नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को निजीकरण प्रक्रियामा अन्योल देखिएको छ । ठूला सेयरधनी (सरकार र राष्ट्र बैंक) ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्री गर्ने भने पनि नेप्सेले निजीकरणसम्बन्धी विधि (मोडालिटी) तयार पार्न नसक्दा अवस्था अन्योलपूर्ण बनेको हो ।
सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुराको अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ कि छैन भन्नेबारेमा अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको छ । यसअघि संसदीय समिति लगायतले अध्ययन गरेर नयाँ एक्सचेन्ज खोल्न नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रक्रियासमेत थालिसकेको थियो । तर, अहिले फेरि अध्ययन समिति बनाउँदा सरकार निजीक्षेत्रबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आओस् भन्ने चाहँदैन कि भन्ने संकेत मिलेको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई सुधार गर्न पहल नगर्ने अनि निजीक्षेत्रलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न नदिन अनेक तिकडम भइरहेको छ जब कि निजीक्षेत्रको नयाँ एक्सचेन्ज स्थापना गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०७४ पहिलो संशोधन स्वीकृत गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको बाटो खोलेको थियो । निजीक्षेत्रलाई स्टक एक्सचेन्ज खोल्न दिने तयारी थालिएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा व्यापक बहस भएकै हो । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको किन आवश्यकता पर्यो भन्नका लागि नेप्सेको पृष्ठभूमि र कार्यशैली हेर्नुपर्छ । सरकारी स्वामित्वको एकाधिकार पाएको नेप्सेले ग्राहकको गुनासोलाई राम्ररी सम्बोधन गर्न नसकेको लामो समयदेखिकै गुनासो हो । अहिले नेप्सेको प्रणाली र कारोबार प्रणाली टीएमएस एउटै कम्पनी वाइकोले सञ्चालन गरेकाले शेयरबजारमा चलखेल भइरहेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । नेप्सेलाई उपलब्ध गराएको सफ्टवेयरमा वाइकोले अनधिकृत प्रवेश गरी बजारमा चलखेल गरेको बताइएको छ । त्यतिमात्र होइन, नेप्सेले लिने शुल्क पनि महँगो छ । विगतमा बजार गति लिन थाल्यो कि कहिले के समस्या आउने, कहिले के समस्या आउने भइरहन्थ्यो जुन अहिले कम भएको छ । अर्कोतर्फ लगानी सृजनाका लागि नयाँ योजना र कार्यक्रम आउन सकेको देखिँदैन ।
लगभग अर्को स्टक एक्सचेन्ज आउँछ र यसले पूँजीबजारलाई गतिशील बनाउँछ भन्ने अपेक्षा गरिएको बेला अध्ययनको नाममा नयाँ समिति गठन गर्दा लगानीकर्ताको मनमा आशंका उब्जिनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।
सरकारले गर्ने भनेको नियमनमात्र हो । तर, नियमन पनि आफै गर्ने र बजार पनि आफै सञ्चालन गर्ने गरिरहेको छ जुन अभ्यास अन्य मुलुकमा पाइँदैन । हो, धितोपत्र बजारको प्रारम्भिक अवस्थामा सरकारले नै यसको पहल लिन सरकारी एक्सचेन्ज हुनु अन्यथा होइन । तर, अब नेप्सेलाई निजीकरण गर्न ढिला भइसकेको छ । यसलाई पूर्ण निजीकरण गर्न नसक्ने हो भने नेपाल टेलिकमको मोडलमा भए पनि नेप्सेमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउन आवश्यक छ । नेप्सेको निजीकरण र सुधारसँगै अर्को एउटा एक्सचेन्ज पनि ल्याउन आवश्यक छ । त्यसो त नेपालको सानो बजारका लागि दुईदुई ओटा एक्सचेन्ज आवश्यक छैन भन्ने तर्क पनि बलियो रूपमा उठेको छ । तर, एकभन्दा बढी एक्सचेन्ज हुँदा यसले प्रतिस्पर्धा बढ्नेमा कुनै शंका छैन । पछिल्लो समयमा नेप्सेले सुधारका लागि चालेका कदम पनि अर्को स्टक एक्सचेन्ज आउने चर्चाले हो भन्न सकिन्छ ।
