झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण उत्पादनतर्फ आकर्षित भएनन् व्यवसायी

प्यूठानमा किसानहरुको कृषि बीमाप्रति बढेन चासो

प्यूठान । कृषि तथा पशुपालक किसानको क्षति न्युन गर्न सरकारले कृषि बीमा कार्यक्रम लागू गरेको छ । किसानले तिर्ने प्रिमियमको ८० प्रतिशत भार पनि सरकारले नै ब्यहोर्ने गर्दछ । तर, बीमा रकम दाबी गर्ने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएका कारण प्यूठानका किसानहरु कृषि बीमातर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन् । प्यूठान नगरपालिका ८ टिकुरीका मौरीपालक किसान डिमराज […]

Image Khabar बैशाख २०८०

प्रमाणीकरणको प्रक्रिया निकै महँगो छ

सरकारसँग कफीको अर्ग्यानिक प्रमाणीकरणसम्बन्धमा स्पष्ट नीति नै छैन । नीतिको अभावमा यससम्बन्धी सरकारी काममा प्रभावकारितासमेत छैन । नेपालमा नासा, इकोसट, यूएसडीलगायतका पाँच/छ वटा संस्थाले प्रमाणीकरण गरिरहेका छन् । प्रमाणीकरणको प्रक्रिया धेरै महँगो छ । महँगो भएकै कारण सबै किसानले आफ्नो उत्पादनको प्रमाणीकरण गर्न सक्दैनन् । अर्ग्यानिक खेतीको प्रमाणीकरण गर्न शुरूमै २ हजार ६ सय अमेरिकी डलर (रू. १ लाख ९५ हजार) लाग्छ । त्यसपछि अनुसन्धानकर्ताहरू स्थलगत भ्रमणमा जाँदा लाग्ने सबै खर्च किसान आफैले अमेरिकी डलरमा तिर्नुपर्छ । पहिलोपटक प्रमाणीकरण गर्न करीब रू. ५ लाखसम्म खर्च लाग्छ । सरकारले कृषि विभागमार्फत केही रकम अनुदान दिने गरे पनि त्यो रकम पर्याप्त छैन । अर्को कुरा सरकारले दिने अनुदान रकम पनि समान किसिमको छैन । कसैले धेरै र कसैले थोरै पाएका छन् । पहुँचकै आधारमा दिने गरिएको छ । त्यो अनुदान लिने प्रक्रिया अझ झन्झटिलो छ । त्यसैले पनि किसानहरू चिया तथा कफी उत्पादनतर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन् । चिया तथा कफी खेतीको विकास गर्ने उद्देश्यले गठन भएको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले पनि उद्देश्यअनुरूप काम गर्नसकेको छैन । बोर्डका काम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । अहिले तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तर, अहिलेसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । (केन्द्रीय कफी उत्पादक संघका सदस्य ध्रुव विश्वकर्मासँगको कुराकानीबाट) वर्ष ६, अंक ३७, बिहीवार, ४ कात्तिक, २०६७

