अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति सहयोगी : निजी क्षेत्र

अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय चलायमान बनाउने मौद्रिक नीति आउने आशामा निजी क्षेत्र

उद्योगी व्यवसायीहरुले मौद्रिक नीति ल्याउने समयमा सरकार परिवर्तन भएकाले केही नीतिगत स्थिरतासहित निजी क्षेत्रमैत्री नीति आउने आशा पलाएको पनि धारणा राख्न थालेका छन्।

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०८१

अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय चलायमान बनाउने मौद्रिक नीति आउने आशामा निजी क्षेत्र

उद्योगी व्यवसायीहरुले मौद्रिक नीति ल्याउने समयमा सरकार परिवर्तन भएकाले केही नीतिगत स्थिरतासहित निजी क्षेत्रमैत्री नीति आउने आशा पलाएको पनि धारणा राख्न थालेका छन्।

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०८१

निजी क्षेत्रलाई अर्थमन्त्रीले भने : अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको छ, सूचना र तथ्यांकका आधारमा बोल्नुहोस्

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

निजी क्षेत्र राष्ट्र बैंक तनाव, अर्थतन्त्र अझै समस्यामा

केही दिनअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति अझै केही समय लचिलो नहुने संकेत गरे । अर्थतन्त्रको अवस्थामा सामान्य सुधार आए पनि दिगो सुधारको अवस्था नरहेको भन्दै नीति लचिलो नबनाउने उनले बताएका थिए । निजी क्षेत्र विरोधमा उत्रिएका बेला राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दा नीति लचिलो नबनाएपछि यतिखेर […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७९

निजी क्षेत्र–राष्ट्र बैंक तनाव, अर्थतन्त्र अझै समस्यामा

काठमाडौं । केही दिअघि सार्वजजिक कार्यक्रममै नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति अझै केही समय लचिलो नहुने संकेत गरे । अर्थतन्त्रको अवस्था सामान्य सुधार आए पनि खिगो सुधारको अवस्था नरहेको भन्दै नीति लचिलो नबनाउने उनले बताएका थिए । निजी क्षेत्र विरोधमा उत्रिएका बेला राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दा नीति लचिलो […]

Image Khabar कार्तिक २०७९

अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक समस्या छ, मौद्रिक नीति समीक्षाले सम्बोधन गर्न सकेन : महासंघ

