कवाडी करमा ठेक्का प्रणालीको व्यवसायीद्वारा विरोध

चितवन। भरतपुर महानगरपालिकाका कवाडी व्यवसायीले कवाडी करमा लागू गर्न लागिएको ठेक्का प्रणालीको विरोध गरेका छन् । आफूहरूसँग समन्वय नगरी करको ठेक्का प्रणाली लागू गर्न खोजेको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका हुन् । शनिवार भरतपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कवाडी व्यवसायीले मासिक कर लिनुपर्ने मागसहित एउटै वस्तुमा दोहोरो तेहेरो कर नलिन आग्रह गरेका छन् । सरसफाइ तथा पुन: उपयोगी वस्तु व्यवसायी संघका अध्यक्ष शंकरबहादुर क्षेत्रीले आर्थिक अवस्था धराशयी भएको बेला महानगरले आफूहरूसँग समन्वय नै नगरी कवाडी करमा जबरजस्ती ठेक्का प्रणाली लाद्न खोजेको आरोप लगाए । ‘अहिले न्यूनतम रू. २ करोड ६८ लाखमा कवाडी करको टेण्डरमा जान भनिएको छ । यत्रो रकम हामी एकैपटक दिन सक्दैनौं,’ उनले भने । मासिक रूपमा कर लिनुपर्ने मागसहित दुई महीनादेखि आफूहरू महानगरमा ‘डेलिगेशन’ जाँदा पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए । यसअघि वस्तुपिच्छे कर नलिए पनि हाल आएर हरेक वस्तुको अलग्गै कर र यसको प्रतिकेजी दररेट पनि बढाइएको व्यवसायीको भनाइ छ । ‘अहिले फलाममा प्रतिकेजी दुई रुपैयाँ र भ्याट, प्लाष्टिकमा ५० पैसा र भ्याट, तामामा १० रुपैयाँ र भ्याट लगाइएको छ,’ अर्का व्यवसायी भोलानाथ सापकोटाले भने, ‘आफ्नै व्यवसायको नवीकरण गर्न नसकेका बेला यत्रो कर कसरी तिर्ने ?’  आफूहरूलाई राज्यले तेस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेरेको भन्दै उनले माग सम्बोधन नभए आफूहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने उनले बताए । संघका सचिव पुरन मल्लले कवाडी व्यवसायले हजारौंलाई रोजगारी र कर संकलनमा समेत योगदान दिएका भन्दै व्यवसायीमैत्री कर हुनुपर्ने बताए । ‘हामीले कर तिर्दैनौं भनेका छैनौं, हामीलाई यस्तो बेला टेण्डर प्रणाली लागू नगर्नुस् मात्र भनेका हौं,’ उनले भने । अर्का व्यवसायी सुनील गुप्ताले कवाडी व्यवसायीले सरसफाइमा समेत सहयोग गरेको भन्दै आफूहरूलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न आग्रह गरे । ‘हामीले फोहोर वस्तु संकलन गरेर शहर सफा गरेका मात्र छैनौं, नियमित कर पनि कर तिरेका छौं,’ उनले भने । भरतपुर महानगरपालिकामा संघमा आबद्ध ७५ जना कवाडी व्यवसायी छन् । 

सम्बन्धित सामग्री

स्वार्थको द्वन्द नहुने गरी बिलिङ प्रणालीको ठेक्का दिन टेलिकमलाई सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले बिलिङ प्रणालीको खरिद तथा जडान कार्यमा स्वार्थको द्वन्द नहुने अवस्थाको सुन

तीन अर्बको बिलिङ अनियमिततामा मुख्यसचिव अर्यालको संलग्नता

नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद गर्नुपर्नेमा मर्मतसम्भारका नाममा पुरानै ठेक्कालाई निरन्तरता दिने नेपाल टेलिकमको गत वर्षको विवादास्पद निर्णयमा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल समेत संलग्न रहेको खुलेको छ ।