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

सडकदेखि संसद्‍सम्म लघुवित्त पीडितका मुद्दा : समाधानका लागि सरकार देखाउँदैन चासो

काठमाडौं । लघुवित्त कम्पनीबाट समस्यामा परेका ऋणीका विषयमा संसद्‍मा कुरा उठेको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकमा शून्य र विशेष समयमा बोल्ने सांसदले यो विषय उठाएका हुन् । शून्य समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले लघुवित्त संस्थाको नियमन कमजोर हुँदा समस्या देखिएको बताए । “अति न्यून आय भएका नागरिकलाई गरिबीको आहालबाट निकाल्नका लागि काम होला भनेर लघुवित्त संस्था आएका हुन् । अहिले तिनै लघुवित्त संस्थाका कारणले गर्दा गरीब थला पर्न बाध्य भएका छन् ।” थापाले भने । लघुवित्त क्षेत्रमा सङ्कट आउनुमा सञ्चालक, ऋणी र नियामक सबै उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उनको आरोप छ । अनुचित नाफा कमाउनका लागि जे पनि गर्ने लघुवित्त संस्था, तत्कालको गर्जो टार्नका लागि जहाँबाट जसरी भए पनि ऋण लिने ग्राहक, अनि अनुमति दिँदा हात फैलाउने र सुपरीवेक्षण गर्दा मुट्ठी कस्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका कारणले अहिले लुघवित्त संस्थामा सङ्कट देखिएको थापाको जिकिर छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकका रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन र सुपरीवेक्षणको कामलाई प्रभावकारी बनाउनपर्ने उनको भनाइ छ । साँच्चिकै सङ्कटमा परेका ऋणी पहिचान गरी राहतका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व कोष (सीएसआर फण्ड) वा ग्राहक सुरक्षा कोष (क्लाइन्ट प्रोटेक्सन फन्ड) परिचालन गर्नुपर्ने पनि थापाले बताए । अहिले देखिएका समस्याबारे नियामक निकाय गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने पनि उनको जोड छ । “बदनियत राखेर काम गर्ने लघुवित्त संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, एउटा ऋणीले एउटा मात्रै संस्थाबाट ऋण लिन पाउने प्रावधान थपेर राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सुपरीवेक्षणलाई तल्लो तहसम्म लिएर जाने र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँगसम्म लिएर जाने काम राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ”, उनले भने । आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद सरस्वती बजिमयले गरिबी निवारण र सामाजिक पूँजी परिचालनमा विशेष योगदानका लागि लघुवित्त संस्थाले भूमिका खेल्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताइन् । “जनतालाई गाउँ तहसम्म आफ्नो खुट्टामा आफैँ उभिने बनाउने उद्देश्यका लागि लघुवित्त स्थापना गरिएका थिए । तर अहिले लघुवित्तका कारण धेरै जनता मारमा परेका छन् । धेरै महिला लघुवित्तका कारण घरबारविहीन हुनुपर्ने अवस्था आएको छ”, उनले भनिन् । लघुवित्तका कर्मचारीले घर–घरमा गई लोभ देखाएर मानिसलाई त्यसमा आबद्ध गराएको र चर्को ब्याज तथा सेवा शुल्कमा ऋण लिन बाध्य पारेको विषय सांसद बजिमयले उठाएकी हुन् । यस्तो समस्या बढ्दै गएर झन् विकराल अवस्था आउने भन्दै यस्तो अवस्था आउन नदिन राष्ट्र बैंकले तत्काल कारबाही थाल्नुपर्ने पनि उनको धारणा छ । “लघुवित्त क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र राष्ट्र बैंकले नियमन र नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । बेलैमा नियन्त्रण गरिएन भने यसले विकराल अवस्था सिर्जना गर्छ । ब्याजदर घटाउनतर्फ लागिएन भने समस्या झन बढ्दै जाने देखिएको छ”, उनले संसद्‍मा भनिन् । अर्का सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई ज्यादती गर्न थालेको धारणा राखे । “बैंकको ब्याजदरले ऋणीको घाँटी निमोट्दा उनीहरू सङ्कटमा छन् । यो दलदलबाट बाहिर निकाल्न सरकारले कुनै पहल गरेको देखिँदैन । बैंक तथा लघुवित्तको नागरिकमारा नीति आजकै मितिदेखि सुधार गरियोस् भन्नेबारे सदनको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु”, श्रेष्ठले भने । सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदरबारे संसद्‍मा कुरा उठाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको ब्याज वृद्धिका कारण उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै सांसद लिम्बूले यो समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल कुनै कदम चाल्नुपर्ने बताए । लघुवित्त संस्थाले कर्जा असुलीमा ज्याजती गरेको भन्दै ऋणीहरु पछिल्लो केही समयदेखि आन्दोलित छन् । चर्को ब्याजदर, महँगो सेवाशुल्क, झन्झटिलो किस्ता भुक्तानी प्रक्रिया, कर्मचारीको दुर्व्यवहारलगायतका कारण देखाएर लघुवित्त कम्पनीविरुद्ध ऋणीहरू सङ्गठित भएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । –रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

