधिमा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन ६० प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ । १० वर्षअघि प्रतिअमेरिकी डलरको मूल्य ७२ रुपैयामा ७५ पैसा थियो जुन अहिले १ सय १७ रुपैयाको हाराहारीमा छ । त्यसैले अर्थविद्हरू चालू आवको १० महीनाको निर्यात रकमप्रति खासै हौसिएका देखिँदैनन् । निर्यात मूल्य बढेको देखिए पनि नेपालबाट निर्यात हुने वस्तु र निर्यात गन्तव्य दुवै यस अवधिमा घटेको देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि नभई कच्चा पदार्थ वा अप्रशोधित वस्तुका रूपमा कृषि उपज र जडीबुटीहरू निर्यात हुनु नेपालको निर्यातको कमजोरी हो । उदाहरणका लागि अदुवा सुकाउने उपयुक्त प्रविधि भित्र्याउन नसक्दा भारतीय व्यापारीले तोकेको मूल्यमा यो बेच्नुपरेको छ । त्यस्तै अवस्था चियाको पनि छ । जर्मनीमा नेपाली चिया १५ सय केजीमा विक्री भइरहेको छ । तर, त्यही चिया भारतीय व्यापारीलाई प्रतिकेजी रू. ३ सय जतिमा नै विक्री गर्नुपरेको छ । भारतीय व्यापारीले नेपाली चियालाई दार्जिलिङ वा सिक्किम चियाको नाम दिएर मह“गोमा निर्यात गरिरहेका छन् । नेपालबाट निर्यात हुने जडीबुटी विनाप्रशोधन निर्यात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि हुन त सकेको छैन नै, विभिन्न गैरभन्सार अवरोधसमेत बेहोर्नुपरेको छ । यदि तयारी वस्तुका रूपमा तिनलाई निर्यात गर्न सकेको भए यी समस्या बेहोर्नु पर्दैनथ्यो । यस्ता वस्तु प्रशोधन गर्दा मूल्य अभिवृद्धि त हुन्छ नै यसले थप रोजगारी पनि सृजना गर्छ । तर, यसका लागि दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको आवश्यकता पर्छ । वैदेशिक लगानीप्रति धेरैमा नकारात्मक सोच भएका कारण यो भिœयाउन सकिएको छैन जसले नया“ प्रविधि र शीप हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । निर्यात वृद्धिका लागि सरकारले निर्यातयोग्य वस्तुको सूची बनाई रणनीति तय गरेको छ । २०१६ मा तय गरिएको यो रणनीति यसै वर्ष समाप्त हुँदै छ । अब बन्ने रणनीतिमा विगतको रणनीतिको विफलताको सूक्ष्म अध्ययन गरी व्यावहारिक समाधान खोजिनु उपयुक्त हुन्छ । सरकारले निर्यायोग्य वस्तु भनी सूचीकृत गरेकै वस्तुको पनि निर्यात घटिरहेको छ । त्यस्तै विभिन्न राष्ट्रले शून्यभन्सार र कोटा सुविधाहरू दिए पनि त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन । अमेरिकाले ६६ ओटा वस्तुमा दिएको छूट उपयोग हुन नसक्नु यसको उदाहरण हो । विश्व बैंकले हालै जारी गरेको नेपाल अपडेटका अनुसार नेपालको निर्यात क्षमता १२ गुणासम्म बढाउन सकिन्छ । यसबाट थप २० लाखभन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । तर, वास्तविकता भने नेपालको निर्यात औसतमात्रै रहँदै आएको छ । सन् २००० देखि हालसम्मको निर्यात वृद्धि औसतमा प्रतिवर्ष ४ प्रतिशत मात्रै भएको पाइन्छ । नेपालले परम्परागत निर्यात वस्तुहरू कार्पेट, गार्मेन्ट आदिमा केन्द्रित गरे पनि बंगालदेशले जस्तो फड्को मार्न सकेको छैन । निर्यात वृद्धिका लागि खोलिएको विशेष औद्योगिक क्षेत्रमा पनि विद्युत् तथा एकद्वार प्रणाली अभावजस्ता कारणले उद्यमीहरू गइरहेका छैनन् । अब निर्यात रणनीति बनाउँदा आईटी उद्योग, औषधि, सिमेन्टजस्ता नयाँ खालका निर्यातमा पनि जोड दिनुपर्छ । साथै, प्रविधि र ज्ञान भित्र्याउने पनि नीति लिइनुपर्छ । अन्यथा सानातिना अनुदान र प्रोत्साहनका कामले मात्रै निर्यात सम्भावनाको दोहन गर्न सक्ने देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

निर्यात बढाउन अपनाउनुपर्ने नीति

सम्बन्धित सामग्री