निजीक्षेत्रलाई एक्सचेन्ज स्थापना गर्न दिएर सौता हाल्न लागिएको आरोप समेत लगाइएको थियो । त्यस्तै बोर्डले सीमित ठूला व्यापारिक घरानालाई नयाँ स्टक सुम्पन खोजेको आरोप पनि लागेको थियो । बोर्डले यसको खण्डन गर्दै प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गरिने बताएको थियो । नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा अन्य संस्थागत लगानीकर्ताका साथै सार्वजनिक वा निजी जोसुकै योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले लगानी गर्न पाउनेगरी बोर्डले तयारी गरेको थियो । लगभग अर्को स्टक एक्सचेन्ज आउँछ र यसले पूँजीबजारलाई गतिशील बनाउँछ भन्ने अपेक्षा गरिएको बेला अध्ययनको नाममा नयाँ समिति गठन गर्दा लगानीकर्ताको मनमा आशंका उब्जिनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर, समितिको अध्ययन नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई रोक्नबाट निर्देशित हुनुको साटो बजार र लगानीकर्ताको माग र चाहना अनुसार वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि लाइसेन्स दिन धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ संशोधन गरी यसको तयारी गरे पनि सरकारी निर्देशनका कारण रोकिएको थियो । अहिले बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारसँग राय माग गरेको छ । सरकारले यसका लागि तत्काल स्वीकृति दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
अर्थ समितिले सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको विषय सरकारले रोक्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसैले बोर्डले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्देशन नभई प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने नमिल्ने विषयमा अर्थको राय मागेको हो । सामान्यतया सरकारले आफैले एक्सचेन्ज सञ्चालन नगर्ने र सञ्चालन गरे पनि तिनले उच्च खालको सेवा दिने भएकाले खासै समस्या देखिँदैन । तर, नेपालमा भने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले राम्ररी काम गर्न नसक्दा यसको आलोचना भएको छ । नेप्सेले लिने शुल्क महँगो भएको मात्र होइन, कहिले सर्भरमा समस्या आउने त कहिले उसको वेबसाइटमै समस्या आउने गरेको छ । बेलाबेलामा कारोबार नै रोक्का हुने गरेको छ । प्रतिस्पर्धा नहुँदा नै नेप्सेले आफूलाई सुधार गर्न चासो नदिएको आरोप छ । त्यसैले यसलाई निजीकरण गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । तर, यसलाई निजीकरण गर्न पनि सरकार इच्छुक देखिन्न । यदि यसलाई निजीकरण नगर्ने हो भने निजीक्षेत्रबाट अर्को स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
