धान खेतीमा क्रान्ति

नेपाल कृषिका लागि पर्याप्त सम्भावना भएको देश हो तर दुर्भाग्य हाम्रो पुस्तासम्म आइपुग्दा नेपाल कृषिप्रधान देश भनेर चिनाउन अप्ठेरो लाग्ने अवस्था भइसकेको छ। कृषिमा दिन प्रतिदिन परनिर्भर बढ्दै छ। कृषियोग्य जमिन मासिँदै र बाँझिँदै छन्। मानिसहरू जति जति गाउँबाट सहरतिर बसाइँ सरेका छन्, त्यति त्यति कृषि उत्पादन पनि खुम्चँदै गएको छ। धान खेतीका लागि पनि अरू खेती जस्तै बीउ, भूमि, कृषि औजार, किसान, भूमिमाथिको अधिकार आदि महत्वपूर्ण विषय हुन्।

सम्बन्धित सामग्री

कृषि प्रधान अर्थतन्त्रमा कृषिकै उँधोगति किन ?

नेपालको अर्थतन्त्रलाई कृषि प्रधान अर्थतन्त्र मानिएको छ । आय, रोजगारी र जीवननिर्वाहको दृष्टिबाट कृषिक्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड बन्न सक्ने भए पनि अर्थतन्त्रमा यो क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७०/७१ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३० दशमलव ३ प्रतिशत रहेकोमा गत आव २०७९/८० मा २४ दशमलव १ प्रतिशतमा झरेको छ । जीवननिर्वाहका लागि आवश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने क्षेत्र र अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड नै उँधोगतिमा जाँदा अर्थतन्त्रको गति के होला ? यसमा चिन्तनको पनि अभाव खट्किएको छ । कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न नसक्दा कृषिजन्य उपजको आयात निरन्तर बढिरहेको सरकारले नै स्वीकार गरेको तथ्य हो । हामीकहाँ आयात र निर्यातमा व्यापक असन्तुलन छ । आयातित कृषि उपजका कारण यहाँको उत्पादनले बजार पाएको छैन । बाहिरबाट जनस्वास्थ्यका लागि हानिकारक रसायनयुक्त उत्पादन आउनु र यहाँको कृषि उत्पादनले बजार नपाउने स्थिति छ । किसानले तरकारी खेतीमा डोजर चलाएका, काउली, बन्दा, गोलभेंडा र दूध सडकमा फालेका समाचार सञ्चारमाध्यममा बारम्बार दोहोरिने गरेका छन् । यो कृषिक्षेत्रको एउटा मुख्य समस्या हो । स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने कृषि उत्पादनलाई बजारमा स्थापित गराउन त्यस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । यसमा सरकारले आवश्यकता जति ध्यान दिन सकेको छैन ।  सरकारले कृषि उत्पादनको लागतका आधारमा कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य तोकेको छ । धान, गहुँ, दूध र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दै आएको छ । कृषिबीमाको नीति पनि ल्याएको छ । तर, यस्ता योजनाको प्रभावकारिता देख्न पाइएको छैन । कृषिक्षेत्रको विकासका लागि भन्दै अनुदान बाँडेको सुनिन्छ, तर त्यो कहाँ र कसलाई बाँडेको हुन्छ ? यसमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता दुवै छैन ।  वास्तविक किसानकहाँ अनुदान पुगेको हुँदैन । कृषिक्षेत्रमा बैंकहरूले गर्ने भनेको अनिवार्य कर्जा लगानी र ब्याजमा अनुदान असली किसानको हातमा पुगेको छैन । अनुदानमा राजनीतिक दलका नेताका निकट र पहुँचवालाको हालीमुहाली छ । यसको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ ।  भारतमा त्यहाँका किसानलाई कृषि उत्पादनमा अनुदान दिइएको छ । कृषि उत्पादनको उचित मूल्य र बजारीकरणका लागि त्यहाँको सरकारले संकलन केन्द्रहरू बनाइदिएको छ । त्यहाँ ३० भन्दा बढी कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकिएको छ । बृहत् परिमाणमा उत्पादनले भारतमा उत्पादनको लागत कम परेको हुन्छ । उदाहरणका लागि हेरौं, भारतबाट अमला बढीमा  किलोको २५ रुपैयाँमा नेपालका उद्योगसम्म आपूर्ति हुन्छ ।  