गहुँखेतीको क्षेत्रफल घट्नुका कारण

नेपालले वर्षेनि ठूलो परिमाणमा भारतबाट गहुँ आयात गरिरहे पनि यहाँ गहुँ खेतीको क्षेत्रफल भने घटिरहेको छ । पछिल्लो ७ वर्षमा नेपालमा गहुँखेती हुने जमिनको क्षेत्रफल ५१ हजार ३०० हेक्टरले घटेको सरकारी तथ्यांक छ । खाद्यान्नका लागि परनिर्भरता बढ्दो छ भने मुलुकभित्र उत्पादन केही बढे पनि अपेक्षित परिमाणमा बढ्न सकेको छैन । यस्तोमा गहुँखेतीको क्षेत्रफल घट्नु चिन्ताको विषय हो । गहुँ लगाउने बेलामा नै सरकारले यसको पनि समर्थन मूल्य तोक्ने, गहुँ नबिके सरकारले नै खरिद गरिदिने जस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सके गहुँखेतीको क्षेत्रफल विस्तार गर्न सकिन्छ । सामान्यतया नेपालमा भात खाने प्रवृत्ति बढी भएकाले गहुँको प्रयोग कम हुन्छ । त्यसैले पनि नेपालमा गहुँ खेतीप्रति त्यति धेरै आकर्षण छैन । साथै लागतअनुसार उत्पादन नहुनु र अन्य बालीको तुलनामा गहुँ भित्र्याउन निकै झन्झटिलो प्रक्रिया हुनाले पनि गहुँखेतीको क्षेत्रफल घटेको देखिन्छ । पछिल्लो समय गहुँबाट बन्ने परिकारको प्रयोग बढ्दो छ । त्यसैले मैदा मिलहरूले भारतबाट गहुँ ल्याएर मैदा उत्पादन गरिरहेका छन् । उनीहरूले नेपाली गहुँ खरीद गरेको खासै पाइँदैन । यसो हुनुका कारण नेपाल गहुँखेती पर्याप्त नहुनु नै हो । त्यसमाथि पनि गहुँखेतीको क्षेत्रफल घट्दै गएको छ । यद्यपि क्षेत्रफल घटे पनि उत्पादन भने बढेको पाइन्छ । किसानहरू गहुँखेतीबाट विमुख हुनुको कारण कृषि क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरू नै हुन् । गहुँमात्रै होइन, धान, मकै जस्ता अन्य प्रजातिको खेतीमा पनि नेपालमा समस्यै समस्या छ । किसानले न उचित जातको बिउ पाउन सक्छन् न समयमा मल नै । त्यसमाथि सिँचाइको सुविधा पनि पर्याप्त छैन । मुख्य कुरा त उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने प्रणाली नै बनेको छैन । गहुँको खेती गर्ने समयमा समर्थन मूल्य तोकिँदैन । सरकारले ढिलो मूल्य तोक्छ र किसानसँग उपज पनि खरीद गर्दैन । खरीद गरे पनि न्यून परिमाणमा मात्र गर्छ । त्यस्तै शीत भण्डारको व्यवस्था पनि नभएकाले किसानहरू खेतीबाट नै विमुख भएको पाइन्छ । अर्को कुरा, किसानहरू खाद्यबालीभन्दा नगदे बालीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । धानभन्दा गहुँको खेती गर्न, बाली भित्र्याउन गाह्रो छ, बजार पाउन झनै गाह्रो छ । युवाहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ जाने क्रम तीव्र छ । यही कारण गाउँमा युवाको संख्या नै निकै कम छ । गाउँका कतिपय उर्बर भूमिमा धान खेती हुन छाडेको छ । यस्तोमा गहुँ खेती पनि प्रभावित हुनु अन्यथा होइन । त्यसैले सरकारले गहुँखेतीलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । त्यसैअनुसार गहुँ पकेट क्षेत्र विस्तार, यन्त्रउपकरणको सहज पहुँच, मल तथा उन्नत जानका बीउको सर्वसुलभता जस्ता कुरामा सरकारको ध्यान जानै पर्छ । मुख्य कुरा त गहुँ लगाउने बेलामा नै सरकारले यसको पनि समर्थन मूल्य तोक्ने, गहुँ नबिके सरकारले नै खरिद गरिदिने जस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सके गहुँखेतीको क्षेत्रफल विस्तार गर्न सकिन्छ र उत्पादन तथा उत्पादकत्व पनि बढाउन सकिन्छ । अहिले भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगाएको छ जसका कारण नेपालका मैदा मिल समस्यामा परेका छन् । नेपालको अनुरोधलाई स्वीकार गरेर उसले नेपालका लागि ५० टन गहुँ निर्यात गर्न दिएको छ र त्यसको पहिलो खेप पनि नेपाल भित्रिइसकेको छ । मैदा उद्योगहरूले २ लाख टन गहुँ आवश्यक पर्ने बताएका छन् । यसले नेपालमा गहुँको बजार राम्रै रहेको देखाउँछ तर नेपाली किसानले बजारको यो हिस्सा पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले नेपालले गहुँ खेतीको विस्तारका लागि विशेष प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्छ र उचित मूल्यमा गहुँ विक्रीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

