सबै बोलपत्र खारेजी गर्न माग

काठमाडौं– सामुदायिक वनभित्र सञ्चालन भइरहेका पर्यापर्यटनसम्बन्धी गतिविधि निजी क्षेत्रलाई सुप्पिन खोजिएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुँदै आइरहेको पर्यापर्यटनसम्बन्धी विभिन्न गतिविधिमा रोक लगाएर निजी क्षेत्रलाई दिइने गरी स्थानीय तहहरूले बोलपत्र आह्वान गरेको भन्दै विरोध गरेको हो । उक्त बोलपत्र खारेजी गर्नुपर्ने फेकोफनको माग छ […]

सम्बन्धित सामग्री

‘रू. ३ अर्बको ठेक्कामा स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा’

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरीद नियमावलीमै रू. ३ अर्ब (भ्याटबाहेक) का ठेक्कामा स्वदेशी बोलपत्रदाताहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ मा संशोधनका लागि लिखित सुझाव दिँदै महासंघले उक्त मूल्यका खरीदमा स्वदेशीबीच मात्रै प्रतिस्पर्धाका लागि माग गरेको हो । संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्कासँग बिहीवार भेट्दै महासंघले लिखित धारणा पेश गरेको हो । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन/नियमहरू निर्माण व्यवसाय तथा विकास निर्माणमैत्री नहुँदा विकास निर्माणमा देशले फड्को मार्न नसकेको बताए । लिखित सुझाव पेश गर्दै उनले निर्माण व्यवसायीले रू. ३ करोडभन्दा माथिका निर्माण कार्यको सम्झौता गर्दा नियमावली लागू भएको मितिबाट अधिकतम ३ ओटासम्म निर्माण कार्य गर्न पाउनुपर्ने माग राखे । महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं संशोधनमा थप गर्नुपर्ने सुझावहरू दिएको हो । यस्तै रू.३ करोडभन्दा कमको निर्माणमा भने अधिकतम २ ओटा निर्माण कार्यसम्म मात्र सम्झौता गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । यस्तै निर्माण गर्दै गरेका योजनाको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएपछि मात्र थप बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । बोलपत्रदाताले विगत १० वर्षभित्रको अधिकतम कारोबार रकमलाई बोलपत्रदाताको योग्यता र मूल्यांकनको आधारको रूपमा लिनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । यसैगरी खरीद सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएका तथा सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाहरूमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले प्राविधिक पुस्ट्याइ गरेर आवश्यकताअनुसार म्याद थप गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । कालोसूचीमा परेको व्यक्ति अन्य कम्पनीबाट समेत बोलपत्रमा भाग लिन नसक्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्नेलगायत लिखित सुझावहरू पनि महासंघले पेश गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको विद्यमान समस्या र समाधानका उपायका बारे पनि सभापति खड्कालाई अवगत गराएको छ । उक्त अवसरमा महासंघले धरौटी रकम फिर्ता, पेश्की रकम, बीमा दररेट, बैंक क्रेडिट लाइनको खारेजी, म्याद थप, भुक्तानीलगायत विषयमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पनि पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।