बोर्डले धितोपत्र बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न २०७९ असोज २ गते आवेदन आह्वान गरेको थियो । बोर्डले नयाँ एक्सचेन्जका लागि आवेदन माग गर्दा तीन कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । सरकारले अनुमति दिन स्वीकृति दिने हो भने यी कम्पनीमध्ये एकलाई छानेर बोर्डले नयाँ स्टक खोल्न अनुमति दिनसक्छ । नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ कि छैन भन्नेमा पनि प्रशस्त विवाद भएको पाइन्छ । कतिपयले सानो बजार र थोरै कम्पनी भएकाले नयाँ कम्पनी किन आवश्यक पर्यो भनेर प्रश्न उठाएका छन् । संसारका अन्य मुलुकमा सरकारी स्टक एक्सचेन्जले काम गरिरहेको चर्चा पनि नआउने होइन । तर, ती मुलुकका सरकारी स्टक एक्सचेन्ज निकै प्रतिस्पर्धी हुने गर्छन् । सर्वसाधारणले चाहेअनुसारको सेवा पाइरहेकाले सन्तुष्ट हुनु स्वभाविकै हो । तर, नेपालमा भने त्यसो देखिँदैन । यद्यपि कतिपयले सरकारी कम्पनीमाथि सौता हालेर निजीक्षेत्रलाई पोस्न यसो गरिएको भन्ने आरोपसमेत लगाएका छन् । यसबारे जेजस्तो विवाद भए पनि बजार सञ्चालक नेप्सेको सेवा प्रभावकारी छैन भन्नेमा चाहिँ सबै सहमत देखिन्छन् । यस्तोमा नेप्सेमा सुधारको आवश्यकता छ । तर, सुधारका लागि नेप्सेले त्यति चासो देखाएको पाइँदैन । यसको शेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गरेर निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउने भनिए पनि त्यसतर्फ कुनै काम भएको पाइँदैन ।
कुनै पनि नियामक निकाय स्वायत्त हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । तर, बोर्डले आफ्नो लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकेको छैन । यसमा सरकारले भाँजो हाल्ने गरेको छ जुन हुनु हुँदैन ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि अहिलेमात्रै कुरा उठेको होइन । दश वर्षअघि नै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि पहल भएको थियो । त्यति बेला पनि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस भएकै हो । तर, विडम्बना १०/१२ वर्षपछि पनि त्यही विषयमा नै विवाद भइरहेको छ । यसले नेपालको कार्य गतिको सुस्तीलाई चिनाउँछ । बोर्डले कमोडिटी एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि पनि काम गर्न सकेको छैन । कमोडिटी बजार सञ्चालनमा आइसके पनि नियामकीय जिम्मेवारी बोर्डलाई दिने निर्णय भएपछि यसको बजार रोकिएको थियो । कमोडिटी बजार रोकिएको लामो समय भए पनि एक्सचेन्ज स्थापना गर्न बोर्ड असफल देखिएको छ । बोर्डका धेरै काममा अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप भएको पाइन्छ । कुनै पनि नियामक निकाय स्वायत्त हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । तर, बोर्डले आफ्नो लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकेको छैन । यसमा सरकारले भाँजो हाल्ने गरेको छ जुन हुनु हुँदैन । अहिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि बाटो खुलाउन ढिला भइसकेको छ ।
कुनै बेला चुरोट उद्योगको बादशाहका रूपमा रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना, जसबाट सरकारलाई राजस्व पनि राम्रै आर्जन हुन्थ्यो तथा जहाँ हजारौंले रोजगारी पाएका थिए, सूर्य नेपाल प्रालिको स्थापनापश्चात् उत्पादित चुरोटसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी क्रमशः अधोगतितर्फ जाँदै आज इतिहास भइसकेको छ ।
निजीक्षेत्रले आफ्नो उद्योग, व्यवसायलाई विस्तार गर्न आफ्नो मेहनत, पूँजीको साथै साम, दाम, दण्ड र भेदजस्ता जुनसुकै अस्त्रको प्रयोग गर्न पछि पर्दैन । यसले आफ्नो सरकारी प्रतिस्पर्धीको उद्योग, व्यवसायमा श्रमिकको हडताल गराइदिने, मेशिन बिगारी दिनेजस्ता क्रियाकलाप गर्न पनि पछि पर्दैन ।
