डेरी, कृषि उत्पादन तथा कृषि औजार प्रदर्शनी सुरु

पोखरा महानगरपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि औजार र उपकरण प्रदान गर्ने

गण्डकी । व्यावसायिक कृषिमा लागेका किसानलाई पोखरा महानगरपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि औजार र उपकरण प्रदान गरेको छ । पोखरा प्रदर्शनी केन्द्रमा शुक्रबारदेखि शुरू भएको ‘प्रथम प्रदेशस्तरीय कृषि यान्त्रिकीकरण प्रदर्शनी’का अवसरमा महानगरले सो अनुदान वितरण गरेको हो । चालु आवमा अनुदानका लागि छनौट भएका कृषि समूह, सहकारी तथा फार्मले प्रदर्शनी कक्षबाटै आफूलाई आवश्यक परेका कृषि उपकरण तथा प्रविधि खरिद गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको महानगरको कृषि महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरियाले जानकारी दिए। “देशविदेशका कम्पनीले आफ्नो उत्पादनलाई प्रदर्शनीमा राखेका छन्, महानगरभित्रका किसानले रोजीरोजी अनुदानको कृषियन्त्र किन्न सक्नुहुन्छ”,उनले भने “बिल भरपाईका आधारमा ५० प्रतिशत रकम किसानलाई उपलब्ध गराउँछौँ ।” महाशाखा प्रमुख कडरियाका अनुसार किसानलाई एक सय १६ मिनिटिलर हलो, तीन सय ८५ टनेल प्लास्टिक, मल्चिङ प्रविधि ९१, थोपा सिँचाइ ३६, स्प्रेयर एक सय २२, असिना छेक्ने जाली ८५ र ५८ मौरीघार अनुदानमा उपलब्ध गराइएको हो । महानगरले वडा तहमा कृषि सञ्जालमार्फत प्रदान गरिने कृषि औजार तथा उपकरण पनि सञ्जालले चाहेको खण्डमा प्रदर्शनीस्थलबाटै वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । व्यावसायिक कृषि पकेटको छुट्टै कार्यक्रममार्फत एक सय नौ कृषि समूह, सहकारी र फार्म अनुदानका लागि छानिएको महानगरले जनाएको छ । महाशाखा प्रमुख कडरियाले महानगरले बर्सेनि कृषिको यान्त्रिकीकरणका लागि रु ८० लाखभन्दा बढी अनुदान रकम खर्च गर्ने गरेको बताए । पछिल्लो एक दशकयता किसानले कृषि उत्पादनदेखि प्रशोधनका काममा नयाँनयाँ कृषियन्त्र र उपकरणको प्रयोग बढाउँदै गएको उनको भनाइ छ । महानगरले अनुदानमा कृषि उपकरण वितरण गर्न थालेपछि व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षण बढ्दै गएको पोखरा–५ को दिदीबहिनी कृषक समूहका सन्तोषी नेपालीले बताए । उनले उत्पादनसँगै कृषिको बजारीकरणमा पनि महानगरलगायत राज्यका निकायले सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । व्यावसायिक कृषि विकासका लागि कृषिलाई यान्त्रिकीकरण गर्नुपर्नेमा कृषि क्षेत्रका विज्ञले जोड दिँदै आएका छन् । परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीले किसानको उत्थान नहुने महाशाखा प्रमुख कडरियाले बताए । “कम लागतमा कृषि उत्पादन र बजारीकरणका लागि यान्त्रिकीकरणलाई अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ, नयाँनयाँ उपकरण र प्रविधिलाई किसानको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्छ”, उनले भने ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

