एमालेले किन देख्यो संवैधानिक निकायका नियुक्ति खारेजी ?

एनआईबिएल प्रगति फण्डले शुरु गर्‍यो खारेजी प्रक्रिया

काठमाडौं । एनआईबिएल प्रगति फण्ड परिपक्व भएसँगै खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड कोष प्रवर्द्धक रहेको एनआईबिएल म्युचुअल फण्डअन्तर्गत सञ्चालित यस योजना गत पुस २६ गते परिपक्व भएको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट फागुन ६ गते प्राप्त निर्देशनबमोजिम योजना खारेजी प्रक्रियामा लगिएको जानकारी योजना व्यवस्थापकले दिएको छ । सामूहिक लगानीकोष नियमावली, २०६७ को नियम ३२ को उपनियम (३) को व्यवस्थाबमोजिम योजनाको नाममा रहेको लगानीलाई तीन महीनाभित्र नगदमा परिणत गरी इकाईधनीलाई उनीहरूको स्वामित्वको अनुपातमा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैका लागि योजनाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सूचीकरण हुन बाँकी बोनस तथा हकप्रद शेयर लिलामी फ्रक्रियाबाट विक्री गर्न लागेको हो । चैत १९ गतेदेखि योजनाको स्वामित्वमा रहको रिडी पावरको ६ हजार ५८९ कित्ता हकप्रद शेयर, माउन्टेन ईनर्जीको १ हजार ४१० कित्ता बोनस शेयर, समाज लघुवित्तको २२ कित्ता बोनस शेयर, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको ४२८ कित्ता बोनस शेयर र डिप्रोक्स लघुवित्तको २ हजार ९२९ कित्ता बोनस शेयर लिलामी प्रक्रियाबाट विक्री गर्न लागेको हो । यी शेयरको मूल्य प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ तोकिएको छ । तोकिएको मूल्य वा सोभन्दा बढी मूल्य अंकित गरी १० अंकले भाग जाने संख्यामा आवेदन दिनुपर्नेछ । सो नभएमा आवेदन स्वतः रद्द हुने भनाई योजना व्यवस्थापकको छ । यी शेयर खरीदका लागि चैत २७ गते अपराह्न ३ बजेभित्र एनआइएमबि एस क्यापिटलको लाजिम्पाट, काठमाडौंमा रहेको कार्यालयमा दर्ता भइसक्नुपर्नेछ । तोकिएको अवधिभित्र प्राप्त बोलपत्र चैत २८ गते बिहान ११ बजे खोलिने कार्यक्रमसमेत तय भइसकेको छ । सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस्

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

सबै बोलपत्र खारेजी गर्न माग

काठमाडौं– सामुदायिक वनभित्र सञ्चालन भइरहेका पर्यापर्यटनसम्बन्धी गतिविधि निजी क्षेत्रलाई सुप्पिन खोजिएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुँदै आइरहेको पर्यापर्यटनसम्बन्धी विभिन्न गतिविधिमा रोक लगाएर निजी क्षेत्रलाई दिइने गरी स्थानीय तहहरूले बोलपत्र आह्वान गरेको भन्दै विरोध गरेको हो । उक्त बोलपत्र खारेजी गर्नुपर्ने फेकोफनको माग छ […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०८०

प्राध्यापकहरूको निलम्बन खारेजी गर्न माग

दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय (साउ)का प्राध्यापकहरूको निलम्बन खारेजी माग गर्दै विश्वका पाँच सयभन्दा धेरै प्राज्ञिक व्यक्तिले सार्कका परराष्ट्रमन्त्री र सार्क महासचिवलाई पत्र लेखेका छन् । उनीहरूले भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा रहेको सार्क–सञ्चालित दक्षिण...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०८०

‘कार्यालय खारेजी फिर्ता लिनुपर्छ’

राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले खर्च कटौती गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरू खारेजी गर्ने प्रस्ताव गलत भएको बताएका छन्।...