अर्कोतर्फ सरकारी नियन्त्रणको उद्योग व्यवसायमा ओभर स्टाफिङ, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, घरीघरीको नेतृत्व परिवर्तनजस्ता कुराले लागत बढ्ने तथा न्यून उत्पादकत्वजस्ता समस्याले प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकी अन्ततः रुग्ण भएर बन्द हुन्छ । उच्च गुणस्तरको हुँदा पनि हेटौंडा तथा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको अवस्था अहिले कस्तो छ, कसैसँग लुकेको छैन ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको सान्दर्भिकता
जनकपुर चुरोट कारखाना तथा हेटौंडा एवम् उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको अवस्थाको सेरोफेरोमै रहेर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकताको सान्दर्भिकतालाई हेरिनुपर्छ ।
शेयरबजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा हेरिन्छ । अर्थात् विदेशीले लगानी गर्दा सबभन्दा पहिले त्यहाँको शेयरबजारलाई हेर्छ । शेयरबजार र आर्थिक विकासका बीच बलियो सम्बन्ध हुन्छ । त्यसैले जबजब आर्थिक गतिविधिमा परिवर्तन आउँछ तबतब शेयरबजारमा तदनुकूल उतारचढाव आउँछ ।
तर, हाम्रो जस्तो अल्प विकसित मुलुकमा शेयरबजारको प्रतिक्रिया फरक देखिन आएको छ । उदाहरणको लागि २०७२ को भूकम्पपश्चात् जब मुलुक आर्थिक नाकाबन्दीमा परी आर्थिक वृद्धि एकदमै न्यून थियो तब हाम्रो शेयरबजारले नयाँ उचाइ लिएको थियो । यसो हुनुमा सानो बजार पूँजीकरण भएको नेपालको शेयरबजार काठमाडौं केन्द्रित तथा केही टाठाबाठा तथा ठूला लगानीकर्ताबाट सञ्चालित हुनु हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
बुलिशको बेला ४४/४५ खर्बको बजार पूँजीकरण भएको हाम्रो शेयरबजार बियरिस चक्रको अन्तिम विन्दुमा २४ खर्बको हाराहारीमा रहेको छ । बजारमा बुल र बियर त देखा परिरहन्छ तर बियरिस चक्रमा रू. १ अर्ब पनि कारोबार नहुने बजारमा अर्को प्रतिस्पर्धी आएमा दुवैलाई टिक्न गाह्रो हुन्छ भन्ने भनाइमा कसैको दुईमत हुँदैन । यस्तो अवस्थामा नयाँ आउने स्टक एक्सचेन्जले कि त नयाँ नयाँ कम्पनीलाई शेयरबजारमा भित्र्याएर सूचीकृत गराउनुपर्यो कि त नेप्सेकै व्यापार खोस्नुपर्यो ।
निजीक्षेत्रका कम्पनीहरूको नेप्सेमा सूचीकरण उल्लेख्य नभएबाट निजी कम्पनीहरू पब्लिकमा रूपान्तण भई सूचीकृत हुन अनिच्छुक देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ स्टक एक्सचेन्जले त्यस्ता कम्पनीलाई विश्वासमा लिई सूचीकरण गराउन उपयुक्त हुन्छ । तर, यो त्यति सहज छैन ।
त्यसैले निजी कम्पनीका लागि नेप्सेको व्यापार खोस्नुको विकल्प छैन । निजी कम्पनीका संस्थापकका राजनीतिक, व्यापारिक तथा औद्योगिक सम्बन्ध बलियो हुने भएकाले यिनले सहजै नेप्सेको व्यापार खोस्न सक्छन् र समयको अन्तरालमा नेप्से बजारमा टिक्न नसक्ने हुन्छ ।
अर्को उपाय भनेको दोहरो सूचीकरण हो अर्थात् एउटै कम्पनी दुवै स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुनु हो । तर, विद्यमान कानूनले त्यसो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यदि मिल्दैन भने कानून नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ जुन त्यति सहज भने हुँदैन ।
नेपलमा विगतदेखि चलिआएको एउटा अचम्मको नीति छ । राम्रो आर्जन तथा बजार भएको सरकारी कम्पनीको प्रतिस्पर्धी अर्को कम्पनी ल्याउने र त्यसपछि सरकारी कम्पनीको कार्यसम्पादनलाई कमजोर बनाई उत्पादकत्वमा ह्रास ल्याएर बजारमा टिक्न नदिई बन्द गराएर भए भरको बजार निजी कम्पनीलाई सुम्पिदिने । जनकपुर चुरोट कारखाना यसको उदाहरण हो । हेटौंडा तथा उदयपुर सिमेन्ट कारखाना त्यही बाटोमा लम्किरहेका छन् ।