सुधारिएको कृषि र व्यापारघाटा : कृषिक्षेत्रको विकास नहुनुका कारण

सुधारिएको कृषि र पशुपालन अर्थात् आधुनिक कृषि अहिले नेपालमा पर्यायवाचीका रूपमा रहिआएको छ । उत्पादन वृद्धिका नाममा भइरहेका नश्ल सुधार, बीउबिजन सुधार र उत्पादन विधिको सुधारलाई नेपालमा कृषिको आधुनिकीकरण भन्ने अर्थमा बुझ्न थालिएको छ । यही बुझाइका कारण रैथाने बीउबिजनको उन्मूलन, रैथाने पशु र पक्षी नश्लको विनाश र माटोको उर्वराशक्तिको उच्छेदन हुन पुगेको छ । सारमा भन्नु पर्दा नेपाली कृषकको अधिकारमा रहेको बीउ, नश्ल र माटोको उर्वरापना बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयको बजेट पुस्तिकाका अनुसार ४ आवको अवधिमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास शीर्षकमा रू. १७७ अर्ब २६ करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । कृषि विधिमा पनि अचम्मको विरोधाभास देखिएको छ । कृषि कार्यमा परम्परागत विधिको परित्याग हुँदा आधुनिक प्रविधिको अंगीकार गर्न नसक्ने त्रिशंकुमा नेपालको कृषिक्षेत्र नराम्ररी फस्न पुगेको छ । कृषिमा मेशिनको प्रयोग शुरू भएको छ तर भूमिमाथिको अति राजनीतीकरण र भूमिको खण्डीकरणले नेपाली खेतगराहरूको आकारप्रकार नै मेशिनका लागि अनुपयुक्त हुन पुगेको छ । रैथाने पशुपालनको उच्छेदनसँगै प्रांगारिक मलको स्थान रासायनिक मलले लिँदा केही दशकमा नेपाली भूमिको उर्वराशक्ति समूल नष्ट हुने अवस्था आएको छ । नेपाली रैथाने बीउहरू पूर्णरूपमा विस्थापन गरिसकेपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीका एकपटक मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने वर्णसंकर र अनुवंश सुधारिएका बीउहरूको मूल्यका कारण समग्र अन्न, फलफूल, दलहन, तेलहन र तरकारी आम जनताको पहुँचभन्दा बाहिर जाने पनि निश्चितजस्तै छ । यस्ता कृषिकर्म र पशुपक्षी पालनमा प्रयोग हुने अन्य इन्पुटहरूको आयातमा हुने भारी वृद्धिले नेपालको कृषिक्षेत्र सदैव घाटाको व्यापार हुने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २००८/०९ मा रू.७ अर्ब १९ करोड बराबरका कृषिसम्बन्धी इन्पुट आयात भएकोमा आव २०२१/२२ मा करिब १३ गुणा वृद्धि भई रू. ९६ अर्ब ७ करोड पुगेको छ । यस्तो आयातमा जीवित बिरुवा, तिनका कलमीहरू, तरकारी र बिरुवाका बीउहरू, पशु वीर्य, अन्नका बीउ, जनावरका आहारा, पशुपक्षीका औषधि, रासायनिक मल, विषादी, कृषिसम्बन्धी वाहनका टायर ट्युब, कृषि औजार, ट्र्याक्टर तथा पार्ट्स र भेटनरीसम्बन्धी चिकित्सा सामग्री रहेका छन् । कृषि उत्पादनको आयात वृद्धि पनि बढ्दो छ । आव २००८/०९ मा रू. ४१ अर्ब ४३ करोड बराबरको कृषिजन्य उत्पादन आयात भएकोमा आव २०२१/२२ मा उक्त आयातमा करीब ९ गुणा वृद्धि भई रू. ३७८ अर्ब ६१ करोड पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित विकास सहायता प्रतिवेदन २०२०/२१ का अनुसार नेपालमा विगत १ वर्षमा कुल रू. ६३ अर्ब ३५ करोड बराबरको वैदेशिक सहायता कृषिक्षेत्रमा भित्रिएको छ । आव २०१०/११ मा रू. ३ अर्ब ३२ करोड बराबर रहेको यस्तो सहायता २०२०/२१ मा रू. ६ अर्ब ४७ अर्ब पुगेको छ । सन् २०१९/२० मा उक्त सहायता सर्वाधिक अर्थात् रू. १४ अर्ब ६८ करोड पुगेको थियो । ११ वर्षको अवधिमा कृषिक्षेत्रको वैदेशिक सहायताको औसत वार्षिक वृद्धिदर ३८ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित इकोनोमिक बुलेटिनका अनुसार विगत ४ आवमा (२०१८/१९ देखि २०२१/२२) मा रू. २९ अर्ब ५१ करोड बराबरको रकम कृषि सुधार शुल्क शीर्षकमा भन्सारमार्फत राजस्व संकलन भएको छ । आव २०१८/१९ मा रू ५ अर्ब ६० करोड