काठमाडौं । स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेश गरिएकामध्ये इमेल ठेगानामा प्राप्त भएका परियोजनाका लागि उद्योग विभागले मौका दिने भएको छ । यस्तो उद्यम कर्जाका लागि आवेदन दिन भनिएको अवधिभित्रै इमेलमा प्रस्तावहरू प्राप्त भएका तर, प्राविधिक कारणले कागजात डाउनलोड हुन नसकेका १७३ ओटा कम्पनीलाई सात दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन समय दिइएको हो ।
२०७९ चैत १६ गतेदेखि वैशाख ६ गतेसम्म इमेल ठेगानामा प्राप्त भएका परियोजनालाई एकपटकका लागि मात्रै अवसर दिइएको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले वैशाख ६ गतेभित्र इमेलमा परियोजना प्रस्ताव पठाएका कम्पनीलाई इमेलको स्क्रिन सर्टसमेत गरी सम्पूर्ण कागजातसहित असार ५ गतेभित्र दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । विभागले इमेलमा प्राप्त भएका परियोजनाका निवेदन तथा स्टार्टअप परियोजनालाई प्रक्रियामै राखेको भन्दै उक्त संख्याका उद्योगलाई सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको हो ।
स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरिएको सो अवधिमा कुल ३८२ ओटा परियोजना प्रस्ताव भएका थिए । इमेलमा प्राप्त भएका उल्लिखित संख्याका स्टार्टअपलाई उक्त म्याद दिइएको हो । विभागले यसबीचमा मूल्यांकन गर्दा अधिकांश कम्पनी छनोटमै पर्न सकेका थिएनन् । ती कम्पनीले भने यो अवसर पाउनेछैनन् । यस्तो कर्जाका लागि उद्योग विभागमा ३८२ ओटा परियोजना प्रस्ताव भएकोमा प्रारम्भिक रुजु गर्दा २१३ ओटा कम्पनीका परियोजना छनोटमा पर्न सकेका थिएनन् ।
स्टार्टअप उद्यमको वातावरण बनाउन र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन विभागले गत चैत १६ गते परियोजना प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेको थियो । सरकारले ‘स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि–२०७९’ अनुसार छनोट भएका स्टार्टअपलाई कर्जा उपलब्ध गराउनेछ । विभागले विभिन्न क्षेत्रका स्टार्टअप उद्यमका लागि यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी, वन (जडीबुटी, वन पैदावार), पर्यटनप्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन, अतिथि सेवा, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र मानव स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका स्टार्टअप उद्यमका लागि कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । यस्तै, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, पूर्वाधार निर्माण, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन तथा सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित व्यवसायले पनि कर्जा पाउँछन् ।
कार्यविधिले परियोजना धितो राखेर अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । बढीमा १०० जनालाई यो कर्जा दुई किस्तामा उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
