नागरिक लगानी कोषले बढायो ब्याजदर

सम्बन्धित सामग्री

ब्याजदर कटौतीको चौतर्फी असर

२० मध्ये १० वटा वाणिज्य बैंकले जेठ १ देखि लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । यसले ब्याज आम्दानीबाटै खानु–लाउनुपर्ने साना निक्षेपकर्ता र संस्थागत रूपमा ठूलो रकम राख्ने संघसंस्था, बिमा कम्पनी र नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषहरूलाई ठूलो समस्या भएको छ । अहिले नेपाली बैंकमा तरलता चाहिनेभन्दा दोब्बर पुगेको छ । सीडी रेसियो ७९ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । बैंकहरूमा निक्षेप थुप्रेको थुप्रियै छ । बैंकहरू ६ खर्बभन्दा बढी रकम कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा छन् । तर कर्जा लिने कोही छैनन् ।

कान्तिपुर 1 महिना पहिले

नेपालको वित्तीय प्रणाली गतिशील छ, केही समस्यामा भए पनि बैंक डुब्दैनन्

पूँजी संकलन, निर्माण र परिचालनमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने साधन भनेको वाणिज्य बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त, विकास बैंक, बीमा बजार, पूँजी बजार, सहकारी र अन्य वित्त निकाय हुन् । यी संस्था नै मुलुकको वित्तीय प्रणालीभित्र रहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रभित्र पनि क, ख, ग, घ भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता, रोजगारी सृजना, पूँजी परिचालन र समावेशितामा बैंकिङ क्षेत्रले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको छ । हाल ७५२ स्थानीय तहमा बैंकिङ विस्तार भएको छ । विसं. २०८० फागुनको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकको विस्तार तथा पहुँच रहेको, पूँजी सुदृढ रहेको, भाखा नाघेको कर्जा कुनैको पनि औसतमा ३ दशमलव ५ नकटेकाले वित्तीय प्रणाली समस्याग्रस्त छ भन्न सकिँदैन । बरु विभिन्न जोखिमसँग जुध्न गतिशील बन्दै छ । मुलुकमा सञ्चालित अधिकांश सहकारी समस्यामा परेको र अर्बौं निक्षेप संकटमा परेको यथार्थ हो र लघुवित्त क्षेत्रमा पनि केही कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढेको र असुलीमा समस्या देखिएको पनि यथार्थ हो । बीमा र पूँजी बजारमा खासै समस्या देखिएको छैन । तर, शेयरबजारमा ६० लाख मानिस शेयर कारोबारका लागि संलग्न हुँदा पनि यो क्षेत्र सुदृढ र सुसूचित हुन सकेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूको हकमा केही बैंकमा सामान्य समस्या देखिएको तर बैंक नै डुब्ने अवस्था नरहेकाले बैंक डुब्दैन ढुक्क हुुनुहोस् भन्नुको विकल्प छैन । यस कुरालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत स्वीकार गरिसकेको छ । उसले भन्ने गरेको छ, सहकारीबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेको र त्यसअन्तर्गत रहेका कुनै पनि वित्तीय क्षेत्रमा समस्या छैन ढुक्क भए हुन्छ । तालिका हेर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको गतिशीलता देखिन्छ । पूँजीकोषमा केही दबाब परे पनि पूँजीमा होस्, शाखामा होस्, प्रविधिको विकासमा होस् वा यसले पुर्‍याएको सेवामा नै किन नहोस्, बैंकिङ क्षेत्र अब्बल बन्दै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ । वित्तीय प्रणालीका अंगहरूको सामान्य विवेचना गर्दा पूँजी बजारको पनि वित्तीय प्रणालीमा उतिकै भूमिका रहेको छ । जसले औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रलाई चालू पूँजी उपलब्ध गराउँछ । बचतलाई पूँजी निर्माणका लागि रूपान्तरण गर्छ । लगानीका नयाँ क्षेत्र उपलब्ध गराउने, बचत र लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, दीर्घकालीन र अल्पकालीन ऋण उपलब्ध गराउने कार्यका साथै राजस्व संकलनमा समेत टेवा पुर्‍याउने कार्य गरेको छ । तसर्थ, नेपालको पूँजी बजार पनि गतिशील हुँदै गएको देखिन्छ । त्यस्तै एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने मूल नाराका साथ विसं. २०१३ सालबाट सहकारीको शुरुआत भएको पाइन्छ । पहिलो सहकारीको नाम बखान सहकारी हो । यस क्षेत्रको नियमन झन् नेपाल सरकारको सहकारी विभागबाट हुने गरेको भएता पनि हाल अधिकांश सहकारी समस्याग्रस्त भएको र निक्षेपकर्ताको अर्बौ डुब्ने समस्याले गर्दा रू. ६० करोडको चुक्ता पूँजीभन्दा माथिको पूँजी भएको सहकारीको नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने भनेर तोकिसकिएको अवस्थाले सर्वसाधारणमा सहकारीको रकम भविष्यमा फिर्ता होला कि भन्ने झीनो आशा पलाएको छ । त्यसो त समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय नै खडा भएर काम गर्न थाल्नुले थप आशा पलाएको देखिन्छ । गैरबैंकिङ संस्थाहरूमा कर्मचारी सञ्चयकोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नागरिक लगानी कोष रहेका छन् जुन आर्थिक रूपमा अब्बल र सबल संस्थाहरू हुन् । जसले निक्षेप र कर्जाको सुरक्षणको साथै पूँजी निर्माण, ठूला आयोजनामा लगानी, पूर्वाधारको विकास, गरीबी निवारण, वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व, पूँजी बजारको विकास, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलगायतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । गतवर्ष वित्तीय प्रणालीमा पैसा थिएन, यसपटक छेलोखेलो छ । करिब ६२ खर्ब निक्षेप हुँदा करीब ५१ खर्ब लगानी भएको छ जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको नजिक छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५३ खर्ब ८१ अर्ब थियो । आन्तरिक र बाह्य गरेर कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्बभन्दा माथि उक्लिरहेको अवस्था छ । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा करीब ११ खर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकहरूमा थन्किएको छ । कर्जा माग नभइरहेको अवस्था एकातिर छ अर्कोतिर कर्जा लगानी बढाउने दबाब बैंकिङ क्षेत्रमा छ । यसर्थ हामी उत्पादनमुखी कर्जा लगानी बढोस् भन्छौं तर फेरि अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गामा लगानी बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ । उद्योगीव्यवसायीले लगानी बढाउन नसकेको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रिएको हो र फेरि विश्वका बैंकिङ क्षेत्रमा पनि यस्तो समस्या आर्थिक मन्दीको बेला हुने गर्छ । तसर्थ यो सबै कोरोना र विश्व आर्थिक संकटको असर हो । लगानी भएन भनेर बढी रोइलो नगर्नुहोस् बरु लगानी भइसकेको रकम कसरी असुल गर्ने भन्नेतिर लाग्नुहोस् किनकि लगानी त विगतमा मनग्गे भएकै हो । ढुक्क हुनुहोस् केही बैंकमा समस्या र दबाब परे पनि समग्र वित्तीय प्रणाली डुब्दैन र सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था हेर्दा पनि बैंक डुबिहाल्ने अवस्था छैन । बुझ्नुपर्ने कुरा ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको विसं २०८० माघ मसान्तको निक्षेपको अंश हेर्दा चल्ती ६ दशमलव २ बचत २७ दशमलव ४ मुद्दती ५९ दशमलव ८ र अन्य ६ दशमलव ६ रहेकोबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा मुद्दती निक्षेपमा ब्याज खर्च बढेको हुँदा सञ्चालन घाटा बढेको देखिन्छ । ब्याज घटेसँगै मुद्दती निक्षेपको अंश पनि कम हुने आशा गर्न सकिन्छ । हुन त दीर्घकालीन लगानीका लागि मुद्दती निक्षेप अति उत्तम स्रोत हो । तथापि हालको लगानी शिथिलताको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो आर्थिक बोझ बन्न पुगेको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको नोक्सानी व्यवस्था बढे पनि खुद मुनाफा भएकै छ । मात्र यति हो कि विगतमा भन्दा नाफा घटेको छ । अनि किन डराउनुपर्‍यो र ? तर, सर्तकता अपनाउन भने जरुरी छ । ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । मौसम गडबढ हुँदा बाढीपहिरो पनि जान सक्छ भन्ने कुरामा पूर्वसर्तकता अपनाउन जरुरी छ । आव २०८/०८१ म सरकारी खर्च हेर्दा साधरणतर्फ रू. ५०९ दशमलव शून्य ४ अर्ब छ भने पूँजीगत खर्च रू. ६३.५८ अर्ब रहेबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा माग नभएको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । इकोनमिक टाइम्सका अनुसार भारतको आर्थिक वृद्धिदर २०२३ डिसेम्बरमा ८ दशमलव ४ प्रतिशत छ भने नेपालको करीब ३ दशमलव ५ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । छिमेकीको लोभलाग्दो प्रगति हेरेर थुक निलेर किन बस्ने ? उनीहरूले जस्तो पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउने, निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउने र भारतले जस्तो उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी गरीब जनताको क्रयशक्ति बढाउने कार्यमा संलग्न हुने हो भने कर्जाको मागमा तीव्र विस्तार हुन बेर लाग्दैन । राम्रो कामका लागि अरूको देखासिकी पनि गर्नुपर्छ । यसले वित्तीय प्रणालीलाई नै थप गतिशील बनाउने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७९/८० को सर्वेअनुसार खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थ, घरायसी उपभोग्य वस्तु र आयातित वस्तुको मूल्य वृद्धि तथा अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुनुका कारणले मूल्य स्थितिमा केही चाप परेको छ । तथापि, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बिस्तारै घट्दै जानु, रूस युक्रेन युद्धको कारण आपूर्ति शृंखलामा आएको असहजता बिस्तारै सामान्यीकरण हुँदै जानु, मल आपूर्तिमा आएको केही सहजताका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुनुलगायत कारणले मूल्यमा रहेको चाप क्रमश: कम हुँदै जाने देखिन्छ । आव २०७९/८० मा मौसमी अनुकूलता, प्रविधिमा आएको सुधार, उन्नत तथा हाइब्रिड बीउबिजनको सहज उपलब्धता, मलखादको उपलब्धता एवं प्रयोग, उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान जस्ता कारणले कृषि उत्पादन केही वृद्धि भएको छ । यद्यपि, वर्षको अन्त्यमा मौसम प्रतिकूलताले धानको बीउ समयमै राख्न नपाएको, मकैको उत्पादन घटेको र यस वर्षको मनसुनमा अपेक्षाकृत वर्षाको मात्रा कम हुन सक्ने अनुमानका आधारमा अघिल्लो वर्षभन्दा आगामी अवधि (वर्ष) मा उत्पादनमा गिरावट आउने सम्भावना देखिन्छ भनिएको छ । तरलतामा सुधार आएको, प्रतीतपत्रमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटेको, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने सरकारी नीति रहेको, बैंकको ब्याजदर घट्दै गएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा केही कमी आएको, विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्तिमा सुधार आएका कारण आगामी अवधिमा स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनमा केही सुधार हुने देखिएको छ । पर्यटक आगमन दर बढेको, आन्तरिक पर्यटनमा मानिसहरूको रुचि बढेको साथै ‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं’ अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हुँदा अर्थतन्त्र विस्तार भएको पाइन्छ । पछिल्लो समय सञ्चार पूर्वाधारको विकास, सूचनाप्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन, विद्युत्को जडितक्षमता वृद्धिजस्ता कारणले गर्दा आगामी अवधिमा सेवाक्षेत्र विस्तार हुने देखिन्छ । पूर्वाधार क्षेत्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्तिलगायत पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरीद योजना स्वीकृत भएका आयोजनालाई मात्र सम्झौता गर्ने व्यवस्थाले बजेटले घोषणा गरेका पूर्वाधारहरू सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार हुँदै गएको तथा विभिन्न सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्य शुरू भएको, केही नयाँ जलविद्युत् आयोजना सुचारु भएको, सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढेकाले पनि आगामी अवधिमा पूर्वाधार क्षेत्रको विस्तार हुने सम्भावना रहेको छ । बाह्य क्षेत्र विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भएको, पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा क्रमश: कमी आएकोलगायत कारणले चालू खाता घाटा तथा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको र आउँदा दिनमा पनि यो सुधारको प्रवृत्ति कायम रहनेलगायत कारण बैंकिङ क्षेत्रको कर्जासमेत विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । डा. वशिष्ठ बैंकिङ क्षेत्रका जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan 3 महिना पहिले