बराबरको कृषि सुधार शुल्क संकलन भएकोमा आव २०२१/२२ मा सो शुल्क रू. ८ अर्ब ८९ करोड पुग्न गएको छ । अर्थ मन्त्रालयको बजेट पुस्तिकाका अनुसार ४ आवको अवधिमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास शीर्षकमा रू. १७७ अर्ब २६ करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । आव २०१९/२० मा रू. ३४ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन भएकोमा चालू आवमा रू. ५५ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा कृषिक्षेत्रमा रू. १ करोड २० लाख खर्च गर्ने नेपाल सरकारको योजनाबाट शुरू भएको कृषिको व्यवस्थित विकासको क्रम हरेक पञ्चवर्षीय योजनामा प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । चालू पन्ध्रौं आवधिक योजना (२०१९/२०—२०२३/२४) योजनामा कृषिक्षेत्रमा ८० अर्ब ९७ करोड बराबरको लगानी गरी यस क्षेत्रका लागि घोषित सूचकांकअनुसार लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएका छन् । यसरी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकतामा पर्दै आएको कृषिक्षेत्रको विकासका लक्षणहरू भने विपरीत खालका छन् । यसका पछाडि देहायका नीतिगत प्रावधानहरू जिम्मेवार रहेका छन् । रैथाने बीउ, नश्ल, प्रविधि र प्रणालीलाई विनाअध्ययन विस्थापन गर्ने हतारो सबैभन्दा बढी जिम्मेवार रहेको छ । दोस्रो वैदेशिक रोजगारलाई अन्धाधुन्ध खुला गरिँदा कृषि मजदूरको चरम अभाव रहेको छ । तेस्रो, भूमिको हदबन्दीले गर्दा कृषिक्षेत्रमा ठूला लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । कृषिमा आधुनिक यन्त्रोपकरणको प्रयोगमा वृद्धि गरी वर्तमान कृषि मजदूरको अभाव कम गर्न भूमिको हदबन्दी सृजित असुरक्षाले सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पारेको देखिन्छ । चौथो, कृषियोग्य जमीन नेपालमा सबैभन्दा बढी राजनीतीकरण भएको क्षेत्रका रूपमा रहिआएको छ । अलि ठूलो आकारको जमीनको जग्गाधनीलाई शोषक र सामन्त भन्दै जग्गा कब्जा गर्ने, साँधसिमाना मिच्ने, हुलहुज्जत गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । कुनै व्यक्ति आफ्नो जग्गाभन्दा केही महीना टाढा हुँदा उसको जग्गामा समाजका चल्तापुर्जा वर्गले अनेक बखेडा खडा गरिसकेको हुन्छ । पाँचौं, सामुदायिक वनका कारण घाँसमा आधारित पशुपालन असम्भवजस्तै भएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पशुपालनका साथसाथै कृषिमा समेत पर्न गएको छ । छैटौं, नेपालको कृषि विश्वमै असंरक्षित मानिन्छ । छिमेकी भारत र चीनसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालमा कृषि क्षेत्रको अनुदान, प्रोत्साहन, छूट र उत्प्रेरणा नगण्य मात्रामा रहेको छ । सातौं, कृषकका उत्पादन र उपभोक्ताबीच सहज सम्बन्ध स्थापना हुने प्रणालीको विकास गर्न कृषक, उपभोक्ता र नीतिनिर्माण तीनै तहमा चरम उदासीनता छ । कृषि उत्पादन र उपभोक्ता सम्बन्धको वर्तमान प्रणालीमा तीनै पक्षहरू समाधानको एकपक्षीय तर्कहरू स्थापना गर्न चाहिरहेका छन् जसले समस्यालाई झन् जटिल बनाएको छ । आठौं, कृषि भूमिको घडेरीकरण यस क्षेत्रको अर्को समस्या हो । नवौं, पहाडमा सडकसृजित पहिरो र तराईमा सडकसृजित डुबान अर्को कारण हो । यी नौओटा पक्षमा सुधार नल्याई नेपालमा कृषिक्षेत्रको विकास गर्छु भनेको ‘गफै त हो सम्धी भने’ जस्तै हो । यदि कृषिमा साँच्चै सुधार गर्ने हो भने भूमिमा विद्यमान हदबन्दीसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गरी हदबन्दीमुक्त कृषियोग्य जमीन नीति अंगीकार गरिनुपर्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