७६ जिल्लामा पुग्यो राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत्

काठमाडौं। नेपालको ७६ जिल्लामा राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । कर्णाली प्रदेशको मुगुमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् विस्तार भएसँगै विद्युत्को राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएका जिल्ला ७६ ओटा पुगेका हुन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कालिकोटबाट जुम्ला जाने ३३ केभी प्रसारण लाइनलाई नाग्मा भन्ने स्थानमा ‘ट्यापिङ’ गरी मुगुको सदरमुकाम गमगडीसम्म विद्युत् पुर्‍याएको हो । यसका लागि करीब ८५ किलोमिटर लाइन निर्माण गरिएको छ । प्राधिकरणले आइतवारदेखि गमगडीलगायत क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति दिन शुरू गरेको छ ।  प्राधिकरणले ४०० किलोवाट जडित क्षमताको गमगाड साना जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरी गमगढी र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति गर्दै आएको थियो । अब कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्ला मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन बाँकी छ । हुम्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा पुर्‍याउन ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई ‘सर्भे’ भइरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले साना जलविद्युत् समय समयमा बन्द हुँदा मुगुमा हुने विद्युत् आपूर्तिको समस्या राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेपछि समाधान हुने जानकारी दिए । उनले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेकाले विद्युतीकरण तीव्र रूपमा अगाडि बढाइने बताए । हाल मुगुमा प्राधिकरणका ३ हजार ५०० घरधुरी ग्राहक छन् । गतवर्षको असोजमा आएको विनाशकारी वर्षाका कारण गमगाड साना विद्युत्गृहमा क्षति पुग्दा विद्युत् उत्पादन बन्द भएको थियो । प्राधिकरणले तत्कालै ‘डिजेल जेनेरेटर’ जडान गरी विद्युत् आपूर्ति दिएको थियो । भारी वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले छायाँनाथ रारा नगरपालिका–४ स्थित विद्युत्गृहको ११०० मिटर लामो नहरमध्ये झण्डै ७०० मिटरमा क्षति पुर्‍याएको थियो । यसैगरी, बाढीपहिरोबाट विद्युत्गृहको सबस्टेसनका संरचनामा पनि क्षति पुगेको थियो । बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याएको नहरको पुनर्निर्माण र मर्मतपछि विद्युत्गृह सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । मुगुको विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन गमगाडमा ३३/११ केभी सबस्टेसन र ११ केभीको लाइनलाई ३३ केभीमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य भइरहेको प्राधिकरण, कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख शम्भु कुसियत यादवले बताए ।