घट्दै छ गहुँ उत्पादनको क्षेत्रफल

काठमाडौं । उत्पादनको हिसाबले गहुँ नेपालको तेस्रो प्रमुख खाद्य बालीमा पर्छ । उत्पादनको प्रचुर सम्भावनासमेत बोकेको तेस्रो प्रमुख खाद्य बाली उत्पादन हुने जमीनको क्षेत्रफल भने वर्षेनि घट्दै गएको देखिन्छ । पछिल्लो ७ वर्षमा नेपालमा गहुँखेती हुने जमीनको क्षेत्रफल ५१ हजार ३०० हेक्टरले घटेको सरकारी तथ्यांक छ । लागतअनुसार उत्पादन नहुनु र अन्य बालीको तुलनामा गहुँ भित्र्याउन झन्झटिलो प्रक्रिया हुनुलाई गहुँ उत्पादन हुने जमीनको क्षेत्रफल घट्नुको प्रमुख कारण मानिएको छ । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी आफूले जानेदेखि नै गहुँखेतीलाई घाटा खेतीका रूपमा हेर्ने गरिएको सम्झन्छन् । ‘हिजोका दिनमा किसानसँग अर्को विकल्प थिएन । त्यसैले घाटा नै भए पनि बाध्य भएर गहुँखेती गर्थे । अहिले छोटो समयमै नाफा दिने अन्य बालीका विकल्प किसानसँग छन्, जसले गर्दा गहुँ उत्पादनमा किसानको विकर्षण धेरै छ,’ उनले भने, ‘गहुँबाट धानजस्तो सहज तरीकाले दाना निकाल्न कठिन छ । पहाडी क्षेत्रमा थ्रेसिङ मेशिन पुग्न सकेका छैनन् । हिउँदे बाली भएकाले समयमा सिँचाइको व्यवस्था पनि गर्न सकिँदैन ।’ उन्नत जातको बीउ र मलको अभाव पनि किसानले भोग्नुपरेको उनले बताए । ‘यसले गर्दा गहुँ उत्पादन हुने जमीनको क्षेत्रफल विस्तार हुन सकेको छैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/७२ मा नेपालमा कुल ७ लाख ६२ हजार ३७३ हेक्टर जमीनमा गहुँखेती गरिएको थियो । त्यस वर्ष १९ लाख ७५ हजार ६२५ मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भएको थियो । आव २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा उत्पादनको क्षेत्रफल ५१ हजार ३०६ हेक्टरले घटेर ७ लाख ११ हजार ६७ हेक्टर कायम भएको छ । उत्पादन भने बढेर २१ लाख २७ हजार २६७ मेट्रिक टन पुगेको देखिन्छ । यद्यपि यो उत्पादन अपेक्षाअनुरूप नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ । आव २०७७/७८ को तथ्यांकअनुसार धानबालीले कुल खेती हुने जमीनमध्ये ५० दशमलव ५६ प्रतिशत, मकै बालीले २६ दशमलव ९६ प्रतिशत र गहुँबालीले १९ दशमलव १३ प्रतिशत ओगटेको छ । उत्पादनको हिसाबले तेस्रो प्रमुख बाली भए पनि गहुँखेती हुने जमीनको क्षेत्रफल घट्दै गएर अपेक्षाकृत उत्पादन हुन नसक्दा वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँको गहुँ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । गत आवमा नेपालमा ६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको १ लाख ९१ हजार मेट्रिक टन गहुँ आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । नेपालमा मुख्य गरी भारतबाटै गहुँ आयात गर्ने गरिन्छ । नेपालमा अहिले भइरहेको गहुँ उत्पादन खाद्य प्रयोजनका लागि पर्याप्त भएको बताइन्छ । विदेशबाट आयात हुने सबै गहुँ औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक शाखाका प्रमुख रामकृष्ण रेग्मीले जमीनको खण्डीकरण भएर खेतीयोग्य क्षेत्रफल घट्दै गएको र उत्पादन लागतअनुसारको नाफा नहुने भएकाले गहुँखेतीतर्फ किसानको आकर्षण घट्दै गएको बताए । उनका अनुसार नेपालमा भात खाने चलन निकै पुरानो छ । अझ पछिल्लो समय पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पनि भात खाने संस्कृति बढ्दै गएकाले पनि धानखेतीतर्फ बढी र गहुँखेतीमा कम आकर्षण रहेको बताइन्छ । गहुँ उत्पादन बढाउन सरकारले नै विशेष पहल थाल्नुपर्ने अभियानका संयोजक अधिकारी बताउँछन् । गहुँकै लागि भनेर उच्च अनुदान दिने, गहुँ पकेट क्षेत्र विस्तार गर्ने, यन्त्र उपकरणको सहज पहुँच बढाउने र मल तथा उन्नत जातका बीउको सर्वसुलभता प्रदान गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर भए किसानलाई गहुँखेतीतर्फ आकर्षित गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