नागरिक दैनिक बैशाख २०८०

५० अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेजी हुने

सरकारले हुलाक सेवालाई पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेसँगै लमजुङका ५० वटा अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेजी हुने भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नेक्रममा सरकारले एक स्थानीय तह एक हुलाक कार्यालय नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको हो । सरकारले गरेको घोषणासँगै जिल्लाका ५० वटा अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेजी हुने भएका हुन् । साविक ६१ […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०८०

प्रदेश र धर्मनिरपेक्षता खारेजी माग्दै राप्रपा नेपाल सडकमा

राप्रपा नेपाल सडकमा उत्रिएको छ । प्रदेश र धर्मनिरपेक्षता खारेजी, हिन्दु राष्ट्रको पहिचानलगायतका माग राखी राप्रपा नेपालका विभिन्न जनवर्गाीय संगठनले शुक्रबार राजधानीको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरे । प्रदर्शनको अगुवाई पार्टी अध्यक्ष...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७९

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड-१ को सूचीकरण खारेजी

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड १ को सूचीकरण खारेजी भएको छ । वि.सं. २०७१ पुस २३ गते नेप्सेमा सूचीकृत भएको सात वर्ष अवधिको यस फण्ड २०७८ पुस २३ गते शुक्रबार परिपक्क भएपछि सूचीकृत खारेजी भएको नेप्सेले जनाएकाे हो । फण्डको इकाई बिहीवार नेप्सेमा कारोबार हुने अन्तिम दिन थियो । यसअनुसार योजना पुस २२ गते बिहीवारसम्म इकाई खरीद गरी कायम रहने इकाइधनीले मात्र योजना अन्तर्गतको सम्पत्तिलाई नगदमा परिणत गरी फिर्ता पाउनेछन् । योजना अवधि परिपक्व भएसँगै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको कोष प्रवर्धक रही एनआईबिएल एस क्यापिटलको ब्यवस्थापन अन्...

Lokaantar मंसिर २०७८

‘एमसीसी सम्झौता खारेजी आन्दोलन’ले असोज २२ गते विरोध र्‍याली र विरोधसभा गर्ने

काठमाडौं : ‘एमसीसी सम्झौता खारेजी आन्दोलन’ले सम्झौता खारेज नगराउँदासम्म संघर्षलाई निरन्तर अघि बढाइरहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ। ‘एमसीसी सम्झौता खारेजी आन्दोलन’को आज बसेको बैठकले आगामी असोज २२ गते दिउँसो १२ बजे माइतीघरबाट संसद् भवनसम्म विरोध र्‍याली र विरोधसभा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। बैठकले विगतको ओली सरकार र विप्लवले नेतृत्व…

पहिलो पोस्ट भाद्र २०७८

नेपालसहित १४ सांसदको पद खारेजी मुद्दाको सुनुवाइ हुँदै

नेकपा एमालेका तत्कालिन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदको पद खारेजी मुद्दाको सर्वोच्च अदालतमा आज पनि सुनुवाइ हुने भएको छ ।

Nepalnews भाद्र २०७८

एमसीसीको विरोधमा ‘एमसीसी खारेजी अभियान’ घोषणा

काठमाडौँ – अमेरिकन सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विरोधमा ‘एमसीसी खारेजी अभियान’ को घोषणा भएको छ । निर्ग जैसीको संयोजकत्वमा शनिबार काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्गस्थित नेपाल ल क्याम्पस अगाडि प्रदर्शनसहित विशेष कार्यक्रम गरेर अभियानको घोषणा भएको हो । ‘राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौँ, एमसीसी सम्झौता खारेज गरौँ’ भन्ने नारासहित युवाहरुले प्रदर्शन समेत गरेका छन् । […]

Desh Sanchar आषाढ २०७८

एमालेले किन देख्यो संवैधानिक निकायका नियुक्ति खारेजी ?

सम्बन्धित सामग्री