बजार प्रवर्द्धन गर्न ‘धरान एक्स्पो’ हुँदै

धरान । सुस्ताउँदै गएको धरानको बजारलाई प्रवर्द्धन गर्न सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघले १० दिने ‘धरान एक्स्पो–२०७९’ आयोजना गर्ने भएको छ । धरानको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने तथा उपभोक्तालाई स्थानीयदेखि अन्तरराष्ट्रिय उत्पादन सहज र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले एक्स्पो आयोजना गर्न लागिएको आयोजकले जानकारी दिएको छ । एक्स्पो धरान–१६ स्थित रंगशालामा फागुन ११ गतेदेखि २० गतेसम्म सञ्चालन हुँदै छ । एक्स्पोमा कृषि उत्पादन, कृषि औजार, घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादन, गाडी, बैंक तथा वित्त, तयारी कपडा र घरेलु सामानका ७० स्टल रहने स्टल व्यवस्थापन संयोजक विष्णु बरालले जानकारी दिए । धरानले अन्तरराष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी आयोजना गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिनु एक्स्पोको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले बताए । एक्स्पोका संयोजक गोपाल श्रेष्ठले एक्स्पो अवधिमा १० करोड रुपैयाँको कारोबार हुने अनुमान गरिएको बताए । दैनिक ३० हजार अवलोकनकर्ता आउने आयोजकको अपेक्षा छ । एक्स्पोमा भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानबाट समेत व्यवसायी आउने जानकारी उनले दिए । एक्स्पो अवधिभर विभिन्न गोष्ठी आयोजना हुने उनले बताए । ‘फागुन १३ मा स्वरोजगार गोष्ठी आयोजना गरिनेछ,’ उनले भने, ‘धरानका होटल, टेम्पो, बस व्यवसायीलाई समेत समेटेर पर्यटन गोष्ठी गरिनेछ, खानेपानी समस्या समाधानको विषयमा पनि गोष्ठीमार्फत छलफल गर्छौं ।’

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

धान दिवस र कृषि क्षेत्रको सुधार

राष्ट्रिय धान दिवस, कृषिप्रधान देश, तर कृषि उत्पादन निरन्तर घटेको छ । सरकारले आव २०७९/०८० को बजेटमा नारा लिएको छ, उत्पादनमा वृद्धि : मुलुकको विकास र समृद्धि । कृषि आधुनिकीकरणका लागि कृषि कार्यमा आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण वा पार्टपुर्जा उत्पादन गर्ने कृषि औजार कारखाना स्वदेशमै खोल्न प्रोत्साहन गर्न ६ वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुटको व्यवस्था […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

