काठमाडौं, जेठ १७ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षाभत्ता ३३ प्रतिशत बढाएपछि दीर्घकालीन रूपमा दायित्व बढेको आरोप लागेको छ। सरकारको यो निर्णयले राज्यलाई करिब ३३ अर्ब रूपैयाँ वित्तीय भार थप्दै सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणमा वार्षिक एक खर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने भएकोे छ। यो कुल बजेटको ६ प्रतिशत र राजस्व आयको १० प्रतिशत हाराहारी […]