अनलाइनखबर कार्तिक २०७९

मौद्रिक नीति र यसले पार्ने प्रभावबारे बैंकर मनोज ज्ञवालीको विश्लेषण

नेपाल राष्ट्र बैंकले आ.ब. २०७९/८० को मौद्रिक निति जारी गरेको छ। केहि समय ढिलो गरि आएको मौद्रिक नितिले सकेसम्म थोरै थोरै भएपनी सबैका अपेक्षाहरू समेट्न खोजेको आभास हुन्छ। मुल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्ने लक्ष्यलाई सरकार ले लिएको आर्थिक बृद्दिदर को लक्ष्य भन्दा बढि प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ र यो स्वभाविक पनि छ। कर्जाको कूल रकम कूल ग्राहस्थ उत्पादन भन्दा बढि भैसकेको ले कर्जाको थप बृद्दि भन्दा सदुपयोगीतामा बढि जरुरी छ भन्ने सन्देश मौद्रिक नितिले दिएको छ।मौद्रिक नितिका प्रमुख 25 बुंदाहरु:१. मुद्रास्फीति दर सरकारले बजेटमा घोषणा गरे बमोजिम 7 % भित्र सीमित राख्ने लक्ष्य संगै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिदै तरलता व्यबस्थापन। गत बर्षको लक्ष्य ६.५ % थियो भने मुद्रास्फिति ८.५ % नाघेको छ।२. विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तार लक्ष्य 12% राखिएको छ। यस बर्ष 6% हाराहारी मात्रै रह्यो। निजी क्षेत्र को कर्जा विस्तार 12.6 % प्रक्षेपण, गत बर्ष 19% को प्रक्षेपण थियो। यो कर्जा बिस्तार को लक्ष्यले आर्थिक बृद्दिदर 8% पुग्न सक्दैन यधपी यो लक्ष्य अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा आक्रामक नै देखिन्छ।३ .7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य यथावत। आयात निरूत्साहित र नियन्त्रित संगै रेमिटेन्स बढेकोले यो लक्ष्य पुरा हुने नै देखिन्छ। ४ . नितीगत दरहरु: अनिवार्य नगद अनुपात 3% बाट बृद्दि गरेर 4% पुर्याइय, । भदौ 1 गते बाट लागु हुने। वैधानिक तरलता अनुपात क वर्गलाई 12% अनि ख र ग बर्गलाई 10% । यसले बैकिङको रु 50 अरब थप रकम बिना प्रतिफल नेपाल राष्ट्र बैकको खातामा जानेछ। बैकिङ को मुनाफामा नकारात्मक असर पर्नेछ भने सरकारको ऋणपत्र को ब्याजमा भार थपिनेछ। ५ .बैंकदर 7% बाट बृद्दि गरि 8.5%, नितिगत दर 7% । बजारमा तरलता अभाब को कारण सरकारी ऋणपत्र को ब्याजदर नै 10% नाघिसकेको बेला यो बृद्दि अपेक्षित नै थियो।६ .खुल्ला बजार स्थिरीकरण कोषको ब्यबस्था र I ILF लाइ आवश्यकता अनुसार overnight बनाई बैकदरमा प्रदान गरिने। यसले बैकिङलाई छोटो समयको तरलता असहजता व्यबस्थापन सहज हुनेछ।७ .स्थायी तरलता सुविधा (SLF) मा सिमा- कूल निक्षेप को 1% र बढिमा 5 दिन अबधी। यो भन्दा बढि रकम चाहिएमा 10.5% दरमा अन्तिम ॠणदाता सुविधा दिईने। अहिले बैकिङ ले SLF सस्तो ब्याजदर मा लिएर उच्च दरमा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दे ट्रेजरीको मुनाफा बढाइरहेको थिए। यो नियमले सरकारी ऋणपत्रको बिढिङमा चाप पर्ने देखिन्छ।८. मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सिमा मूल्यको औसत मूल्य यथावत। रू 4 करोड र 12 करोडको सिमामा , रु 4 करोडको सिमा हटाईयो। 70% सम्म कर्जा पाईने। एउटा ग्राहकले 12 करोडको लागी 3, 4 वटा बैक धाउनु नपर्ने भयो तर कुल सिमामा परिवर्तन भएन। यो रकम पनी दलाल मार्फत मार्जीन लेण्डिङ ब्यबस्थापन गरि सिमा घटाउने आसय देखिन्छ।९ .रु 5 करोड सम्म कर्जा उपयोग गरेका उधम व्यावसायहरुले 2079 असार, मसान्त सम्म तिर्नु पर्ने कर्जाको सांवा र ब्याज 2079 असोज सम्म भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने। यो सिमामा रहेका ग्राहकलाई राहत र बैकिङ्ग को मुनाफामा नकारात्मक असर। ग्राहकहरुले अब रकम आश्विन मा मात्र तिर्छु भन्ने र बक्यौता ब्याज बढेरै जाने।१० .Green financing लाई प्रोत्साहन गरिने छ। यसले Green Financing लाई सहज र सुलभ बनाउने छ।११ . Countercyclical buffer को व्यवस्थालाई 2080 साउन देखि कार्यान्वयनमा ल्याइने। यसले गर्दा बैकहरुको पुजीकोष पर्याप्तताका कारण ब्यबसाय बृद्दि लाई नियन्त्रित गर्नुपर्ने अवस्थालाई एक बर्षलाई पर सारिएको छ। बैकिङ ले आफ्नो पुजीकोष व्यबस्थापन को योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ।१२ .मर्जर तथा एक्वीजीसन को छुट प्राप्त गर्न 2079 पौष सम्ममा एकिकृत कारोबार गरिसक्नु पर्ने। यसले गर्दा एकआपसमा मर्जर र एक्वीजीसन लाई छिटो सक्नुपर्छ भन्ने आशय प्रस्ट गरेको छ।१३ . बैकिङ ले जारी गरेका ऋणपत्रलाई 2080 असार मसान्त सम्म CD Ratio मा गणना गर्न दिने। रु 119 अरब बराबरको रकम लाई पुजी वा श्रोत मध्य असार 2079 पछि एकमा मात्र गणना गर्न पाउने कारण बैकिङ लाई निर्णय गर्न गाह्रो भएको अवस्था थियो। एक बर्षलाई यो रकम तरलतामा रहने भयो।१४ .ठूला ऋणी तथा एकल ग्राहक कर्जाहरु को पुनरावलोकन गरिने। बैकिङबाट एकै परिवार वा व्यक्तिले बढि कर्जा लिएको भन्ने गुनासोलाई अनुगमन र व्यबस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ।१५ . उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याईने। उत्पादनशील क्षेत्र ले सस्तो दरमा कर्जा पाउने अपेक्षा देखिन्छ। १६ .उत्पादनशील र प्राथमिक क्षेत्र लगायत सुचना प्रविधि पार्कलाई आधार दरमा 2% अधिकतम व्याजदर कायम गरिने। कर्जालाई निर्देशित क्षेत्रमा सहज र सुलभ बनाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ।१७. ब्याक्तिगत कर्जाको लागी काठमाम्डौ उपत्यकाभित्र FMV को 30% र काठमाण्डौ उपत्यका वाहिर FMV को 40% सिमा। व्यक्तिगत कर्जालाई नियन्त्रण र निरूत्साहित गरेर भएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ निर्देशित गर्ने लक्ष्य देखिन्छ।१८ .नेपालका बैक तथा बित्तीय संस्थाले नेपाल मा जारी गरेका बिभिन्न कार्यहरुको कारोबार फर्छ्यौट नेपालभित्रै गरिने। र यस प्रयोजनको लागी जमानत या वण्ड नेपाली मुद्रामै जारी गरिने। यसले नेपाल भित्रै कारोबार हुदा पनी विदेशमा हुने settle हुने र बिदेशी मुद्रामा जमानत दिने कार्य निरूत्साहित हुने।१९ .आयात गर्दा वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य र प्रोफर्मा बिललाई बिष्लेषण गरेर मात्र प्रतित पत्र खोल्ने ब्यवस्था गराईने। यसले आयातमा हुने under invoicing or over invoicing लाई नियन्त्रित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।२० . लघुवित्त लाई थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढिमा 2% बिन्दुमात्र थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने। थोक कर्जा प्रवाह गर्ने गरि स्थापित लघुवित्त को श्रोतको लागत घट्न गई लघुवित्त कर्जाको ब्याजदर कमी गर्न र लघुवित्त को मुनाफा बृद्धि गर्न सहयोग हुने।२१ .लघुवित्त संस्थाले आफ्नो पुजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने। लघुवित्त को श्रोत संकलनमा थप सहजता हुने।२२ .स्टार्ट अप व्यवसायमा कर्जा पुहूच बढाउने , peer to peer lending र crowdfunding सम्बन्धमा अध्ययन गरिने। स्टार्ट अपलाई नियामक ले प्रवर्द्धन गर्न खोजेको र सहि instruments पहिचान गरेको छ।२३ .बिधुतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रबर्द्धन गरिने। यसले बिस्तारै कारोवार बैकिङ को formal channel बाट हुने र less cash transaction लाई सहयोग पुर्याउने छ। संगै complete digital banking को व्यबस्था सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैकले निति लिने छ।२४ . पुनरकर्जा सुविधाका, सहुलियतपूर्ण कर्जा विपन्न वर्ग कर्जा लगाएतका तोकिएका क्षेत्रमा गरिएका कर्जाको सदुपयोगीता र प्रभावकारिता को अध्ययन गरिने। पुनरकर्जालाई विस्तारै घटाउदै 2081 असार सम्म सम्बन्धित कोषको बराबरी गरिने। हालको पुनरकर्जा को रकम रु 110 अरब हाराहारीबाट घटाउदै लिने लक्ष्य लिएको छ। यसले CD Ratio मा चाप पर्ने र सम्बन्धित कर्जाको लागत बढ्ने हुन्छ। २५ .कर्जालाई सकेसम्म उत्पादनशील क्षेत्र तर्फ प्रवाह गराउने लक्ष्य लिईने छ। कर्जा उपभोग र व्यापार भन्दा उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ निर्देशित गर्ने ।मौद्रिक नितिमा आएका धेरै ब्यबस्थाहरु अपेक्षित छन । मौद्रिक निति ले सिमा भित्र रहेर अनुशासित हुदै खुकुलो भन्दा यथास्थिती मा रहने लक्ष्य लिएको देखिन्छ। निति सम्बन्धमा निर्दैशन आउदा बैंकिङ र अर्थतन्त्र लाई सहजता हुने गरि आउनुपर्ने अपेक्षा कायम नै छ। तथास्धितीलाई धेरै असर नपारेर अनुशासित हुदै अघी बढेको मौद्रिक नितिको ठूलै असर तत्कालै कुनै क्षेत्रमा परिहाल्ने देखिदैन। केहि बुंदाहरुमा यो पछि आउने निर्दैशनहरुले प्रष्टता दिनेछ।जय होस, शुभ होस!!मनोज ज्ञवाली नबिल बैंकका डेपुटी सीइओ हुन् ।