निजगढ विमानस्थल कुनै हालतमा रोकिँदैन : अर्थमन्त्री

वीरगञ्ज । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बाराको निजगढमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बन्नेमा शंका नगर्न आग्रह गरेका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको ४६औं साधारणसभा उद्घाटन सत्रमा अर्थमन्त्री शर्माले निजगढ विमानस्थल निर्माण गरिछाड्ने बताएका हुन् । सर्वाेच्च अदालतले नबनाउन आदेश दिए पनि विमानस्थल जसरी पनि निर्माण हुने शर्माले बताए । ‘निजगढ विमानस्थलको काम कुनै पनि हालतमा रोकिँदैन । सरकारले विमानस्थललाई बजेटसमेत छुट्ट्याएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा कुनै आशंका नगर्न र विश्वस्त हुन म आग्रह गर्छु ।’ मन्त्री शर्माले वीरगञ्जको चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना पनि सञ्चालनमा ल्याइने बताए । विगतमा यी कारखाना सञ्चालनको विषय भन्नकै लागि मात्र भए पनि अहिलेको सरकारले चलाउनकै लागि तयारी गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले कृषि उत्पादन र कृषिमा आधारित औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै मन्त्री शर्माले कृषिमा आधारित चिनी र कृषि आधुनिकीकरणका लागि चाहिने कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्न लागिएको बताए । सरकारी स्वामित्वका यी दुवै कारखाना वर्षौंदेखि बन्द छन् । चिनी कारखानाको हातामा अहिले अदालत र सशस्त्र प्रहरीको कार्यालय छ । अर्थमन्त्री शर्माले अदालत र सशस्त्र प्रहरी कार्यालय त्यहाँँबाट हटाएर कारखाना चलाइने स्पष्ट पारे । बजेटमा वीरगञ्जलाई विभेद गरिएको भन्ने गुनासोको अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिवाद गरे । योजनामा रहेको निजगढ विमानस्थल र काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग वीरगञ्जकै सम्भावनासँग जोडिएको उनको तर्क छ । द्रुतमार्गको कामलाई गति दिन आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको भन्दै उनले आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न तहगत सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता औंल्याए । बारा र पर्सामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकताबारे निजीक्षेत्रको मागमा सरकार सकारात्मक भएको शर्माले बताए । यसमा एउटा निश्चित क्षेत्र तोकेर प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरे । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले कानूनअनुसार कुनै पनि व्यवसायमा २० प्रतिशतसम्म नाफा लिन पाउने भएकाले वाणिज्य बैंकहरूले पनि आधार दरको २० प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्थाको माग गरे । उधारो कारोबारले ल्याएको आर्थिक समस्या र दबाब कम गर्न उधारो असुलीसम्बन्धी कानूनको आवश्यकता गुप्ताले औंल्याए । ‘पहिला मालवस्तु विक्री गरेको ३० देखि ४५ दिनभित्रमा पाउने गरेको भुक्तानी अहिले बल्लतल्ल ६ महीनामा पाइएको छ । यसले पूँजी र तरलता अभाव बढाएको छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

सातौं कृषि गणना आजदेखि शुरु : कृषि क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

किसानलाई अनुदानमा हाते ट्र्याक्टर वितरण

धादिङ । धादिङको गल्छी गाउँपालिकाले किसानलाई खेत जोत्न आधुनिक प्रविधिको हाते ट्र्याक्टर (मिनी पावर टिलर) वितरण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट ५० प्रतिशत अनुदानमा पावर टिलर वितरण गरिएको गाउँपालिकाले बताएको छ । कृषिमा यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादन बढाउने र लागत घटाउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले किसानलाई हाते ट्र्याक्टर प्रदान गरेको हो । गाउँपालिकाको कृषि शाखाले १७५ किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा हाते ट्र्याक्टर वितरण गरिएको बताएको छ । गाउँपालिकाले ठेक्कामार्फत खरिद गरेर ल्याएको डिजेल इञ्जिनको मिनिटिलर ९५ थान, पेट्रोल इञ्जिनको ७९ थान र पावर टिलर एक थान गरी १७५ थान किसानलाई उपलव्ब् गराइएको गाउँपालिका कृषि शाखाका टीकाराम खतिवडाले जानकारी दिए । किसानलाई खेती गर्न सहज होस् भनेर अनुदानमा हाते ट्र्याक्टर दिइएको गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णहरि श्रेष्ठले बताए । ‘गाउँका युवा विदेशीएका छन् । काम गर्ने मान्छे खोज्दा पाइँदैैन । गोरु पाल्न छाडेका छन्,’ उनले भने, ‘खेतीलाई सरल र सहज बनाउन किसानलाई हाते ट्र्याक्टर वितरण गरेका हौं ।’ कृषिमा यान्त्रिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र बजारीकरण गर्नुपर्ने भन्दै उनले यसका लागि किसानलाई सहयोग गरिएको बताए । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै कृषि पकेट क्षेत्रको विकासका लागि किसानका मागका आधारमा कृषि औजार वितरण गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । ७७ लाख १३ हजार बजेटबाट किसानको मागका आधारमा वडामा कृषि उपकरण वितरण भइरहेको गाउँपालिका कृषि शाखाले बताएको छ । कृषि उत्पादन बढाउन र लागत घटाउन गतवर्षदेखि नै किसानलाई कृषि सामग्री वितरण थालिएको र यसबाट किसानले फाइदा उठाउने गाउँपालिका उपाध्यक्ष राधा तिमल्सिनाले बताइन् । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

