अनुदानको मल पाउन कृषकलाई छैन सहज

मल सहजताका लागि निर्देशिका संशोधन

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल वितरण प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधार गर्न लागेको छ । त्यसका लागि कृषि मन्त्रालयले ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७’ संशोधन गर्न लागिएको हो । किसानलाई सहज रूपमा मल पुर्‍याउनका लागि कृषि मन्त्रालयले सो निर्देशिका तयार गरेको थियो तर त्यसमा पनि समस्या देखिएपछि थप व्यवस्थित गर्न निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हरिबहादुर केसीले बताउनुभयो ।

गोरखापत्र श्रावण २०८१

अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका संशोधन हुँदै

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ लाई संशोधन गर्ने भएको छ । मल पर्याप्त भए पनि त्यसलाई वितरण तथा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएका कारण त्यसलाई सरल र सहज बनाउनका लागि ऐन संशोधन गर्न लागिएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव सवनव शिवाकोटीले बताउनुभयो । रासायनिक मल वितरणका लागि कृषि मन्त्रालयले निर्देशिका तयार गरी सोही अनुसार तीन वटै तहमा मल वितरण तथा व्यवस्थापन सुरु गरेको थियो तर त्यसमा समस्या देखिएका कारण त्यसलाई संशोधन गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । निर्देशिका अनुसार मल आयात र बिक्रीवितरण भइरहेको थियो । संशोधनका लागि मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । सो समितिले संशोधनका लागि कार्य गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

गोरखापत्र बैशाख २०८१

दाङमा मल मौज्दात

देउखुरी – दाङमा यस वर्ष किसानले अनुदानको रासायनिक मल पर्याप्त पाएका छन्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले अनुदानको रासायनिक मल वितरण गरेपछि मलको अभाव नभएको किसानले बताएका छन्। अनुदानको मल सहज रुपमा पाएपछि धान रोपाइँ गरेको घोराही उपमहानगरपालिका–१ रामपुरका हिमाल चौधरीले बताउनुभयो। “हाम्रो गाउँमा आधाभन्दा बढी धान रोपाइँ भइसकेको छ। सिँचाइको सुविधा […]

Desh Sanchar आषाढ २०८०

‘मलको अभाव नभएपछि धान रोपाइँ सजिलै सकियो’

देउखुरी– दाङमा यस वर्ष किसानले अनुदानको रासायनिक मल पर्याप्त पाएका छन् । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले अनुदानको रासायनिक मल वितरण गरेपछि मलको अभाव नभएको किसानले बताएका छन् । अनुदानको मल सहज रुपमा पाएपछि धान रोपाइँ गरेको घोराही उपमहानगरपालिका–१ रामपुरका हिमाल चौधरीले बताए। ‘हाम्रो गाउँमा आधाभन्दा बढी धान रोपाइँ भइसकेको छ । […]

Khabarhub आषाढ २०८०

चितवनमा जेठ दोस्रो सातादेखि मल वितरण गरिने

चितवन । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले चितवनमा जेठको दोस्रो सातादेखि अनुदानको रासायनिक मल वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीले हाल आयात भएकोे मल भण्डारण गर्दै लगिएकोे जानकारी दिएको छ । कम्पनीका चितवन शाखा प्रमुख राजन बगालेका अनुसार हाल ४०० टन डीएपी, ३०० सय टन युरिया मल भण्डारणमा छ । उनले भने, ‘अहिले आइरहेको मल स्टकमा राखेका छौं, धानको बीउ छर्ने बेलाका लागि मल सहज होला, रोपेपछि छर्ने मलको अभाव हुन सक्छ ।’ ठूलो परिमाणमा अनुदानको मल नआए विगतका वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि धानको सिजनमा मल अभाव हुने उनको भनाइ छ ।’ साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड, चितवनका प्रमुख बुद्धिविनोद दाहालले आगामी सातादेखि मल वितरण गरिने बताए । ‘मल कति आउँछ भन्ने यकीन भएको छैन, तर अघिल्लो वर्षको भन्दा सहज हुन्छ,’ उनले भने । पछिल्लो समय किसानले पर्याप्त मात्रामा अनुदानको मल नपाउँदा महँगो मूल्यमा खरीद गर्न बाध्य भएका छन्, जसका कारण खेतीपातीमा किसानको लागत बढी परेको छ । अन्य समयभन्दा धानको सिजनमा मलको माग बढी हुन्छ । चितवनमा वार्षिक १५ हजार टन मल आवश्यक पर्छ । त्यसमध्ये कृषि सामग्री कम्पनीले करीब ३ हजार मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङले ९०० मेट्रिक टन मल विक्री गर्दै आएको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले अनुदानको मल सहकारी तथा एग्रोभेटहरूलाई वितरण गर्छन् । चितवनमा रहेका २४० विक्री केन्द्रमार्फत मल वितरण गरिँदै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

