प्यूठानमा किसानहरुको कृषि बीमाप्रति बढेन चासो

अपेक्षाअनुसार बढेन तयारी पोशाक निर्यात, राज्यबाट प्रोत्साहन नपाएको व्यवसायीको गुनासो

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

अझै अघि बढेन सुक्खा बन्दरगाह निर्माण

काठमाडौँ,३० असोज । नेपालगञ्जस्थित नेपाल भारत सीमा नाकामा रहेको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण अझै पूरा हुनसकेको छैन । भारतीय पक्षले चासो नदिँदा सो बन्दरगाहको काम अलपत्र परेको जनाइएको छ । पछिल्लोपटक भारतले सीमावर्ती जयसपुर दसगजाक्षेत्रमा तारबार समेत गरेको छ । “भारतले आफ्नो क्षेत्रमा तारबार र पर्खाल बनाएको त देखिन्छ”, नेपालगञ्जस्थित सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका कार्यालयका इञ्जीनियर […]

Reporters Nepal भाद्र २०७९

अझै अघि बढेन सुक्खा बन्दरगाह निर्माण

बाँके- नेपालगञ्जस्थित नेपाल-भारत सीमा नाकामा रहेको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण अझै पूरा हुनसकेको छैन। भारतीय पक्षले चासो नदिँदा सो बन्दरगाहको काम अलपत्र परेको जनाइएको छ। पछिल्लोपटक भारतले सीमावर्ती जयसपुर दसगजाक्षेत्रमा तारबारसमेत गरेको छ। ‘भारतले आफ्नो क्षेत्रमा तारबार र पर्खाल बनाएको त देखिन्छ’, नेपालगञ्जस्थित सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका कार्यालयका इञ्जिनियर होमनाथ भुसालले भने, ‘भारतले तारबार गरे पनि […]

Desh Sanchar भाद्र २०७९

अझै अघि बढेन सुक्खा बन्दरगाह निर्माण

बाँके – नेपालगञ्जस्थित नेपाल भारत सीमा नाकामा रहेको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण अझै पूरा हुनसकेको छैन। भारतीय पक्षले चासो नदिँदा सो बन्दरगाहको काम अलपत्र परेको जनाइएको छ। पछिल्लोपटक भारतले सीमावर्ती जयसपुर दसगजाक्षेत्रमा तारबार समेत गरेको छ। ‘भारतले आफ्नो क्षेत्रमा तारबार र पर्खाल बनाएको त देखिन्छ’, नेपालगञ्जस्थित सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका कार्यालयका इञ्जीनियर होमनाथ भुसालले भने, ‘भारतले […]

Khabarhub भाद्र २०७९

यसकारण अघि बढेन महाभियोग

काठमाडौं, साउन १७। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको साढे पाँच महिना बितिसकेको छ। तर संसद्ले अझै त्यसलाई छलफलका लागि कार्यसूचीमा राखेको छैन। यसबाट संसद्ले न्यायपालिकामाथि चरम बेवास्ता गरेको स्पष्ट हुन्छ। न्यायपालिकाका प्रमुखमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेयता प्रतिनिधिसभाको बैठक निरन्तर चल्दै आएको छ। तर संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरूले महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन चासो नदिँदा […]

