सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचिकरणको म्याद थप

एक महिना भित्र सबै प्रतिष्ठान (रोजगारदाता) र श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा ल्याउने जनाउदै सरकारले सूचिकरणको समयावधी एक महिना बढाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले सूचिकरणको लागि पहिलो पटक थप गरेको म्याद असोजमा सकिएपछि दोस्रो पटक पुनः थप गरेर कार्तिक १२ गतेसम्म तोकेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गोर्कण बिष्टले रोजगारदाता, श्रमिक र आम नागरिकले योजना प्रति जिज्ञास र चासो व्याक्त गरेपछि सूचिकरणको म्याद थप गरिएको प्रष्ट पारे । “कार्तिक १२ गतेसम्म सबै श्रमिक र रोजगारदाता योजनामा सामेल हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।”

सम्बन्धित सामग्री

सामाजिक सुरक्षा कोष : सम्पत्ति तथा दायित्व ५४ अर्ब ६७ करोड पुग्यो

काठमाडौं ।  सामाजिक सुरक्षा कोषको सम्पत्ति तथा दायित्व ५४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अनुसार सञ्चालित कोषले सञ्चालन गरेको योजनामा योगदानकर्ता तथा प्रतिष्ठान थपिने क्रम बढ्दै जाँदा दायित्व र सम्पत्ति निरन्तर बढ्दै गएको हो । कोषले खासगरी योगदानकर्ताले जम्मा गर्ने रकम र राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषबाट प्राप्त रकम व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ ।  योगदानकर्ताले जम्मा गर्ने त्यस्तो रकम कोषले विभिन्न क्षेत्रमा लगानीसमेत गर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि २०७७ मा कोषले सरकारी ऋणपत्र, मुद्दती निक्षेप, शेयर, डिबेन्चर, म्युचुअल फन्ड, स्थिर सम्पत्ति, योगदानकर्ता सापटी आदिमा लगानी गर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यमा २७ बैंकको मुद्दती निक्षेपमा ४९ अर्ब ७७ करोड ८६ लाख ५० हजार तथा १७ बैंकको डिबेन्चरमा १ अर्ब ९० करोड ४९ लाख २ हजार गरी ५१ अर्ब ६८ करोड ३५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ लगानी देखिएको छ । कोषसँग ७ अर्ब ८९ करोड ७३ लाख ६३ हजार नगद तथा नगदजन्य सम्पत्ति रहेको महालेखाले गरेको लेखापरीक्षणबाट देखिएको छ ।  हाल बजारमा तरलता न्यूनताका कारणले वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा निक्षेपको सुरक्षासमेतलाई ध्यान दिई कोषको रकम अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई लगानी विविधीकरण गर्न कोषलाई महालेखाले सुझाएको छ । कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थी लगानीलाई विविधीकरण गर्न लगानीसम्बन्धी कार्यविधिले स्पष्ट गरिसकेकाले सोहीअनुसार भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार आगामी दिनमा कोषले गर्ने लगानीमा विविधीकरण देखिनेछ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा पछिल्लो समय दाबी भुक्तानीसमेत बढ्दो छ । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा योगदानकर्तालाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना जस्ता सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने गर्छ । यस वर्ष औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनातर्पm ३९ करोड २४ लाख ८ हजार संकलन भएकोमा १७ करोड ५० लाख ३९ हजार दाबी भुक्तानी भएको छ । दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ५४ करोड ९३ लाख ७१ हजार संकलन भएकोमा १ करोड ८७ लाख ८६ हजार दाबी भुक्तानी भएको छ । आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत १० करोड ५९ लाख ४७ हजार संकलन भएकोमा ३ करोड २३ लाख १४ हजार दाबी भुक्तानी भएको छ । वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ११ अर्ब ५७ करोड ४७ लाख २२ हजार संकलन भएकोमा १ अर्ब २७ करोड ५५ लाख ५२ हजार दाबी भुक्तानी गरेको छ । कोषलाई महालेखाले योगदानकर्तालाई सरल प्रक्रियामार्फत दाबी भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।  