गहुँको समर्थन मूल्य

गहुँ बाली भित्र्याउने बेला हुँदै गर्दा सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि यसको समर्थन मूल्य तोकेको छ । यो सकारात्मक छ । सरकारले कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने हो भने खेती लगाउने बेलामा तोकिनुपर्छ । यसो गर्दा किसानलाई कुन खेती लगाउने भन्ने निर्णय गर्न सहज हुन्छ । साथै, आफ्नो उपजले पाउनसक्ने मूल्य थाहा पाएपछि लगानी गर्ने वातावरण पनि बन्छ । सरकारले यो तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै ढिला मूल्य तोक्ने गर्छ । अर्को कुरा, किसानले समर्थन मूल्यमा आफ्नो उपज बेच्न पाएनन् भने सरकारी कम्पनीले तिनको उपज खरीद गरिदिने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसो हुँदा किसानलाई बजार अभावको डर हुँदैन । एकातिर ढिला मूल्य तोक्ने र अर्कातिर सरकारले कृषि उपज खरीद नगरिदिने गर्दा किसानहरू आफ्नो उपज सस्तो मूल्यमा विक्री गर्न बाध्य छन् । भण्डारणको व्यवस्था भइदिएको भए कृषि उपज केही समयपछि विक्री गर्दा किसानले बढी लाभ लिन पाउँथे । त्यसैले अब गहुँको मात्र होइन, धान, उखु आदि वस्तुको मूल्य खेती गर्ने याम शुरू हुनेबित्तिकै तोकिदिनुपर्छ । समर्थन मूल्य तोकेपछि कम्तीमा त्यति रकममा विक्री नभए सरकारले खरीद गरेर देखाउनुपर्छ । एकैचोटि देशभरि नै समर्थन मूल्यअनुसार खरीद गर्न सकिँदैन भने सरकारले निश्चित क्षेत्र तोकेर शुरुआत गर्न सक्छ । त्यस्तै नेपालमा कृषि उत्पादन सस्तो बनाउन भन्दै सरकारले मलमा अनुदान दिने गरेको छ । तर, अनुदानको मल किसानले पाउन युद्ध जित्नुजत्तिकै कठिन छ । अत: सरकारले यति धेरै लगानी गरेर पनि किसान मर्कामा पर्ने अवस्था अन्त्य गर्न मल आयातको जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ । निजीक्षेत्रले मुनाफा लिन पाउने भएपछि जहाँबाट जसरी पनि आयात गर्छ र किसानले समयमै मल पाउँछन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

