१७५ स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेनन्

आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि मधेशका तीन स्थानीय तहले सकेनन् बजेट ल्याउन

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि अझै मधेश प्रदेशका तीन स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेको पाइएको छ । जसमा सर्लाहीका दुई स्थानीय तह र रौतहटको एउटा स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । अहिलेसम्म चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहमा सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिका र सर्लाहीकै चन्द्रनगर […]

Nepal Press फाल्गुन २०८०

यी २२ स्थानीय तह : जसले अझै बजेट ल्याउन सकेनन्

काठमाडौं । स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले प्रत्येक वर्षको असार मसान्तसम्म स्थानीय तहले गाउँ तथा नगरसभाबाट बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (१) मा गरिएको व्यवस्था अनुसार असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्नुपर्छ र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको अभ्यास थालेको पाँच...

बाह्रखरी आश्विन २०७९

अझै आएन १६० स्थानीय तहको बजेट

काठमाडौं, साउन १२। आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० शुरू भएको १० दिन पूरा हुँदा पनि दर्जनौं स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । संविधानअनुसार स्थानीय तहले असार दोस्रो साताभित्रै बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि आन्तरिक कलहका कारण १६० स्थानीय तह बजेटविनै चलिरहेका छन् । संविधानमा हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय सरकारले, असार १ गते […]

Reporters Nepal आषाढ २०७९

आज बजेट ल्याउँदै स्थानीय तह

काठमाडाैँ- आज ७५३ स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार १० असारमा स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्छ। कतिपय प्राविधिक कठिनाइ तथा तयारी नै नपुगेका स्थानीय तहले भने बजेट ल्याउन सक्दैनन्। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदान तथा आन्तरिक स्रोत प्रयोग गरी बजेट बनाएका छन्। १५ […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०७९

देशभरका ७५३ स्थानीय तह आज बजेट ल्याउँदै

काठमाडौँ – ७५३ स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को को वार्षिक बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार १० असारमा स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । कतिपय प्राविधिक कठिनाइ तथा तयारी नै नपुगेका स्थानीय तहले भने बजेट ल्याउन सक्दैनन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदान तथा आन्तरिक स्रोत प्रयोग […]

Khabarhub जेष्ठ २०७९

कार्यकाल सकिनै लाग्दासम्म मधेशका १२ स्थानीय तहले ल्याउन सकेनन् बजेट

जनकपुरधाम : आगामी वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तहको चुनाव घोषणा भएको छ। राजनीतिक दलसहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु समेत चुनावी गतिविधिमा होमिसकेका छन्। तर, स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दासम्म केही स्थानीय तहले यस वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार…

पहिलो पोस्ट माघ २०७८

अझैं २१ स्थानीय तहले ल्याउन सकेनन् बजेट

चालु आर्थिक वर्षको करिब साढे पाँच महिना बितिसक्दा समेत अझैं २१ वटा स्थानीय तह बजेटबिहिन बन्न पुगेका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाअनुसार कुल ७५३ स्थानीय तहहरुमध्ये पुस १२ गतेसम्म ७३२ वटा स्थानीय तहहरुले मात्र चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउन सकेका छन् । बाँकी २१ वटा स्थानीय तहले हालसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । यस्तो बजेट ल्याउन नसक्नेमा अधिकांश (९७.७६ प्रतिशत) प्रदेश नम्बर २ बाट रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयकाअनुसार बजेट नल्याउने कुल २१ स्थान

Ratopati मंसिर २०७८

प्रशासकीय अधिकृतको विवादले आएन दुई स्थानीय तहको बजेट

मुलुकको सबैभन्दा धेरै २० स्थानीय तह रहेको सर्लाहीमा १८ स्थानीय तहले समयमै नगर तथा गाउँसभा गरी बजेट ल्याएका भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा दुई वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । जिल्लाको धनकौल र रामनगर गाउँपालिकाले गाउँसभा गर्न सकेनन् । धनकौल र रामनगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विवाद छ । धनकौल गाउँपालिकामा गत शुक्रबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सबै खाता रोक्का गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काम गर्दै आएका महफुज अहमदलाई अन्यत्र सरुवा गरेपछि नगरसभा

Ratopati जेष्ठ २०७८

बाराका तीन स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन् : RajdhaniDaily.com

RajdhaniDaily.com | बारा । बाराको १६ स्थानीय तहले मध्ये १३ स्थानीय तहले तोकिएकै समयमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएर परिषद सम्पन्न गरेका छन् । १६ स्थानीय तह मध्ये ३ स्थानीय - बजेट

राजधानी दैनिक जेष्ठ २०७८

चालु वर्ष बजेट नल्याएरै गुजारेका चार स्थानीय तह नयाँ बजेटको तयारीमा

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब २० दिन मात्र बाँकी छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा समेत ७ सय ५३ वटा पालिकामध्ये ४ वटाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ कै बजेट अझै ल्याएका छैनन्। जनप्रतिनिधिको बेमेल,जनशक्तिको अभावका कारण बजेट ल्याउन नसकेको उनीहरुले बताउँदै आएका छन्। स्थानीय तहले हरेक वर्ष १० असारमा अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तोकिएको मितिमा बजेट नल्याउने पालिकाको केन्द्रले दिने सबै अनुदान रोक्का समेत गर्न सक्छ। अरु पालिकाहरुले धमाधम २०७८/७९ को

थाहा खबर जेष्ठ २०७८

१७५ स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेनन्

सम्बन्धित सामग्री