निर्देशनको भ्रममा सरकार

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले समयसीमाअनुसार बजेट कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन् । उनले स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजना अघि नबढाउन मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । साथै कात्तिकभित्र आयोजनाहरूको ठेक्का लगाइसक्न पनि अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । केही समयअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सचिवहरूको भेला डाकेर विभिन्न काम गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । जब जब सरकारमा नयाँ प्रधानमन्त्री, मन्त्री आउँछन् तिनको मुख्य काम नै निर्देशन दिने हुन्छ । मानांै, निर्देशन नभएकाले नै सबै काम ठप्प भएका हुन् र आफूले निर्देशन दिएपछि फटाफट भइहाल्छ । आफूले दिएको निर्देशनअनुसार काम भए नभएकामा विश्लेषण गरी कारण खोजेर समाधानमा भने तिनले कहिल्यै समय दिएको पाइँदैन । के यसरी नै मुलुकका समस्या छुमन्तर हुन्छन् त ?  कुनै पनि देशमा कार्यकारी अधिकार लिएको व्यक्तिको जिम्मेवारी काम गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु हो, सार्वजनिक रूपमा निर्देशन दिँदै हिँड्नु होइन । अन्य मुलुकमा कार्यकारी अधिकार भएको व्यक्तिले कहिल्यै पनि सार्वजनिक रूपमा यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ भनेर उपदेश दिने गरेको पाइँदैन । तिनले समस्या पत्ता लगाएर समाधान गर्छन् । संरचनाभित्रको कार्यप्रणालीमा सुधार ल्याउँछन् । के कारणले काम गर्न नसकिएको हो त्यो पत्ता लगाएर त्यसमा सुधार गरिहाल्छन् । खासमा नेतृत्वको क्षमता भनेकै समस्याको जड पत्ता लगाएर त्यसको समाधान गर्नु नै हो । तर, नेपालमा त्यस्तो प्रवृत्ति बस्नै सकेको छैन । नेपालमा पूँजीगत खर्च हुन नसक्ने समस्या आजको होइन, दशकौं पुरानो हो । त्यस्तै सरकारी संयन्त्रको कार्यशैलीमा रहेको समस्या पनि दशकौं पुरानो हो । अर्को दलले काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै विभिन्न दल सरकारमा पुगिसके । तर, कुनै पनि दलले कार्य प्रणालीमा सुधार ल्याउन सकेनन् । खासमा नसकेको भन्दा पनि नचाहेको हो भन्ने देखिन्छ । प्रणालीको विकास गर्ने हो भने आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गराउन सकिँदैन । त्यस्तै प्रणालीको विकास गर्ने हो भने आफू पनि नियममा बाँधिनुपर्छ । तर, नेपालको राजनीतिक नेतृत्व आफू नियममा बाँधिन चाहँदैन । त्यसो हुँदा उनीहरूले थिति बसाल्न चासो नदिएका हुन् भन्न सकिन्छ ।  नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आवश्यक कागजातसहित गएपछि कर्मचारीले स्वत: काम गर्छन् । एकाध घण्टामै सेवाग्राहीले नागरिकता पाइहाल्छन् । तर, त्यसैगरी विकास निर्माणका क्षेत्रमा काम गर्न कर्मचारीलाई केले रोकेको छ ? पूँजीगत खर्च किन भएन भन्ने कुरा सरकारी अधिकारीहरूलाई राम्ररी थाहा छ । मन्त्रीले पनि ती कारण जानेकै हुनुपर्छ । नजानेको भए कर्मचारीहरूबाट त्यसको जानकारी लिनुपर्छ । समस्याको जानकारी भएपछि त्यसको समाधान गर्नतिर लाग्नुपर्छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनेमा त्यो क्षमता नहुने हो भने मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने हिम्मत गर्नु हुँदैन । समस्याको गाँठो फुकाउने काम अहिलेसम्मका कुनै पनि अर्थमन्त्रीले गर्न नसकेकै कारण पूँजीगत खर्च हुन नसकेको हो । मन्त्रीले सचिवलाई निर्देशन दिने, सचिवले विभागीय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिने र उनले पनि त्यो शृंखलालाई तलतिर लैजाने गर्दा निर्देशन दिनु र निर्देशन लिनुमात्रै सरकारी कर्मचारीको काम भएको जस्तो देखिन्छ । त्यो निर्देशन पालना नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले अहिलेसम्म सचिवसँग स्पष्टीकरण लिएको वा कारबाही गरेको पाइँदैन । कसैले पालना गर्नुपर्ने निर्देशन दिएर दंग पर्ने नेतृत्व भएसम्म मुलुकले गति नलिने निश्चित छ ।  नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर प्रक्रिया पूरा गरेपछि कर्मचारीले स्वत: काम गर्छन् । कुनै कागजात नपुगे त्यो ल्याउन भन्छन् र कागजात पुगेपछि त्यो एकाध घण्टामै सेवाग्राहीले पाइहाल्छन् । यसमा कसैको निर्देशन चाहिँदैन । तर, त्यसैगरी विकास निर्माणका क्षेत्रमा काम गर्न कर्मचारीलाई केले रोकेको छ ? रोकेको हुन्छ त आफ्नै स्वार्थ र लोभले । यसको सोझो अर्थ हुन्छ तलदेखि माथिसम्म कुनै न कुनै स्वार्थ जोडिएको छ र त्यही स्वार्थले गर्दा अनेक बहानाबाजी हुन्छ । यदि यस्तो स्वार्थ नहुने हो भने निर्देशनको आवश्यकतै पर्दैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता वितरण गर्न जसरी चाहिने कागजपत्रको सूची बनाएको छ त्यसैगरी पूँजीगत खर्च गर्ने तौरतरीका पनि बनाउन सक्छ । तर, यी सबै काम हरेकका आफ्ना स्वार्थले हुन दिइरहेको छैन । त्यसैले यस्तो अवस्थामा सुधार गर्ने हो भने सम्बद्धले जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ र स्वार्थ पनि त्याग्नुपर्छ । समस्या कहाँनेर छ भन्ने कुराको फुकाउ गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नेबित्तिकै फोस्रो निर्देशन दिनै पर्दैन । फटाफट काम भइरहेको देखिन थालेपछि आर्थिक विकासमा त टेवा पुग्छ नै सर्वसाधारणको पनि सरकारप्रति विश्वास बढ्दै जान्छ ।

