असोजको तुलनामा कात्तिकमा आधाभन्दा कम धितोपत्र सूचीकरण

काठमाडौं। गएको असोज र कात्तिकको तुलना गर्दा पछिल्लो महीना अघिल्लोको तुलनामा आधाभन्दा कम धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकरण भएको पाइएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो ।  नेप्सेका अनुसार असोजमाा १२ कम्पनीको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ)को शेयर, बोनस शेयर र ऋणपत्र गरी १५ करोड १३ लाख ७९ हजार ८१५ कित्ता धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकरण भएको थियो । उक्त महीना ८ कम्पनीको साधारण शेयर, एक कम्पनीको ऋणपत्र र तीन कम्पनीको बोनस शेयर सूचीकृत भएको नेप्सेको तथ्यांकले देखाउँछ ।  असोजमा नागरिक लगानी कोष, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र रिलायन्स फाइनान्सले बोनस शेयर सूचीकृत गराएका थिए । नेपाल एसबिआई बैंकको ऋणपत्र सूचीकृत भएको थियो । नेपाल एसबीआई बैंकले विक्री गरेको ९ प्रतिशत ब्याजदरको नेपाल एसबीआई ऋणपत्र २०८९ सूचीकृत भएको हो । असोजमा आईपीओ सूचीकृत गराउने कम्पनीहरू सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, अपर लोहोरेखोला हाइड्रोपावर, मनकामना इन्जिनीयरिङ हाइड्रोपावर, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, माण्डु हाइड्रोपावर, हाथवे इन्भेस्टमेन्ट, भगवती हाइड्रोपावर र मिड सोलु हाइड्रोपावर हुन् ।  कात्तिकमा भने तीन कम्पनीको हकप्रद शेयर र दुई कम्पनीको आईपीओ गरी पाँच कम्पनीको ६ करोड ७० लाख ८७ हजार ९६ दशमलव ७२ कित्ता धितोपत्र सूचीकृत भएको छ । असोजको तुलनामा कात्तिकमा झन्डै ५६ प्रतिशत कम धितोपत्र सूचीकृत भएको हो ।  कात्तिकमा सार्वजनिक बिदा बढी परेकाले धितोपत्र सूचीकरण प्रक्रिया कम भएको अनुमान गरिएको छ । कात्तिकमा नेशनल हाइड्रोपावर, मल्टीपर्पस फाइनान्स र अपि पावरको हकप्रद शेयर सूचीकृत भएको छ भने सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल र माथिल्लो मैलुङखोला हाइड्रोपावरको आईपीओ सूचीकृत भएको छ । पछिल्लोपटक धितोपत्रको दोस्रो बजार बन्द हुँदा यो बजारमा तथ्यांकीय सूचक नेप्से १ हजार ८५२ विन्दुमा छ । २०७८ भदौ २ गते ३ हजार २०० विन्दुको ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम गरेको नेपालको धितोपत्रको दोस्रो बजार पछिल्लो वर्ष भने घटिरहेको छ । लामो समय बजार घट्नुमा कतिपयले नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा तोकेको सीमालाई दोष लगाएका छन् । यसै विषयलाई लिएर चर्को आलोचना भएपछि केन्द्रीय बैंकले गत असोजमा शेयर धितो कर्जामा तोकेको अधिकतम १२ करोड रुपैयाँको सीमा बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले अहिले व्यक्तिगत लगानीकर्ताको हकमा अधिकतम १५ करोड रुपैयाँ र संस्थागतको हकमा अधिकतम २० करोड रुपैयाँसम्मको सीमा तोकेको छ । शेयर धितो कर्जाको सीमा खारेजीको माग गर्दै आएका लगानीकर्ता सीमा बढाउँदा पनि खुशी छैनन् । पछिल्लो साताको कारोबारमा भने धितोपत्रको दोस्रो बजार केही सकारात्मक बनेको छ । मङ्सिरका वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर घटाएका छन् । धितोपत्र दोस्रो बजारमा आपूर्ति बढेर बजार प्रभावित बनेको आरोप लागेसँगै नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृति प्रक्रियामा केही ढिलाइ गरिरहेको छ । बोर्डको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर मात्र सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति दिने तयारी बोर्डले गरेको हो । 