लाइसेन्सको खेल
नेपालमा लाइसेन्सको खेल विगतदेखि नै चलि आएको छ । शायद, यस्तो लाइसेन्सको खेलमा खेलाडीलाई निकै मजा आउँछ होला । त्यही भएर त सरकार परिवर्तन भएपिच्छे कुनै न कुनै क्षेत्रमा लाइसेन्स वितरणको प्रतिस्पर्धा भएकै हुन्छ ।
वाणिज्य बैंकहरूको नयाँ लाइसेन्स बाँडेको केही समयपश्चात् बैंक सक्षम हुन पूँजी ठूलो हुनुपर्छ भनेर मर्जरमा दबाब दिन थोरै समयावधि दिई पूँजी वृद्धि अथवा मर्जरको विकल्प दिइयो । तर, सोचेजस्तो नभएपछि केन्द्रीय बैंकले बाध्यात्मक मर्जरको नीति लिएर बैंकहरूको संख्या घटायो ।
माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रमा पनि लाइसेन्सको खेल चलेकै हो । ‘लुटको धन फुपूको श्राद्ध’ जस्तो गरी लाइसेन्स बाँडियो । अहिले आएर एक किसिमको बाध्यात्मक मर्जरको नीति लिइएको छ । अर्कोतर्फ बीमाक्षेत्र पनि अछुतो छैन । नयाँ लाइसेन्स बाँडेको केही वर्ष नबित्दै मर्जरको नीति ल्याइएको छ । यी सबै क्रियाकलापमा संख्या बढी भई व्यापार नपुगेकोले मर्जर गर्नुको विकल्प नरहेको भन्ने कारण प्रमुख हो ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको कुरा
नेप्सेको एकाधिकार तोड्न नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन लागेको भनिए तापनि वास्तवमा के अहिले दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता छ त भन्ने विषयमा गहन अध्ययन भएको छैन । अनलाइन कारोबार शुरू भएपछि कारोबारमा आएको वृद्धि तथा नेप्सेले गरेको करोडौंको आर्थिक लाभ नै कारक हो भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन ।
यहाँ एकथरी बिग हाउसहरू नयाँ क्षेत्रमा लगानी गरेर लाभका लागि वर्षौ कुर्नुको सट्टा सरकारी एकाधिकारको व्यवसायलाई हत्याउन लागिपरेका हुन्छन् । यसका लागि राजनीतिक पहुँच तथा निर्णायक तहमा बसेका कर्मचारीलाई समेत प्रयोग गर्न पछि पर्दैनन् ।
अहिलेको अवस्था आउनुमा नेप्से आफै पनि ठूलो कारक हो । उसले कहिले पनि समयको मागअनुसार आफूलाई ढाल्न सकेन । नयाँनयाँ औजार ल्याउनु त परेको कुरा भयो नेप्सेमा सूचीकृत सम्पूर्ण कम्पनीहरूको मूल्य आम्दानी अनुपात कति हो भनेर आफ्नो वेब साइटमा देखाउन पनि सक्दैन । यसका लागि कुनै ठूलो मेहनत पनि गर्नु पर्दैन ।
नेप्सेमा सूचीकृत सम्पूर्ण कम्पनीको बजार पूँजीकरणको योगफललाई सूचीकृत सम्पूर्ण कम्पनीको वार्षिकीकरण गरिएको मुनाफाको योगफलले भाग गरेर गणना गर्न सकिन्छ ।
यो किन आवश्यक छ भने हरेक बियरिस चक्रमा मूल्य आम्दानी अनुपात एउटा निश्चित तहभन्दा तल आउँदैन । भारतको कुरा गर्ने हो यस्तो अनुपात १० भन्दा तल आएको इतिहास छैन । यस्तो सूचनाको उपलब्धताले लगानीकर्ता लगानीको उचित निर्णय लिन सक्षम हुन्छन् ।
यो त एउटा उदाहरण हो, यस्ता धेरै सूचना नेप्सेले लगानीकर्तालाई दिन सक्छ । तर, नेप्से सरकारी काम कहिले जाला घामजस्तो एउटै ढर्रामा अगाडि बढिरहेको छ । उता नयाँ स्टक एक्सचेन्जका बिग हाउसहरूले च्याउ जस्तो उम्रेका लगानीकर्ता संगठनका हर्ताकर्तालाई उपयोग गरी राजनीतिक वृत्तमा दबाब सृजना गर्न थालेका छन् । जित कसको हुन्छ भविष्यले भन्ने छ ।
अर्कोतर्फ नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन मरिहत्ते गरिरहेको धितोपत्र बोर्डले त्यही मेहनत नेप्सेलाई सुधार्न लगाएको भए त्यो प्रशंसायोग्य काम हुन्थ्यो ।