नेपालको वित्तीय प्रणाली गतिशील छ, केही समस्यामा भए पनि बैंक डुब्दैनन्

पूँजी संकलन, निर्माण र परिचालनमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने साधन भनेको वाणिज्य बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त, विकास बैंक, बीमा बजार, पूँजी बजार, सहकारी र अन्य वित्त निकाय हुन् । यी संस्था नै मुलुकको वित्तीय प्रणालीभित्र रहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रभित्र पनि क, ख, ग, घ भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता, रोजगारी सृजना, पूँजी परिचालन र समावेशितामा बैंकिङ क्षेत्रले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको छ । हाल ७५२ स्थानीय तहमा बैंकिङ विस्तार भएको छ । विसं. २०८० फागुनको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकको विस्तार तथा पहुँच रहेको, पूँजी सुदृढ रहेको, भाखा नाघेको कर्जा कुनैको पनि औसतमा ३ दशमलव ५ नकटेकाले वित्तीय प्रणाली समस्याग्रस्त छ भन्न सकिँदैन । बरु विभिन्न जोखिमसँग जुध्न गतिशील बन्दै छ । मुलुकमा सञ्चालित अधिकांश सहकारी समस्यामा परेको र अर्बौं निक्षेप संकटमा परेको यथार्थ हो र लघुवित्त क्षेत्रमा पनि केही कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढेको र असुलीमा समस्या देखिएको पनि यथार्थ हो । बीमा र पूँजी बजारमा खासै समस्या देखिएको छैन । तर, शेयरबजारमा ६० लाख मानिस शेयर कारोबारका लागि संलग्न हुँदा पनि यो क्षेत्र सुदृढ र सुसूचित हुन सकेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूको हकमा केही बैंकमा सामान्य समस्या देखिएको तर बैंक नै डुब्ने अवस्था नरहेकाले बैंक डुब्दैन ढुक्क हुुनुहोस् भन्नुको विकल्प छैन । यस कुरालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत स्वीकार गरिसकेको छ । उसले भन्ने गरेको छ, सहकारीबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेको र त्यसअन्तर्गत रहेका कुनै पनि वित्तीय क्षेत्रमा समस्या छैन ढुक्क भए हुन्छ । तालिका हेर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको गतिशीलता देखिन्छ । पूँजीकोषमा केही दबाब परे पनि पूँजीमा होस्, शाखामा होस्, प्रविधिको विकासमा होस् वा यसले पुर्‍याएको सेवामा नै किन नहोस्, बैंकिङ क्षेत्र अब्बल बन्दै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ । वित्तीय प्रणालीका अंगहरूको सामान्य विवेचना गर्दा पूँजी बजारको पनि वित्तीय प्रणालीमा उतिकै भूमिका रहेको छ । जसले औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रलाई चालू पूँजी उपलब्ध गराउँछ । बचतलाई पूँजी निर्माणका लागि रूपान्तरण गर्छ । लगानीका नयाँ क्षेत्र उपलब्ध गराउने, बचत र लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, दीर्घकालीन र अल्पकालीन ऋण उपलब्ध गराउने कार्यका साथै राजस्व संकलनमा समेत टेवा पुर्‍याउने कार्य गरेको छ । तसर्थ, नेपालको पूँजी बजार पनि गतिशील हुँदै गएको देखिन्छ । त्यस्तै एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने मूल नाराका साथ विसं. २०१३ सालबाट सहकारीको शुरुआत भएको पाइन्छ । पहिलो सहकारीको नाम बखान सहकारी हो । यस क्षेत्रको नियमन झन् नेपाल सरकारको सहकारी विभागबाट हुने गरेको भएता पनि हाल अधिकांश सहकारी समस्याग्रस्त भएको र निक्षेपकर्ताको अर्बौ डुब्ने समस्याले गर्दा रू. ६० करोडको चुक्ता पूँजीभन्दा माथिको पूँजी भएको सहकारीको नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने भनेर तोकिसकिएको अवस्थाले सर्वसाधारणमा सहकारीको रकम भविष्यमा फिर्ता होला कि भन्ने झीनो आशा पलाएको छ । त्यसो त समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय नै खडा भएर काम गर्न थाल्नुले थप आशा पलाएको देखिन्छ । गैरबैंकिङ संस्थाहरूमा कर्मचारी सञ्चयकोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नागरिक लगानी कोष रहेका छन् जुन आर्थिक रूपमा अब्बल र सबल संस्थाहरू हुन् । जसले निक्षेप र कर्जाको सुरक्षणको साथै पूँजी निर्माण, ठूला आयोजनामा लगानी, पूर्वाधारको विकास, गरीबी निवारण, वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व, पूँजी बजारको विकास, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलगायतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । गतवर्ष वित्तीय प्रणालीमा पैसा थिएन, यसपटक छेलोखेलो छ । करिब ६२ खर्ब निक्षेप हुँदा करीब ५१ खर्ब लगानी भएको छ जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको नजिक छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५३ खर्ब ८१ अर्ब थियो । आन्तरिक र बाह्य गरेर कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्बभन्दा माथि उक्लिरहेको अवस्था छ । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा करीब ११ खर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकहरूमा थन्किएको छ । कर्जा माग नभइरहेको अवस्था एकातिर छ अर्कोतिर कर्जा लगानी बढाउने दबाब बैंकिङ क्षेत्रमा छ । यसर्थ हामी उत्पादनमुखी कर्जा लगानी बढोस् भन्छौं तर फेरि अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गामा लगानी बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ । उद्योगीव्यवसायीले लगानी बढाउन नसकेको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रिएको हो र फेरि विश्वका बैंकिङ क्षेत्रमा पनि यस्तो समस्या आर्थिक मन्दीको बेला हुने गर्छ । तसर्थ यो सबै कोरोना र विश्व आर्थिक संकटको असर हो । लगानी भएन भनेर बढी रोइलो नगर्नुहोस् बरु लगानी भइसकेको रकम कसरी असुल गर्ने भन्नेतिर लाग्नुहोस् किनकि लगानी त विगतमा मनग्गे भएकै हो । ढुक्क हुनुहोस् केही बैंकमा समस्या र दबाब परे पनि समग्र वित्तीय प्रणाली डुब्दैन र सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था हेर्दा पनि बैंक डुबिहाल्ने अवस्था छैन । बुझ्नुपर्ने कुरा ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको विसं २०८० माघ मसान्तको निक्षेपको अंश हेर्दा चल्ती ६ दशमलव २ बचत २७ दशमलव ४ मुद्दती ५९ दशमलव ८ र अन्य ६ दशमलव ६ रहेकोबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा मुद्दती निक्षेपमा ब्याज खर्च बढेको हुँदा सञ्चालन घाटा बढेको देखिन्छ । ब्याज घटेसँगै मुद्दती निक्षेपको अंश पनि कम हुने आशा गर्न सकिन्छ । हुन त दीर्घकालीन लगानीका लागि मुद्दती निक्षेप अति उत्तम स्रोत हो । तथापि हालको लगानी शिथिलताको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो आर्थिक बोझ बन्न पुगेको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको नोक्सानी व्यवस्था बढे पनि खुद मुनाफा भएकै छ । मात्र यति हो कि विगतमा भन्दा नाफा घटेको छ । अनि किन डराउनुपर्‍यो र ? तर, सर्तकता अपनाउन भने जरुरी छ । ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । मौसम गडबढ हुँदा बाढीपहिरो पनि जान सक्छ भन्ने कुरामा पूर्वसर्तकता अपनाउन जरुरी छ । आव २०८/०८१ म सरकारी खर्च हेर्दा साधरणतर्फ रू. ५०९ दशमलव शून्य ४ अर्ब छ भने पूँजीगत खर्च रू. ६३.५८ अर्ब रहेबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा माग नभएको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । इकोनमिक टाइम्सका अनुसार भारतको आर्थिक वृद्धिदर २०२३ डिसेम्बरमा ८ दशमलव ४ प्रतिशत छ भने नेपालको करीब ३ दशमलव ५ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । छिमेकीको लोभलाग्दो प्रगति हेरेर थुक निलेर किन बस्ने ? उनीहरूले जस्तो पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउने, निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउने र भारतले जस्तो उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी गरीब जनताको क्रयशक्ति बढाउने कार्यमा संलग्न हुने हो भने कर्जाको मागमा तीव्र विस्तार हुन बेर लाग्दैन । राम्रो कामका लागि अरूको देखासिकी पनि गर्नुपर्छ । यसले वित्तीय प्रणालीलाई नै थप गतिशील बनाउने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७९/८० को सर्वेअनुसार खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थ, घरायसी उपभोग्य वस्तु र आयातित वस्तुको मूल्य वृद्धि तथा अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुनुका कारणले मूल्य स्थितिमा केही चाप परेको छ । तथापि, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बिस्तारै घट्दै जानु, रूस युक्रेन युद्धको कारण आपूर्ति शृंखलामा आएको असहजता बिस्तारै सामान्यीकरण हुँदै जानु, मल आपूर्तिमा आएको केही सहजताका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुनुलगायत कारणले मूल्यमा रहेको चाप क्रमश: कम हुँदै जाने देखिन्छ । आव २०७९/८० मा मौसमी अनुकूलता, प्रविधिमा आएको सुधार, उन्नत तथा हाइब्रिड बीउबिजनको सहज उपलब्धता, मलखादको उपलब्धता एवं प्रयोग, उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान जस्ता कारणले कृषि उत्पादन केही वृद्धि भएको छ । यद्यपि, वर्षको अन्त्यमा मौसम प्रतिकूलताले धानको बीउ समयमै राख्न नपाएको, मकैको उत्पादन घटेको र यस वर्षको मनसुनमा अपेक्षाकृत वर्षाको मात्रा कम हुन सक्ने अनुमानका आधारमा अघिल्लो वर्षभन्दा आगामी अवधि (वर्ष) मा उत्पादनमा गिरावट आउने सम्भावना देखिन्छ भनिएको छ । तरलतामा सुधार आएको, प्रतीतपत्रमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटेको, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने सरकारी नीति रहेको, बैंकको ब्याजदर घट्दै गएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा केही कमी आएको, विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्तिमा सुधार आएका कारण आगामी अवधिमा स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनमा केही सुधार हुने देखिएको छ । पर्यटक आगमन दर बढेको, आन्तरिक पर्यटनमा मानिसहरूको रुचि बढेको साथै ‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं’ अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हुँदा अर्थतन्त्र विस्तार भएको पाइन्छ । पछिल्लो समय सञ्चार पूर्वाधारको विकास, सूचनाप्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन, विद्युत्को जडितक्षमता वृद्धिजस्ता कारणले गर्दा आगामी अवधिमा सेवाक्षेत्र विस्तार हुने देखिन्छ । पूर्वाधार क्षेत्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्तिलगायत पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरीद योजना स्वीकृत भएका आयोजनालाई मात्र सम्झौता गर्ने व्यवस्थाले बजेटले घोषणा गरेका पूर्वाधारहरू सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार हुँदै गएको तथा विभिन्न सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्य शुरू भएको, केही नयाँ जलविद्युत् आयोजना सुचारु भएको, सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढेकाले पनि आगामी अवधिमा पूर्वाधार क्षेत्रको विस्तार हुने सम्भावना रहेको छ । बाह्य क्षेत्र विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भएको, पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा क्रमश: कमी आएकोलगायत कारणले चालू खाता घाटा तथा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको र आउँदा दिनमा पनि यो सुधारको प्रवृत्ति कायम रहनेलगायत कारण बैंकिङ क्षेत्रको कर्जासमेत विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । डा. वशिष्ठ बैंकिङ क्षेत्रका जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan 3 महिना पहिले