सम्बन्धित सामग्री

आधाभन्दा बढीले गरेनन् आस्बा सदस्यता नवीकरण

काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि आधाभन्दा बढी सदस्यहरूले आस्बा सदस्यता नवीकरण गरेका छैनन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले दिएको जानकारीअनुसार असार मसान्तसम्ममा १३ वाणिज्य बैंकसहित २४ कम्पनीले मात्र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि आस्बा सदस्यता नवीकरण गरेका हुन् । धितोपत्र खरीद सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ बमोजिम योग्यता कायम गरेका ५६ आस्बा सदस्य आस्बा सेवामा सहभागी थिए ।  यी कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा नवीकरणका लागि निवेदन दिई सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाबमोजिम दुई दर्जन कम्पनीको मात्र सदस्यता नवीकरण भएको बोर्डले जानकारी दिएको हो ।  असार मसान्तसम्म आस्बा सदस्यता नवीकरण गराउने कम्पनीहरूमा आइ.सि.एफ.सि. फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स, नबिल बैंक, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, प्राइम कमर्सियल बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, एन.आई.सी. एशिया बैंक, एभरेष्ट बैंक, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक, सन्राइज बैंक, सिद्धार्थ बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, गरिमा विकास बैंक, माछापुच्छ«े बैंक, ज्योति विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स रहेका छन् । नवीकरण नगरेका आस्बा सदस्यबाट पनि सार्वजनिक निष्कासनका धितोपत्र खरीदका लागि आवेदन दिन मिल्ने आस्बा सदस्यहरूले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन हुँदाको बखत लगानीकर्ताको दरखास्त संकलन तथा तत्सम्बन्धी कार्य गर्ने गर्छन् । कम्पनीहरूको शेयरको सार्वजनिक निष्कासन भइरहेका बेला सदस्यता नवीकरण नगरेका कम्पनीबाट आस्बा सेवा लिन पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्नमा बोर्डले लगानीकर्तालाई समस्या नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ । बोर्डका एक उच्च अधिकारीले सार्वजनिक निष्कासन भइरहेको बेला आम लगानीकर्तालाई समस्या नहुने गरी बोर्डले यस विषयमा निर्णय गर्ने जानकारी दिएका छन् ।  सदस्यता नवीकरण नगर्ने कम्पनीलाई कारबाहीलगायत विषयलाई कायमै राखी लगानीकर्ताले पाउनुपर्ने सेवा नरोक्ने निर्णयमा बोर्ड पुगेको ती अधिकारीले बताए । यसअघि आस्बा सदस्यता लिएका कतिपय कम्पनीहरू मर्जर र प्राप्तिका कारण पनि नवीकरणमा नआएको हुन सक्ने बोर्डले अनुमान गरेको छ । नवीकरण गर्नै नपर्ने कम्पनीलाई थाती राखी अन्य कम्पनीलाई लाखौं सेवाग्राहीको जिम्मेवारी बोध गर्दै सदस्यता नवीकरण गराउन बोर्डले अनुरोधसमेत गरेको छ । बोर्डले आस्बा सदस्यता नवीकरण गर्दा २५ हजार रूपैयाँ शुल्क लिन्छ । धितोपत्रको प्राथमिक बजारलाई पूर्ण अनलाइन बनाउन आस्बा प्रणालीले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । धितोपत्र खरीद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ मार्फत लागू गरिएको आस्बा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, सर्वसुलभ र चुस्त पार्ने उद्देश्यले सि–आस्बा प्रणाली निर्माण गरी २०७४ फागुन ११ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यो प्रणाली आएसँगै धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । यसले गर्दा २०७४ सालयता प्रारम्भिक निष्कासनको  शेयरमा आवेदन दिन घण्टौं लाम बस्नुुपरेको छैन । धितोपत्र बजारको कागजी प्रणालीलाई अन्त्य गर्न सफल भूमिका खेल्ने आस्बा सदस्यहरूले आफ्नो सदस्यता नवीकरणलाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा लगानीकर्ता डम्बरूबल्लब घिमिरेले जोड दिए । धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारमै अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहेका कम्पनीहरूलाई छिटो सदस्यता नवीकरण गरी आम सेवाग्राहीले विश्वास गर्ने वातावारण सृजना गर्न घिमिरेले अनुरोध गरे ।  पछिल्लो समय बोर्डले आस्बा सदस्यले सार्वजनिक निष्कासनका लागि आवेदन दिने व्यक्तिबाट बढीमा ५ रूपैयाँ संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि न्यूनतम १० रूपैयाँदेखि अधिकतम सय रूपैयाँसम्म आस्बा शुल्क संकलन गर्न पाइन्थ्यो । कतिपय आस्बा सदस्यले नि:शुल्क सेवा दिँदै आएका छन् ।