अर्थ मन्त्रालयको भूमिका
नेप्सेमा भइरहेको अहिलेको कारोबारको हिसाबले मुलुकले अर्को स्टक एक्सचेन्ज धान्न सक्दैन । अतः अर्थ मन्त्रालयले स्वतन्त्र विज्ञहरूको समूहबाट राज्यले दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज धान्न सक्छ कि सक्दैन भनेर अध्ययन गराउनुपर्छ । त्यो अध्ययनले आवश्यकता देखायो भने लाइसेन्स दिनुपूर्व नेप्सेको निजीकरण गर्नुपर्छ । विगतबाट शिक्षा लिने हो भने सरकारी निकायले निजीक्षेत्रसँग एउटै व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । निजीक्षेत्रसँग निजीक्षेत्रले नै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । त्यसैले सरकारले आफूसँग भएको ५८ दशमलव ६६ प्रतिशत शेयरमध्ये १०/१५ प्रतिशत शेयर आफूसँग राखी बाँकी अंश निजीक्षेत्रलाई विनिवेश गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन ।
जसले जे भने पनि लाइसेन्सको खेलमा रमाउन पल्केका समूहको सामुन्ने अर्थ मन्त्रालयको केही शीप लाग्दैन र वर्षेनि आफूले पाइरहेको करोडौंको आम्दानी दिने सुनको अण्डा पार्ने नेप्सेको सौतालाई प्रतिस्पर्धाको नाममा भित्र्याउने खेलाडीको खेललाई रोक्न किमार्थ सक्दैन । ढिलो चाँडो नयाँ स्टक एक्सचेन्ज त आउँछ नै ।
लेखक आनन्दराज भट्टराई अर्थ मन्त्रालयबाट अवकाशप्राप्त उपसचिव हुन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले आज बिहिबार बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै छ । बोर्डले आज साउन १२ गते बिहिबार बेलुका ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म होटेल हिमालयन कुपन्डोलमा औपचारिक कार्यक्रम गरेर बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो । बोर्डले आ.व. २०७९।८० का लागि धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर विभिन्न १३ बुँदे भावी योजना र लक्ष्य अघि सारेको थियो। तिनै विषय समावेश गरेर नीति कार्यक्रम ल्याउने बोर्डको तयारी छ ।के थिए बोर्डका भावी योजना र लक्ष्य ? १. धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारको विकास गरी Iosco को मापदण्ड अनुरूपको बनाउँदै लैजाने।२. लगानीकताहरूको हकहित संरक्षणका लागि धितोपत्र सम्बन्धी कानुन विपरीत कार्य गर्ने संस्था तथा व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउने।३. बोर्डबाट सम्पादन गरिने कार्यहरूलाई उच्च प्रविधियुक्त तथा सूचना प्रविधिमैत्री बनाई छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्ने एवं विद्यमान जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि उच्च स्तरीय तालिम प्रदान गर्ने साथै भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने ।४. विश्व स्तरीय प्रविधि एवं प्रविधि सञ्चालनमा चाहिने जनशक्ति तयार गरी सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई Artificial Intelligence(AI) मा आधारित RegTech मार्फत चुस्त दुरुस्त बनाई बजारमा चलखेल एवं अनुचित क्रियाकलापलाई निरुत्साहन गर्ने।५. बोर्डमा धितोपत्र दर्ता तथा अनुमतिका लागि पेस भएका निवेदनहरूलाई Merit Based File Approval System का आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने, ।६. बुक बिल्डिङ प्रणाली दिगो एवं पारदर्शी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रयोगमा रहेको Automated Electronic Auction System तयार गरी दिगो र स्थापित वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा भित्र्याउने ।