१ करोड २० लाख डलर लागतमा विद्युत प्राधिकरणको वितरण कमाण्ड तथा नियन्त्रण केन्द्र

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत वितरणतर्फको सेवा व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको वितरण कमाण्ड तथा नियन्त्रण केन्द्र निर्माण गरिरहेको छ ।प्राधिकरणले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई डिजिटल तथा आधुनिक बनाउने उद्देश्यलाई पूरा गर्न सुविधा सम्पन्न केन्द्र निर्माण गरिरहेको हो । काठमाडौंको स्यूचाटारस्थित भार प्रेषण केन्द्रसँगै आधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तको केन्द्र निर्माणाधीन छ । केन्द्रको निर्माण आगामी पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ ।केन्द्रमा काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत वितरण प्रणालीलाई स्वचालित गराउन निर्माणाधीन भूमिगत वितरण प्रणालीको नियन्त्रण कक्ष रहने छ । यसमा उपत्यकाका सबस्टेसन तथा स्वीचिङ स्टेसनहरु जोडिने छन् । केन्द्रबाटै ११ केभीभन्दा मूनिको ग्राहकको घरसम्म पुग्ने विद्युत वितरण प्रणालीको व्यवस्थापन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सकिने छ । साथै त्यहाँ अन्तराष्ट्रिय स्तरको डाटा सेन्टर रहने छ, जहाँ प्राधिकरणका सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सर्भरलगायतका सबै डाटाहरु एकीकृत रुपमा रहने छन् ।‘प्रि फेब्रिकेटेड कन्टेनर’ प्रयोग गरी तयार गरिने वितरण कमाण्ड तथा नियन्त्रण केन्द्र भवनको सिभिल संरचनाहरुको निर्माण सम्पन्न भएको छ । तीन तलाको भवनमा डाटा सेन्टर, नियन्त्रण कक्ष र कार्यालय रहने छन् । सिभिल संरचनाको निर्माण सम्पन्न भएकोले अब केन्द्रमा राखिने उपकरणको जडान सुरु हुने र यसका लागि २÷३ महिना लाग्ने छ ।प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निर्माण कार्यको स्थलगत अनुगमन गरी प्राधिकरणको सेवालाई आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन आयोजना महत्वपूर्ण भएकोले तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न आग्रह गरे।केन्द्र निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी यानताई डोङफाङ विज्डम इलेक्ट्रिकसँग जुलाई २०२१मा ठेक्का सम्झौता भई नेभेम्बरबाट काम सुरु भएको थियो । नेपाल सरकारको लगानी र एसियाली विकास बैकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माणाधीन आयोजनाको अनुमानित लागत करिब एक करोड २० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ ।  प्राधिकरणले आफ्नो सेवालाई आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सहज, सर्वसुलभ, प्रभावकारी  बनाउन ‘डिजिटल एनइए’ अवधारणामार्फत सोही अनुसार काम गरिरहेको छ । वितरण प्रणाली तथा विद्युतीय सेवालाई आधुनिकरण गर्ने क्रममा पहिलो चरणमा रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गतका करिब ९८ हजार ग्राहकको घरमा स्मार्ट मिटर जडान गरिएको छ । आगामी दिनहरुमा क्रमैसँग देशभर ग्राहकको घरमा स्मार्ट मिटर जडान गरिने छ ।

विकासमा नागरिक सहभागिता

परम्परावादी ट्रिकल डाउन विकास रणनीतिले पुँजीवादी शासन प्रणालीमा लामो समयसम्म राज ग-यो तर गरिब र कमजोर नागरिकको कल्याण भने गर्न सकेन । विकल्पमा समाजवादी शासन प्रणालीको उदय सँगसँगै लोक कल्याणकारी विकास रणनीतिको लहर आयो । समाजवादी शासन प्रणालीमा जनताको सबै आवश्यकता पूरा गर्ने ठेक्का सरकारको भयो तर नागरिकहरूले सरकारलाई सरकारले भनेको ठाउँमा श्रम गर्नुपर्ने भयो […] The post विकासमा नागरिक सहभागिता appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.