असार मसान्तसम्म २४ कम्पनीले मात्र गरे आस्बा सदस्यता नवीकरण

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को लागि २४ कम्पनीहरूले मात्रै आस्बा सदस्यता नवीकरण गरेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले दिएको जानकारी अनुसार १३ वाणिज्य बैंकहरूसमेत २४ कम्पनीहरूले मात्र असार मसान्तसम्म आस्बा सदस्यता नवीकरण गरेका हुन् । धितोपत्र खरीद सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ बमोजिम योग्यता कायम गरेका ५६ आस्बा सदस्यहरूले सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए । तीमध्ये आधाभन्दा कमले मात्र सदस्यता नवीकरण गराएका हुन् । यी सदस्यहरूले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन हुँदाको बखत लगानीकर्ताको दरखास्त संकलनलगायत कार्य गर्छन् । २०७४ सालदेखि अनिवार्य गरिएको आस्बा प्रणालीमा आस्बा सदस्यहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ । बोर्डका अनुसार आस्बा सदस्यता लिएका सबै सदस्यहरूले सदस्यता नवीकरणपश्चात् मात्र सेवा प्रदान गर्न सक्नेछन् ।  असार मसान्तसम्म आस्बा सदस्यता नवीकरण गराउने कम्पनीहरूमा कृषि विकास बैंक, आइसिएफसि फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स, नबिल बैंक, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, प्राइम कमर्सियल बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, एभरेष्ट बैंक, शाइन रेसुङ्गा बैंक, सन्राइज बैंक र सिद्धार्थ बैंक छन् । यसैगरी नेपाल एसबिआई बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, गरिमा विकास बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, ज्योति विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्सले पनि आस्बा सदस्यता नवीकरण गराएका छन् ।

कुमारी धनवृद्धि योजनाको नाफा फागुनमा आधाभन्दा बढीले घट्यो

काठमाडौं । कुमारी सामूहिक लगानी कोष अन्तर्गत सञ्चालित कुमारी धनवृद्धि योजनाको नाफा माघको तुलनामा फागुनमा घटेको छ ।  माघ मसान्तसम्म रू. ८ करोड २३ लाखभन्दा बढी नाफा गरेको यस योजनाले फागुन मसान्तसम्म भने रू. ४ करोड ९ लाखभन्दा बढी नाफा गरेको हो । फागुन महीनामा योजनाले रू. ५ करोड ६ लाखभन्दा बढी मात्र आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी माघमा रू. ९ करोड ५५ लाखभन्दा बढी थियो । माघको तुलनामा फागुनमा आम्दानी घटेको योजनाको खर्च भने बढेको छ । माघमा रू. १ करोड ३१ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको योजनाले फागुनमा रू. १ करोड ५० लाखभन्दा बढी खर्च गरेको हो । आम्दानी कम र खर्च बढी भएकाले योजनाको नाफामा असर परेको देखिन्छ । माघ मसान्तसम्मको अवस्थामा प्रतिइकाई खुद मूल्य रू. १० दशमलव ६५ रहेको योजनाको फागुनमा यो मूल्य घटेर रू. १० दशमलव ३२ कायम भएको छ । योजनाको खुद सम्पत्ति माघमा रू. १२ करोड २५ लाखभन्दा बढी रहेकोमा फागुनमा रू. १२ करोड ६३ लाखभन्दा बढी कायम भएको छ । १० वर्षे अवधिको बन्दमुखी प्रकृतिको यस योजना गत असार ३ गतेदेखि सञ्चालनमा रहेको छ । योजना सञ्चालनको ९ महीनामा योजनाको वित्तीय अवस्था राम्रो रहेको देखिन्छ । यस योजना सञ्चालनका लागि १२ करोड २५ लाख ७ हजार २५९ इकाई विक्री गरिएको थियो । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने प्रमुख उदेश्य सहित सञ्चालित यस योजनाले फागुन मसान्तसम्म धितोपत्रमा कमिसन सहित रू. ७७ करोड ८० लाख ३० हजार लगानी गरेको छ । योजनाले धितोपत्रमा गरेको लगानीको बजारमूल्य भने रू. १८ करोड ५७ लाख १८ हजारले कम रहेको छ । फागुन मसान्तसम्म योजनाले धितोपत्रमा गरेको लगानीको बजारमूल्य रू. ५९ करोड २० लाख ८५ हजार रहेको छ । बैंक मुद्दती निक्षेपमा योजनाको रू. १८ करोड लगानी रहेको छ ।  सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