वर्ष २०७८ मा कृषिक्षेत्र : महामारीदेखि मल अभावसम्मको असर

काठमाडौं । वर्ष २०७८ कृषिक्षेत्र उतारचढावपूर्ण रह्यो । गतवर्ष किसानलाई न मौसमले साथ दियो, न त सरकारले उत्साहजनक कार्यक्रम ल्याउन सक्यो । घोषणा भएका अधिकांश कार्यक्रम समेत अधुरै रहे । वर्षको शुरुआतमै ६७ जिल्लामा लगाइएको मकैबालीमा फौजी कीराको प्रकोप देखियो । प्रकोपको समस्या रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रयास त थाल्यो, तर त्यो किसानले महसूस गर्नेगरी प्रभावकारी हुन सकेन । कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीको मारमा रहेका दुग्ध उत्पादक किसान र व्यवसायीले पनि वर्षको शुरुआतमा सास्ती बेहोरे । महामारीका कारण बजारको चक्र बिग्रिएर ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको धूलो दूध र बटर मौज्दात विक्री हुन सकेन । दुग्ध व्यवसायमा वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा पनि चुनौती नै छ । वर्षको शुरुआतमा दूध बढी भयो । अहिले बजारमा अपुग भएर समस्या उत्पन्न भएको छ । त्यसबेला महामारीको प्रभावले दूध विक्री नभएपछि पशुपालक किसान घटे, जसले गर्दा अहिले बजारमा दैनिक ३ लाख लिटर दूध अपुग भएको नेपाल डेरी एशोसिएशनका महासचिव प्रह्लाद दहालले बताए । उनका अनुसार आन्तरिक बजारमा दूध उत्पादन घटेपछि विदेशी दुग्ध उत्पादनले बजार पाउने खतरा बढेको छ । धेरै वर्षपछि सरकारले दूधमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्य बढाउँदा किसान उत्साहित भए पनि अहिले त्यो मूल्यबाट किसान भन्दा पनि बिचौलियाले बढी नाफा कमाउने अवस्था आएको बताइएको छ । सधैंझैं गतवर्ष पनि किसानले रासायनिक मलको अभाव भोग्नुपर्‍यो । रोपाइँ हुने मुख्य सिजनमै अधिकांश जिल्लाका किसानले मल पाउन सकेनन् । सरकारी अनुदानको मल विक्री वितरणको जिम्मा पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग पर्याप्त मौज्दात हुँदाहुँदै पनि सहज वितरण हुन सकेन । गत फागुनमा सरकारले भारत सरकारसँग जी टु जीमार्फत आगामी ५ वर्षका लागि ९ लाख ३५ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आयात गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि त्यसको कार्यान्वयनमा शंका नै छ । खेतीपातीको सिजन नजिकिँदै गर्दा ठेक्का पाएका कम्पनीले ठेक्काको म्याद सकिने बेलासम्म पनि मल आयात गर्न सकेका छैनन् । गतवर्ष प्राकृतिक प्रकोपबाट पनि किसान प्रताडित रहे । गत असोज ३१ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म परेको बेमौसमी वर्षात्ले मुलुकभर १ लाख ११ हजार ६९ हेक्टर जमीनमा लगाइएको धानबाली नष्ट भयो । त्यतिबेला करीब ११ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको ४ लाख २४ हजार १ सय १३ मेट्रिकटन धान नष्ट भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । ‘खाद्यका लागि कृषि’ अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी पनि वर्ष २०७८ मा नेपाली किसान र समग्र कृषि क्षेत्रका लागि सकारात्मक भन्दा नकारात्मक पक्ष धेरै रहेको बताउँछन् । सकारात्मक पक्ष मुश्किलले एक–दुईओटा मात्र पाइने, तर नकारात्मक पक्ष अनगिन्ती रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बेमौसमी वर्षात्ले पीडित किसानका लागि सरकारले ५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय केही आशालाग्दो देखिएको थियो । तर पीडित किसानले अहिलेसम्म पनि सरकारबाट क्षतिपूर्ति रकम पाउन नसक्नु दुःखद भएको उनले बताए । बेमौसमी वर्षात्ले धानबालीमा मात्र होइन, करीब ९० प्रतिशत आत्मनिर्भर रहेको भनिएको पुष्प व्यवसायमा पनि झन्डै ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भयो । तर सरकारबाट हालसम्म पनि उचित सम्बोधन हुन नसकेको पुष्प व्यवसायीको गुनासो छ । त्यसैगरी आत्मनिर्भर घोषणा भएको एक वर्ष नपुग्दै पोल्ट्री उद्योग संकटको अवस्थामा पुग्यो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा दानाको कच्चापदार्थदेखि औषधिसम्मको मूल्यवृद्धि, पटकपटकको बर्डफ्लु र रानीखेत जस्ता महामारीका कारण कुखुरापालक किसान बढी समस्यामा परे, जसकारण अधिकांश किसानले कुखुरा पाल्न छाडेपछि कतिपय ह्याचरी उद्योग समेत बन्द हुन पुगे । कुखुराको उत्पादन घट्दा मासुको मूल्य बढेर प्रतिकिलो करीब साढे ४०० नजिक पुगेको छ । अहिलेसम्म १४ जिल्लामा बर्डफ्लुको संक्रमण फैलिसकेको भए पनि सरकारी निकायबाट त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सक्रिय पहल नभएको गुनासो किसानको छ । यसैगरी सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि दिने गरेको सहुलियतपूर्ण ऋण पनि पारदर्शी नभएको चर्चा भयो । कृषिका लागि भनेर लगिएका ऋण अन्य क्षेत्रमा प्रयोग भएका खबर बाहिर आए । त्यसले गर्दा वास्तविक किसान सहुलियत ऋणको सुविधाबाट वञ्चित भएको विज्ञहरू बताउँछन् । वर्षको अन्त्यतिर भने कृषि क्षेत्रमा सानै भए पनि खुशीको खबर आयो । १६ जना युवा महिलाको समूह इम्प्याक्टर्स महिला विकास समाजले खेतीपाती गर्दा आइपर्ने विभिन्न किसिमका समस्यालाई कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगबाट पहिचान गरी समाधान गर्ने ‘साथी’ नामक मोबाइल एपको विकास गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

मलमा कहिलेसम्म परनिर्भर ?