बीमा कम्पनीको लगानी विविधीकरण

नेपाल बीमा प्राधिकरणले लगानी निर्देशिका जारी गरेर बीमा कम्पनीहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने बाटो खुला गरे पनि ती क्षेत्रमा लगानी नगरी जीवन बीमा कम्पनीले ७७ प्रतिशत र निर्जीवन कम्पनीले ७९ प्रतिशत रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती खातामा राखेका छन् । बीमा कम्पनीहरूसँग प्रशस्त नगद हुने र त्यसले बजारमा धेरै प्रभाव पार्ने भएकाले उनीहरूको लगानीले अर्थतन्त्रमा निकै अर्थ राख्छ । तर, मुद्दतीमा पैसा राखेर सजिलो व्यवसाय गर्नु बीमा कम्पनीका लागि सुहाउँदो विषय होइन । बीमा व्यवसाय नै जोखिम न्यून गर्न गरिने व्यवसाय हो । त्यसैले उनीहरू आफैले पनि जोखिमपूूर्ण लगानी गर्न सक्नुपर्छ । जति बढी जोखिम हुन्छ त्यति नै बढी लाभ प्राप्त हुने सम्भावना हुन्छ भनिन्छ । कम्पनीहरूले त्यो जोखिम लिएर बढीभन्दा बढी प्रतिफल लिन सक्नुपर्छ । तर, अहिले उनीहरूले सजिलो बाटो खोजेको देखिन्छ जसले अर्थतन्त्रमा ठोस योगदान दिँदैन । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गरेर कम्पनीहरूले बढी लाभ लिन सके भने त्यसको लाभ बीमकहरूले पनि पाउँछन् किनभने उनीहरूले पाउने बोनश दर बढ्छ । यस्तो बोनश दर जति बढी हुन्छ त्यति नै बीमा गर्नेको संख्या पनि बढ्दै जान्छ । यस्तो बढी लाभ दिन नसकेकाले धेरैको बुझाइमा बीमा गर्नु भनेको जोखिमको रक्षावरणभन्दा पनि बलजफ्ती गरिने बचत हो भन्ने रहेको देखिन्छ । त्यसो हुँदा बीमाप्रति सर्वसाधारणको पर्याप्त आकर्षण बढ्न नसकेको हो । बीमा कम्पनीहरूले पनि बढी बोनस दर दिने र कम प्रिमियम लिने बीमा पोलिसी ल्याउन आवश्यक छ । उनीहरू नीतिगत बाध्यता खडा गरेर बीमा व्यवसाय बढाउन इच्छुक देखिएका छन् । यसरी बीमा व्यवसायको विस्तार हुन निकै समय लाग्न सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने ऋणपत्रमा लगानी गर्न अनिवार्य गर्ने हो भने त्यसले बैंकहरूलाई दिगो स्र्रोत दिई ब्याजदर स्थिर गर्न सहयोग गर्छ । तर, ठूलो अंश मुद्दती निक्षेपमा राख्दा ब्याजदरमा मोलमोलाई हुने गरेको छ । प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशिकामा बीमा कम्पनीहरूले कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीत भण्डार, पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, केबलकार, सडक पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा बढीमा १० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने प्रावधान छ । तर, हालसम्म यस क्षेत्रमा कम्पनीहरूको लगानी १ प्रतिशतभन्दा कम छ । यसैगरी घरजग्गामा पनि अधिकतम १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने प्रावधान छ । तर, यस क्षेत्रमा लगानी शून्य छ । सरकारको बचतपत्र र ऋणपत्रमा ५ प्रतिशतसम्म, पूर्वाधार बैंकको मुद्दतीमा ४० प्रतिशतसम्म, घरजग्गा व्यवसायमा ५ प्रतिशतसम्म, सूचीकृत कम्पनीको साधारण शेयरमा १० प्रतिशतसम्म र अग्राधिकार शेयरमा २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछन् । सूचीकृत कम्पनीका ऋणपत्रमा २० प्रतिशतसम्म, कृषि पर्यटन जलस्रोतलगायत पूर्वाधारमा २० प्रतिशतसम्म, नागरिक लगानी कोष र म्युचुअल फन्डमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था भए पनि ती क्षेत्रमा लगानी गर्न अनिवार्य गरिएको छैन । जसरी नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र तोकी तिनमा कर्जा प्रवाह गर्न अनिवार्य गरेको छ त्यसैगरी बीमा कम्पनीलाई पनि यस्ता केही क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्न बाध्य गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने ऋणपत्रमा लगानी गर्न अनिवार्य गर्ने हो भने त्यसले बैंकहरूलाई दिगो स्र्रोत दिई ब्याजदर स्थिर गर्न सहयोग गर्छ । तर, ठूलो अंश मुद्दती निक्षेपमा राख्दा ब्याजदरमा मोलमोलाई हुने गरेको छ । त्यस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न अनिवार्य गर्नुपर्छ । यस्तो नीति लागू गर्नुअघि बीमा कम्पनीहरूसँग पर्याप्त र खुला छलफल भने अनिवार्य छ । बीमा कम्पनीहरूसँग जोखिमको विश्लेषण गर्ने उच्च क्षमता हुन्छ भन्ने मानिन्छ । उसको मुख्य काम नै यही हो । त्यसैले सजिलो क्षेत्रमा लगानी गर्नभन्दा बढी प्रतिफल दिने जोखिमयुक्त क्षेत्रमा केही प्रतिशत लगानी गर्न कम्पनीलाई अनिवार्य गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यस्तो लगानी विविधीकरणले बीमा व्यवसायलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

