‘जीडीपीको पाँच प्रतिशत राहत प्याकेज ल्याऊ’

वर्षा प्रभावित कृषकका लागि राहत प्याकेज घोषणा

काठमाडौँ– सरकारले हालैको वर्षाबाट प्रभावित कृषकलाई राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालै तीन दिनको बेमौसमी अविरल वर्षाबाट धानबाली तथा अन्य खाद्यान्न बालीमा भएको क्षतिका लागि कृषकलाई राहत दिने निर्णय गरेको स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार १० कट्टा वालालाई ३५ प्रतिशत, ३ विघासम्मलाई ३० प्रतिशत र त्यो […]

Khabarhub आश्विन २०७८

जीडीपीको ५ प्रतिशत राहत प्याकेज र आयातित १० प्रतिशत खोप निजी क्षेत्रलाई दिन चेम्बरको माग

बाह्रखरी आषाढ २०७८

कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५% राहत प्याकेज ल्याउन चेम्बरको माग

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकारलाई कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको राहत प्याकेज ल्याउन सुझाव दिएको छ ।मंगलबार चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको प्रतिनिधि मण्डलले कोरोनाको खोपमध्ये १० प्रतिशत निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउन पनि सरकारसंग माग गरेको छ ।प्रधानमन्त्री देउवाले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ खोप उपलब्ध गराउने […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

बजेटमा राहत प्याकेज

काठमाडौं । शनिवार सार्वजनिक गरिएको आव २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले कोभिड महामारीका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याएको छ । मासिक २० हजार लिटरसम्मको खानेपानीको महसुल यसै महीनादेखि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र स्थानीय तहले निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । यसैगरी निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट विक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्यासको विक्री मूल्यमा २० प्रतिशत छूट दिने, साझेदारी, सहलगानीलगायत सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत्को डिमान्ड शुल्क पूर्ण छूट दिने, मासिक २० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत छूट, १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि ३० प्रतिशतसम्म छूट दिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए । उत्पादनमूलक उद्योग, होटेल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने, कोभिड प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङलगायत पर्यटन व्यवसाय, सार्वजनिक यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योगलगायत व्यवसायले आगामी आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर छूट दिई स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको छ । दूध, तरकारी, फलफूल, माछा, मासुलगायत नाशवान् उपभोग्य वस्तुको उत्पादनस्थलदेखि नजीकको बजार केन्द्रसम्म सहज आपूर्ति गर्न लाग्ने ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिक र रोजगारदाताको जेठ र असारको योगदान रकम सरकारले बेहोर्ने, सरकारी स्वामित्वका भवन तथा जग्गा भाडामा लिएकालाई निषेधाज्ञा अवधिभर ५० प्रतिशत भाडा छूट, कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई पुनर्कर्जा सुविधामा निरन्तरता, साना तथा घरेलु उद्योगमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा विस्तार, युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन चाहनेलाई नीतिगत सहजीकरण गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकलाई १ महीना अवधिको पर्यटकीय भिसा निःशुल्क दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर पूरै छूट दिने निर्णय सरकारले बजेटमार्पmत गरेको छ । यसैगरी कोभिड महामारी अवधिभर अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छूट दिने निर्णय गरिएको छ । बजेटमार्फत आईसीयू, एचसीयू, एचडीयू, भेन्टिलेटर, टेस्ट किट्स खरीदका लागि ४ अर्ब, खोप व्यवस्थापनका लागि २६ अर्ब ७५ करोड र कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बजेटमा चेम्बरको सुझाव : जीडीपीको ५ प्रतिशत राहत प्याकेज ल्याऊ