७. सार्वजनिक निष्कासनमा स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रणाली लागू गरी ठूला-ठूला Utility Companies (जस्तै : नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लि.) र व्यावसायिक रूपमा सफल तथा स्थापित अन्य कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकरण गराई सोमा सर्वसाधारणको स्वामित्व बढाउनुका साथै बजार विस्तार तथा सन्तुलन मिलाउने ।८. पर्याप्त पूजी नभएका उद्यमी तथा नवप्रवर्तकका लागि प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको माध्यमबाट पंजी तथा व्यावसायिक ज्ञान परिचालन गर्न सक्ने गरी अनुमति पत्र प्रदान गरी समुन्नतिको दायरमा बढाउने।९. साना तथा मझौला उद्यमहरूको धितोपत्र कारोबारका लागि एसएमईज प्ल्याटफर्म (SMEs Platform) का लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाई व्यावसायिक कृषिजन्य उद्यमलाई पंजी बजारमा आबद्ध गर्ने।१०. वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन व्यवस्था मिलाउने११. बजारको प्रभावकारी नियमन, सुपरिवेक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी संरचनाको विकास तथा सुदृढीकरण गर्ने१२. बजार सहभागीहरूको व्यावसायिकता तथा स्तर अभिवृद्धि र कार्य क्षेत्र विस्तार गर्ने ।१३. प्रदेश स्तरमा धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि सहित समष्टिगत वित्तीय साक्षरता सुदृढ गर्दै जाने।बोर्डले यस अघि नै समबन्धित सरोकारवालाहरुसँग नीति कार्यक्रमको लागि सुजह्व संकलन गरिसकेको छ । सुझाव संकलनको क्रममा सरोकारवालाहरुले अनुमतिप्राप्त विज्ञले मात्र शेयरबजार बारे बोल्न पाउने ब्यबस्था गर्न धितोपत्र बोर्डलाई आग्रह गरेका थिए । जुनसुकै व्यक्तिले शेयर बजार यति उति पुग्छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेको, कम्पनीको नाम नै तोकेर शेयर खरिद बिक्रि गर्न सुझाव दिने गरेको, लगायतका कारणले बजारमा बेथिति बढेको भन्दै सरोकारवालाहरुले अनुमतिप्राप्त विज्ञले मात्र शेयरबजार बारे बोल्न पाउने ब्यबस्था गर्न धितोपत्र बोर्डलाई आग्रह गरेका थिए ।उनीहरुले बजारबारे बोल्नको लागि धितोपत्र बोर्डले निश्चित मापदण्ड तोकेर सो मापदण्ड पुरा गरेकालाई अनुमतिपत्र दिनु पर्न माग गरेका थिए । त्यस्तै नेपाल बैंकिंग इन्स्टिच्युट जस्तो संस्था गठन गरेर उक्त संस्था वा संस्थाले अनुमति दिएकाले मात्र शेयरबजार सम्बन्धि तालिम संचालन गर्न सक्ने ब्यबस्था गर्न माग गरेका थिए। त्यस्तै शेयरबजार बारे बोल्ने, अभिव्यक्ति दिने, तालिम दिने , लगायतका विषयमा आचारसंहिता बनाउनु पर्ने सुझाव सरोकारवालाहरुले दिएका थिए ।त्यस्तै कम्पनी मर्जर तथा प्राप्तिमा जाँदा स्वाप रेसियो धितोपत्र बोर्डबाट पनि स्वीकृत गरिनु पर्ने, सेटलमेन्ट फण्डको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नु पर्ने, ब्रोकरको थप्ने भन्दा पनि अहिले भएकै ब्रोकरको क्षमता अभिवृद्धि गरि ब्रोकरलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, ब्रोकरलाई पिएमएस तथा एडभाईजरी संस्था सेवा प्रदान गर्न अनुमति दिनु पर्ने, शेयर कारोबारसँग समबन्धित निकायहरु बोर्ड, नेप्से, ब्रोकर, सिडीएसको आफ्नै सर्भरको ब्यबस्था गर्नु पर्ने लगायतका सुझाव पनि बोर्डले संकलन गरेको थियो ।