बीमा कम्पनीहरूको लगानी मुद्दती निक्षेपमा सीमित

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले विविध क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने बाटो खुला गरे पनि बीमा कम्पनीहरूको लगानी बैंक, वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा सीमित भएको पाइएको छ । कम्पनीहरूले विविधीकरण गर्न नसक्दा लगानी मुद्दती निक्षेप र शेयरमा बढी केन्द्रित भएको हो । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को असोजसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ६ खर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यसमध्ये जीवन बीमा कम्पनीले ७७ प्रतिशत र निर्जीवन कम्पनीले ७९ प्रतिशत रकम बैंक, वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा राखेका छन् । मुद्दती निक्षेपमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी वाणिज्य बैंकहरूमा देखिएको छ । बीमा कम्पनीहरूले लगानी विविधीकरण गर्न नपाएको गुनासो गरेपछि तत्कालीन बीमा समिति (हालको बीमा प्राधिकरण) ले २०७५ चैत लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै उनीहरूलाई मुद्दती निक्षेप र शेयरका अतिरिक्त घरजग्गा व्यवसाय, जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खुला गरेको थियो । तर, निर्देशिका परिवर्तन भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ क्षेत्रमा बीमा कम्पनीहरूले लगानी गर्न नसकेको देखिएको छ । निर्देशिकाअनुसार बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो कुल टेक्निकल रिजर्भबाट वाणिज्य बैंकमा न्यूनतम ४० प्रतिशत, पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा न्यूनतम ४० प्रतिशत, विकास बैंकमा बढीमा २० र फाइनान्स कम्पनीमा बढीमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसैगरी सरकारको बचतपत्र र ऋणपत्रमा ५ प्रतिशतसम्म, पूर्वाधार बैंकको मुद्दतीमा ४० प्रतिशतसम्म, घरजग्गा व्यवसायमा ५ प्रतिशतसम्म, सूचीकृत कम्पनीको साधारण शेयरमा १० प्रतिशतसम्म र अग्राधिकार शेयरमा २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछन् । सूचीकृत कम्पनीका ऋणपत्रमा २० प्रतिशतसम्म, कृषि पर्यटन जलस्रोतलगायत पूर्वाधारमा २० प्रतिशतसम्म, नागरिक लगानी कोष र म्युचुअल फन्डमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, कम्पनीहरूले निर्देशिकाको प्रावधानअनुसार लगानी विविधीकरण गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूको अधिकांश लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपपछि ऋणपत्र र शेयरबजारमा केन्द्रित छ । निर्देशिकामा बीमा कम्पनीहरूले कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीत भण्डार, पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, केबलकार, सडक पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा बढीमा १० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने प्रावधान छ । तर, हालसम्म यस क्षेत्रमा कम्पनीहरूको लगानी १ प्रतिशतभन्दा कम छ । यसैगरी घरजग्गामा पनि अधिकतम १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने प्रावधान छ । तर, यस क्षेत्रमा लगानी शून्य छ । प्राधिकरण अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले निर्देशिकाअनुसार कम्पनीहरूले लगानी गर्न नसकेको बताए । ‘बीमा कम्पनीहरूको मागअनुसार हामीले निर्देशिका परिवर्तन गरेर लगानीका विभिन्न क्षेत्र खुला गरेका हौं,’ उनले भने, ‘तर उनीहरूले जोखिम मोल्न चाहेका छैनन् ।’ बीमा कम्पनीहरूले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी नगरेको भन्दै समितिले २०७८ सालमा निर्देशिकाअनुसार लगानी गर्न निर्देशन जारी गरे पनि कम्पनीहरूले यसमा ध्यान दिएका छैनन् । पछिल्लो समय मुद्दती निक्षेपमा पाउने ब्याजदर राम्रो रहेकाले बीमा कम्पनीहरूले लगानीको जोखिम लिन नचाहेको एक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘अहिले बैंकको ब्याजबाट आउने प्रतिफल राम्रो छ,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा कम्पनीहरूले अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेर जोखिम लिन नचाहेका हुन् ।’ पूर्वाधार क्षेत्रमा अनिवार्य लगानीको प्रावधान नरहेको र कम्पनीहरूसँग विषेशज्ञतासमेत नरहेकाले त्यतातर्फ आकर्षित हुन नसकेको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

