सुनचाँदीका वस्तुमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने घोषणाको विरोध
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सुनचाँदीका वस्तुमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने विषयमा गरेको घोषणाको सुनचाँदी व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको कार्यालयमा मंगलबार बसेको सुनचाँदी व्यवसायमा...
भरतपुर- भरतपुर महानगरपालिकाले सरसफाइ तथा पुनः उपयोगी (कवाडी) वस्तुमा कर सङ्कलनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेपछि व्यवसायीले विरोध जनाएका छन् ।
देशको आर्थिक अवस्थाका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्नमै समस्या भइरहँदा महानगरले थप कर असुल्न ठेक्का लगाउन लागेको गुनासो उनीहरूको छ । व्यवसायीले आइतबार महानगरपालिका परिसरमा धर्ना दिएका थिए ...
चितवन। भरतपुर महानगरपालिकाका कवाडी व्यवसायीले कवाडी करमा लागू गर्न लागिएको ठेक्का प्रणालीको विरोध गरेका छन् । आफूहरूसँग समन्वय नगरी करको ठेक्का प्रणाली लागू गर्न खोजेको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका हुन् । शनिवार भरतपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कवाडी व्यवसायीले मासिक कर लिनुपर्ने मागसहित एउटै वस्तुमा दोहोरो तेहेरो कर नलिन आग्रह गरेका छन् ।
सरसफाइ तथा पुन: उपयोगी वस्तु व्यवसायी संघका अध्यक्ष शंकरबहादुर क्षेत्रीले आर्थिक अवस्था धराशयी भएको बेला महानगरले आफूहरूसँग समन्वय नै नगरी कवाडी करमा जबरजस्ती ठेक्का प्रणाली लाद्न खोजेको आरोप लगाए । ‘अहिले न्यूनतम रू. २ करोड ६८ लाखमा कवाडी करको टेण्डरमा जान भनिएको छ । यत्रो रकम हामी एकैपटक दिन सक्दैनौं,’ उनले भने । मासिक रूपमा कर लिनुपर्ने मागसहित दुई महीनादेखि आफूहरू महानगरमा ‘डेलिगेशन’ जाँदा पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए ।
यसअघि वस्तुपिच्छे कर नलिए पनि हाल आएर हरेक वस्तुको अलग्गै कर र यसको प्रतिकेजी दररेट पनि बढाइएको व्यवसायीको भनाइ छ । ‘अहिले फलाममा प्रतिकेजी दुई रुपैयाँ र भ्याट, प्लाष्टिकमा ५० पैसा र भ्याट, तामामा १० रुपैयाँ र भ्याट लगाइएको छ,’ अर्का व्यवसायी भोलानाथ सापकोटाले भने, ‘आफ्नै व्यवसायको नवीकरण गर्न नसकेका बेला यत्रो कर कसरी तिर्ने ?’
आफूहरूलाई राज्यले तेस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेरेको भन्दै उनले माग सम्बोधन नभए आफूहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने उनले बताए । संघका सचिव पुरन मल्लले कवाडी व्यवसायले हजारौंलाई रोजगारी र कर संकलनमा समेत योगदान दिएका भन्दै व्यवसायीमैत्री कर हुनुपर्ने बताए । ‘हामीले कर तिर्दैनौं भनेका छैनौं, हामीलाई यस्तो बेला टेण्डर प्रणाली लागू नगर्नुस् मात्र भनेका हौं,’ उनले भने ।
अर्का व्यवसायी सुनील गुप्ताले कवाडी व्यवसायीले सरसफाइमा समेत सहयोग गरेको भन्दै आफूहरूलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न आग्रह गरे । ‘हामीले फोहोर वस्तु संकलन गरेर शहर सफा गरेका मात्र छैनौं, नियमित कर पनि कर तिरेका छौं,’ उनले भने । भरतपुर महानगरपालिकामा संघमा आबद्ध ७५ जना कवाडी व्यवसायी छन् ।
बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरले ठेक्का लगाएको जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करका विरोधाभास अहिले चर्चामा छन् । यो पालिकाले कवाडीको नाममा आयातित कच्चा पदार्थदेखि तयारी उत्पादनसम्मका कर लिन थालेपछि उद्योगी व्यापारी र तिनका संस्थाले विरोधका आवाज उठाउन थालेका छन् । उद्यमीहरूले स्थानीय पालिकादेखि संघीय सरकारका मन्त्रालयसम्म यो विषय पुर्याइसकेका छन् । स्थानीय सरकारले ल्याएका करमा विरोध यो पहिलोपटक होइन, संघीयताको कानूनी व्यवस्थाअनुसार तहगत सरकार अभ्यासमा आएसँगै कर सकसपूर्ण बन्दै गएको हो ।
स्मरण हुन्छ, ५ वर्षअघि पहिलोपटक स्थानीय सरकार अस्तित्वमा आएकै बखत कर अराजकता रोक्न अर्थ मन्त्रालयले लिखित निर्देशन नै दिनुपरेको थियो । त्यसबेला एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा खसीबाख्रा, कुखुरा लैजाँदा पनि कर तिर्ने अवस्था भएपछि स्थानीय सरकारहरू निकै आलोचित भए । त्यसबेला वीरगञ्ज महानगरले लगाएको सवारी कर अवैध भनिएपछि सवारी व्यवस्थापन शुल्कको नाममा उठाउन थाल्यो । गतवर्ष महानगरमा निर्वाचित भएर आएका नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले त्यो कर हटाएका थिए । तर, आफैले अनावश्यक भन्दै हटाएको कर उनैले यो वर्ष लगाइदिएका छन् । वीरगञ्ज र जितपुर सिमराका कर वर्षेनि विवादमा बढी तानिनु यी पालिकाले करमा देखाएको बलमिच्याइँ नै मूल कारण हो ।
सरकार चलाउन आर्थिक स्रोत चाहिन्छ भन्नेमा विवाद छैन । कर नै सरकारी आयको आधार हो । यसो भन्दैमा करको आवरणमा अराजकता मच्चाउने छूट मिल्दैन । अन्य देशबाट आयात हुने सामानमा भन्सार नाकामा ३०० प्रतिशतसम्म राजस्व बुझाउन तयार हुनेहरूले स्थानीय सरकारले उठाउने किन सानोतिनो करविरुद्ध उत्रिन्छन् ? विरोध करको होइन, करको नाममा हुने ठेकेदारको मनोमानी र त्यसलाई स्थानीय सरकारको संरक्षण समस्याको जड हो । स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले अनधिकृत असुलीको किन मौन समर्थन गरिराखेका छन् ? घुमाउरो पाराले कति जनप्रतिनिधिले आफै ठेक्का लिएका छन् । कतिले ठेकेदारहरूसँग अनधिकृत लाभको ‘सेटिङ’ मिलाएका सन्दर्भ स्थानीय सरकारका विशेषताजस्तै बनेको छ ।
स्थानीय स्रोत उपयोग गरी उत्पादन हुनेमा कर लिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय स्रोत प्रयोग नगरेको सिमेन्टमा कर लिइएको छ । एउटै वस्तुमा पालिकैपिच्छे फरकफरक दरमा कर लगाइएको छ । एकै प्रकृतिका वस्तुमा एउटामा कर लाग्छ, अर्कोमा लाग्दैन । यसले उद्यम व्यापारको लागत र प्रतिस्पर्धी क्षमता असन्तुलित भइराखेको छ ।
धेरैले करलाई निजीक्षेत्रको सरोकारको रूपमा अथ्र्याउने र बुझ्ने गरेका छन् । सतही रूपमा हेर्दा यो उद्योगी व्यापारीको टाउको दुखाइजस्तो लाग्न पनि सक्छ तर करको अन्तिम भार आम उपभोक्ताको टाउकोमा नै थपिने हो । निजीक्षेत्र त कर संकलनको माध्यममात्रै हो । वास्तविक करदाता त त्यही औसत नागरिक हो, जो अनेक आवरणका महामारी, करको भारी र महँगीले थिचिएर सधैं थलिएको छ । त्यसैले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन–२०७४ ले कर निर्धारण गर्दा करदाताको कर तिर्न सक्ने क्षमतालाई पनि ध्यान दिन भनेको हो । नागरिकका सरोकारमा प्रत्यक्ष जोडिएको भनिएका पालिकाहरूले यो कानूनी प्रावधानमा विचारसमेत पुर्याएको भान हुँदैन ।
अर्को, ऐनले स्थानीय सरकारलाई कानून बनाएर कर तोक्नसक्ने भन्दियो । तर, यस्तो करको अधिकतम सीमा कति हुने ? यो स्पष्ट नहुँदा पालिकाहरूले आफूखुशी कर र दर तय गरेका छन् । जितपुरसिमराको पछिल्लो उदाहरण हेरौं, यो पालिकाले कवाडीको नाममा फलाम उद्योगको तयारी उत्पादन पत्ती, च्यानल, वायर, एंगलमा कर लिएको छ । ब्लेड, सीट, क्वायल, क्लिंकर र कोइलाजस्ता कच्चा पदार्थलाई पनि समेटिएको छ । ठेकेदारलाई तामा र पित्तलमा पनि कर लिनसक्ने बाटो खोलिएको छ ।