कार्यक्रममा सूचीकरण पनि प्रभावकारी नभएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा १९ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन २०७५ कात्तिक २६ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पटकपटक म्याद थप भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म ३ लाख ४६ हजार ७४४ श्रमिक र १७ हजार १९२ रोजगारदातालाई सूचीकृत गराएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘औपचारिक क्षेत्रमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध हुन बाँकी छन् । औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’  विदेशमा रहेका वा जाने श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षाले जोडिसकेकाले यसको विस्तार थप हुने कोषका उपकार्यकारी निर्देशक पन्थी बताउँछन् । महालेखाले जनशक्ति व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीमा समेत प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७४ को नियम २८ मा कोषको केन्द्रीय कार्यालय र आवश्यकताअनुसार शाखा कार्यालय खोल्न सक्ने उल्लेख छ । यस कोषमा ११० स्थायी र १६ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा क्रमशः ४५ र १६ कार्यरत छन । दरबन्दीबमोजिम कर्मचारी नहुँदा समयमा बैंक हिसाब भिडाउन नसकेको र कोषको सेवा प्रवाहमा समेत असर परेको देखिन्छ । दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति गर्न पनि महालेखाले सुझाएको छ । बीमांकीय मूल्यांकनमा कमीकमजोरी भइरहेको महालेखाले औंल्याएको छ । यसअनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ३६ मा कोषको समितिले प्रत्येक ३ वर्षमा बीमांकीद्वारा कोषको आर्थिक स्थिति, सम्पत्ति, दायित्व तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धमा बीमांकीय मूल्यांकन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । कोषले अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनबाट गरेको बीमांकीय मूल्यांकनअनुसार सम्पूर्ण स्किमको सन् २०२१/२०२२ मा १ दशमलव ९६ प्रतिशत नाफा प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरे तापनि सम्पत्ति तथा दायित्वको बीमांकीय मूल्यांकन गराएको छैन । नियमानुसार आर्थिक स्थिति, सम्पत्ति, दायित्व तथा वित्तीय स्थितिको बीमांकीय मूल्यांकन हुनुपर्ने महालेखाको भनाइ छ । त्यस्तै, एकीकृत सूचना प्रणालीमा समेत कोषले ध्यान दिन नसकेको महालेखाले औंल्याएको छ । यसअनुसार कोषमा आबद्ध हुने योगदानकर्ताको संख्या र कारोबारमा भएको वृद्धिसँगै कोषले प्रयोगमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा एकीकृत सूचना प्रणाली सञ्चालनमा चुस्त र सुरक्षित हुनुपर्नेमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको डाटा सेन्टरमा रहेका सर्भरमा दिइएको इन्टरनेट कनेक्सनको फेलओभर स्विचिङ स्वचालित नभएकाले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुन गएको छ । योगदानकर्ता र कारोबारमा वृद्धिसँगै जटिलता थपिँदा प्रणालीको तथ्यांक सुरक्षामा समेत असर पर्ने देखिएकाले उक्त सूचना प्रणालीको सुरक्षा र छरितोपना कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहयोग गर्न बैंकिङ क्षेत्र सक्षम