असोजको तुलनामा कात्तिकमा आधाभन्दा कम धितोपत्र सूचीकरण

काठमाडौं। गएको असोज र कात्तिकको तुलना गर्दा पछिल्लो महीना अघिल्लोको तुलनामा आधाभन्दा कम धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकरण भएको पाइएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । नेप्सेका अनुसार असोजमाा १२ कम्पनीको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ)को शेयर, बोनस शेयर र ऋणपत्र गरी १५ करोड १३ लाख ७९ हजार ८१५ कित्ता धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकरण भएको थियो । उक्त महीना ८ कम्पनीको साधारण शेयर, एक कम्पनीको ऋणपत्र र तीन कम्पनीको बोनस शेयर सूचीकृत भएको नेप्सेको तथ्यांकले देखाउँछ । असोजमा नागरिक लगानी कोष, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र रिलायन्स फाइनान्सले बोनस शेयर सूचीकृत गराएका थिए । नेपाल एसबिआई बैंकको ऋणपत्र सूचीकृत भएको थियो । नेपाल एसबीआई बैंकले विक्री गरेको ९ प्रतिशत ब्याजदरको नेपाल एसबीआई ऋणपत्र २०८९ सूचीकृत भएको हो । असोजमा आईपीओ सूचीकृत गराउने कम्पनीहरू सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, अपर लोहोरेखोला हाइड्रोपावर, मनकामना इन्जिनीयरिङ हाइड्रोपावर, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, माण्डु हाइड्रोपावर, हाथवे इन्भेस्टमेन्ट, भगवती हाइड्रोपावर र मिड सोलु हाइड्रोपावर हुन् । कात्तिकमा भने तीन कम्पनीको हकप्रद शेयर र दुई कम्पनीको आईपीओ गरी पाँच कम्पनीको ६ करोड ७० लाख ८७ हजार ९६ दशमलव ७२ कित्ता धितोपत्र सूचीकृत भएको छ । असोजको तुलनामा कात्तिकमा झन्डै ५६ प्रतिशत कम धितोपत्र सूचीकृत भएको हो । कात्तिकमा सार्वजनिक बिदा बढी परेकाले धितोपत्र सूचीकरण प्रक्रिया कम भएको अनुमान गरिएको छ । कात्तिकमा नेशनल हाइड्रोपावर, मल्टीपर्पस फाइनान्स र अपि पावरको हकप्रद शेयर सूचीकृत भएको छ भने सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल र माथिल्लो मैलुङखोला हाइड्रोपावरको आईपीओ सूचीकृत भएको छ । पछिल्लोपटक धितोपत्रको दोस्रो बजार बन्द हुँदा यो बजारमा तथ्यांकीय सूचक नेप्से १ हजार ८५२ विन्दुमा छ । २०७८ भदौ २ गते ३ हजार २०० विन्दुको ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम गरेको नेपालको धितोपत्रको दोस्रो बजार पछिल्लो वर्ष भने घटिरहेको छ । लामो समय बजार घट्नुमा कतिपयले नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा तोकेको सीमालाई दोष लगाएका छन् । यसै विषयलाई लिएर चर्को आलोचना भएपछि केन्द्रीय बैंकले गत असोजमा शेयर धितो कर्जामा तोकेको अधिकतम १२ करोड रुपैयाँको सीमा बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले अहिले व्यक्तिगत लगानीकर्ताको हकमा अधिकतम १५ करोड रुपैयाँ र संस्थागतको हकमा अधिकतम २० करोड रुपैयाँसम्मको सीमा तोकेको छ । शेयर धितो कर्जाको सीमा खारेजीको माग गर्दै आएका लगानीकर्ता सीमा बढाउँदा पनि खुशी छैनन् । पछिल्लो साताको कारोबारमा भने धितोपत्रको दोस्रो बजार केही सकारात्मक बनेको छ । मङ्सिरका वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर घटाएका छन् । धितोपत्र दोस्रो बजारमा आपूर्ति बढेर बजार प्रभावित बनेको आरोप लागेसँगै नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृति प्रक्रियामा केही ढिलाइ गरिरहेको छ । बोर्डको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर मात्र सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति दिने तयारी बोर्डले गरेको हो ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