विदेशी लगानी नीति

नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पटकपटक लगानी सम्मेलन भएका छन् र अर्बौंको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आए पनि वास्तविक लगानी नभित्रिएकाले विदेशी लगानीसम्बन्धी नीतिगत सुधार ल्याउन सरकारले गृहकार्य थालेको छ । नेपालको नीति तथा प्रक्रिया चित्त नबुझेर कतिपय लगानीकर्ता फर्किएका छन् भने कतिपयचाहिँ प्रक्रियामा नै रुमल्लिइरहेका छन् । त्यसैले नीतिगत सुधारको आवश्यकता त छँदै छ, साथै प्रशासनिक सुधार र लगानीमैत्री वातावरण समेत बढाउनुपर्ने देखिन्छ । ठूलाठूला लगानीकर्ताले बेलाबेला नेपालको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण काम गर्न गाह्रो भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । लगानीकर्तालाई नेपालको लगानी सुरक्षित छ र मुनाफा तथा लगानी फिर्ता लैजाने व्यवस्था एकदमै सहज छ भन्ने विश्वास दिलाउने गरी नीतिगत सुधार गरिनु आवश्यक छ । कुनै पनि वैदेशिक लगानीकर्ताले कुनै पनि मुलुकमा लगानी गर्नुपूर्व त्यहाँको परिस्थिति, सुरक्षा र लगानीको प्रतिफलबारे अध्ययन गर्छन् । सम्बद्ध मुलुकमा भएका आफ्ना राजदूतावास तथा त्यहाँ सञ्चालन भइरहेका विदेशी लगानीका कम्पनीबाट उनीहरूले जानकारी लिन्छन् । त्यस्तै सम्बन्धित मुलुकका लगानीकर्ताले गरेको लगानीको समेत विश्लेषण गर्ने गर्छन् । सबै कुरा चित्त बुझेमात्र उनीहरू लगानी गर्न आउँछन् । त्यसैले यहाँ सञ्चालनमा रहेका विदेशी लगानी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सहजीकरण गरिनुपर्छ जसले गर्दा उनीहरूबाट सकारात्मक प्रचारप्रसारको वातावरण बन्छ । तर, यहाँनेर नेपाल चुकिरहेको छ । नेपालले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पर्याप्त कानूनी सुधार गरिसकेको छ । त्यस्तै एकद्वार प्रणाली र लगानी बोर्डजस्ता संस्थामार्फत उद्योग दर्ता तथा अनुमतिलगायतका काममा सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलगायत लगानीकर्ताले चासो दिएका नियमकानून बनाएको पनि छ । तर, ती पर्याप्त छैनन् । त्यसैले सरकारले लगानीका लागि हाल कायम रहेको सीमा र समयावधि समेत घटाउने तयारी छ । त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा समेत सुधार गर्न लागिएको छ । यसका लागि सरकारले एक अध्ययन समितिसमेत बनाएको छ । समितिले सूक्ष्म अध्ययन गरेर आवश्यक सुझाव दिनेछ । तर, यी सुझाव कार्यान्वयन भए पनि लगानी आइहाल्ला भन्ने अवस्था देखिँदैन । वैदेशिक लगानीका लागि कानूनी व्यवस्था नै अपर्याप्त रहेको छ । लगानीकर्ताको एउटा प्रमुख चासो रहेको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानून आउन सकेको छैन । अहिले भएका कानूनी प्रावधानको कार्यान्वयन पक्ष पनि फितलो छ । त्यस्तै यहाँ आर्जन गरेको नाफा लैजान ठूलो समस्या छ । कर प्रणालीमा रहेका समस्याका कारण पनि उनीहरूले हैरानी बेहोर्नु परिरहेको छ । २ दशकभन्दा बढी समय काम गरेर हरेक वर्ष मुनाफा लगिरहेका कम्पनीहरूलाई समेत बेलाबखत विभिन्न कारण देखाएर नाफा लैजान अवरोध गरेको पाइन्छ । एनसेलले भोग्नु परेको समस्या यसको एउटा उदाहरण हो । त्यस्तै नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट र भएका नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावजस्ता समस्या लगानीकर्ताका चासोका विषय हुन् । एकल द्वार प्रणाली लागू भए पनि सार्वजनिक प्रशासनमा दुःख पाउने गरेको धेरै लगानीकर्ताको गुनासो रहेको छ । एउटै कामका लागि दर्जनौं निकाय धाउनुपर्ने झन्झट अझै हटेको छैन । त्यस्तै भन्सार दरमा पनि समस्या छ । कतिपय कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा बढी छ । त्यस्तै भन्सार र करका दरहरू पनि धेरै छन् र तिनको निर्धारणमा कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार दिइएको छ । यही कारण नेपालमा गरेको लगानीबाट राम्रै मुनाफा पाए पनि विदेशी लगानीकर्ताले लगानी थप्न खासै चासो राखेको पाइँदैन । त्यसो त नेपालमा बजारको सुनिश्चितता नहुँदा पनि कतिपय कम्पनी लगानीका लागि तयार नभएका देखिन्छन् । यहाँको उत्पादनले भारतबाट चोरी निकासी भई आउने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने तथा यहाँको उत्पादन भारत निर्यात गर्न भारतले बेलाबेलामा नीति परिवर्तन गरी अवरोध गर्ने गरेकाले लगानी ल्याउन उनीहरू तयार नभएका हुन सक्छन् । अतः यी समस्या सम्बोधन गरेर लगानीकर्तालाई नेपालको लगानी सुरक्षित छ र मुनाफा तथा लगानी फिर्ता लैजाने व्यवस्था एकदमै सहज छ भन्ने विश्वास दिलाउने गरी नीतिगत सुधार गरिनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

