काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी नभएका रोजगारदाता/प्रतिष्ठानहरूलाई सहभागी गराउन ताकेता गर्न थालेको छ । महामारीकै बीचमा समयसीमा तोक्दै असार मसान्तभित्र सूचीकरण हुन सम्पूर्ण निजी तथा संगठित संस्थाहरूलाई कोषले ताकेता गरेको हो । कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएपश्चात् तोकिएको समयभित्र सूचीकरण भइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई कतिपयले अटेर गरिरहेकाले ताकेता गर्नुपरेको बताउँछन् ।
समय किटानै गरेर सूचीकरणका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले ताकेता गरेको र नमान्नेहरूलाई अब कोषले कारबाही अघि बढाउने उनको भनाइ छ । तर, ताकेताप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूले भने असहमति व्यक्त गरेका छन् । सरकारको नीतिनियमअनुरूप व्यावसायिक, पारदर्शी र अनुशासित रूपमा सञ्चालित बैँक, बीमा तथा वित्तीय संस्था तथा संस्थाका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको खाइपाई आएका सेवासुविधा कटौती हुनेगरी जबरजस्ती सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरिक गराउन कोषले दबाब दिएको भन्दै नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले असहमति जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूलाई आकर्षक हुनेगरी योजना नल्याई षड्यन्त्रमूलक र दुराशयपूर्ण किसिमले कर्मचारीहरूलाई मर्का पर्ने किसिमले सामाजिक सुरक्षा योजनामा लैजान खोजिएको बताउँछन् । उनका अनुसार कोभिडका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र संकटमा परेका छन्, यस्तो बेला कोषमा सूचीकृत हुन नसकिने उनको भनाइ छ । विद्यमान व्यवस्थाहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने संघको ठम्याइ रहेको बताउँदै रेग्मीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जर्बजस्ती गरेर समावेश गराउन खोजे आन्दोलनमा उत्रिने बताउँछन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारीहरू भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसहित निजीक्षेत्रले राख्दै आएको धेरैजसो माग सम्बोधन भइसकेकाले विभिन्न बहानामा सरकारले अघि सारेको योजनामा सहभागी हुन्न भन्ने छूट कसैलाई नरहेको बताउँछन् ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले रोजगारदाता, श्रमिक र सरोकारवालाहरूको सुझावलाई समेटेर सामाजिक सुरक्षा कोषले वित्तीय दिगोपनको पक्षलाई ध्यानमा राखेर योजनाहरू समयसाक्षेप, योगदानमैत्री हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि दोस्रोपटक संशोधन गरिसकिएको तर सहभागी हुन केही संस्थाले अटेर गरेकाले ताकेता गर्न थालिएको बताए ।
उनका अनुसार दोस्रो संशोधनबाट निजीक्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूले उठाउँदै आएको वृद्धअवस्था योजनाअन्तर्गत जम्मा हुने योगदानकर्ताको आधारभूत तलबको २८ दशमलव ३३ प्रतिशतलाई निवृत्तिभरण योजनामा २० प्रतिशत र अवकाश सुविधा योजनामा ८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइसकिएको छ । २०७८ असार मसान्तभित्र योगदान सुरु गर्ने योगदानकर्ताहरूले चाहेमा निवृत्तिभरणअन्तर्गतको २० प्रतिशत रकमसमेत अवकाश सुविधामा हस्तान्तरण गर्न सकिने, अवकाश सुविधामा जम्मा भएको रकम अवकाश हुँदा वा जागीरबाट अलग हुँदा निकाल्न पाउने तथा ८० प्रतिशतसम्म विषेश सापटीका रूपमा प्रदान गर्न सकिनेलगायत व्यवस्था कोषले कार्यविधि संशोधन गरेर लागू गरिसकेको छ ।
निजीक्षेत्रले उठाएजस्तो कोरोनाबाट कोही योगदानकर्ता बिरामी भएमा दाबी गर्नेहरूलाई १ लाखको ८० प्रतिशतसम्म कोषले नै बेहोर्ने व्यवस्था भइसकेको छ । बाँकी संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा छलफलमार्पmत अघि बढाउन आपूmहरू सकारात्मक रहेको उनी बताउँछन् । ‘संविधानले नै सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गरेकाले कतिपय संस्था अनेक बहानामा कोषमा सूचीकृत हुन नखोज्नु संविधानको भावनाविपरीत हुने देखिन्छ, त्यस्तालाई कारबाही गछौं,’ उनले भने ।
कोषका अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनामा अहिलेसम्म १४ हजार ५२ रोजगारदाता र २ लाख ११ हजार ३ सय २७ योगदानकर्ता सहभागी भइसकेका छन् ।
‘जेठ र असारको दायित्व सरकारले बेहोरिसकेको छ’
सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेट ल्याउँदै जेठ र असार महीनाको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व बेहोर्ने घोषणा गरेसँगै २ महीनामा योगदानकर्ता र रोजगारदाताले कुनै रकम जम्मा गर्न नपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषले जानकारी दिएको छ ।
कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा चालेका कदमबाट निजी कम्पनीहरू तथा श्रमिकहरू समस्यामा परेको निष्कर्षका साथ बजेटमार्फत यस्तो खालको राहत प्याकेज ल्याउन कोषले नै सरकारलाई सिफारिश गरेको थियो । ‘कम्पनीहरूले जेठ–असारको दायित्व बेहोर्न नपर्नेगरी बजेटमा घोषणा गरिसकेकाले यो लागू हुन्छ, श्रमिक र रोजगारदाताले योगदानबापतको रकम जम्मा गर्नु पर्दैन,’ उनको भनाइ छ । ज्ञवालीका अनुसार यसअघि रोजगारदाताले श्रमिकबाट कट्टी गर्दै कोषमा जम्मा गरिदिए पनि जेठ र असार महीनामा कट्टी गर्न पाउनेछैनन् ।
रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि कट्टी गर्न नपरेपछि २ महीनाको उक्त रकम श्रमिककै खातामा कम्पनीहरूले हाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, सरकारले घोषणा गरेको यो राहत रकम प्राप्त गर्न वैशाख महीनासम्मको योगदान नियमित भने अनिवार्य हुनुपर्ने कोषले बताएको छ ।