जब कि, उपमहागरले आफैले ल्याएको आर्थिक ऐनमा ‘कवाडी भन्नाले तयारी मालसामानबाहेक उत्पादनका क्रममा निस्केका वा पुन: प्रयोग गर्न सकिने (एकपटक प्रयोग भइसकेका) र पुन: प्रशोधन हुन सक्ने (तयारी वस्तुका टुक्रा/अवशेष) ए ग्रेडबाहेकका मालवस्तुहरू सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । तयारी सिमेन्टमा गैरकानूनी रूपमा कर लिएका छन् । स्थानीय स्रोत उपयोग गरी उत्पादन हुनेमा कर लिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय स्रोत प्रयोग नगरेको सिमेन्टमा कर लिइएको छ । एउटै वस्तुमा पालिकैपिच्छे फरकफरक दरमा कर लगाइएको छ । एकै प्रकृतिका वस्तुमा एउटामा कर लाग्छ, अर्कोमा लाग्दैन । यसले उद्यम व्यापारको लागत र प्रतिस्पर्धी क्षमता असन्तुलित भइराखेको छ । विगतको स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीले यसमा लगाम लगाएको थियो ।
करका विरोधाभासले नागरिकको शोषणमात्र भएको छैन, देशमा लगानीको वातावरण पनि बिग्रिएको छ । नेपालको लगानी वातावरण सूचकमा सुधार नआउनुमा कर प्रणालीका झन्झट पनि मुख्य छन् । हामी तहगत सरकारको करको भारमा थिचिँदा सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा आमूल सुधार गरेको छ । यसले हाम्रो व्यापार क्षमतामा ह्रास आउनु स्वाभाविक हो । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार नेपाल कर प्रणाली सहजताको सूचकमा १७५ औं स्थानमा छ । नेपालका व्यवसायीले ४६ ओटा शीर्षकमा कर बुझाउँछन् । विश्व व्यापारमा प्रतिस्पर्धाका लागि जीडीपीसँगको करको अनुपात ५ प्रतिशत हुनुपर्ने अध्ययनहरूले देखाइराख्दा हामीकहाँ यो २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । व्यवसायीले चुक्ता गर्ने वैश्विक औसत कर प्रतिशत २६ हुँदा हामीकहाँ यो ४२ प्रतिशत छ भने बाहिरको लगानीकर्ता हामीकहाँ किन आउँछ ? यो दृश्यावलीमा हामी भने आर्थिक विकासको तीव्र उडानका निम्ति बाह्य लगानीको आशमा छौं ।
यसरी तिरिएको करको सबै अंश नेता र कर्मचारीको सेवा सुविधामा जान्छ । संघीय बजेटको प्रवृत्ति हेर्यौं भने स्पष्ट हुन्छ, राजस्वबाट साधारण खर्च पुग्दैन । यो खर्च भनेको तलब, भत्ता, सुविधाबाहेक अन्य केही पनि होइन । यस्तै हो भने सुविधा उपभोगका लागि पनि ऋण काढ्नुपर्ने दिन टाढा छैन । विकास निर्माण अनुदान र ऋणको भरमा छ । खस्किँदो खर्च क्षमताले अनुदानको रकम वर्षेनि घटिराखेको छ । अबको केही वर्षभित्रै हामी विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि यो अझ घट्ने निश्चित छ । नागरिकलाई आफूले तिरेको कर आफ्नै सहुलियत र सुविधामा खर्च हुन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति नभएसम्म कर तिर्ने उत्साह सम्भव हुँदैन ।
कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो भन्ने भुत्ते पाठ पठाएर अब काम लाग्दैन । नागरिकलाई निचोरेर कर लिने सरकारको नागरिकप्रति दायित्व केही छ कि छैन ? कि एकाध स्टन्टको आवरणमा हुने अनेक भ्रष्टाचार सत्तासीनको औसत चरित्र हो ? वैदेशिक ऋणमा समेत भ्रष्टाचारका पहेली सुन्न/पढ्न अभिशप्त नागरिकमा कर तिर्ने तत्परता कसरी
