गहुँको समर्थन मूल्य

गहुँ बाली भित्र्याउने बेला हुँदै गर्दा सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि यसको समर्थन मूल्य तोकेको छ । यो सकारात्मक छ । सरकारले कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने हो भने खेती लगाउने बेलामा तोकिनुपर्छ । यसो गर्दा किसानलाई कुन खेती लगाउने भन्ने निर्णय गर्न सहज हुन्छ । साथै, आफ्नो उपजले पाउनसक्ने मूल्य थाहा पाएपछि लगानी गर्ने वातावरण पनि बन्छ । सरकारले यो तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै ढिला मूल्य तोक्ने गर्छ । अर्को कुरा, किसानले समर्थन मूल्यमा आफ्नो उपज बेच्न पाएनन् भने सरकारी कम्पनीले तिनको उपज खरीद गरिदिने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसो हुँदा किसानलाई बजार अभावको डर हुँदैन । एकातिर ढिला मूल्य तोक्ने र अर्कातिर सरकारले कृषि उपज खरीद नगरिदिने गर्दा किसानहरू आफ्नो उपज सस्तो मूल्यमा विक्री गर्न बाध्य छन् । भण्डारणको व्यवस्था भइदिएको भए कृषि उपज केही समयपछि विक्री गर्दा किसानले बढी लाभ लिन पाउँथे । त्यसैले अब गहुँको मात्र होइन, धान, उखु आदि वस्तुको मूल्य खेती गर्ने याम शुरू हुनेबित्तिकै तोकिदिनुपर्छ । समर्थन मूल्य तोकेपछि कम्तीमा त्यति रकममा विक्री नभए सरकारले खरीद गरेर देखाउनुपर्छ । एकैचोटि देशभरि नै समर्थन मूल्यअनुसार खरीद गर्न सकिँदैन भने सरकारले निश्चित क्षेत्र तोकेर शुरुआत गर्न सक्छ । त्यस्तै नेपालमा कृषि उत्पादन सस्तो बनाउन भन्दै सरकारले मलमा अनुदान दिने गरेको छ । तर, अनुदानको मल किसानले पाउन युद्ध जित्नुजत्तिकै कठिन छ । अत: सरकारले यति धेरै लगानी गरेर पनि किसान मर्कामा पर्ने अवस्था अन्त्य गर्न मल आयातको जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ । निजीक्षेत्रले मुनाफा लिन पाउने भएपछि जहाँबाट जसरी पनि आयात गर्छ र किसानले समयमै मल पाउँछन् ।