सरकारले मलको अभाव टार्न भारतसँग जीटुजी प्रक्रियामार्फत ५ वर्षका लागि ९ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालको वार्षिक माग नै करीब ७ लाख मेट्रिक टन रहेकामा पहिलो वर्ष १ लाख टन र त्यसपछि क्रमशः परिमाण बढाउँदै लैजाने गरी सम्झौता भएको छ । गतवर्ष मलको अभाव भएपछि तत्कालको गर्जो टार्न बंगलादेशसँग पनि यस्तै सम्झौता भएको थियो । तर, सम्झौताअनुसार मल आपूर्ति हुन सकेन । नेपालमा हरेक वर्ष खेतीको समयमा मल अभाव हुने गरेको छ । तर, सरकार समयमै आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सधैं असफल भइरहेको छ भने यति ठूलो समस्या भए पनि नेपालमै मल कारखाना खोल्न असफल बन्दै आएको छ । मलमा भइरहेको वर्षौंदेखिको परनिर्भरता अन्त्य गर्न अझै पनि नलाग्ने हो भने कृषिक्षेत्रबाट लाभ लिन कठिन हुन्छ । नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिए पनि कृषकका समस्यालाई सरकारले गम्भीर रूपमा कमै लिने गरेको छ । त्यही भएर किसानलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक मल आपूर्तिमा सधैं झमेला हुने गरेको छ । कृषिको उत्थानका लागि जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि मल र पानी आधारभूत आवश्यकता हुन् । मल र पानी कृषिका लागि आधारभूत कुरा हुन् भन्ने जान्दाजान्दै नेपालमा किसानलाई सहजै आपूर्तिको व्यवस्था अझसम्म हुन सकेको छैन । सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुको साटो हरेक सरकार मलमा अनुदान दिएर पन्छिने गरेका छन् । यो प्रक्रिया कहिलेसम्म कायम रहन्छ भन्नेबारे कुनै पनि सरकारले हेक्का राखेको पाइँदैन । अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापनका सरकारले निर्देशिका समेत जारी गरेको छ । अनुदानको मल ल्याउने जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीलाई दिने गरिएको छ । हरेक वर्ष धानखेतीमा मल हाल्ने बेला यसको हाहाकार हुने गरेको छ । मुलुकमा कुनकुन मल कति परिमाणमा कुन याममा चाहिन्छ भन्ने सरकारलाई राम्रै थाहा हुन्छ । तर, रकम निकासादेखि ठेक्काको प्रक्रिया उचित समयमा गर्ने गरिएको छैन । त्यस्तै ठेकेदारको क्षमता नहेरी दबाब र प्रभावमा परेर ठेक्का दिँदा मल आयात हुन नसकेको देखिन्छ । आयात भएको मलको वितरण पनि प्रभावकारी देखिँदैन । अनुदानमा दिएको मल लुकाएर किसानलाई महँगोमा विक्री गरेको पाइन्छ । गतवर्ष मल अभावले धान, गहुँलगायत खाद्यान्नको उत्पादकत्वमा असर पर्‍यो । मलको समस्या समाधान गर्न नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा गरेको पनि दशकौं भइसक्यो । तर, त्यसतर्फ पनि ठोस पहल भएको छैन । मल कारखानाका लागि ठूलो लगानी चाहिने तथा ठूलो परिमाणमा विद्युत् आवश्यक पर्ने भएकाले यसले गति लिन नसकेको सरकारी धारणा पाइन्छ । तर, अहिले निजीक्षेत्रले ठूलो लगानी गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढेसँगै वर्षायाममा खेर जानसमेत थालेको छ । अबको केही वर्षमा नेपालमा बिजुलीको छेलोखेलो हुने देखिन्छ । यस्तोमा मल कारखानाका लागि आवश्यक विद्युत् सहजै आपूर्ति हुन्छ । अतः निजीक्षेत्रलाई केही सहुलियत दिएर मल कारखाना खोल्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । मल अभावको तत्कालीन समाधान भनेको आयात नै हो । तर, सरकार आफैले आयात गर्दा मूल्यमा चलखेल हुने निश्चित छ । अहिले भारतसँग भएको सहमतिमा मूल्य उल्लेख नहुँदा यस्तो आशंका थपिएको छ । सरकारी कम्पनीले पनि निजी कम्पनीलाई आयातको ठेक्का दिने गरेको पाइन्छ । सरकारले दिने अनुदान किसानसमक्ष पुग्ने गरी मलको आयातको जिम्मा सिधै निजीक्षेत्रलाई दिने हो भने मलको अभाव निकै कम हुने निश्चित छ । सरकार अझै पनि कहिले एउटा देशसँग त कहिले अर्कोसँग मल खरिदका लागि जीटुजी सम्झौतामा रमाउनुको साटो स्वदेशमै मल कारखाना स्थापनातर्फ लाग्न आवश्यक छ । तत्कालको आवश्यकता यस्ता सम्झौताबाट पूर्ति हुने भए पनि दीर्घकालीन रूपमा समस्या यथावत रहन्छन् । अब नेपालमा विगतको जस्तो राजनीतिक अस्थिरता छैन । अबको एजेन्डा नै आर्थिक समृद्धिको भएकाले आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने जुनसुकै आयोजनालाई अघि बढाउनुपर्छ । तीमध्ये स्वदेशमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नु पनि प्रमुख प्राथमिकता हो । मलमा भइरहेको वर्षौंदेखिको परनिर्भरता अन्त्य गर्न अझै पनि नलाग्ने हो भने कृषिक्षेत्रबाट लाभ लिन कठिन हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

