अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले बाँकेका खडेरी पीडितलाई लक्षित गरेर छिट्टै विशेष राहत प्याकेज ल्याइने बताएका छन् । नरैनापुर गाँउपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले आज बिहान मन्त्री शर्मालाई नरैनापुरमा लामो समयसम्म परेको खडेरीका कारण त्यस क्षेत्रमा लगाइएको धानबालीमा क्षति पुगेकोबारे जानकारी गराएका थिए । पालिकाले सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि संघीय र प्रदेश सरकारले चासो नदेखाएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै राहातको पहल गर्न उनले मन्त्री शर्मालाई आग्रह गरेका थिए । मन्त्री शर्माले नरैन
काठमाडौं । जेठ र असार महीनाको सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताले जम्मा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व सरकारले बेहोर्ने घोषणा गरेअनुसारउक्त दायित्वको रकम भुक्तानी गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषले अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ र असार २ महीनाको योगदान बराबरको रकम सरकारले बेहोर्ने बताएका थिए ।
२ महीनामा योगदानकर्ता र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने करीब डेढ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिए अनुसार जेठ–असार महीनाको रोजगारदाता, योगदानकर्ताले जम्मा गर्न नपर्ने भएकाले यसको सम्पूर्ण दायित्वअन्तर्गतको भुक्तानी अर्थसँग माग गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार गतवर्ष सरकारले घोषणा गरेअनुसार समयमै निकासा दिएको थियो । यसपालि पनि भुक्तानी हुनेमा कोष विश्वस्त छ । जेठ असार महीनाको योगदान जम्मा नगर्न कोषले रोजगारदातालाई सार्वजनिक सूचना जारी गरेरै भनिसकेको छ ।
कोषका अनुसार रोजगारदाताले श्रमिकबाट यसअघि कट्टी गर्दै कोषमा जम्मा गरिदिए पनि जेठ र असार महीनामा कट्टी गर्न पाउने छैनन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि कट्टी गर्न नपरेपछि २ महीनाको उक्त रकम समयमै श्रमिककै खातामा कम्पनीहरूले हाल्नुपर्छ । सरकारले घोषणा गरेको यो राहत प्राप्त गर्न वैशाख महीनासम्मको योगदान नियमित भने अनिवार्य हुनुपर्ने उनले बताएका छन् । वैशाख महीनामा योगदान गर्न ढिलाइ गरेकाको हकमा के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा ज्ञवालीले भने, ‘ढिलाइ गरेर केही हुँदैन, ढिला भए पनि वैशाखसम्मको नियमित जम्मा गरेको हाम्रो सिस्टममा देखिनुपर्यो,’ उनले भने ।दुई महीनाको सम्पूर्ण दायित्व भुक्तानीका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत अर्थसँग माग गरिसकेकाले वैशाखसम्म समयमै योगदान गरेका कोही आत्तिनु नपर्ने ज्ञवालीको भनाइ रहेको छ ।
कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालेका कदमबाट निजी कम्पनीहरू तथा श्रमिकहरू समस्यामा परेको निष्कर्षका साथ बजेटमार्पmत यस्तो खालको राहत प्याकेज ल्याउन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई भनेको थियो ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषले निकासाका लागि अर्थसँग गरेको मागको पत्र अर्थमा पठाइसकिएको छ । बजेटमा आएका श्रमसँग जोडिएका हरेक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको र कार्ययोजनासमेत बनिसकेको मन्त्रालयका सहसचिव दीपक काफ्लेले बताए । ‘विगतमा पनि सासु कोषमा आबद्धको सरकारले बेर्होने भनेको सम्पूर्ण दायित्व बेहोरेको थियो र अहिले पनि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ,’ उनले भने ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले गतवर्ष पनि बन्दाबन्दी अवधि (चैत, वैशाख जेठ असार) गरी ४ महीनाको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएकाको सम्पूर्ण दायित्वअन्तर्गतको रकम अर्थले निकासा दिएको थियो ।
वक्तव्यअनुसार नै माग भएर आएको रकम निकासा हुने उनले जानकारी दिए । ‘माग भएर आएको छ,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया मिलाएर साउनमा निकासा हुनेछ ।’
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । कोभिड–१९ ले शिथिल बनाएको अर्थ व्यवस्था तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई कसरी पुरानै लयमा फर्काउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरेको छ । आर्थिक, उद्योग व्यवसायका समसामयिक समस्या र सुझाव विषयको छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले कोभिडले शिथिल बनाएको औद्योगिक क्षेत्रलाई सरकारले चालू आवको बजेट तथा मौद्रिक नीतिमार्फत […]
काठमाडौंः राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. बिमला राई पौडेलले निजी क्षेत्रका शिक्षकहरुका लागि राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्।
लामो लकडाउनका कारण विद्यालय बन्द हुदाँ विशेष गरी निजी क्षेत्रका शिक्षकले तलब नपाउने र जिवन धान्नै मुस्किल हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले राहत प्याकेज ल्याउन शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण...
कोभिड–१९ को असरले शिथिल अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न पौने दुई खर्ब रुपैयाँको राहत प्याकेज ल्याउन संसदको अर्थ समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई बल पुग्ने गरी संसदीय समितिले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन सुझाएको हो ।
सरकारले कोभिड–१९ को कारण प्रभावित क्षेत्रका लागि राहत, करछुट तथा सुविधा स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै राहत माग गर्ने श्रमिक तथा मजदुरलाई स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणका कार्यमा लगाइने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १४ गतेको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको हो । अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उद्योग, व्यवसाय, क्षेत्र र आम नागरिकका लागि सरकारले तत्कालीन राहतका विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिनुभयो ।
निजी क्षेत्रले विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोभिड–१९ बाट अर्थ व्यवस्था प्रत्यक्ष प्रभावित भएको भन्दै सुधारका लागि चरणबद्ध राहतका कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । कोभिड–१९ बाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण सम्बन्धमा सरकारलाई २९ बुँदे सुझाव दिँदै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले अर्थतन्त्रको कूल आकारको पाँच प्रतिशतसम्मको राहत प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेको हो ।
कृषि विकास मन्त्रालयले तराईका बाढीपीडित कृषकका लागि राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। मन्त्रालयले बाढी प्रभावित ३० जिल्लामा तत्काल एक अर्ब २५ करोड पाँच लाख ६० हजार रुपैयाँको राहत कार्यक्रम लैजाने जानकारी दिएको छ। तर यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ।
.JPG)