गति लिँदै पर्यटन व्यवसाय

हाम्रो देश प्राकृतिक दृष्टिले विश्वमा नै अतुलनीय सौन्दर्यले भरिपूर्ण भएकाले यहाँ पर्यटन व्यवसायको ज्यादा सम्भावना रहेको छ । हावापानीमा विविधता, उचाइमा विविधता, वनस्पति तथा जीवजन्तुमा विविधताजस्ता कारणले गर्दा नेपालमा पर्यटन व्यवसाय ज्यादा फस्टाउने क्षेत्र हो । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा समेत महत्त्वपूर्ण टेवा दिँदै आएको छ । विश्वमा रहेका अग्ला चौधमध्ये आठओटा त नेपालमानै रहेका छन् । त्यसैगरी निकुञ्ज आरक्षणका दर्जनां क्षेत्र पनि रहेका छन् जसले पर्यटकलाई आकर्षित गरेको छ । कोरोनाको मारमा परेको यो पर्यटन क्षेत्रले विस्तारै गति समात्न थाल्दा सबैमा आशाको सञ्चार गराएको छ जुन सकारात्मक र महत्वपूर्ण पनि छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण नराम्ररी थलिएको यो व्यवसायले अब भने केही गति लिन थालेको सरोकारवालाहरू बताइरहेका छन् । अझै पनि हामीले पर्यटकलाई पर्याप्त सेवासुविधा उपलब्ध गराउन सकेका छैनौं । उनीहरूले चाहेअनुसारका सुविधा, सेवा र सुरक्षा दिनुका साथै अन्य नवीन गन्तव्यको खोजीमा समेत जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा पर्यटक दृश्यावलोकन, पदयात्रा, मनोरञ्जन तथा साहसिक खेलका लागि आउने गर्छन् । मानव जाति स्वभावैले भ्रमणशील हुन्छ । उनीहरूले घुमफिर गर्दै अनेकौं चालचलन तथा रहनसहनसमेत अवलोकन गर्दै आएको वास्तविकता सबैका सामु छँदै छ । हाम्रा हिमनदीमा पर्यटक जलविहार गर्न औधी रुचाउँछन् । साथै बन्जिजम्पिङ, हात्तीपोलो जस्ता रोमाञ्चक खेलका लागि समेत पर्यटक नेपाल भ्रमण गर्न आउँछन् । यहाँको प्राकृतिक तथा जैविक विविधतामा आफूलाई भुलाउन पनि विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आउने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । खासगरी पदयात्राका लागि अन्नपूर्ण, धवलागिरि र खुम्बुक्षेत्र निकै चर्चित रहेका छन् । यसबाहेक काठमाडाैं उपत्यका नगरकोट धुलीखेलसहित पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, जनकपुर, गोर्खा, पाल्पा आदि क्षेत्रका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय स्थलहरूमा पर्यटक ज्यादा रमाइरहेका हुन्छन् । नेपालमा मनाइने विविध खालका चाडपर्व जात्रा तथा महोत्सवका बारेमा विदेशी पर्यटक अध्ययन र अनुसन्धानसमेत गर्न रुचाउँछन् । हाम्रो जातीय संस्कृति वेशभूषा आदिले पनि उनीहरूको मन लोभ्याउने गरेको पाइन्छ । पर्यटन उद्योगले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब ५ प्रतिशत अंश ओगटेको पाइन्छ । पर्यटन व्यवसाय वा उद्योग नेपालीहरूका लागि वैदेशिक मुद्रा आर्जनको राम्रो माध्यम पनि हो । यति मात्र नभई रोजगारीको मुख्य आधारसमेत बनेको यस क्षेत्रको महत्त्व ज्यादा रहेको छ । पर्यटकलाई घुमाउने पथ प्रदर्शक, भरिया, होटेल तथा लजका कामदार, पर्यटक बोक्ने सवारीसाधन, उनीहरूलाई आवश्यक सामान बेच्ने व्यापारीलगायत हजारौंले रोजगारी प्राप्त गर्ने क्षेत्र पर्यटन नै हो । हस्तकला, चित्रकला, मूर्तिकला, काष्ठकला आदिबाट पनि धेरैले रोजगारी पाएका छन् । पर्यटन व्यवसायबाट घरेलु उद्योगलाई पनि टेवा पुगेको छ । पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने कञ्चनजंघादेखि सैपाल हिमालसम्मका क्षेत्रलाई हिमालयन ट्रेल भनिन्छ । यसअन्तर्गत पूर्वी नेपालमा कञ्चनजंघा सरक्षण क्षेत्र, मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्छन् । मध्यक्षेत्रका लाङटाङ, गोसाइकुण्ड र गौरीशंकर