उत्तरी नाकाबाट १५ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल ल्याइँदै

काठमाडौं । तरकारी बालीका लागि अहिले भइरहेको रासायनिक मलको अभाव टार्न र हिउँदेबाली गहुँका लागि मल अभाव हुन नदिन सरकारले उत्तरी नाका तातोपानीबाट १५ हजार मेट्रिकटन (मेटन) रासायनिक मल ल्याउने भएको छ । दक्षिणी नाकाबाट मल भित्रिन केही समय लाग्न सक्ने र भारत सरकारसँग जीटुजी प्रक्रियामार्पmत ल्याउने भनिएको मलसमेत आयात गर्न ढिलाइ हुने हुँदा चीनबाट रासायनिक मल ल्याउन लागिएको हो । आजभोलि लगाइने तरकारी बालीका लागि मलको अभाव देखिन गएको र गहुँबालीका लागि मौज्दात राख्नुपर्ने भएकाले सरकारले चीनमा उत्पादित रासायनिक मल आयात गर्न लागेको हो । आयात गर्न लागिएको मलमध्ये १० हजार मेटन युरिया र बाँकी ५ हजार मेटन डीएपी रहेको छ । सिल्क मार्केट नामक नेपाली कम्पनीले आयात गर्न लागेको उक्त १५ हजार मेटन रासायनिक मल सोमवार तिब्बतको सिगात्से भन्ने स्थानमा आइपुगेको र अबको ४ दिनभित्रमा तातोपानी नाकामा आइपुग्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले आर्थिक अभियान दैनिकलाई बताए । भण्डारीका अनुसार अहिले उत्तरी नाकामा केही अवरोध उत्पन्न भएको भए पनि नेपाली पक्षले तिब्बतको ल्हासास्थित नेपालका लागि महावाणिज्य दूतावासका अधिकारीहरूसँग रासायनिक मल आयातका लागि चाँडोभन्दा चाँडो व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरिएको छ । ‘हामीले अनुरोध गर्ने हो अब चिनियाँ पक्षले नाका सहज बनाइदिएमा अबको १५ दिन भित्रमा मल विक्रेता कहाँ पुग्छ,’ उनले भने । चीनबाट नेपाल प्रवेश गर्ने तातोपानी नाकामा नेपालतर्फ पहिरोका कारण बाटो अवरुद्ध भएका कारण अहिले एकतर्फी रूपमा मात्र गाडीहरू सुचारु भएकाले आयातमा केही समस्या देखिन सक्ने बताइएको छ । सरकारी अनुदानको मल विक्रीवितरणको जिम्मा पाएका दुई सरकारी कम्पनी कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग अहिले मलको मौज्दात निकै कम रहेको देखिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनीसँग हाल १५ सय मेटन युरिया, २ सय ३३ मेटन डीएपी, १ हजार मेटन पोटास र करीब ३ सय मेटन कृषि चुन मौज्दात रहेको छ । यसबाहेक कृषि सामग्रीले आयात गर्न लागेको ३० हजार मेटन युरिया कोलकातामा ब्यागिङ भइरहेको छ भने २५ हजार मेटन डीएपी पनि आयातको क्रममा रहेको बताइएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग ३ सय मेटन युरिया, करीब ७ सय मेटन डीएपी र १ हजार मेटन पोटास मौज्दात रहेको छ भने २५ हजार मेटन डीएपी र २५ हजार मेटन डीएपी आयातको प्रक्रियामा रहेको जानकारी कर्पोरेशनका खरीद महाशाखा प्रमुख पंकज जोशीले दिए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

अनुदानको मल पाउन कृषकलाई छैन सहज

सम्बन्धित सामग्री