भर्‍याङ चढ्नुपर्ने सेयर बजार लिफ्ट चढेर माथि गयो, लिफ्टबाटै ओर्लियो

सेयर बजारको लगानी जोखिमकै लगानी हो । अलिअलि घटबढ भईरहन्छ । अलिअलि घटबढलाई स्वभाविक नै मान्नुपर्छ ।तर, हाम्रो सेयर बजार बढेको पनि अस्वभाविक हो, घटेको पनि अस्वभाविक हो । मैले भन्ने गर्छु, ‘सेयर बजार लिफ्ट चढेरै माथि गयो, लिफ्ट चढेरै तल आयो ।’ भर्‍याङ चढेर जानुपर्थ्यो र भर्‍याङबाटै उत्रिनुपर्थ्यो भन्ने मेरो कुरा हो ।लिफ्ट चढेर माथि जाँदा लिफ्टबाटै ओर्लिदा कहिलेकहीँ आफू झर्नुपर्ने तल्ला देखिएन वा अर्को थिचियो वा सोही लिफ्टमा कोही अर्को मान्छे पनि चढ्यो भने उसले चाहिँ थिचेको तलामा वा तल पार्किङ एरिया, बेसमेन्ट तिर पनि पुगिन्छ नि । मैले इन्डेक्स ३१ सय ३२ सयको नजिक पुग्दाखेरी नै यो अधिक भयो भनेकै हो । तर, जब २५ सयभन्दा तल आउन थाल्यो, अनि मैले नै ओभर करेक्सनको डर हुन्छ है भनेको थिएँ ।राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण यदि सेयर बजारमा दबाब परेको हो भने राष्ट्र बैंकले त्यस्ता नीतिको पुनरावलोकन गरिदेओस् भन्ने नै हो मेरो कुरा । यसमा करका विषयमा केही कन्फ्युजन छ भने मैले नै अर्थमन्त्री हुँदा बनाईदिएको कार्यदलले दिएको ५८ बुँदे प्रतिवेदनका केही बुँदा कार्यान्वयन भएका छैनन् भने तिनलाई कार्यान्वयन गरेर भएपनि ओभर करेक्सन रोक्नुपर्छ भनेको छु । मैले आफैँले पनि पूँजीगत लाभकर घटाएर बजारलाई संरक्षणको नीति लिएको हुँ । अनलाइन कारोबार पनि मेरै पालामा भएको हो । ब्रोकर थप्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सुरु गरेका थियौँ, अहिले काम सुरु हुँदैछ ।सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाईन्छ भनेर हतारमा लगानी गर्नेले भोली बजारमा ब्याजदर बढ्न सक्छ र मैले किनेको कम्पनीको मूल्य घट्न पनि सक्छ भन्ने हेक्का राखिदिएको भए अहिलेको जस्तो ‘प्यानिक’ हुनुपर्ने थिएन ।अर्को कुरा, जब सेयरबजार घट्न थाल्छ, त्यतिबेला सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपनि पर्छ । जस्तो, मेरो पालामा बजार घट्दा संस्थागत लगानीकर्ताहरु जस्तै, नागरिक लगानी कोष लगायतलाई किनिदिन अनुरोध गरिन्थ्यो । अहिले अर्थमन्त्री र सरोकारवालाले यत्ति काम गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो । अर्कोतर्फ, सेयरबजार माथि गएका बेला उकासेर लगानी गर्न लगाउने अनि घटेको बेला अन्टसन्ट बोल्ने गर्नु हुँदैन । बढ्न थालेको बेला धेरै उत्तेजित नहुनुस्, यो घट्ला है भनेर सचेत गराउने कुरा बरु ठिक हुन्छ । घटेको बेला बजार भनेकै यस्तै हो भनेर हतोत्साहित बनाउनु हुँदैन ।लगानीकर्ताको मनोविज्ञान कस्तो छ भने, कम्पनीको प्रोफाइल हेर्दैनन् । वित्तीय अवस्था हेर्दैनन् । नेताहरुको भाषणका भरमा लगानी गर्नु नै गलत हो । अर्को कुरा, बैंकहरुको ब्यालेन्स सिटमा उनीहरुले गरेको कुल लगानीमध्ये सेयर बजारमा गएको लगानी २ प्रतिशतभन्दा तलै छ । तर, बैंकहरुले सेयर धितो कर्जामा दिएको ऋणबाहेक पनि त सेयर बजारमा पैसा त आएको छ । मार्केट क्यापिटलाइज्ड जीडीपीभन्दा पनि माथि पुगेकै हो । यो हुनुमा त बैंकबाट अन्य शीर्षकमा गएको लगानी सेयर बजारमा पनि त आएको होला नि त । घरजग्गामा गएको जस्तै सेयर बजारमा आएको हुन सक्दैन र ?यसको अर्थ, अदृश्य रुपमा सेयर बजारमा हुने लगानीलाई नियामक निकायले अध्ययन गर्नुपर्छ, रोक्नुपर्छ । बैंकहरुले गरेको लगानी ठिक ठाउँमा जाओस् भनेर मात्रै राष्ट्र बैंकले हेर्ने हो । धितोपत्र बजारमा क–कसले लगानी गर्छन्, त्यो राष्ट्र बैंकले हेर्नु पर्दैन, हेर्ने काम पनि उसको होइन । यो करोड र १२ करोडको कुरा, सबैलाई धितोपत्र बजारमा एक्सेस दिने कुरा, बजारमा ठूला कम्पनी भित्र्याउने कुरा त धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्यो नि । यो गराउन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा वित्तीय क्षेत्र समन्वय समिति भन्ने समिति नै हुन्छ नि । त्यहाँ राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति, कम्पनी रजिष्ट्रार, बैंकर्स एसोसियसन सबै तिरको मान्छे हुने व्यवस्था छ । यस्ता नीतिगत कुरामा सबैको सामूहिक निर्णय गराउन र अपनत्व लिन त्यहाँ मिटिङ बसेर धितोपत्र बोर्डलाई ल तपाईले यो काम गर्नुहोस् भनेर निर्णय गराएर धितोपत्र बोर्डबाट राष्ट्र बैंकमा पत्र पठाउने काम गरेको भए त भईहाल्थ्यो । यति राम्रो संयन्त्र छ, त्यहाँ गर्नुपर्ने काम चाहिँ नगर्ने अनि धितोपत्र बोर्डले कहिले शंकास्पद भनेर कम्पनीको सूची निकाल्ने, अर्को नियामकले ४ करोड र १२ करोडको सीमा लगाउने, सबै नियामकहरु आफू आफू चाहिँ भद्रगोल भएर बस्ने तर संयन्त्रमा छलफल नै नगरेको देखियो ।(पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँगको कुराकानीमा आधारित)

Bizpati जेष्ठ २०७९

मार्जिन कर्जा : सकारात्मक कदम

धितोपत्र बजारलाई बढी चलायमान बनाउन धितोपत्र दलालहरूलाई मार्जिन कर्जा सुविधा दिनुपर्ने माग उठेको लामै समय भइसक्यो । यस सम्बन्धी कार्यविधि बनेर पनि दलाल व्यवसायीको विरोधका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेकामा अहिले एक दर्जन जति प्रावधानमा संशोधन भई लागू भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट धितोपत्र सुरक्षण राखी मार्जिन प्रकृतिको कर्जा लिन पाउने व्यवस्था पूँजीबजारका लागि अपुग भएको भन्दै मार्जिन कारोबारको माग भइरहेको सन्दर्भमा संशोधनसहित लागू हुनु सकारात्मक हो । तर, यसका केही प्रावधान अझै अव्यावहारिक देखिएका छन् । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता संस्थाबाट पनि स्रोतको जोहो गर्न पाउनुपर्ने दलालहरूको माग सम्बोधन भएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको रकम सबै शेयर बजारमा नै आउँछ भन्ने हुँदैन । कर्जा लिएर घरघरायसी व्यवहार चलाउने तथा घरजग्गामा लगानी गर्ने गरेको समेत पाइन्छ । तैपनि राष्ट्र बैंकले शेयर बजारमा बढी पैसा गएको अनुमान गरी यस्तो कर्जामा कडाइ गरेको छ । अहिले शेयर बजार निकै तल झर्नुमा यसलाई पनि एक कारण मानिन्छ । शेयर बजार परिसूचक नेप्से निकै तल झर्दा कारोबार रकम पनि निकै तल आइपुगेको छ । कुनै बेला २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच हुने गरेकामा अहिले डेढ अर्बको हाराहारीमा झरेको छ । धेरै कम्पनीको पीई रेसियो निकै तल आइपुग्दा पनि लगानीकर्ताले लगानी बढाइरहेका छैनन् । यसो हुनुमा लगानी गर्ने रकम नपाउनु नै हो । यस्तोमा शेयर दलाल कम्पनीले नै मार्जिन कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गर्नु सकारात्मक कदम हो । दलाल कम्पनीहरूले विभिन्न प्रावधान संशोधन गर्न सुझाव दिए पनि अहिले लागू गरिएको कार्यविधिले ती सबै पक्षलाई सम्बोधन गरेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा १८० दिनको औसत मूल्यलाई आधार मानिएको छ । तर, दलाल कम्पनीले दिने मार्जिन कर्जामा १२० दिनको औसत मूल्यलाई आधार मानिएको छ । यसको ३० प्रतिशत मार्जिन लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तोमा, यदि बजार घट्यो भने एक दुई दिनमै मार्जिन कल हुन्छ । लगानीकर्ताले मार्जिन थप्न नसके समस्या आउन सक्छ । तोकिएको अवधिमा मार्जिन पुर्‍याउन नसके दलालले शेयर विक्री गरिदिन सक्छ । तुलनात्मक रूपमा मार्जिन कर्जाभन्दा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा बढी सस्तो हुने देखिन्छ । यी दुई कर्जाको अन्तर नबुझी कर्जा लिए लगानीकर्ता फस्न पनि सक्छन् । मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराउन दलाल कम्पनीहरूको वर्तमान पूँजी संरचना निकै कम देखिन्छ । त्यसो हुँदा उनीहरूले कर्जाका लागि स्रोत अभावको समस्या पनि हुन सक्छ । यसरी स्रोतको अभाव हुँदा मार्जिन कर्जा प्रभावकारी नहुन सक्छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता संस्थाबाट पनि स्रोतको जोहो गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग पनि सम्बोधन भएको छैन । त्यस्तै कर्जाको लागि प्रयोग गरिने सफ्टवेयरबारे पनि स्पष्टता छैन । यस्तोमा यो कर्जा प्रभावकारी रूपमा लागू भई बजारलाई सहज बनाउन कत्तिको सहयोगी हुन्छ भन्न सकिन्न । अर्को, मार्जिन कर्जाको ब्याजदर अन्य कर्जाको भन्दा महँगो हुन्छ । साथै, यसमा बढी जोखिम भएकाले यो अल्पकालीन प्रकृतिको हुन्छ । यसबाट कमाउने सम्भावना बढी हुन्छ तर बजार ओरालो लाग्दा मार्जिन नधान्नेबित्तिकै कल आउँछ र मार्जिन पूरा गर्न नसके दलाल कम्पनीले शेयर विक्री गरिदिन पनि सक्छ । शेयर बजारलाई बढी तरल बनाउन दलालले नै मार्जिन कर्जा दिने व्यवस्था राम्रो भए पनि यसका लागि उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ । त्यसैले दलालहरूको अन्य मागलाई पनि सम्बोधन गरेर मार्जिन कर्जालाई अझ सहज बनाइनुपर्छ । अहिलेको व्यवस्थाले शेयर बजारलाई थप परिपक्व बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