हुन्छ ? वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा प्रतिव्यक्ति ऋण ७६ हजार रुपैयाँ नाघिसकेको छ । यो उकालो लाग्ने क्रम रोकिने छाँटकाँट छैन ।
मोटो आम्दानी हुने कर संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा छ । भन्सार, आन्तरिक राजस्वजस्ता कार्यालयले अर्बौं/खर्बौंमा कर उठाउँछन् । यस्तोमा नीतिगत सुधार, चलखेलका कुरा र व्यापार सहजीकरणका प्रक्रियागत विषयबाहेक अन्य विमति देखिँदैनन् । सानोतिनो कर उठाउने पालिकाहरू किन आलोचनाको अग्रभागमा पर्छन् ? स्थानीय करमा ठेकेदारहरूको मनपरी र त्यसमा जनप्रतिनधिको संरक्षण विरोधको मुख्य जड हो । विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले पनि यस्तो करको व्यवस्था गरेको थियो ।
यस्तै अराजकताविरुद्ध निजीक्षेत्रले गरेको आन्दोलनको बलमा त्यस्तो कर खारेज गर्न सरकार बाध्य भयो । कवाडी करको विकल्पमा भन्सार नाकामै स्थानीय विकास शुल्क लिने व्यवस्था मिलाएर कवाडी कर हटाइएको थियो । सत्ता चलाउन कर चाहिने नै हो भने यो उपायमा जान नसकिने होइन । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै यो कर विवाद पनि ब्युँतियो । अव्याहारिक र विवादको कारण मानेर हटाइएको कर पुन: कार्यान्वयनमा ल्याइनु उचित होइन ।
वीरगञ्ज। स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा करमा स्थानीय सरकारले मनपरी मच्चाएको भेटिएको छ । बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरले आफैले तयार पारेको आर्थिक ऐनले गरेको परिभाषा मिचेर कर लिएको पाइएको हो ।
उपमहानगरले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ठकेदारमार्फत जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करको नाममा औद्योगिक उत्पादन र त्यसका कच्चा पदार्थदेखि निकासी गर्न लागिएको उत्पादनमा समेत कर लिएको व्यापारीले बताएका छन् ।
बारा–पर्सा कोरिडोरका उद्योगहरूसँग उपमहानगरले मनपरी कर लिन थालेको उनीहरूले बताए । उपमहानगरले फलाम उद्योगका तयारी उत्पादनमा पर्ने पत्ती, च्यानल, वायर, एंगलमा प्रतिकिलो ५० पैसा कर असुलेको हो ।
फलाम उद्योगको कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने ब्लेड, सीट र क्वायलमा पनि यस्तो कर तोकिएको छ । यी कच्चा पदार्थ आयात हुन्छन् । कतिपय उद्योगले ब्लेड आफै बनाउँछन् । उपमहानगरपालिकाले सिमेन्टको कच्चा पदार्थ क्लिंकर र कोइलामा पनि कर तोकेको छ ।
धातुतर्फ तामा र पित्तलमा स्पष्ट व्याख्या नहुँदा उपमहानगरका ठेकेदारले तयारी वस्तुमा पनि कर लिइरहेका छन् । उपमहानगरले २८ शीर्षकमा यस्तो कर ठेक्का लगाएको छ । स्थानीय सरकारले करको नाममा अराजकता मच्चाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले बताए । जितपुरसिमरा उपमहानगरको यस्तो गैरकानूनी कदमबारे संघीय सरकारलाई जानकारी गराइएको
टेमानीले बताए ।
बाराका उद्योगीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालसँगको भेटमा पनि यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको टेमानीले जानकारी दिए । उपमहानगरका राजस्व शाखा प्रमुख रमेश सुवेदी भने व्यापारीले तथ्य नबुझेर विरोध गरेको बताउँछन् । उपमहानगरको आर्थिक ऐन २०८० ले कवाडीको स्पष्ट परिभाषा गरेको उनको भनाइ छ ।
ऐनमा ‘कवाडी भन्नाले तयारी मालसामानबाहेक उत्पादनका क्रममा निस्केका वा पुन: प्रयोग गर्न सकिने (एकपटक प्रयोग भइसकेका) र पुन: प्रशोधन हुन सक्ने (तयारी वस्तुका टुक्रा/अवशेष) ए ग्रेडबाहेकका मालवस्तुहरू सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ ।
