अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन संवैधानिक रूपमा मिल्दैन
नयाँ सरकार बने पूरक बजेट ल्याउन सक्छ
नेपालको संविधान, २०७२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नमिल्ने देखिएको छ । संविधानको धारा ११९ उपधारा ३ मा ‘अर्थमन्त्रीले उपधारा १ बमोजिमको राजस्व र...
काठमाडौँ : आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ शुरु भएको ५ महिना बित्दा पनि नौवटा पालिकाले चालू आवको बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। देशभरका ९ वटा स्थानीय तहमा गाउँसभा र नगरसभा हुन नसकेकाले बजेट आउन नसकेको बताइएको छ।बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकाहरू सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा छन्। मधेशका ८ वटा पालिका र कोशी प्रदेशको एउटा पालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।मधेश प्रदेशका ५ जिल्ला सप्तरी, सर्लाही, धनुषा, रौतहट र सिरहाका पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट ल्याउ
खस्किँदै गएको अर्थतन्त्र उकास्ने बजेट ल्याउन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । शनिबार विराटनगरमा आयोजित उद्योग संगठन मोरङको पदस्थापन कार्यक्रममा विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले अर्थतन्त्र उकास्ने बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।...
कर्णाली । कर्णाली प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशन सुरु भएको छ । आज बसेको दशौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्ने दलका नेताहरूले चालू आर्थिक वर्षका लागि परिणाममुखी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । बैठकको प्रारम्भमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता यामलाल कँडेलले विगतको कमी कमजोरीबाट पाठ सिकेर बजेट ल्याउन आग्रह गरे । ‘विगतमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याइयो, […]
यसभन्दा अघिल्लो सरकारले दर्ता गराएको प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिएको प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट ल्याउन विलम्ब गरेको छ। लुम्बिनीमा सरकार परिवर्तनसँगै सरकारले पूर्णता नपाउँदा गठबन्धन ...
यसभन्दा अघिल्लो सरकारले दर्ता गराएको प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिएको प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट ल्याउन बिलम्व गरेको छ।...
काठामडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सकिएको एक साता बितिसक्दा पनि १ सय ७५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । ऐन अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्छ । सभाले सो बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्नेछ । तर, ऐनको उल्लंघन गर्दै अझै १ […]
कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरुले नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबार छलफलका क्रममा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुले विगतमा नीति कार्यक्रम एउटा हुने र बजेटमा अर्कै कुरा आउने गरेको भन्दै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम अनुसारकै बजेट ल्याउन सुझाव दिएका हुन् ।प्रदेशसभामा बोल्ने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष […]
काठमाडौं : पूर्व अर्थमन्त्री मञ्चले हालको कामचलाउ सकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने सुझाव दिएका छन्। बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी बहुमतको सरकार नभई हाल कामचलाउ सरकार रहेकोले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने दावी गरेका हुन्।एकातर्फ कामचलाउ सरकार र अर्कोतर्फ संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने मञ्चको तर्क छ। यस्तो अवस्थामा अन्तरिम बजेट ल्याएर काम चलाउन उनीहरुको सुझाव छ।बुधबार बसेको मञ्चको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पा
कर्णाली, १९ वैशाख: नेपाल पत्रकार महासङ्घ कर्णाली प्रदेश समितिले प्रेसमैत्री बजेट ल्याउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासङ्घ टोलीले आज प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिमला केसीसमक्ष आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयबारे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्रमा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्न, प्रदेश समितिलगायत आफ्नै भवन तथा जग्गा […]
.jpg)