कृषि उत्पादन बजारिकरण गर्न राम्चेमा सञ्चालनमा आयो नमूना फेमेली मार्केट

असोज १४,सिन्धुपाल्चोक । स्थानीय स्तरमा उत्पादित कृषि सामग्रीको बजारिकरण गर्ने उद्देश्यले सिन्धुपाल्चोकको बाह्रविसे नगरपालिका– ९ राम्चेमा नमूना फेमेली मार्केट सञ्चालन गरिएको छ । तपाई हाम्रो नमूना साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर सो मार्केट सञ्चालन गरेको हो । स्थानीय स्तरमा उत्पादित साग, सिस्नो, निगुरो, स्कूस, तामा, च्याउ, करेला, मकै, कोदो, चामाल, केराउ, मुगीदाल, मुसुरो, रहर, तेल, चना, आँटा लगायत सिजन अनुसारका तरकारी, फलफूल सो मार्केटमा राखिएका छन् । स्थानीय कृषकहरुले उत्पादन गरेका अर्गानिक तरकारी, फलफूलदेखि सुपरमार्केटमा पाइने खाद्यन्न, दैनिक उपभोग्य बस्तु नमूना फेमेली मार्केटमा पाइन्छ । स्थानीय स्तरका कृषि उत्पादनलाई खरीदविक्री र प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यले मार्केट सञ्चालन गरिएको कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष शेरबहादुर रायमाझीले बताए । ‘हामीले कृषि उपज बढाउने, महंगी नियन्त्रण गर्ने, स्थानीय सरकारसँग सहकारीको समन्वयमा कृषि उपज उत्पादन तालिम प्रदान गर्ने, मल, बीउबीजन, आधुनिक कृषि औजार उपलब्धता गराउने, कृषि र पशुपालनमा सम्बन्धित निकायलाई प्राविधिक सेवा उपलब्धता गराउनेजस्ता विभिन्न उदेश्य लिएर मार्केट सञ्चालन गरेका हौं’, अध्यक्ष रायमाझीले भने । ‘अहिले दुई जना कर्मचारीहरुमात्रै राखेका छौं, कारोबार बढ्दै जान थालेपछि क्रमशः थप्दै जानेछौं’, सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष तथा मार्केट व्यवस्थापन समितिका संयोजक श्यामबहादुर भुजेलले भने, ‘अहिले मार्केटमा सामान किन्ने र बेच्नेको भीड बढिरहेको छ, तत्कालका लागि ३/ ४ जना सहकारीका सदस्यहरुले सघाउँदै आउनुभएको छ ।’ बुधवारदेखि सञ्चालनमा आएको मार्केटमा पहिलो दिननै ३० हजारभन्दा बढी कारोबार भएको भुजेलले बताए । मार्केटको उद्घाटन बाह्रविसे नगरपालिकाका प्रमुख निमफुञ्जो शेर्पाले गरेका थिए । उनले मार्केटको उद्घाटन गर्दै प्रक्रियागत रुपमा कृषि क्षेत्र अन्तर्गतको सवारी साधान र अन्य सहयोगहरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको सबै प्रकारका कृषि उत्पादन खरीद गर्ने र कृषि सामग्री उत्पादन गर्न आवश्यक सामग्री विक्री गर्ने हाम्रो मूल उद्देश्य हो’,उनले भने, ‘मार्केटमा कृषकलाई चाहिने मल, औषधी, बीउबिजन, औजारदेखि घरयासी प्रयोजनका लागि चाहिने अत्यावश्यक सामग्रीहरु राखेका छौं ।’ उपभोक्तालाई चाहिने सबै खाले सामग्रीहरु पाइने र आफ्ना उत्पादन विक्रीसमेत गर्न सकिने भएपछि बाह्रबिसे र आसपासका स्थानीयहरुको भीड मार्केटमा लाग्ने गरेको छ । गुणस्तरयुक्त र ताजा दैनिक उपभोग्य बस्तु राखिएपछि अहिले ग्राहकहरुको चाप बढ्न थालेको भुजेलले जानकारी दिए । १७६ जनाबाट शुरु भएको सहकारीमा अहिले १ हजार ७२३ जना सदस्य आबद्ध छन् । १ करोड ७६ लाख शेयरपूँजीबाट शुरु भएको सहकारीमा अहिले २ करोड ७२ लाख १८ हजार २०० शेयरपूँजी पुगेको व्यवस्थापक बिनिता भुजेल श्रेष्ठले बताइन् । सहकारीले कृषि क्षेत्र अन्र्तगत पशु, बाली, विभिन्न लघु तथा उद्यम र साना, मझौला व्यापार ब्यवसायमा कर्जा प्रवाह गर्दै सदस्यका जीवनमा परिर्वतन गर्दै आएको व्यवस्थापक श्रेष्ठको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