काठमाडौं । कोभिडका कारण अर्थतन्त्र संकटमा परेको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएको छ । चेम्बरले पुनरुत्थानका लागि कुल गार्हस्थ्य (जीडीपी)को करीब ५ प्रतिशत बराबरको राहत प्याकेज बजेटमामार्फत ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहितका पदाधिकारीले सोमवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर दिएको सुझावमा त्यसरी ल्याइएको राहत प्याकेज ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनुपर्ने माग गरिएको छ । चालू आवको बजेटमा ल्याइएका राहत कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै चेम्बरले ठूलो आकारको भन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउन समेत सुझाव दिएको छ । ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेको ५० अर्बको स्टिमुलस प्याकेज पूर्णरूपमा कार्यान्यवनमा आएको छैन, ठूलो आकारको बजेट भन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याइनुपर्‍यो,’ सुझावमा भनिएको छ । कोरोना महामारीको प्रकोपबाट समग्र अर्थतन्त्र र जनजीवन लामो समयसम्म प्रभावित हुने अवस्था रहेकाले मौद्रिक नीतिमा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि दिएका सम्पूर्ण सहुलियतपूर्ण व्यवस्थालाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइनुपर्ने चेम्बरको ठहर छ । चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले अर्थमन्त्री पौडेललाई सुझाव बुझाउँदै कोभिडले उद्योग व्यवसाय, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, निर्माण लगायत अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको बताए । यी गम्भीर असरहरू न्यूनीकरण तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वरोजगारी वृद्धि गर्न बजेटले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले चेम्बरले बजेट तर्जुमाका लागि दिएका सुझावहरू अध्ययन गरी बजेटमा सम्बोधनको प्रयास गरिने बताए । ‘हामी नेपालको निजीक्षेत्रसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाई सहकार्य गर्न चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘चेम्बर निजीक्षेत्रकै पुरानो संस्था पनि भएकाले तपाईंहरूका सुझाव बजेटका लागि महत्त्वपूर्ण छन् ।’ बजेट तर्जुमाका लागि चेम्बरले बुझाएको सुझावमा अत्यावश्यक वस्तुमा १० प्रतिशत नबढ्नेगरी भ्याट कायम गर्न भनिएको छ । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन ब्रोकर कम्पनीमार्फत कारोबारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । कोरोना महामारीको दोस्रो प्रकोप तीव्रगतिले बढिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुविधाको परिचालन तथा व्यवस्था मिलाइनुपर्ने र निजीक्षेत्रले पनि खोप झिकाउन पाउने व्यवस्था सरकारले गर्न जरुरी रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, मुलुकमा पर्याप्त अवसर नहुँदा युवा श्रमशक्ति पलायन भएको निष्कर्ष चेम्बरको छ । यसको समाधानका लागि स्वदेशमै रोजगारी वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । ‘सूचनाप्रविधि उद्योगलाई विकास गरी गाउँ तहमा पुर्‍याउनु पर्दछ । कृषिमा स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अध्ययन सकिनासाथ फिल्डमा गई कम्तीमा एक महीनाको इन्टर्नशिप गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ,’ सुझावमा भनिएको छ । सरकार अन्तर्गतका संस्थाले २ वर्षका लागि कृषि उत्पादनको भण्डारण राख्ने व्यवस्था गरिनुुपर्ने र त्यसबाट मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने र आपूर्ति प्रणाली सहज हुने उल्लेख छ । वास्तविक कृषि वस्तु उत्पादकले उत्पादनको प्रतिफल पाउने गरी सरकारले नीति बनाउन चेम्बरले आग्रह गरेको छ । कृषि बजारमा वास्तविक किसानले भन्दा बिचौलियाले कृषि उत्पादनबाट प्राप्त हुने प्रतिफल बढी पाइरहेको भन्दै बिचौलियाको प्रवाह कम गर्न किसान र व्यवसायीको प्रत्यक्ष संलग्नता हुनेगरी हरेक स्थानीय तहमा एउटा अत्याधुनिक कृषि बजार एग्रोभेट/संकलन घर/शीत भण्डारसहितको केन्द्र निर्माण गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ । यसैगरी विश्व बजारसम्म पहुँच नभएका साना, लघु, घरेलु, मझौला उद्योगी, सहकारी तथा किसानले निकासीको सुविधा पाउनेगरी निर्यातगृह स्थापना गरिनुपर्ने, स्थानीय उत्पादन पर्याप्त भइरहे पनि सिलिन्डरको अभावले अक्सिजन आपूर्तिमा समस्या देखिन थालेकाले सिलिन्डरको आयातमा भन्सार महशुल छूट हुनुपर्ने जस्ता दर्जनौं सुझाव चेम्बरले आगामी बजेटका लागि सरकारलाई दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

सुर्खेतका पत्रकारलाई अस्पतालको राहत प्याकेज, उपचारमा १० प्रतिशत छुट

सुर्खेत । सुर्खेतमा कार्यरत पत्रकारहरुलाई वीरेन्द्रनगर स्थित देउती अस्पताल प्रालिले उपचार शुल्कमा १० हजार बराबरको छुट दिने घोषणा गरेको छ ।नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेत शाखाको समन्वयमा देउती अस्पतालले आइतबार उपचार शुल्कमा १० हजार बराबरको रकम नलिने घोषणा गरेको हो । पत्रकारहरू अग्रपंक्तिमा खटिएर जोखिम मोलेर पनि नागरिकहरुलाई सुचना प्रवाह गर्ने भएकाले पत्रकारले उपचार गर्दा राहत होस् भनेर यो निर्णय भएको हो,’ अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक डा. लोकेन्द्र थापाले भने । साथै

Ratopati चैत्र २०७७

मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न व्यवसायीहरुको माग

पोखरा-कोरोना भाइरसले गर्दा पोखरा क्षेत्रका करिब २५ प्रतिशत पर्यटन व्यवसायीहरु प्रभावित भएका छन् । कोरोनाले गर्दा विगत ९ महिनादेखि प्रभावित भएको व्यवसायलाई समयमै सरकारबाट राहत प्याकेज आउन ढिलाई हुँदा करिब २० देखि २५ प्रतिशत पर्यटन व्यवसायी विस्थापित भएको पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले बताए ।नेपाल सरकारले पर्यटन क्षेत्रको लगानी सुरक्षाको लागि जति सक्दो छिटो […]

कारोबार दैनिक पौष २०७७

जीडीपीको पाँच प्रतिशत राहत प्याकेज ल्याउन अर्थ समितिको सुझाव

काठमाडौं । अर्थ समितिले आगामी बजेटमार्फत् कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को पाँच प्रतिशत राहत प्याकेज ल्याउन

बाह्रखरी बैशाख २०७७

सरकारले ल्यायो राहत प्याकेज विद्युतमा २५ प्रतिशत छुट

गोरखापत्र फाल्गुन २०७६

सरकारको राहत प्याकेज : विद्युत महसुल र खाद्यान्नमा छुट

१६ चैत, काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट प्रभावितहरुलाई राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले एक सय ५० युनिटसम्म विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुलाई फागुन र चैतको विद्युत महसुलमा २५ प्रतिशत छुट …

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७६

‘जीडीपीको पाँच प्रतिशत राहत प्याकेज ल्याऊ’

सम्बन्धित सामग्री

काठमाडौं । अर्थ समितिले आगामी बजेटमार्फत् कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को पाँच प्रतिशत राहत प्याकेज ल्याउन