बन्दाबन्दी र पटक–पटकको निषेधाज्ञाका कारण अधिकांश क्षेत्र प्रभावित भए । बैंकिङ क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो हुन सकेन । यद्यपि, बैंकिङ क्षेत्रमा त्यति धेरै असर भने देखिएन । कोरोनाको कहरका बीच धेरे कोरोनाबाट बैंकिङ क्षेत्रका धेरै कर्मचारीहरु कोरोना संक्रमित भएm केहीलाई अस्पतालमा राख्नुप¥यो भने केहीलाई त हामीले गुमाउनु पनि प¥यो । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हामीले योजना बनाएर बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न सफल भयौं । यद्यपि, सबै शाखा भने सञ्चालन गर्न सकिएन । कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको सावा ब्याज खासै उठ्न सकेको छैन । बैंकहरूको मुख्य कमाइ नै खुद ब्याज आम्दानी हो । तर, कोरोना महामारी सुरु भएपछि ब्याज आम्दानीसहित अन्य कमिसन, सेवाशुल्कमार्फत हुने आम्दानी राम्रो हुन सकेन । कोरोना महामारीले खराब परिस्थिति ल्याए पनि बैंकिङ क्षेत्रको व्यवसाय भने बढ्यो । बैंकहरूले शेयर बिक्रीबाट गरेको आम्दानीका कारण गत आवमा नाफा बढेको हो । सञ्चालन मुनाफा घटेकै अवस्था छ । बैंकहरूले पहिलादेखि नै लघुवित्तलगायतका शेयर किनेर होल्ड गरेर राखेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको शेयर बिक्री गर्न भनेपछि अहिले त्यस्तो शेयर बिक्री गर्न थाल्यौं । फलस्वरूप नाफामा केही सुधार देखिएको हो । बैंकिङ क्षेत्रले कोरानाबाट प्रभावित भए पनि समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्नेछ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा विकासको मुख्य आधार नै बैंकिङ क्षेत्र हो । हामी आफैं कोरोना प्रभावित छाैं भनेर चुप बस्दैनौं । कोरोना महामारी सुरु भएपछि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि बैंकिङ क्षेत्रले सहयोग गर्‍यो । अब अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सरोकारवालासँग हातेमालो गर्नेछौं । कोरोनाका कारण अधिकांश क्षेत्र प्रभावित भएपछि विदेशी मुलुकका बैंकहरू कर्जा प्रवाह गर्न नै डराएको अवस्था थियो । तर, नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा त्यस्तो भएन । महामारीमा पनि बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा नयाँ इतिहास कायम गरेका छन् । कोरोना महामारी सुरु भएपछि बैंकहरू छलफलमा जुट्यौं । त्यस क्रममा कोरोना महामारीको समय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय भयो । हामीसँग तरलता पनि पर्याप्त मात्रामा थियो । त्यसलाई कर्जाको रूपमा परिचालन गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने निर्णय भयो । त्यसपछि हामीले कर्जा प्रवाहमा जोड दिएका हौं । फलस्वरूप गत आवमा सामान्य अवस्थामा भन्दा दोब्बर कर्जा प्रवाह भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले सामान्यतया वर्षमा ४ खर्ब रुपैयाँ नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दथे । तर, गत आवमा ८ खर्ब नयाँ कर्जा प्रवाह भयो । यसैगरी सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि उत्साहपूर्ण रूपमा प्रवाह भएको छ । आव ०७६÷७७ अन्त्यसम्म ३२ हजार ४४८ जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लगेका थिए । गत आव अन्त्यसम्म आउँदा एक लाभन्दा बढी जनाले १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको त्यस्तो कर्जा लगेका छन् । एसएमई, ऊर्जा, कृषिजस्ता क्षेत्रमा पनि उच्च मात्रामा कर्जा प्रवाह भएको छ । बैंकहरूले ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा माथिबाट ३ दशमलव ७ प्रतिशतको हाराहारीमा राखी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठूलो भूमिका खेलेका छन् । गत आवमा मुलुकको निर्यात ४४ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ । आयात पनि ८ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी ९ खर्ब ३८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । पहिला कर्जा, आयात–निर्यातलगायतका क्षेत्रमा यो स्तरको वृद्धिदर थिएन । कोरोना महामारीको अवस्थामा पनि यो स्तरको वृद्धिदर देखिनु उत्साहजनक हो । यो सब हुनुको पछाडि बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा नै हो । फलस्वरूप कोरोना महामारीको समय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति पनि यस समय