आधाभन्दा धेरैले घट्यो पूँजीगत लाभकर

काठमाडौं । गत फागुनमा सरकारले धितोपत्रको दोस्रो बजारका लगानीकर्ताबाट माघको तुलनामा आधाभन्दा पनि कम पूँजीगत लाभकर संकलन गरेको पाइएको छ । फागुनमा सरकारले पूँजीगत लाभकर शीर्षकमा १७ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी संकलन गरेको छ । यो महीना नाफामा धितोपत्र कारोबार गरेका लगानीकर्ताबाट सरकारले उक्त कर संकलन गरेको हो । दोस्रो बजारका लगानीकर्ताले नाफामा धितोपत्र विक्री गर्दा सरकारलाई बढीमा १० प्रतिशतसम्म पूँजीगत लाभकर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । संस्थागत लगानीकर्ताले १० प्रतिशत र व्यक्तिगत लगानीकर्ताले अल्पकालीन अवधिको कारोबारमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत र दीर्घकालीनमा ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । दोस्रो बजारमा धितोपत्रको कारोबार घट्दा लगानीकर्ता र सरकार दुवैको आम्दानी घटेको छ । माघमा सरकारले धितोपत्रको दोस्रो बजारबाट ३४ करोड ६४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत लाभकर संकलन गरेको थियो । फागुनको कारोबारमा धितोपत्रको दोस्रो बजारको कुल बजार पूँजीकरण २ खर्ब ३८ अर्ब २८ करोड २५ लाख रुपैयाँले घटेको नेप्सेको तथ्यांकले देखाउँछ । माघ मसान्तमा ३० खर्ब ६१ अर्ब ९६ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको कुल बजार पूँजीकरण फागुन मसान्तमा २८ खर्ब २३ अर्ब ६७ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा झरेको हो । सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले सरकारले फागुनमा भने दीर्घकालीन लगानीकर्ताबाट बढी पूँजीगत लाभकर संकलन गरेको जानकारी दिए । पछिल्ला केही महीना अल्पकालीन लगानीकर्ताबाट बढी कर संकलन भइरहेकोमा फागुनमा दीर्घकालीनबाट बढी कर उठेको न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार फागुनमा संकलित १७ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत लाभकरमा दीर्घकालीन लगानीकर्ताको योगदान ९ करोड १३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । अल्पकालीन लगानीकर्ताबाट ८ करोड २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी संलकन भएको न्यौपानेले जानकारी दिए । माघको तुलनामा अल्पकालीन लगानीकर्ताबाट १६ करोड ६३ लाख रुपैयाँभन्दा कम र दीर्घकालीनबाट ८५ लाख २० हजार रुपैयाँभन्दा केही कम पूँजीगत लाभकर संकलन भएको सिडिएससीले जानकारी दिएको छ । माघमा अल्पकालीन लगानीकर्ताबाट २४ करोड ६५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी र दीर्घकालीनबाट ९ करोड ९८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत लाभकर संकलन भएको थियो । पछिल्लो समय बजार निरन्तर घटिरहँदा आम लगानीकर्ता चिन्तित बनेका छन् । उनीहरूले बजार सुधारका लागि लगानीकर्तासँग गरेको सम्झौताबमोजिम काम गर्न बजारसम्बद्ध निकायसँग माग गर्दै आएका छन् । धितोपत्र बजार बढ्दा यसमा सहभागी लगानीकर्तासँगै सरकारको समेत आम्दानी बढ्ने तथ्यांक बजारले कीर्तिमान कायम गरेको अवधिको पूँजीगत लाभकर संकलनको अवस्थाले स्पष्ट पार्ने तर्क लगानीकर्ताको छ । अर्थतन्त्रको ऐना मानिने धितोपत्र बजारको हालको अवस्था सुधार्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा लगानीकर्ताले जोड दिएका छन् ।

