सरकारसँग कफीको अर्ग्यानिक प्रमाणीकरणसम्बन्धमा स्पष्ट नीति नै छैन । नीतिको अभावमा यससम्बन्धी सरकारी काममा प्रभावकारितासमेत छैन । नेपालमा नासा, इकोसट, यूएसडीलगायतका पाँच/छ वटा संस्थाले प्रमाणीकरण गरिरहेका छन् । प्रमाणीकरणको प्रक्रिया धेरै महँगो छ । महँगो भएकै कारण सबै किसानले आफ्नो उत्पादनको प्रमाणीकरण गर्न सक्दैनन् । अर्ग्यानिक खेतीको प्रमाणीकरण गर्न शुरूमै २ हजार ६ सय अमेरिकी डलर (रू. १ लाख ९५ हजार) लाग्छ । त्यसपछि अनुसन्धानकर्ताहरू स्थलगत भ्रमणमा जाँदा लाग्ने सबै खर्च किसान आफैले अमेरिकी डलरमा तिर्नुपर्छ । पहिलोपटक प्रमाणीकरण गर्न करीब रू. ५ लाखसम्म खर्च लाग्छ ।
सरकारले कृषि विभागमार्फत केही रकम अनुदान दिने गरे पनि त्यो रकम पर्याप्त छैन । अर्को कुरा सरकारले दिने अनुदान रकम पनि समान किसिमको छैन । कसैले धेरै र कसैले थोरै पाएका छन् । पहुँचकै आधारमा दिने गरिएको छ । त्यो अनुदान लिने प्रक्रिया अझ झन्झटिलो छ । त्यसैले पनि किसानहरू चिया तथा कफी उत्पादनतर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।
चिया तथा कफी खेतीको विकास गर्ने उद्देश्यले गठन भएको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले पनि उद्देश्यअनुरूप काम गर्नसकेको छैन । बोर्डका काम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । अहिले तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तर, अहिलेसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन ।
(केन्द्रीय कफी उत्पादक संघका सदस्य ध्रुव विश्वकर्मासँगको कुराकानीबाट)
वर्ष ६, अंक ३७, बिहीवार, ४ कात्तिक, २०६७