उद्योग व्यवसायलाई बचाउनुपर्छ भन्ने थियो । व्यवसाय बच्यो भने मात्र आर्थिक गतिविधि तथा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सम्भव थियो । आर्थिक गतिविधि बढ्यो भने मात्र रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्ने हो । पर्यटनलगायत प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना गर्ने काम ग¥यौं । अधिकांश क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको सावाँब्याज भुक्तानी तिर्ने म्याद थप गरेका छौं । फलस्वरूप सम्बन्धित ऋणीहरूलाई भुक्तानी गर्न सहज भएको छ । सामान्य अवस्था आएपछि त्यस्तो कर्जा असुल हुन्छ भन्ने विश्वास छ । बैंक पनि आफैंमा व्यवसायी संस्था हुन् । यसमा शेयरधनी, कर्मचारी हुन्छन् । उनीहरू (शेयरधनी, कर्मचारी) को पनि संस्थाबाट विभिन्न अपेक्षा हुन्छन् । एउटा संस्थाको शेयरधनीले अर्काे संस्थाको शेयरधनीलाई छुट दिने काम एकदमै कमै हुन्छ । त्यो अवस्थामा पनि हामीले ब्याज छुट दिनेलगायतका काम गर्दै आएका छौं । हामीले कोरोना महामारीको अवधिमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्दै आयौं । अब अर्थतन्त्रको पुनरुउत्थानका लागि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नेछौं । त्यसका लागि बैंकिङ क्षेत्र तयार भएर बसेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका विषयमा धेरै कुरा सम्बोधन भएका छन् । अब हामी राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ती व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्नेछौं । त्यसमाथि ब्याजदर पनि एकल अंकमा ल्याएका छौं । त्यसले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा पक्कै पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा छ । कोरोनाबाट आफैं प्रभावित भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा बैंकहरूले सहयोग गर्न सक्छन्÷सक्दैनन् भन्ने भ्रम पनि हुन सक्छ । तर, त्यस्तो हुँदैन । हामी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने मामलामा योग्य छौं । त्यसका लागि तयार भएर बसेको अवस्था छ । यसमा सबै ढुक्क भए हुन्छ । पछिल्लो समय वित्तीय पहुँच बढ्दै गएको छ । निक्षेप खाताको आधारमा गत आव अन्त्यसम्म ७५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकमा वित्तीय पहुँच पुगेको अनुमान गरेका छौं । यद्यपि, यसको यकिन तथ्यांक आउन बाँकी नै छ । अघिल्लो आवमा ६७ प्रतिशत नागरिकमा वित्तीय पहुँच पुगेको थियो । गत आवमा वाणिज्य बैंकहरूमा ३८ लाख ४० हजार वटा नयाँ निक्षेप खाता खोलिएका छन् । त्यसमा दोहोरिएको भए पनि २० लाख त पक्कै नयाँ खाता खोलिएको छ । गत आवमा वित्तीय पहुँच बढेको हुन सक्छ । ७५३ मध्ये ७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेको अवस्था छ । खाता खोल्ने अधिकांशले बैंकिङ कारोबार गर्दै आएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि पनि बैंक खाता खोल्न थालिएको छ । कर्जा खाताको संख्या पनि बढ्दो क्रममै छ । समग्रमा नेपालको वित्तीय पहुँचको अवस्था दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट छ । यसले पनि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएका छौं । कर्जाको दायरा विस्तार हुन भने आवश्यक छ । निक्षेप खाताको तुलनामा कर्जा खाताको संख्या एकदमै न्यून छ । बैंकले जसलाई पैसा दिने हो, त्यही व्यक्ति नै धनी हुने हो । (कुराकानीमा आधारित)

मोरंग व्यापार संघद्वारा मोरंग–सुनसरी कोरिडोरका ट्रेड युनियनहरुसँग छलफल

