सरकारको राहत प्याकेज : विद्युत महसुल र खाद्यान्नमा छुट
१६ चैत, काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट प्रभावितहरुलाई राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले एक सय ५० युनिटसम्म विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुलाई फागुन र चैतको विद्युत महसुलमा २५ प्रतिशत छुट …
विद्युत प्रयोग गरेवापतको रकम नतिरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण घोराही शाखाले विद्युत लाइन काट्दा घोराहीको मुख्य सडक एक महिनादेखि अन्धकार भएको छ । उज्यालो घोराही कार्यक्रमअन्तर्गत यसअघि घोराहीको कटुवा खोलादेखि तुलसीपुर चोकसम्मको मुख्य सडकमा सडक बत्ती जडान गरिएको थियो । सडक बत्तीका लागि एपेक्स नेपाल प्रालिसँग घोराही उपमहानगरपालिकाले सम्झौता गरेको थियो तर कम्पनीले विद्युत महसुल नबुझाउँदा […]
धेरै विद्युत खपत गर्ने ठूला उद्योगले नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई महसुल तिर्न सकेका छैनन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै ठूला ग्राहकले नै महसुल तिर्न नसक्दा प्राधिकरण समस्यामा परेको छ । विद्युत महसुल तिर्न ताकेता गरे पनि बुझाउन आनाकानी गरेपछि त्यस्ता उद्योगको विद्युतिय लाइन धामाधम काटिन थालेको छ । विद्युत महसुल बुझाउन नसकेपछि विद्युत प्राधिकरणले सोना सिमेन्टको […]
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले मासिक ३० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने नगरवासीको विद्युत महसुल रकम ब्यहोर्ने भएको छ । बिहीबार महानगरपालिका र विद्युत प्राधिकरणबीच सम्झौता भएसँगै यही पुसदेखिको नगरवासीको ३० युनिटसम्मको विद्युत महसुल निःशुल्क हुने भएको हो । अब मासिक ३० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने प्रयोगकर्ताको न्यूनतम शूल्क र इनर्जी शुल्क महानगरले नै भुक्तानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । महानगरको सभाहलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनकाबीच नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले आफूहरुले निर्वाचनका बेला जनताकाबीच गरिएको प्
मधेस प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका पर्सास्थित वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अधिकतम ३० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने नगरवासीको विद्युत महसुल उपलब्ध गराउने भएको छ । यसका लागि महानगरले महानगरपालिकाभित्र विद्युत उपलब्ध गराउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र वीरगञ्ज र सिमरासँग वितरण केन्द्रसँग छुट्टाछुट्टै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी सो कार्य अघि बढाएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । नेपाल सरकारले २० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने
पर्वतको मोदी गाउँपालिकाले अबदेखि उपभोक्ताको विद्युत महसुल तिरिदिने भएको छ ।नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको मोदी खोला जलविद्युत आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र रहेको मोदी गाउँपालिकाले ‘रोयल्टी’ वापत वार्षिक झण्डै एक करोड ३० लाख रुपैयाँ पाउने गरेको छ । सोही रकमबाट स्थानीय तहका सबै उपभोक्ताको विद्युत महसुल गाउँपालिकाले एकमुस्ट रूपमा तिर्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण पर्वत वितरण […]
विद्युत प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशका १२ सरकारी कार्यालयले विद्युत महसुल बापतको लाखौं रुपैयाँ नबुझाएको जनाएको छ । महसुल नबुझाउनेमा प्रदेशका मन्त्रालयदेखि जिल्लास्थित कार्यालयहरू समेत छन् । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २२ महिनादेखि विद्युत महसुल बुझाएको छैन । यस मन्त्रालयले चार लाख आठ हजार पाँच सय ७० रुपैयाँ ७३ पैसा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ । यसैगरी, भुकम्प मापन केन्द्रले समेत विगत एक वर्षदेखि विद्युत महसुल बुझाएको छैन । केन्द्रले कुल तीन लाख ८७ हजार आठ सय ९९ रुपैयाँ ५८
काठमाडौं– गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाको पहिलो कार्यपालिका बैठकले मदाने गाउँपालिकाका स्थानीयलाई २० युनिटसम्मको विद्युत महसुल निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले २० युनिटसम्मको विद्युत महसुल निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्र कुँवरले जानकारी दिए । यस्तै बैठकले सुत्केरीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने समेत निर्णण गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्र कुँवरले […]
पाटन नगरपालिका-९ का वडा अध्यक्ष कालुसिंह भाटले आफ्नो वडाबासी सबैको विद्युत महसुल तिरिदिने घोषणा गरेका छन् । आफ्नो मासिक पारिश्रमिकबाट वडामा रहेका सबै ग्राहकको विद्युत महसुल दिन उनले घोषणा गरेका हुन् । सिद्धेश्वर मावि हुक्केडाडाँमा सोमबार आयोजित सहभोज कार्यक्रममा उनले आफू तलबका लागि नभई जनसेवाका लागि वडा अध्यक्ष बनेको दाबी गरे । आफ्नो कार्यकालभर इमान्दारीताका साथ काम गर्ने पनि उनले बताए । उनी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट वडाअध्यक्षमा विजय भएका हुन् । वडा अध्यक्षले पारिश्रमिक नलिने र सो रकम
काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत महसुल घटाउने संकेत गरेकी छन्।
सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री भुसालले देशमा विद्युत उत्पादन बढेकाले महसुल दरमा पुनःविचार गर्नेगरी नीति बनाउने बताएकी हुन्।
'हाम्रोमा विद्युतको दर महँगो छ। सामान्य अर्थशास्त्रअनुसार पनि जति धेरै उत्पादन हुन्छ, लागत मूल्य कम हुन्छ,'…
कोभिड–१९ को प्रभाव डेरी उत्पादनका क्षेत्र दूग्ध चिस्यान केन्द्र तथा दुग्ध उद्योगहरुलाई १८ करोड ३२ लाख बराबरको विद्युत महसुल छुट दिन राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । कोरोनाको प्रभाव दुग्ध उत्पादन, खपत बजार र उद्योगमा समेत परेकाले विद्युत महसुलमा कम्तिमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने देखिएकाले सिफारिस गरिएको दुग्ध विकास बोर्डले जनाएको छ ।बोर्डले निजी, सहकारी तथा साझेदारी फर्ममार्फत हाल सञ्चालनमा रहेका ४ सय हाराहारीका दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा दुग्ध रिफाइनरी उद्योगहरुलाई ५०