त्यस्तै नेप्सेमा राष्ट्र बैंकको शेयर स्वामित्व घटे पनि राष्ट्र बैंकबाट प्रतिनिधित्व हुने संचालकको संख्या नघटेकोले सोहि अनुसार घटाउनु पर्ने, नेप्सेको निजीकरण गर्नु पर्ने लगायतका सुझाव पनि सरोकारवालाले दिएका थिए ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले बिहिबार बोर्डको नीति त्तहा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ । बोर्डले साउन १२ गते बिहिबार बेलुका ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म होटेल हिमालयन कुपन्डोलमा औपचारिक कार्यक्रम गरेर बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो । बोर्डबाट आ.व. २०७९।८० का लागि धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको हो । बोर्डले यस अघि नै समबन्धित सरोकारवालाहरुसँग नीति कार्यक्रमको लागि सुजह्व संकलन गरिसकेको छ । सुझाव संकलनको क्रममा सरोकारवालाहरुले अनुमतिप्राप्त विज्ञले मात्र शेयरबजार बारे बोल्न पाउने ब्यबस्था गर्न धितोपत्र बोर्डलाई आग्रह गरेका थिए । जुनसुकै व्यक्तिले शेयर बजार यति उति पुग्छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेको, कम्पनीको नाम नै तोकेर शेयर खरिद बिक्रि गर्न सुझाव दिने गरेको, लगायतका कारणले बजारमा बेथिति बढेको भन्दै सरोकारवालाहरुले अनुमतिप्राप्त विज्ञले मात्र शेयरबजार बारे बोल्न पाउने ब्यबस्था गर्न धितोपत्र बोर्डलाई आग्रह गरेका थिए ।उनीहरुले बजारबारे बोल्नको लागि धितोपत्र बोर्डले निश्चित मापदण्ड तोकेर सो मापदण्ड पुरा गरेकालाई अनुमतिपत्र दिनु पर्न माग गरेका थिए । त्यस्तै नेपाल बैंकिंग इन्स्टिच्युट जस्तो संस्था गठन गरेर उक्त संस्था वा संस्थाले अनुमति दिएकाले मात्र शेयरबजार सम्बन्धि तालिम संचालन गर्न सक्ने ब्यबस्था गर्न माग गरेका थिए। त्यस्तै शेयरबजार बारे बोल्ने, अभिव्यक्ति दिने, तालिम दिने , लगायतका विषयमा आचारसंहिता बनाउनु पर्ने सुझाव सरोकारवालाहरुले दिएका थिए ।त्यस्तै कम्पनी मर्जर तथा प्राप्तिमा जाँदा स्वाप रेसियो धितोपत्र बोर्डबाट पनि स्वीकृत गरिनु पर्ने, सेटलमेन्ट फण्डको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नु पर्ने, ब्रोकरको थप्ने भन्दा पनि अहिले भएकै ब्रोकरको क्षमता अभिवृद्धि गरि ब्रोकरलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, ब्रोकरलाई पिएमएस तथा एडभाईजरी संस्था सेवा प्रदान गर्न अनुमति दिनु पर्ने, शेयर कारोबारसँग समबन्धित निकायहरु बोर्ड, नेप्से, ब्रोकर, सिडीएसको आफ्नै सर्भरको ब्यबस्था गर्नु पर्ने लगायतका सुझाव पनि बोर्डले संकलन गरेको थियो ।त्यस्तै नेप्सेमा राष्ट्र बैंकको शेयर स्वामित्व घटे पनि राष्ट्र बैंकबाट प्रतिनिधित्व हुने संचालकको संख्या नघटेकोले सोहि अनुसार घटाउनु पर्ने, नेप्सेको निजीकरण गर्नु पर्ने लगायतका सुझाव पनि सरोकारवालाले दिएका थिए ।
सरकारकै आलटाल र लापरबाहीका कारण नेप्सेको निजीकरणका लागि कुनै प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन। सार्वजनिक वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले नेप्सेको पुर्नसंरचनाका लागि सरकारी स्वामित्वलाई निजीकरण गर्दै लैजाने अवधारणा लिए पनि कार्यान्वयनका लागि कसैले चासो दिएका छैनन्। बजेट वक्तव्यमा पनि नेप्सेलाई निजीकरणका लागि पहल गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। मौद्रिक नीतिले समेत राष्ट्र बैंकसँग भएको एक्सचेन्जको सेयरलाई…