असार २३, काठमाडौं । मोरंग व्यापार संघले मोरंग–सुनसरी कोरिडोरका ट्रेड युनियन प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुसँग मंगलवार भेटघाट गरी छलफल गरेको छ । कार्यक्रममा मोरंग–सुनसरी कोरिडोरका विभिन्न प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत श्रमिक/  कामदारहरुको विद्यमान अवस्था, सरकारद्वारा निर्देशित सामाजिक सुरक्षा कोषको पछिल्लो संशोधित व्यवस्था तथा कोषमा आवद्ध हुन सरकारबाट दिइएका पछिल्ला सुविधाहरुको विषयमा छलफल भएको थियो  । सो अवसरमा ट्रेड युनियनका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुले श्रमिक/ कामदारहरुलाई कोभिड - १९ संक्रमण तथा निषेधाज्ञाका कारण प्रत्यक्ष असर पर्न गएको तथा निजहरुको स्वास्थ्य सुरक्षाको जोखिम उच्च हुन गएतापनि निजहरुका लागि सरकारबाट संक्रमण विरुद्धको खोप लगायत कुनै प्रकारका सहयोग उपलब्ध हुन नसकेको बताएका थिए । साथै उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषका सन्दर्भमा कोष सञ्चालन सम्बन्धी सरकारद्वारा गरिएका पछिल्ला केहि संशोधनहरुले राहत तुल्याउने देखिएतापनि कोभिड -१९ को दोश्रो लहरको चरम प्रभाव तथा निषेधाज्ञा लागू रहँदै सरकारद्वारा आव्हान गरिएका कोषमा आवद्ध हुँदा दिइने पछिल्ला सुविधाहरु सम्बन्धित सबै पक्षले समयमा प्राप्त गर्न नसकेको तथा निषेधाज्ञा हट्नु अगावै सो को म्याद सकिएको भन्दै त्यसप्रति सरकारले पुनर्विचार गरी म्याद थप गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सो अवसरमा संघका प्रकाश मून्दडाले श्रमिक/ कामदार र उद्योगी/ व्यवसायीहरु एकै रथका दुई पाङग्रा रहेको भन्दै श्रमिक/ कामदारहरुको हितका निम्ति सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यविधिहरुको संशोधन एवं क्रमिक सुधारका लागि संघ लगायत निजी क्षेत्रकाऔद्योगिक/ व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुले शुरु देखिनै जोडदार पहल गर्दै आएको  बताए । साथै सोही छलफलबाट सहभागीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन सरकारको पछिल्लो आव्हान तथा सुविधा दिने म्याद निषेधाज्ञा कै अवधिमा समाप्त हुन पुगेकाले सो सुविधाहरु सबै पक्षले प्राप्त गर्न सक्ने गरी आगामी साउन  मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गर्न माग गरिदिन सरकार एवं सम्बन्धित निकाय समक्ष माग गरेका छन् । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नविन रिजाल, उपाध्यक्ष अनिलकुमार साहसहितको उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त छलफल कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष किशोर धमला, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ प्रदेश नं १ का अध्यक्ष टिका प्रसाई, नेपाल ट्रेड युनियन, कांग्रेसका सुशिल कोईराला लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबारे सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रिया

‘समग्रमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्साहजनक रहेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय लगायत क्षेत्रका लागि बजेटमार्फत गरिएका व्यवस्था सकारात्मक छन् । अधिकांश राम्रा पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो, जुन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।’ आगामी पुस्तालाई ऋणको भार बढ्ने देखियो डा. रामशरण महत पूर्वअर्थमन्त्री समग्रमा सरकारले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर बजेट ल्याएको छ । संसद् विघटन भएको अवस्थामा काम चलाउन (चुनावी सरकार)ले पूर्ण बजेट ल्याउन पाउँदैन । बजेट पनि काम चलाउन नै ल्याउने हो । तर, सरकारले संविधानको भावना विपरीत पूर्ण बजेट ल्याएको छ । त्यसमाथि प्रचारात्मक हिसाबले सरकारले बजेट ल्याएको छ । बजेटमा गरिएका अधिकांश व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ । त्यसमाथि यो संकटको समयमा यति ठूलो आकारको बजेट छ । बजेटको एक तिहाइ रकम ऋणबाट उठाउने भनिएको छ । यसले भावी पुस्तालाई ऋणको भार हुन्छ । सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा आपत्ति छैन । तर, समग्रमा बजेट सन्तोषजनक छैन । आवश्यकता