राष्ट्र बैंक अगाडि उद्योगीको धर्ना, ब्याजदर घटाउन दबाब

बैंकमा जम्मा गरेको संस्थागत निक्षेपमा बढीमा ६ प्रतिशत ब्याजदरको माग गर्दै मोरङ व्यापार संघले चरणवद्ध आन्दोलन थालेको छ । नागरिक लगानी कोष, संचय कोष, नेपाल टेलिकम, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतले बैंकमा जम्मा गरेको संस्थागत निक्षेपलाई राज्यको सम्पती मान्नुपर्ने र बढीमा ६ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गर्नुपर्ने उनीहरुको मुख्य माग छ । सोही माग गर्दै आज मोरङ व्यापार संघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले नेपाल राष्ट्र बैंक विराटनगरस्थित कार्यालय अगाडि धर्ना बसेका छन् । उनीहरुले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय

Ratopati फाल्गुन २०७८

राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षमतामा प्रश्न

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या धेरै भएकाले तिनको संख्या घटाउने नीति लिइरहेका बेला आफ्नो नियामकीय क्षेत्र विस्तार गर्न थालेको छ । ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्था राष्ट्र बैंकको नियमनमा नआउँदा राष्ट्र बैंकको नीति पनि सफल हुन सकेको छैन । यस्तोमा उसले नियामकीय क्षेत्र विस्तार गर्नु सकारात्मक हो तर के राष्ट्र बैंकले यी सबै क्षेत्रलाई प्रभावकारी नियमन गर्न सक्ला त ? नियमन गर्न कठिन भएको भन्दै राष्ट्र बैंक आफैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाउन मर्जरको नीति लिइरहेको छ । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले धेरै क्षेत्रलाई नियमन गर्न उसको क्षमताले भ्याउने देखिँदैन । त्यसैले उसले पहिले आफ्नो क्षमता बढाउन जरुरी छ । नागरिक लगानी कोष तथा कर्मचारी सञ्चय कोषले अर्बौं रुपैयाँ कारोबार गर्ने गरेका छन् । तिनले बैंकहरू सरह कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन् । यस्तो कर्जा घरजग्गा व्यवसायमा बढी प्रवाह भएको हुन्छ । साथै अन्य व्यवसायका लागि पनि यसबाट लिएको कर्जा प्रवाह भएको छ । दुवै कोषका लाखौं योगदानकर्ता रहेका छन् । त्यसैले यसको कारोबारले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्छ । राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारलाई अनुत्पादक क्षेत्र मानी त्यसतर्फ प्रवाह हुने कर्जालाई निरुत्साहित गरेको छ । तर, यी ठूलो कोषले घरजग्गाकै लागि ठूलो कर्जा प्रवाह गर्दा राष्ट्र बैंकको उद्देश्यमा असर पुर्‍याएको छ । त्यति मात्र होइन, ब्याजदर नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा विभिन्न निर्देशन जारी गरे पनि यी संस्थाले त्यसलाई पालना गर्नु नपर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा असर पार्नु स्वाभाविकै हो । त्यस्तै बैंकभन्दा ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीहरू पनि वित्तीय नीतिका लागि चुनौती बनेका छन् । सहकारीहरू समस्यामा पर्दा त्यसले बैंकहरू पनि प्रभावित हुने र त्यसबाट अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्ने अवस्था नआउला पनि भन्न सकिन्न । यस्तोमा यी क्षेत्रलाई नियमनमा दायरामा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । यही कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले गैरबैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग गठन गरेको छ । यो विभागले विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने संस्थाहरू, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी, राष्ट्रिय सहकारी बैंकको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, अनुगमनलगायत कामहरू गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, यसका लागि कानुनी जटिलता भने छ । त्यसको गाँठो नफुकाई यी संस्थामा नियमन गर्न त्यति सहज देखिँदैन । सहकारी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका सहकारीहरूले करीब ७ खर्ब बराबारको कारोबार गर्दै आएका छन् । संघीय सहकारी ऐनमा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न सक्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म प्रत्यक्ष नियमन गरेको छैन । सहकारी सञ्चालकहरू नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समेत सञ्चालकमा रहेको अवस्थासमेत छ । यस्तोमा सहकारी डुब्दा बैंकहरू पनि समस्यामा पर्न सक्छन् । अहिले सिभिल सहकारीमा समस्या देखापर्दा बैंकहरूको करोडौं रुपैयाँ फसेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले यस्ता ठूला सहकारीमा नियमन गर्न खोज्नु सकारात्मक नै मानिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नै राम्ररी नियमन गर्न नसकिरहेको आरोप लगाइएको छ । राष्ट्र बैंकले लिएका कैयौं नीतिहरू असफल भएका पनि पाइन्छन् । अहिले बैंकहरूमा देखिएको तरलता अभावको समस्यामा नै राष्ट्र बैंक निरीह देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू तरलताको समस्या ठूलो नभएको बताइरहँदा बैंकहरू भने लगानी गर्ने रकमको अभाव भएको बताइरहेका छन् । राष्ट्र बैंक र बैंकहरूको भनाइ कतिपय अवस्थामा विपरीत देखिएका छन् । नियमन गर्न कठिन भएको भन्दै राष्ट्र बैंक आफैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाउन मर्जरको नीति लिइरहेको छ । मर्जरमा जान प्रोत्साहितमात्र होइन, बाध्य पनि बनाइरहेको छ । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले यी सबै क्षेत्रलाई नियमन गर्न उसको क्षमताले भ्याउने देखिँदैन । त्यसैले उसले पहिले आफ्नो क्षमता बढाउन जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८