हामीकहाँ यो मूल्य १५० रुपैयाँ छ । यसरी उत्पादन कसरी प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ ? कृषि उत्पादनलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन  सकिन्छ ? लागत न्यूनीकरणका लागि प्रविधिको प्रयोग मुख्य उपाय हो । खेतीको समयमा उन्नत बीउ, मलखाद सिँचाइजस्ता अनिवार्य आधार कमजोर राखेर उन्नत खेतीको कल्पना गर्न सकिँदैन । यो अवस्था अन्त्य गरी कृषिलाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउन अब तहगत सरकारहरूले प्रभावकारी नीति बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।  सक्षम युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा पुगेको छ । युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा बाहिरिएपछि कृषिकर्ममा जनशक्तिको अभाव देखिएको छ । कृषिमा आबद्ध जनशक्ति घट्दै गएको छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा खेतीयोग्य जग्गा बाँझो रहने र तराईमा प्लटिङले जग्गा खण्डीकरण हुने क्रम बढेको छ । सक्षम युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा पुगेको छ । युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा बाहिरिएपछि कृषिकर्ममा जनशक्तिको अभाव देखिएको छ । कृषिमा आबद्ध जनशक्ति घट्दै गएको छ । सन् २०१८ को श्रमशक्ति सर्वेक्षणले कृषिमा आबद्ध जनसंख्या ६० दशमलव ४ प्रतिशत देखाएकोमा सन् २०२१ मा आइपुग्दा यो जनसंख्या ५० दशमलव ४ प्रतिशतमा खुम्चिएको देखिन्छ ।  नेपाल दक्षिण एशियाली राष्ट्रमध्ये भुटानपछि सबैभन्दा बढी वनक्षेत्र भएको देश हो । आर्थिक सर्वेक्षण २०८० का अनुसार कुल क्षेत्रफलको ४५ दशमलव ३१ प्रतिशत वनक्षेत्रले ढाकेको छ । तर, हामीकहाँ बाहिरी देशबाट काठ र फर्निचरको आयात किन हुन्छ ? चीन र मलेशियाबाट यस्तो उत्पादन भित्रिएको छ । आफ्नै वनमा काठ कुहिएर खेर गएको छ । हामीकहाँ सामुदायिक, निजी वन र खेतको काठ काट्न र उपयोगमा समस्या छ । वनसम्बन्धी कतिपय नीति र नियमले विकासमा अवरोधसमेत सृजना गरेको छ ।  नेपालमा जडीबुटीको प्रचुर सम्भावना छ भनिन्छ । तर, यो हामीले पढेको कुरामात्र हो । यस्तो जडीबुटी कहाँ छ, के छ ? केही थाहा छैन । यसमा अनुसन्धान र खोज जरुरी छ । भारत र चीनमा जडीबुटीका बारेमा खोज र अनुसन्धानका केन्द्र स्थापना भएर काम भइरहेका छन् । चीन औद्योगिक क्रान्ति शुरू हुँदासम्म जडीबुटीमा अनविज्ञ थियो, आज जडीबुटीको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता बनेको छ । यार्सागुम्बा नेपालमा मात्र पाइने  जडीबुटी हो ।  जर्मनले यार्सागुम्बाका लागि चाहिने हावापानी ल्याबमै बनाएर उत्पादनको योजना बनाइसकेको छ । हामीकहाँ संरक्षणमा समेत चासो देखिएको छैन । कृषिको व्यवसायीकरण हुन सकेको छैन । सीमित मात्रामा कफी, सुन्तला र स्याउको खेती भएको छ, अरू जंगली उपजको भरमा चलेको छ । खाद्यान्न र जडीबुटीको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरण हुन सकेको छैन । कृषिमा पर्याप्त खोज र अनुसन्धानका साथै दूरदृष्टिसहितको प्रभावकारी योजनाको खाँचो छ ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश कृषि समितिका अध्यक्ष सुवेदीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

इजरायली कृषिको शिक्षा : प्रविधि प्रयोगले ल्याउन सक्छ समृद्धि