औचित्यको कसीमा म्युचुअल फन्डलाई कर छूट

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९) को बजेट वक्तव्यमा सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) को आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । (बजेट वक्तव्य ४७७) यसअघि महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनले म्युचुअल फन्डलाई कर छूट हुने व्यवस्था ऐनमा नगरिएको हुँदा कर असुल गर्नु भन्ने निर्देशन दिएको थियो । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १० मा (ट) पछि (ठ) थप गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) ले आफ्नो उद्देश्यअनुरूप आर्जन गरेको रकमलाई छूट हुने रकममा समावेश गरेको छ । पूँजीगत लाभ, लाभांश र ब्याज कर छूटका साथमा शेयरको सार्वजनिक निर्गमनमा ५ प्रतिशत आरक्षणसमेत पाएका छन् । सुविधासम्पन्न फन्डसँग सुविधाविहीन आमनागरिक प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । उद्देश्यअनुरूपको आर्जन आयकर ऐन, २०५८ को दफा १० मा उल्लिखित निकाय र व्यक्तिलाई आय रकम छूट हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा ज्येष्ठ नागरिकलाई वितरण गरिने भत्तासमेत परेको छ । ज्येष्ठ नागरिक र केही अन्यलाई छूट गरिएकोसम्मलाई उचित मान्न सकिएला तर विशुद्ध व्यापारिक कार्य गर्ने निकायलाई पनि छूट दिनुको औचित्यको कसीमा प्रश्न उठाउन सकिने ठाउँ छ । यसै दफामा नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत ‘उद्देश्यअनुरूप आर्जन गरेको आयमा’ यो सुविधाको उपयोग गरिरहेको छ । अहिले यसै दफामा म्युचुअल फन्डलाई समावेश गरेर सम्पूर्ण कर छूट गरिएको हो । यद्यपि यसअघि पनि छूट पाइरहेका थिए । यसरी छूट पाइरहनु औचित्यपूर्ण थियो कि थिएन अध्ययन हुनुपर्नेमा विनाअध्ययन यसलाई ऐनको कर छूट हुने दफामा ल्याइनु औचित्यपूर्ण छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंक भएको हुँदा आयकरमा छूट दिनुलाई सान्दर्भिक मान्न सकिन्छ । म्युचुअल फन्ड नेपाल राष्ट्र बैंकको हाराहारीमा के कुन आधारमा पुग्यो ? म्युचुअल फन्डले राष्ट्र निर्माणमा कस्तो के योगदान दिएको छ ? यस्ता प्रश्न प्रशस्त गर्न सकिने ठाउँ छन् । महालेखाको प्रतिवेदन म्युचुअल फन्डलाई कर छूटको प्रस्ताव आउनु र दफा १० मा समावेश गरिनुको मूल कारणका रूपमा महालेखाको प्रतिवेदन हो । महालेखाले म्युचुअल फन्डलाई कर छूट हुने कुरा स्वीकार्य भए पनि ऐनमा व्यवस्था नभएका कारण कर उठाउनु भनेको थियो । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ दफा २(ब) मा ‘सामूहिक लगानी योजना (कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट स्कीम) भन्नाले विभिन्न व्यक्ति वा संस्थाहरूको सहभागिता रहने गरी परिचालन गरिएको बचत लगानी रकमलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा लिई सोको दक्ष लगानी सेवाद्वारा प्राप्त भएको प्रतिफल सम्बद्ध कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई समानुपातिक रूपले वितरण गर्न यस ऐनबमोजिम योजना व्यवस्थापकले सञ्चालन गरेको लगानी कोष, एकांक कोष वा समयसमयमा बोर्डले तोकिदिएको त्यस्तै प्रकारका अन्य सहभागितामूलक कोष व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । ऐनमा प्रयुक्त भएका ‘लगानी कोष’ नै अहिले सञ्चालनमा रहेका ‘फन्ड’ हुन् । ऐनमा यसको खास उद्देश्य के हो भन्ने कहीँ कतै देखिँदैन । परिभाषा हेर्दा ‘रकम परिचालन गरी दक्ष लगानी सेवाद्वारा प्राप्त भएको प्रतिफल बाँड्ने’ भन्ने बाहेक यसको विशेष उद्देश्य केही देखिँदैन । रकम परिचालन गर्ने र नाफा कमाउने भन्ने कुराले विशुद्ध व्यावसायिक उद्देश्य हो । यस्ता फन्डले परिचालन गर्ने रकममध्ये १५ प्रतिशत योजना प्रवर्द्धक एवम् व्यवस्थापक र बाँकी ८५ प्रतिशत आमनागरिकबाट प्राप्त गर्छन् । छूटको सान्दर्भिकता म्युचुअल फन्डलाई प्रवर्द्धन गर्न केही छूट दिन सकिन्छ किनकि यसमा सर्वसाधारणको रकम बढी हुन्छ । राज्यको उद्देश्य आमनागरिकको हित प्रवर्द्धन गर्नु हो । आमरूपमा आएको गुनासो र प्रवृत्ति हेर्दा फन्डले केही सीमित वर्गको मात्र हित प्रवर्द्धन गरेको छ । आरक्षणमा पाएको शेयर सस्तैमा आफन्त र अप्रत्यक्ष रूपमा योजना व्यवस्थापकले आफैले लिई/दिई त्यसैलाई पछि महँगोमा फन्डले किनिदिएको व्यापक गुनासो छ । नागरिक अर्थात् एकाइधारकको हित प्रवद्र्धन नभएबाट फन्डलाई कर छूट दिनुको सान्दर्भिकता कतैबाट पनि पुष्टि हुँदैन । ७ देखि १० वर्ष अवधि भएका बन्दमुखी र अनिश्चित अवधि भएका खुलामुखी म्युचुअल फन्डले ‘पूर्वाधार विकास’ क्षेत्रमा लगानी गरेको अवस्थामा भने छूट दिन औचित्ययुक्त भए पनि विशुद्धरूपमा व्यक्ति र अन्य कारोबारीसरह शेयरको सट्टेबाजी गर्ने हुँदा यसलाई दिइएको कर छूट मान्य देखिँदैन । शेयरबाहेक ऋणपत्रमा लगानी र बैंकमा बचत गरेर ब्याज असुल गर्ने कार्य पूँजीको दुरुपयोग हो । बजार घटेको बेला आधाभन्दा बढी रकम बैंकमा राखेर फन्डले ब्याज खाने गरेका छन् । नेपालमा म्युचुअल फन्डले ग्रोथ ब्यालेन्स जे नाम राखे पनि यी विशुद्ध रूपमा इक्विटी फन्ड हुन् । यिनले संकलन गरेको रकम बैंकलाई निक्षेप दिनेबाहेक अरू केही काम भएको छैन । फन्डका एकाइप्रति जनमानसको ध्यान आकृष्ट हुन छाडेपछि ‘शेयर’ भनेर खुलारूपमा झूटा विज्ञापनसमेत गरेका छन् । यसो गर्नुको अर्थ फन्डप्रति लगानीकर्ताको चासो कम भएर हो । प्रवद्र्धककै सहायक कम्पनीले व्यवस्थापन गर्ने हुँदा कहीँ न कहीँ प्रवर्द्धकको स्वार्थ बाझिएको छ । फन्डले विवरणपत्रमा उल्लेख गरेबमोजिम शेयरमा लगानी नगरी बैंकमा निक्षेप राखेको भन्दै बोर्डले कारबाही गरेको