Bizpati आषाढ २०७९

अर्थतन्त्र सुधार्ने मौद्रिक नीति आउँछ, व्यक्तिको पछि लागेर सम्भव हुन्न: गभर्नर अधिकारी

Bizpati जेष्ठ २०७९

आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलंकाकै अवस्थामा पुग्छ: गभर्नर

Bizpati जेष्ठ २०७९

मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्छ : निजी क्षेत्र

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ ले विश्वको अर्थतन्त्र नै थला परेको अवस्थामा हाम्रो मुलुकमा पनि विगत तीन महिना लामो लकडाउन तथा बन्दाबन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पूरै गिरावट आएको छ । यो सामान्य अवस्थामा आउन अझै केही महिना लाग्ने प्रस्टै देखिन्छ । यसै सेरोफेरोमा रहेर केही दिनअघि मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो । कोभिड–१९ द्वारा प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि केही सहयोग पुग्ने भन्दै निजी क्षेत्रहरूले यसको स्वागत गरेका छन् । करिब तीन महिना लामो बन्दाबन्दीपछि ल्याइएको सामान्य खुकुलोपनमा उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय र अर्थतन्त्रमा संकुचन आइरहेको जटिल अवस्थामा मौद्रिक नीतिको प्रावधानले उद्योग, व्यवसाय, व्यापारमा केही पुनरुत्थान हुने देखिएको हुँदा निजी क्षेत्र केही उत्साहित देखिएको हो ।

कारोबार दैनिक आषाढ २०७७

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति सहयोगी : निजी क्षेत्र

सम्बन्धित सामग्री