चाहे प्रदेश सरकार होस् या स्थानीय तह सबै नागरिकको अभिमतमा उभिन सक्ने हुनुपर्छ, प्रतिछायाँको शिकार बन्नुहुँदैन। नागरिकसँग नजोडिएको राज्यको संरचनाले वितृष्णा र निराशा शिवाय केही उपलब्धि दिंदैन, मात्र अनुत्पादक संरचनाको रूपमा विश्लेषण गरिन्छ।
काठमाडौं– सामुदायिक वनभित्र सञ्चालन भइरहेका पर्यापर्यटनसम्बन्धी गतिविधि निजी क्षेत्रलाई सुप्पिन खोजिएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुँदै आइरहेको पर्यापर्यटनसम्बन्धी विभिन्न गतिविधिमा रोक लगाएर निजी क्षेत्रलाई दिइने गरी स्थानीय तहहरूले बोलपत्र आह्वान गरेको भन्दै विरोध गरेको हो । उक्त बोलपत्र खारेजी गर्नुपर्ने फेकोफनको माग छ […]
दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय (साउ)का प्राध्यापकहरूको निलम्बन खारेजी माग गर्दै विश्वका पाँच सयभन्दा धेरै प्राज्ञिक व्यक्तिले सार्कका परराष्ट्रमन्त्री र सार्क महासचिवलाई पत्र लेखेका छन् । उनीहरूले भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा रहेको सार्क–सञ्चालित दक्षिण...
राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले खर्च कटौती गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरू खारेजी गर्ने प्रस्ताव गलत भएको बताएका छन्।...
सरकारले हुलाक सेवालाई पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेसँगै लमजुङका ५० वटा अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेजी हुने भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नेक्रममा सरकारले एक स्थानीय तह एक हुलाक कार्यालय नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको हो । सरकारले गरेको घोषणासँगै जिल्लाका ५० वटा अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेजी हुने भएका हुन् । साविक ६१ […]
राप्रपा नेपाल सडकमा उत्रिएको छ । प्रदेश र धर्मनिरपेक्षता खारेजी, हिन्दु राष्ट्रको पहिचानलगायतका माग राखी राप्रपा नेपालका विभिन्न जनवर्गाीय संगठनले शुक्रबार राजधानीको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरे ।
प्रदर्शनको अगुवाई पार्टी अध्यक्ष...
काठमाडौं, ६ चैत्र । नेकपा एमालेले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति खारेजी हुने देखेको छ । एमालेका प्रभावशाली नेताहरुले अख्तियारलगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति खारेजी हुने पक्का देखेसँगै रणनीतिहरु बनाउन थालेका छन् । आज एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिएका पूर्वमन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले संवैधानिक निकायका नियुक्ति खारेजी हुने पक्का भएको ट्वीट गरेका छन् । वर्तमान […]
एनआईबिएल समृद्धि फण्ड १ को सूचीकरण खारेजी भएको छ ।
वि.सं. २०७१ पुस २३ गते नेप्सेमा सूचीकृत भएको सात वर्ष अवधिको यस फण्ड २०७८ पुस २३ गते शुक्रबार परिपक्क भएपछि सूचीकृत खारेजी भएको नेप्सेले जनाएकाे हो ।
फण्डको इकाई बिहीवार नेप्सेमा कारोबार हुने अन्तिम दिन थियो । यसअनुसार योजना पुस २२ गते बिहीवारसम्म इकाई खरीद गरी कायम रहने इकाइधनीले मात्र योजना अन्तर्गतको सम्पत्तिलाई नगदमा परिणत गरी फिर्ता पाउनेछन् ।
योजना अवधि परिपक्व भएसँगै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको कोष प्रवर्धक रही एनआईबिएल एस क्यापिटलको ब्यवस्थापन अन्...
काठमाडौं : ‘एमसीसी सम्झौता खारेजी आन्दोलन’ले सम्झौता खारेज नगराउँदासम्म संघर्षलाई निरन्तर अघि बढाइरहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ। ‘एमसीसी सम्झौता खारेजी आन्दोलन’को आज बसेको बैठकले आगामी असोज २२ गते दिउँसो १२ बजे माइतीघरबाट संसद् भवनसम्म विरोध र्याली र विरोधसभा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
बैठकले विगतको ओली सरकार र विप्लवले नेतृत्व…
काठमाडौँ – अमेरिकन सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विरोधमा ‘एमसीसी खारेजी अभियान’ को घोषणा भएको छ । निर्ग जैसीको संयोजकत्वमा शनिबार काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्गस्थित नेपाल ल क्याम्पस अगाडि प्रदर्शनसहित विशेष कार्यक्रम गरेर अभियानको घोषणा भएको हो । ‘राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौँ, एमसीसी सम्झौता खारेज गरौँ’ भन्ने नारासहित युवाहरुले प्रदर्शन समेत गरेका छन् । […]