काठमाडौं। सन् १९४८ मा इजरायल स्वतन्त्र हुँदा त्यो देशले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन गरेर स्वदेशी माग धान्छ भन्ने शायदै कसैले सोचेको थियो होला । कारण थियो– कृषिका लागि अनपयुक्त हावापानी । इजरायलमा कृषि गर्न त्यति मात्रै बाधा थिएन, अरु पनि थिए । त्यहाँको कुल भूभागको ८० प्रतिशत कृषिका लागि उपयुक्त थिएन/छैन । अर्थात् त्यहाँ कृषिका लागि थोरै जमिन थियो । कुल भूभागको आधाभन्दा बढी त मरुभूमिले ढाकेको थियो/छ । त्यससँगै त्यहाँ पानीको स्रोत पनि पर्याप्त थिएन/छ । यो अवस्थामा कृषि उत्पादनबारे सोच्नु कल्पनाबाहिरको कुरा थियो ।  कृषि उत्पादनका लागि प्रतिकूल अवस्था रहँदारहँदै पनि इजरायलले पछिल्लो दशकमा कृषिमा निकै प्रगति गरेको छ । त्यो देशले कृषि उत्पादन गरेर स्वदेशी माग मात्रै धानेको छैन, विश्वभर निर्यात गरिरहेको छ । इजरायलले वर्षेनि डेढ अर्ब अमेरिकी डलरको कृषि उपज निर्यात गरिरहेको छ । घरेलु मागको ९५ प्रतिशत आफ्नै उत्पादनले धानिरहेको छ । इजरायलले यो सफलता त्यत्तिकै प्राप्त गरेको भने होइन । यो सम्भव भएको होे– कृषिमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग र पर्याप्त लगानीले । त्यो सफलता प्राप्त गर्न इजरायललाई दशकौं लागेको छ ।  ‘स्वतन्त्र भएपछि इजरायलमा कृषिमा यन्त्रिकीकरण शुरू गरियो । खेतीमा उन्नत मल र बीउ उपयोग गरियो । भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरियो । खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइको व्यवस्थापन भयो,’ जानकारहरू इजरायलले कृषिमा प्राप्त गरेको सफलताको कारण सुनाउँछन् ।  इजरायलमा रहेको कृषि फार्म । त्यसपछि इजरायल नयाँ नयाँ कृषि प्रविधिका लागि प्रचलित बन्यो । इजरायलले अपनाएको नयाँ प्रविधिबारे सिक्न अहिले विश्वभरका मानिस त्यहाँ जाने गरेका छन् । नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयले त्यहाँ कृषि सिक्न लागि विद्यार्थी पठाउने गरेका छन् ।  कैलालीको टीकापुर कृषि विज्ञान संकाय स्कूल अफ एग्रिकल्चरबाट ‘लर्न एन्ड अर्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत इजरायल गएर हालै फर्किएका विद्यार्थी लुइस रिजाल इजरायल कृषिका लागि सिक्ने ठाउँ भएको बताउँछन् । ‘त्यहाँ कृषिमा नयाँनयाँ प्रविधि प्रयोग गरिन्छ । यसले कृषि उत्पादन पनि बढाएको छ,’ इजरायलको च्याउ फार्ममा केही समय काम गरेका उनी भन्छन् ।  इजरायलले नयाँनयाँ प्रविधि अपनाएर बेमौसमी तरकारी उत्पादन गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा बेमौसमी तरकारी वा फलफूल खानुपर्‍यो भने कोल्ड स्टोरमा राखेको खानुपर्छ । त्यहाँ जताततै ताजा खान पाइन्छ,’ उनले अनुभव सुनाए । कृषि विज्ञान संकायका प्रमुख सुशील न्यौपाने पनि इजरायल कृषि प्रविधि सिक्ने ठाउँ भएको बताउँछन् । ‘त्यही कारण कृषि संकाय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई त्यहाँको कृषि प्रविधि सिकाउन पठाएका थियौं । तर, हमासको आक्रमणका कारण निम्तिएको युद्धले विद्यार्थीलाई उद्धार गरेर ल्याउनुपर्‍यो,’ उनले भने । इजरायलको तुलनामा कृषिका लागि अनुकूल हुँदा पनि नेपालको कृषि अर्थतन्त्र झन्झन् आयातमुखी बन्दै छ ।  सरकारले हरेक वर्ष कृषि उत्पादन बढाउने कार्यक्रम घोषणा गर्छ । तैपनि कृषिजन्य वस्तुको आयात बढिरहेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ यताका ५ वर्षमा कृषिजन्य वस्तुको आयात ५७ दशमलव ४९ प्रतिशतले बढेको छ । तथ्यांकअनुसार आव २०७८/७९ मा नेपालमा ३ खर्ब ५५ अर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको थियो । त्यसको ५ वर्षअघि आव २०७४/७५ मा भने २ खर्ब ४ अर्बको मात्र कृषिजन्य वस्तुको आयात गरेको थियो ।  