घटना स्मरणीय छ । यस्ता फन्ड बजार निर्माता र डिलरको भूमिकामा देखिनुपर्नेमा त्यसो हुनसकेको छैन । घट्दो अवस्थामा बजारमा आफ्नो दक्ष व्यवस्थापकीय कौशल देखाउँदै बजारलाई अत्यधिक गिरावट आउन नदिनु पर्नेमा त्यति पनि गर्न नसकेर फन्डको खुद सम्पत्ति (नेट एसेट भ्यालु) अङ्कित मूल्यबाट ३० प्रतिशतसम्म झरेको पनि देखिएको छ । बजार घटेको कारण आफूले नाफा कमाउन नसकेको लज्जास्पद तर्क दक्ष व्यवस्थापकले दिने गरेका छन् । बजार घट्दा सन्तुलन कायम राख्न सघाउन अनेकौं सुविधा दिइएका फन्डले यही काम गर्न सक्दैनन् भने यिनलाई सुविधा किन दिने ? भन्ने प्रश्न आम बनेको छ । के यस्तै तर्कलाई दक्ष लगानी व्यवस्थापन मान्ने हो ? योजना व्यवस्थापकलाई १ दशमलव ५ प्रतिशत र आफैले डिपोजिटारी सेवा पनि दिने हुँदा यसको लागि छुट्टै शून्य दशमलव २ प्रतिशत शुल्कसमेत जोड्दा हुने १ दशमलव ७ प्रतिशत शुल्कको औचित्य के हो ? एकाइधारकलाई छूट कर छूटका अनेकौं सुविधा पाएका फन्डले एकाइधारकलाई दिइएको प्रतिफलको स्थिति के छ भन्ने कुरा आमरूपमा छर्लङ छ । एउटा साधारण व्यक्तिले शेयरबजारबाट आपैmले लगानी व्यवस्थापन गरी कारोबार गरेर जेजति आम्दानी गर्न सकेको छ त्यसको आधा आम्दानी गरी फन्डले एकाइधारकलाई मुद्रास्फीति बराबरको लाभ दिन पनि सकेका छैनन् । सञ्चालनको ३/४ वर्षसम्म पनि एकाइधारकको हात खाली पारेका छन् । पूँजीगत लाभ, लाभांश र ब्याज कर छूटका साथमा शेयरको सार्वजनिक निर्गमनमा ५ प्रतिशत आरक्षण समेत पाएका छन् । सुविधासम्पन्न फन्डसँग सुविधाविहीन आमनागरिक प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । फन्डलाई प्रकृतिअनुसार विभाजन गरी कुनलाई केके छूट दिने भन्ने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरी १ लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरी सहभागी हुने प्राकृतिक एकाइधारकलाई त्यस बराबरको रकम आयबाट घटाउन पाउने सुविधा दिनु औचित्ययुक्त हुन्छ । फन्डलाई दिइएको कर छूट यथार्थमा आधारित नभएको हुँदा ऐनको विशिष्टीकृत व्यवस्था (दफा १०) लाई उपयोग गर्नुअघि यसको पर्याप्त अध्ययन गरी कुन प्रकारको फन्डलाई केके छूट दिने कुनकुन प्रकारका फन्डलाई छूट नदिने भन्ने निश्चित गरी छूटसम्बन्धी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

सेयर किन्न ब्रोकरले ऋण दिने

अब सेयर किन्नका लागि ब्रोकर कम्पनीहरुले नै ऋण दिने भएका छन्। लगानीकर्ताले सेयर मूल्यको आधाभन्दा बढी रकम ब्रोकर कम्पनीहरुबाट ऋण स्वरुप पाउने छन्। यस्तो ऋण प्रदान गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘मार्जिन लेन्डिङ’को कार्यविधीलाई अन्तिम रुप दिएको छ। केही दिनमै यो कार्यविधि पारित भई कार्यान्वयनमा जाने धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। उनले…