Reporters Nepal आषाढ २०७९

सुदूरपश्चिममा कृषि बीमा : शतप्रतिशत अनुदान हुँदा समेत बढेन दायरा

काठमाडौं । सुदूरपश्चिमका किसानले कृषि तथा पशु बीमा गर्दा सरकारबाट शतप्रतिशत अनुदान पाउँछन् । कृषि तथा पशु बीमामा केन्द्रीय सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशले थप २० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । निःशुल्क बीमा गर्न पाउने अवस्था हुँदा पनि त्यहाँका किसान कृषि बीमाको दायरामा आउन नसकेको देखिएको छ । बीमा समितिको एक उच्चस्तरीय टोलीले हालै सुदूरपश्चिममा बीमाको अवस्थाबारे बुझ्न विशेष भ्रमण गरेको थियो । सो क्रममा शतप्रतिशत अनुदान पाउने अवस्थामा समेत बीमाको दायरा नबढेको पाइएको छ । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले अनुदान पाउँदा पनि सुदूरपश्चिमका किसान बीमाबाट वञ्चित भएको बताए । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशले कृषि बीमामा २० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय सरकारले पनि ८० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो हिसाबले बीमामा किसानको पहुँच बढ्नुपर्ने हो । तर, उनीहरू बीमाको दायरामा आएको देखिएन ।’ बीमा समितिको तथ्यांकले पनि त्यसको पुुष्टि गरेको छ । समितिका अनुसार कृषि बीमा व्यवसायमा सुदूरपश्चिमको अंश ४ प्रतिशत मात्र छ । २० निर्जीवन बीमा कम्पनीले गत माघमा कृषि बीमाबाट १७ करोड २८ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । त्यसमा सुदूरपश्चिमबाट ६५ लाख संकलन भएको छ । कम्पनीहरूले चासो नदिँदा यस्तो अवस्था आएको अध्यक्ष सिलवालको भनाइ छ । त्यहाँ बीमा कम्पनीहरूको पर्याप्त उपस्थिति नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको उनले बताए । ‘शतप्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था सधैं नहुन पनि सक्छ । बीमाशुल्क सबै सरकारले दिने भएपछि किसानलाई विश्वस्त पार्न पनि समस्या हुँदैन,’ सिलवालले भने, ‘त्यो अवस्थामा किसानहरू स्वतः बीमा गर्न आउँछन् । तर, पनि बीमा कम्पनीहरू त्यहाँ नगएको पाइयो ।’ अब बीमा कम्पनीले त्यो अवसरलाई पर्याप्त मात्रमा उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिममा २७ लाख ११ हजार २७० जनसंख्या छ । त्यसको ८५ प्रतिशत मानिस कृषि व्यवसायमा आबद्ध भएको बताइन्छ । त्यसमा कति किसानले बीमा गरेका छन् भने यकिन तथ्यांक छैन । तर, एकदमै न्यून किसान मात्र बीमाको दायरामा आएको सुदूरपश्चिमको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बोहराले अनुदान दिइँदा पनि किसानहरू बीमाको दायरामा नआएको स्वीकारे । बीमा कम्पनीकै कारण किसानहरू बीमाबाट वञ्चित हुनुपरेको उनको भनाइ छ । ‘किसानले यस्तो बीमा गर्न चाहेका छन् । तर, बीमा कम्पनीले बीमा गर्न आनाकानी गरेको अवस्था छ । बीमा कम्पनीले किन यस्तो गरेका हुन्, थाहा छैन,’ उनले भने । कम्पनीहरू बीमा गर्न तयार भए सुदूरपश्चिममा कृषिलाई व्यावसायिकीकरण समेत गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यता, नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष तथा सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्र भने यसमा व्यावहारिक समस्या भएको बताउँछन् । साथै, प्रचार प्रसार पनि पर्याप्त प्रभावकारी हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘सरकारले अनुदान दिए पनि गाउँ गाउँमा गएर किसान किसानलाई बीमा गर्नुस् भन्न व्यावहारिक रूपमा कठिनाइ हुन्छ । त्यसरी गर्दा आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘परिणामस्वरूप कम्पनीहरूलाई त्यहाँ गएर बीमा गर्न चुनौती भएको हो ।’

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

बाली बिमामा बढेन आकर्षण

जानकारी अभाव र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण बाली बिमामा कृषकको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । कृषि बिमाका लागि बिमा कम्पनीहरूले पनि किसानलाई जानकारी नगराउने भएकाले पनि यसमा किसानको चासो नदेखिएको हो ।

कान्तिपुर श्रावण २०७८

अघि बढेन लगनखेल-सातदोबाटो सडक विस्तार

पटकपटक अनुरोध गर्दासमेत सम्बन्धित निकायले भएका संरचना हटाउन चासो नदिएको इञ्जिनीयर श्रेष्ठले बताए। विद्युतको पोललगायतका संरचना हटाउन नसकिएको उनले बताए।

सेतोपाटी फाल्गुन २०७५

‘त्यसो भन्ने विज्ञहरू व्याख्यासहित आउनुपर्यो’–अर्थमन्त्री खतिवडा

हाम्रो चासो के भने निर्यात भनेजति बढेन । त्यसमा विगतमा निर्यात प्रवद्र्धनका लागि के–के काम भए हेरिनुपर्छ । अहिले ११ प्रतिशतले निर्यात बढेको छ, जुन आफैँमा पर्याप्त होइन । निर्यातमा अनुदान प्रक्रिया भर्खरै सुरु गरिएको छ, त्यसको प्रभाव देखिन बाँकी छ ।

नेपाल साप्ताहिक पौष २०७५

प्यूठानमा किसानहरुको कृषि बीमाप्रति बढेन चासो

सम्बन्धित सामग्री