अनुरूप बजेट ल्याइएको छ डिल्लीराज खनाल पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग अहिले कोरोनाको जुन संकट छ, त्यसलाई नै केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइएको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक छ । साथै, राहत र सहुलियतका कार्यक्रम, कर छूटका कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका विषयमा राम्रो व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । कोरोना नियन्त्रणमा विश्व जुन डिस्कोर्समा अगाडि बढेको छ, त्यसको अभ्यास पनि यसमा गरिएको छ । यसलाई प्रचारमुखी, वितरणमुखी भयो भन्ने पनि गरिन्छ । जनतालाई खोप लगाउने, राहत दिने विषय प्रचारमुखी मात्र होइन । अहिले आवश्यकता पनि यही हो । तर, कार्यक्रमलाई परिमाणमूखी र जवाफदेही बनाउन सकिन्छ/सकिन्न, त्यो भने महत्त्वपूर्ण हो । अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो बजेट आएको छ शेखर गोल्छा अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ बजेटको विस्तृत अध्ययन गर्न त बाँकी नै छ । यद्यपि समग्रमा सकारात्मक देखिन्छ । निजीक्षेत्रमैत्री र लगानी प्रवद्र्धनमुखी बजेट आएको लागेको छ । हाम्रा लामो समयदेखिका माग सम्बोधन भएका छन् । यस किसिमको बजेट आउँछ भन्ने अपेक्षा गरेका थिएनौं । अपेक्षा गरेभन्दा उत्कृष्ट बजेट आएको छ । यसमा विशेषगरी चार/पाँचओटा विषय छन्– व्यवसायको कर घटेको छ । तर यसबारे पनि अध्ययन गर्न बाँकी छ । डिजेलमा भ्याट फिर्ता लिने विषय छ । गतवर्ष मौद्रिक नीतिमार्फत पाएका सुविधा बढाउने भन्ने उल्लेख छ । सबैभन्दा उत्साहजनक त बिलिङ चार्जेजको नयाँ कुरा आएको छ । यो कार्यान्वयन भयो भने कसैले विद्युत् उत्पादन गरेमा सोझै उद्योगलाई बेच्न सकिन्छ । यसले उद्योगमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ । मूतभूत रूपमा निजीक्षेत्र र उद्योगमैत्री बजेट आएको देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनको पाटो मुश्किल छ राजेन्द्र मल्ल अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट आइरहँदा आन्तरिक राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न एकदमै कठिन हुने देखिन्छ । सामान्य अवस्थामा भए सकिन्थ्यो होला । तर अहिलेको महामारीका कारण कोरोनाले थलिएको अवस्थामा हामी छौं । यो लक्ष्य आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । उद्योग व्यवसाय अहिले धराशयी भएको अवस्था छ । अतः कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुनेछ । तर निजीक्षेत्रका सुझावहरू बजेटमा समेटिएका छन् । यो वर्ष नसमेटे पनि हुने मेट्रो रेलको डीपीआर अध्ययन, मन्दिर निर्माण लगायत विषय पनि बजेटमा छन् । यिनलाई एक–दुई वर्ष पछि समेट्दा पनि फरक पर्दैनथ्यो । अहिलेको प्राथमिकतालाई विशेष ध्यान दिनुपथ्र्यो । यति हुँदाहुँदै पनि समग्रमा बजेट सकारात्मकै नै छ । तथापि हामी अहिले जुन महामारी र राजनीतिक संकटको अवस्थामा छौं, यसले गर्दा कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ एकदम जटिल छ । यसमा हामी चिन्तित छौं । निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ सतीशकुमार मोर अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ कतिपयले राजनीतिक अवस्थाअनुसार पूर्ण बजेट आउनुहुँदैन भनिरहे तापनि नीति निर्माणका विषयमा पूर्ण बजेट नै ल्याउनुपर्ने माग हाम्रो पनि थियो । पूर्ण बजेट आएको छ । निजीक्षेत्रले दिएका सुझावहरू सम्बोधन भएका छन् । बिलिङ चार्जको कुरा आएको छ । पूर्वाधार निर्माण, खोप व्यवस्थापन र रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका युवालक्षित स्टार्टअप उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नेगरी बजेट आएको छ । हामीले चालेको मेक इन नेपालको महत्त्वपूर्ण अभियानलाई सहयोग पुग्नेगरी बजेट आएको पाएका