उपमहानगरले तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा यस्तो कर लिनु आफैले बनाएको ऐनविपरीत भएको दाबी व्यापारीको छ । उपमहानगरले उद्योगका उत्पादनको ग्रेडमा मनोमानी परिभाषा गरेको आरोप उनीहरूको छ ।
स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रको स्रोत उपयोग गरी उत्पादन हुने वस्तुमा यस्तो कर लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, पालिकाहरुले विदेशबाट आउने औद्योगिक कच्चा पदार्थ र स्थानीय स्रोत उपभोग नै नगरेका तयारी उत्पादनमा कर थोपरेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिप्रसाद गौतम बताउँछन् ।
यो कर वर्षेनि विवादित बन्दै आएको छ । विगतमा सरकारले स्थानीय निकायमार्फत यस्तो कर उठाएको थियो । त्यसबेला पनि निजीक्षेत्रको विरोधका कारण यो कर खारेज भएको थियो ।
करलाई स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा राखिएपछि बेथिति मौलाएको निजीक्षेत्रको गुनासो छ । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई कानून बनाएर कर लिन सक्ने अधिकार दिएको छ । तर, करको स्पष्ट व्याख्या र दरको सीमा नतोक्दा मनपरी देखिएको निजीक्षेत्रको भनाइ छ ।
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सुनचाँदीका वस्तुमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाएको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेका छन् ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघको संयुक्त बैठकले सरकारको यो निर्णय आम सुनचाँदी व्यवसायीको हित विपरीत भएको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
भन्सार दरमा गरिएको अस्वाभाविक वृद्धिले नेपाली सुनचाँदी व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘अस्वाभाविक रूपमा भन्सार बढाउँदा विदेशमा भन्दा नेपालमा सुनचाँदीका गरगहना महँगो पर्ने भएकाले विदेशमा बस्ने नेपालीले नेपालीभन्दा विदेशी गरगहना नै किन्ने अवस्था सृजना भई स्वदेशी रोजगारी गुम्ने र व्यापार घाटा बढ्ने देखिन्छ,’ व्यवसायीले भनेका छन् ।
काठमाडौं, जेठ २४। सरकारले बजेटमार्फत तरकारी तथा फलफूल जस्ता संवेदनशील वस्तुुको आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको भन्दै आयात रोकेर विरोध गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै यसअघि दिइएको छुट खारेज गरेर सरकारले बजेटमार्फत १७० वस्तुमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरेका थिए । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी […]
काठमाडौं । महिलाले महिनावारीमा प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइएको भन्दै शनिबार पनि काठमाडौंमा विरोध गरिएको छ ।
‘स्यानिटरी प्याड निःशुल्क गर सरकार’ भन्दै आम युवा अभियानको अगुवाइमा प्रदर्शन गरिएको हो । निःशुल्क रूपमा वितरण गर्नुपर्ने वस्तुमा कर लगाइएको प्रदर्शनमा सहभागीको भनाइ थियो ।
त्यसक्रममा उनीहरुले निःशुल्क रूपमा स्यानिटरी...
सरकारले बजेटमार्फत तरकारी तथा फलफूल जस्ता संवेदनशील वस्तुुको आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको भन्दै आयात रोकेर विरोध गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै यसअघि दिइएको छुट खारेज गरेर सरकारले बजेटमार्फत १७० वस्तुमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गर्नुभएको हो ।