हिमाली क्षेत्रलाई पनि यसै ट्रेलअन्तर्गत समावेश गरिएको छ । यसैगरी पश्चिमका मनाङ, मुस्ताङ, मुगु, डोल्पाका पर्यटकीय क्षेत्रहरू यसअन्तर्गत पर्छन् । यस क्षेत्रको पर्यटनबाट ५ हजार मीटरमाथिको क्षेत्रमा हिमाली जनावर र वनस्पतिहरूको अवलोकन गर्न सकिन्छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा सिफारिश गरेको छ । नेपाल ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलका लागि पनि प्रसिद्ध रहेको छ । लुम्बिनी, जनकपुर, मुक्तिनाथ, स्वर्गद्वारी, मनकामना, पशुपतिनाथ आदि मुख्य धार्मिक स्थलहरू हुन् । साथै काठमाडाैं उपत्यकाका प्राचीन दरबारहरू पर्यटकीय गन्तव्यका दृष्टिकोणबाट ज्यादै महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । यहाँ प्रयोग भएका काष्ठकला तथा वास्तुकला ऐतिहासिक र अतुलनीय रहेका छन् । यस्ता धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरूले पर्यटकलाई सहजै आकर्षित गराउँछ । यहाँ भिन्न संस्कृति र परम्परा भएका १ सय २५ जातजातिका मानिसहरू बसोवास गर्छन् । प्रत्येक जातिको आफ्नै मौलिक परम्परा, रहनसहन, रीतिरिवाज तथा मूल्यमान्यता रहेका छन् । यही सांस्कृतिक विविधता अवलोकन गर्न ठूलो संख्यामा विदेशी पर्यटक नेपाल आउने गर्छन् । साहसिक पर्यटनअन्तर्गत र्‍याफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, बन्जिजम्पिङ हिमाल आरोहण पर्छन् । पर्यटनबाट हामीले धेरै फाइदा लिन सफल पनि भएका छाैं । विदेशी मुद्राको आर्जन, रोजगारीको अवसर, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास, राजस्वमा वृद्धि, व्यापार तथा कला संस्कृतिको प्रवर्द्धन र विश्वमा देशको प्रचारप्रसारजस्ता फाइदा हुन्छन् । हामीले थप गन्तव्य स्थलको पहिचान गरी यस क्षेत्रको विकासमा अझै प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो क्षेत्र हाम्रो आर्थिक विकासका लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण रहेको छ । निजीक्षेत्रको सहकार्यमा पर्यटन प्रवद्र्धनमार्फत पर्यटकको संख्या र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्नुपर्छ । नेपालीका आत्मीयता, मैत्रीभाव, उदारता र विश्वास नै पर्यटकलाई पस्किने व्यञ्जन हुन् । पर्यटकहरूले अझै पनि आफू सुरक्षित अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूले चाहेअनुसारका सेवासुविधा उपलब्ध गराउन पनि सकेका छैनाैं । सरकारी कार्यालयबाट प्राप्त गर्ने सेवा पनि झन्झटिलो र प्रक्रियामुखी हुँदा पर्यटकले समस्याको सामना गर्नु परेको वास्तविकता हामीले भुल्नु हुँदैन । पर्यटक लुटिने, ठगिने र उनीहरूका सामान हराउने घटनाहरू पनि यदाकदा घटने गरेका छन् जसले नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने खतरासमेत हुन्छ । नेपालमा धार्मिक पर्यटनको सम्भावना ज्यादा रहेको छ किनभने यहाँ अनेकौं देवदेवीका मन्दिर तथा देवस्थलहरू छन् । मूलतः भारतीय पर्यटक पशुपतिनाथको दर्शन गर्न हजारौंको संख्यामा आउने गर्छन् । त्यसैगरी गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा विभिन्न देशबाट पर्यटक आउने गर्छन् । हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा रहेको पर्यटनको विकासका लागि सरकार तथा अन्य सरोकारवालाहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ । कारोनाको मारमा परेको यो पर्यटन क्षेत्रले विस्तारै गति समात्न थाल्दा सबैमा आशाको सञ्चार गराएको छ जुन सकारात्मक र महत्त्वपूर्ण पनि छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