छौं । तर यसको कार्यान्वयनको पाटो एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि हामी पहल पनि गर्छौं । बजेट इतिहासमै राम्रो कृष्ण दुलाल अध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूर्ण छूट दिने घोषणा गरेको छ । यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी सवारीसाधनलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गरे ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्क छूट दिने,  २०८८ सम्म डिजेलबाट चल्ने हलुवा सवारीलाई विद्युतीय गाडीले प्रतिस्थापन गर्ने, विद्युतीय गाडी सञ्चालन एवं एसेम्बलिङ र उत्पादनका लागि पहल गर्ने, भन्सार छूट दिने भनिएको छ । २० लाखसम्म कारोबार गर्ने व्यापारीलाई ९० प्रतिशत आयकर छूट, १ करोडसम्म कारोबार गर्ने व्यापारीलाई ५० प्रतिशत आयकर छूट दिने घोषणा गरिएको छ । यसैगरी कर विवरण बुझाएपछि स्वतः करचुक्ता प्रमाणपत्र पाउने, ५०० ओटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर छूट तथा ऋण प्रदान गर्ने, आयकर न्यायाधीकरणमा करदाताले चाहेमा पुराना मुट्टाहरू फिर्ता हुने लगायत घोषणा गरिएको छ । त्यसैले समग्रमा बजेट उत्साहजनक छ । यसलाई इतिहासकै राम्रो बजेट ठानेका छौं । उत्साहित हुने आधार छैन गणेशप्रसाद लाठ   अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश २ बजेटले सबै पक्षलाई खुशी पार्ने प्रयास गरेको छ । तर, उत्साहित हुने आधार छैन । खोप र अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटरका कुरा सुन्दा राम्रा लाग्छन् । स्वास्थ्य पूर्वाधारका विषय चालू वर्षको बजेटमा पनि आएका थिए । एक सय शय्याका अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट नियमनसँग सम्बन्धित कुरा हो, यसमा सरकारको लगानी हुँदैन । बजेटप्रति उत्साहित हुनुपर्ने खास कुरा भेटिएन । वीरगञ्ज क्षेत्रका माग सम्बोधन भएनन् सुबोधकुमार गुप्ता अध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनु सकारात्मक छ । पुनर्कर्जा बढाएर १३ अर्ब रुपैयाँ बनाउनु सकारात्मक छ । उत्पादनमूलक उद्योग र होटेलहरूको डिमान्ड शुल्क मिनाहाको घोषणा पनि राम्रो छ । हुलाकी मार्ग, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधार ऋण, प्रधानमन्त्री रोजगार योजना, अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र, बाराको गढीमाईको विकास गुरुयोजना, सातै प्रदेशमा कृषि बजार बनाइने भएको छ । यी सबै कुरा सकारात्मक छन् । तर, वीरगञ्ज क्षेत्रका माग भने सम्बोधन भएका छैनन् । बजेट कार्यान्वयनमा शंका छ राजेन्द्र राउत केन्द्रीय सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बजेटको आकार गतवर्षको भन्दा ठूलो छ । राजस्व उठाउने लक्ष्य पनि ठूलो छ । कार्यान्वयन पक्षले बजेट सफल हुने या असफल हुने निर्धारण गर्छ । अहिलेको महामारीमा कोभिडको रोकथामका लागि आएको १ खर्बको बजेट विनियोजन हुनु निकै स्वागतयोग्य हो । पूर्वाधार विकास गतवर्ष ६० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सरकारले खर्च हुन नसक्ने योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयनमा शंका छ । व्यापार घाटा कम गराउन पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गराउन विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आएको बजेट प्रशंसनीय छ । विद्युत् उपकरणमा समेत भन्सार छूट दिएर सरकारले उत्पादित विद्युत् खपत बढाउने कार्यक्रम ल्याउनु राम्रो हो । तर तयारी विद्युतीय गाडीमा पनि थप भन्सार छूटको व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । कृषिक्षेत्रलाई आत्मनिर्भर हुने किसिमको बजेट केही छुटेको छ । बजेट स्वागतयोग्य छ भीम घिमिरे प्रदेश १ अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट आउनु सकारात्मक छ । बजेटले युवा उद्यमीलाई समेट्न खोजेको छ यो निकै राम्रो हो