निगम निजीकरणको कुराले नेपालमा भांडभैलो, भारतमा एयर इन्डिया १८ हजार करोडमा बिक्यो

नुनदेखि सफ्टवेयरसम्मको कारोबार गर्ने टाटा समूहले ऋणमा डुबेको भारतको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक एयर इण्डिया खरिद गरेको छ । एयर इण्डिया खरिदको लागि टाटा समुहले १८ हजार करोड भारुमा शिलबन्दी बोलपत्र पेश गरेको थियो । टाटाले कबुल गरेको मूल्य नै सबै भन्दा बढी भएकोले उसले एयर इण्डियाको शत प्रतिशत स्वामित्व लिएको हो। टाटा सन्सको कम्पनी टैलेस प्राइवेट लिमिटेडले यो डिल हात पारेको हो । एयर इण्डिया खरिद गर्नको लागि ७ कम्पनीले टेण्डर हालेका थिए ।सम्झौता अनुसार टाटाले अब एयर इण्डियाको १५ हजार ३ सय करोडको ऋणको जिम्मा लिने छ भने बाँकि रकम भारत सरकारलाई नगद बुझाउने छ । टाटा समूहको विस्तारा विमानमा ५१ र एयर एशिया लिमिटेडमा ८४ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ।घाटामा र अरवौ ऋण भए पनि एयर इण्डियासँग भएको सम्पतिको कारण कम्पनीमा आकर्षण बढेको बताईएको छ । लण्डनको हिथ्रो विमानस्थलमा एयर इण्डियाको आफ्नै स्लट रहेको छ । कम्पनीसंग १३० विमान पनि छ । कम्पनीसँग ठूलो रकम बराबरको रियल स्टेट सम्पति छ । ६ महिना अगाडी कम्पनीको मुल्यांकन ६ अर्ब डलर गरिएको थियो । सन् १९३२ मा एयर इण्डियाको जन्म भएको थियो । टाटा समुहले नै यस कम्पनीको सुरु गरेको थियो । यो बेला यसलाई टाटा एयरलायन्स रहेको थियो। सन् १९४६ मा टाटा एयरलाइन्स पब्लिक कम्पनी बनेको थियो त्यही बेला नै नाम परिवर्तन गरेर एयर इण्डिया पब्लिक लिमिटेड बनाईएको थियो । सन् १९४७ मा भारतले स्वतन्त्रता पाएपछि भारत सरकारले यस कम्पनीको ४९ प्रतिशत स्वामित्व किनेको थियो । सन् १९५३ मा भारत सरकारले कम्पनीको पुरै स्वामित्व लिएको थियो । तर त्यसको ६८ वर्षपछि कम्पनीको पूर्ण स्वामित्व टाटा समुहमा नै गएको छ । टाटा समुहका अध्यक्ष रतन टाटाले 'वेलकम ब्याक' भन्दै खुसि व्यक्त गरेका छन् । निजीकरण प्रक्रिया आगामी डिसेम्बरसम्म सकिने बताईएको छ । टाटाले चाहेमा यसलाई बिक्रि गर्न पनि सक्ने छ , तर ५१ प्रतिशत स्वामित्व भने टाटाले आफु संग नै राख्नु पर्ने छ । शर्तका अनुसार हाल कम्पनीमा भएका कर्मचारीलाई १ वर्षसम्म निकाल्न पाईने छैन । दोस्रो वर्षमा पनि भिआरएस दिएर मात्र कर्मचारी विदाई गर्न पाइने छ । हाल एयर इण्डियाको ८ वटा लोगो छन् । यी लोगो ५ वर्षसम्म कायम राख्नु पर्ने छ । ५ वर्षपछि कुनै भारतीय कम्पनीलाई नै लोगो तथा ब्राण्ड बिक्रि गर्न सकिने छ , विदेशीलाई दिन पाइने छैन । यससंगै भारत सरकारले लामो समयको कसरतपछि ऋणमा डुबेको एयर इण्डियालाई निजीकरण गर्न सफल भएको छ ।नेपालमा पनि पछिल्लो समय नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल एयरलायन्स निजीकरण गर्ने प्रकृया सुरु भएको छ। संचालक समितिका केहि व्यक्तिहरु र महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेल मिलेर निगमको सम्पति मुल्यान्कन कौडीको भाऊमा देखाएर निजि क्षेत्रका हवाई र पर्यटन व्यवसायीलाई सुम्पिन लागेको भन्दै पछिल्लो ९९ औं दिनदेखि कर्मचारीहरु आन्दोलित छन्।निगमलाई महाप्रबन्धक सहितको टिमले प्रस्ताव गरेको शैलीमा निजीकरण गर्ने प्रस्तावको खारेजी, निगमका महाप्रबन्धक पौडेलको राजिनामा लगायतका ४ बुंदे माग राखेर कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन्। कर्मचारीहरुको आन्दोलन र लामो समयदेखि पर्यटन मन्त्रालय मन्त्री बिहिन अवस्थामा रहेकाले निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रस्ताव अन्यौलमा रहेको छ।