मकै उत्पादक किसानलाई अनुदानमा कृषि सामग्री

नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) को गैडाकोट नगरपालिकाका मकै उत्पादक किसानका लागि अनुदानमा कृषि सामग्री वितरण गरिएको छ । नगरपालिकाको मकै उत्पादन तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि शाखाले उपलब्ध गराएको करिब ३६ लाख अनुदान रकममा किसानको ५० प्रतिशत सहभागिता थप गरी विनायक कृषि सहकारी संस्थाले कृषि सामग्री उपलब्ध गराएको हो । नगरप्रमुख छत्रराज पौडेलले मकै किसानलाई आधुनिक कृषि औजार वितरण गरे । नगरपालिकाको ५० प्रतिशत र कृषकको ५० प्रतिशत लागत रहने गरी खरिद गरिएका सामग्री किसानलाई हस्तान्तरण गरिएको सहकारीका अध्यक्ष तिलक कँडेलले जानकारी दिए । कँडेलका अनुसार मकै गोड्ने र धान काट्ने औजार २० जनालाई, मकै पिस्ने औजार १५ जनालाई र इलेक्ट्रिक स्पेयर १०० जनालाई वितरण गरिएको छ । किसानको हित र कृषि उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुग्ने गरी सहकारीले सात बोरिङलाई आवश्यक पर्ने एक हजार ४०० मिटर पाइप, बीउ र मल पनि उपलब्ध गराएको कँडेलले बताए । नगरपालिकाभित्रका व्यक्ति कृषि कर्म गर्छु भनेर नगरपालिकामा कार्ययोजना लिएर आएको खण्डमा आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

धान खेतीमा क्रान्ति

नेपाल कृषिका लागि पर्याप्त सम्भावना भएको देश हो तर दुर्भाग्य हाम्रो पुस्तासम्म आइपुग्दा नेपाल कृषिप्रधान देश भनेर चिनाउन अप्ठेरो लाग्ने अवस्था भइसकेको छ। कृषिमा दिन प्रतिदिन परनिर्भर बढ्दै छ। कृषियोग्य जमिन मासिँदै र बाँझिँदै छन्। मानिसहरू जति जति गाउँबाट सहरतिर बसाइँ सरेका छन्, त्यति त्यति कृषि उत्पादन पनि खुम्चँदै गएको छ। धान खेतीका लागि पनि अरू खेती जस्तै बीउ, भूमि, कृषि औजार, किसान, भूमिमाथिको अधिकार आदि महत्वपूर्ण विषय हुन्।

गोरखापत्र चैत्र २०७५

डेरी, कृषि उत्पादन तथा कृषि औजार प्रदर्शनी सुरु

सम्बन्धित सामग्री