सुनसरीको अमडुवामा रहेका ६५० बिगामा जमिनमा आर्थिक क्षेत्र बन्नुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएको छ, त्यसबाट म निकै खुशी छु । त्यसैगरी प्रदेश नम्बर १ स्तरीय औद्योगिक प्रदर्शनीको माग हामीले गर्दै आएका थियौं । त्यसको स्तरोन्नतिका लागि बजेट आएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । काठमाडौंका उद्योग हेटौंडा लाने सरकारको योजना र त्यसका लागि दिइएको सुविधा निकै उत्साहित हुने खालका छन् । आयात निरुत्साहन गर्न एन्टिडम्पिङ लगाउने, सिमेन्ट, चप्पल जुत्ता निर्यातका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने योजना प्रशंसनीय छ । साढे ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भुवनकुमार दाहाल अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ आगामी आवको बजेट सकारात्मक छ । तर कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । बजेटले सम्बोधन गरेका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर प्रगति विवरण समेत पेश गर्न जरुरी छ । यतिबेला कोभिड महामारीलाई नियन्त्रण नगरी राखिएको साढे ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने चुनौतीपूर्ण छ । यो महामारी नियन्त्रण गरेमात्र सम्भव छ, नत्र गाह्रो देखिन्छ । कोभिड रोकथामका लागि खोप छिटो ल्याएर चहलपहल बढे लक्ष्य हासिल गर्न सकिएला । बजेटले ल्याएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सराहनीय छन् । बैंकिङ कारोबारका लागि  डिजिटल बैंकलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । यो जरुरी थियो । पूर्वाधारमा बजेट राम्रो छुट्याइएको छ । तर विगतलाई हेर्ने हो भने विकास खर्च समन्वयको कमी छ । किनभने यस्तो खर्च ढिलो भएको देखिन्छ । बजेटले गरेको सम्बोधन समयमै कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । म्याद थपको विषय पर्याप्त भएन रवि सिंह अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ बजेटलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । तर, म्याद थपका विषयमा भएको व्यवस्था भने पर्याप्त छैन । वैशाखदेखि कात्तिकसम्मलाई शून्य समय मानेर त्यसपछि ६ महीना म्याद थपियो भने मात्रै व्यावहारिक हुन्छ, नभए म्याद थप पर्याप्त हुँदैन । अर्काे ५० प्रतिशत धरौटी रकम बैंक ग्यारेन्टीबाट दिने भनिएको छ । त्यो सकारात्मक छ । अहिलेसम्मको करमा छूट पनि राम्रो नै हो । अस्पतालहरूका लागि छुट्याइएको रकम भने पर्याप्त छैन । बजेटको विनियोजन गर्दा आयोजनाको अवधिभित्र नै पूर्णरूपमा भुक्तानी हुनेगरी आयोजनाहरूको योजना बनाउनुपर्ने, तर यो तयारी अहिले पनि देखिएन । चुनाव लक्षित बजेट जस्तो पनि देखिएको छ । सबैलाई खुशी पार्न ल्याइएकाले कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने भरपर्दाे आधार भने देखिएन । व्यवसायीका माग सम्बोधन विनायक शाह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, होटल एशोसिएशन नेपाल (हान) पर्यटनका लागि छुट्टै राहत आउनु सकारात्मक नै हो । हामीले पर्यटनमा आपत्कालीन योजनाहरूको अपेक्षा गरेका थियौं । छिटफुट रूपमा आएको छ । यद्यपि व्यवसायीले माग गरेअनुसारका धेरै कुरा सम्बोधन भएका छन् । विदेशीलाई १ महीना भिसा शुल्क नलिने, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न १० दिनको पर्यटन काज दिने जस्ता निर्णय सकारात्मक छन् । होटल तथा पर्यटन उद्योगलाई उत्पादन उद्योगसरह मान्नु राम्रो हो । बजेट राम्रो भए पनि काम चलाउन सरकारले ल्याएको हुँदा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा नै पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । हामी निजीक्षेत्रलाई सरकारले कसरी साथ लिएर अघि बढ्छ, त्यो महŒवपूर्ण हो । कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने विषयको सुपरिवेक्षण हुनु पनि जरुरी छ ।