झिलीमिली तिहार : माटाका पाला बनाउने चटारो

हिन्दू नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो पर्व तिहार हर्षोल्लासपूर्वक मनाइन्छ । झिलीमिली बत्ती, देउसी–भैलो, विभिन्न पशुपन्छीको समेत पूजाआजा गरी मनाइने यो पर्वमा खासगरी माटोमा पालामा बत्ती बाल्ने चलन छ । पालामा तेल राखेर बाल्ने दियो धेरै बेरसम्म बल्ने गर्छ । यसैले पनि यसको विशेष महत्त्व छ । तिहार नजिकिएसँगै यतिबेला भक्तपुरका प्रजापति समुदायलाई पालासहित माटाका भाँडा बनाउन भ्याइनभ्याइ छ । दरबार भक्तपुर स्क्वायर, थिमी, बोलाछेँ, ब्यासीलगायत स्थानमा तिहारका लागि आवश्यक पर्ने पालासहित माटाका भाँडा बनाइँदै गरेको देख्न सकिन्छ । तिहारको माहोल शुरू भएसँगै काठमाडौं उपत्यकामा माटोको सामानका लागि प्रख्यात भक्तपुरका कुम्हाल समुदायका मानिस दिनरात पालासहितका सामान बनाउन व्यस्त छन् । एकजनाले राम्रोसँग काम गर्दा दिनमा १ हजार ओटासम्म पाला बनाउन सक्ने बताइन्छ । तिहारमा पाला बनाएर बेच्नेले ५०–६० हजारसम्म कमाउने गरेको सम्बद्ध व्यवसायीको अनुभव छ । तिहारमा पाला मात्र नभई कलश, धुपौरो आदि पनि राम्रै विक्री हुने गरेको छ । साधारणतया पाला चार प्रकारको हुन्छ । सबैभन्दा सानो पालाको १०० ओटाको २०० रुपैयाँ पर्छ । त्यस्तै त्यसभन्दा ठूलाको प्रतिगोटा क्रमशः १०, १५ र २० रुपैयाँ पर्दछ । कतिपयले आगोमा नपोलेको पाला लैजाने गरेका छन् । त्यसको तीनओटाको ५ रुपैयाँ पर्छ । कतिपयले काँचो पालालाई चोखो मान्ने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । पाला बनाउन झञ्झट हुने र कमाइ पनि तुलनात्मक रूपमा कम हुने भएकाले पछिल्लो समय यस समुदायका युवा पालाभन्दा अन्य सामग्री बनाउनेतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । माटोको भाडो बनाउन झन्झटिलो हुने भएकाले पछिल्ला पुस्ताले विस्तारै यो पेशा छोड्दै गएको विगत ५४ वर्षदेखि माटोको भाडा बनाउँदै आएका ७० वर्षीय नरेशभक्त प्रजापति बताउँछन् । एक पाला बनाउने अर्का व्यवसाय सञ्जय प्रजापतिका अनुसार पाला बनाउनेहरू पलायन हुनुको प्रमुख कारण व्यवसाय समय अनुकूल फस्टाउन नसक्नु नै पनि हो । ‘महँगी दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ, सानो छँदा हामी यहीँ नजिकैबाट पालाका लागि आफैमाटो झिकेर ल्याउँथ्यौं, अहिले माटो उपत्यकामा नपाए दाङबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । माटो खोज्दै उपत्यका बाहिर पुग्दा भाउ पनि स्वतः बढेको छ । तर विगत केही वर्षदेखि पालाको मूल्य बढ्न सकेको छैन । माटोको मूल्य बढ्दा पालाको मूल्य यथावत् रहँदा हामीले घाटा समेत बेहोर्नुपरेको छ,’ उनले भने । तर माटोको भाँडा बनाउन अहिले प्रविधिको सहयोगले अहिले धेरै सहज भएको उनको अनुभव छ । छिटो छरितो रूपमा माटोको भाँडा बनाउन हातले घुमाउनुपर्ने चक्रको सट्टा अहिले विद्युतीय चक्रको प्रयोग हुन थालेको छ । ‘पहिले–पहिले माटो खुट्टाले फुटाइन्थ्यो । अहिले त्यसका लागि मेशिन प्रयोग गरिन्छ, त्यसपछि भाडा बनाउन चक्र हातले घुमाउनपथ्र्यो, तर अहिले मोटर प्रयोग गरिन्छ,’ प्रजापतिले भने । सबै चीज सहज भए पनि यो पेशामा भविष्य नदेखेर युवाले अन्य काम रोज्ने गरेका छन् । व्यवसायीका अनुसार तिहारको समयमा माटोको पालाको माग अत्यधिक हुने गरेको छ । तिहारमा मैनबत्ती बाल्ने प्रचलन पनि उत्तिकै छ । तर केही वर्षयता मैन भरेको पाला बाल्ने चलन पनि बढेको छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत पाला राम्रो मानिन्छ । यही कारण यसको माग बढेको सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन् । तिहारका लागि माटोका पाला, भिउँट, ठेकी, धुपौरो लगायत सामग्रीको माग समेत उच्च हुने गरेको छ । तिहारमा तेलबत्ती बाल्न माटोको पालाको अत्यधिक माग धान्न सपरिवार काममा खटिरहेको कुम्हाले समुदाय बताउँछन् । समाज आधुनिकीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गए पनि कृत्रिम पालाले माटोको पालालाई विस्थापित गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । तिहारमा खासगरी पाला, धुपौरो, खुत्रुके किन्नेहरू पनि बढी हुन्छन् । ठूलो परिमाणमा चाहिने माटाका सामग्री किन्न काठमाडौं, ललितपुर, काभ्रेलगायत जिल्लाका मानिस समेत भक्तपुर पुग्ने गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

शुलभ कर्जाप्रति बढेन किसानको आकर्षण, प्रक्रिया झन्झटिलो भएको प्रतिक्रिया

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बिनाब्याज अर्थात शून्य ब्याजदरमा किसानलाई कर्जा दिने गरी सुरुवात गरेको शुलभ कजामा किसान आकर्षित हुन सकेका छैनन् । झन्झटिलो प्रकृया भएका कारण धेरै किसानहरुले यसमा चासो नदेखाएका हुन् । किसानले चासो नदेखाउँदा विनियोजन गरेका शीर्षकमा बजेट खर्च हुन नसकेको लुम्बिनी पुष्प व्यवसायी संघका संयोजक रमेश पाण्डेले बताए । १५ फागुन […]

Nepal Press आश्विन २०७८

निवेदन दिएको १५ दिनभित्रै विदेशी लगानीलाई स्वीकृति

काठमाडौं । मुलुकमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले प्रक्रिया पुर्‍याएर निवेदन दिएको १५ दिनभित्रै स्वीकृति दिने गरी कानुन तयार गरेको छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने भन्दै यसअघिको झन्झटिलो कानुन खारेज गरी ...

नेपाल आज माघ २०७५

झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण उत्पादनतर्फ आकर्षित भएनन् व्यवसायी

सम्बन्धित सामग्री