यसो त नेपालमा कृषि क्षेत्रको बजेट र बजेटमा कृषिको हिस्सा पनि वर्षेनि बढ्दो छ । सरकारले चालू आव २०८०/८१ का लागि कृषिक्षेत्रलाई ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो आव २०७९/८० को तुलनामा ३ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । आव २०७४/७५ यता बजेटमा कृषि बजेटको अंश पनि वर्षेनि बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बजेटमा कृषिका लागि विनियोजित रकमका अंश १ दशमलव ८९ प्रतिशत थियो । त्यसको ५ वर्षपछि आव २०७८/७९ मा यो बढेर २ दशमलव ७६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसअवधिका बजेटमा कृषि बजेटको अंश वर्षेनि बढिरहेको छ ।  नेपालमा कृषिका लागि हावापानी अनुकूल छ । इजरायलको तुलनामा नेपालको कृषियोग्य जमीन र त्यसमा संलग्न जनसंख्या बढी छ । अब प्रश्न उठ्छ– यो अवस्थामा किन नेपालले कृषिमा प्रगति गर्न सकेन त ? जानकारहरू यसको एक कारण मान्छन्– कृषिमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग नगरिनु । नेपालमा कृषिमा यान्त्रिकीकरण हुन थाले पनि अझै परम्परागत तरिकाले खेती गरिन्छ । ‘खेत जोत्न राँगा–गोरुको ठाउँमा ट्याक्टर प्रयोग त हुन थाले तर खेती परम्परागत तरीकाले नै गर्ने गरिएको छ । यसले उत्पादन बढाउन सकेको छैन,’ कैलाली, धनगढी उपमहानगरपालिकाका किसान चेतराम राना भन्छन् । रानाले भनेजस्तै नेपालमा अझै पनि परम्परागत तरीकाले खेती गरिन्छ । नेपालमा अझै पनि धान खेती गर्दा मानिसले नै रोप्ने चलन छ, मेशिन प्रयोग गरिँदैन । एकाध ठाउँमा मात्रै मेशिन प्रयोग गरेको देखिन्छ ।  कृषिमा नयाँ प्रविधि अनुसरण गर्न नसक्दा उत्पादन बढ्न नसकेको कृषिविज्ञ बताउँछन् । कैलालीको टीकापुर कृषि विज्ञान संकायको स्कूल अफ एग्रिकल्चरका प्रमुख सुशील न्यौपाने नेपाल कृषि प्रविधिमा अझै पछाडि रहेको बताउँछन् । ‘त्यही भएर नयाँ प्रविधि सिक्न गत भदौमा विद्यार्थीलाई इजरायल पठाएका थियौं । इजरायल–हमास युद्धका कारण केही समयअघि उद्धार गरेर ल्याउनुपर्‍यो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । इजरायल नयाँनयाँ कृषि प्रविधिका लागि सिक्ने ठाउँ भएको उनको भनाइ छ । ‘त्यो देशले कृषिमा प्रविधिको प्रयोग गरेर क्रान्ति नै गरेको छ,’ उनले भने ।  ती देशले च्याउ खेतीमा नयाँ प्रविधि ल्याइसके, हामी अझै त्यही प्रविधि अपनाइरहेका छौं,’ कन्य च्याउखेतीको उदाहरण दिँदै उनले भने । उनका अनुसार नेपालका अधिकांश ठाउँमा परालको पोकामा राखेर कन्य च्याउखेती गरिन्छ । विदेशमा यही च्याउ फरक प्रविधिमा उत्पादन गरिन्छ ।  इजरायलको एक फार्ममा गरिएको च्याउ खेती । तस्वीर सौजन्य : लुइस रिजाल । कृषि सिक्न इजरायल पुगेर फर्किएका विद्यार्थी रिजाल भने त्यहाँ च्याउ उत्पादनमा नेपालजस्तो परालको पोका प्रयोग नगरिने बताउँछन् । ‘त्यहाँ नेपालभन्दा फरक प्रविधि छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यहाँ च्याउखेती गरिएको ठाउँमा एसी पनि राख्ने गरिएको छ ।’  कृषिमा नयाँ प्रविधि अपनाउन नसक्दा अपेक्षाअनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन, कृषि उपजमा परनिर्भरता बढ्दो छ ।  त्यसो त कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषिक्षेत्रको योगदान वर्षेनि घटिरहेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान २८ दशमलव ८ प्रतिशत थियो । आव २०७४/७५ मा यो घटेर २७ दशमलव ५९ प्रतिशतमा कायम भयो । आव २०७७/७८ मा त यो २४ दशमलव ९० प्रतिशतमा झरेको छ । आव २०७८/७९ मा जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान २३ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको सकारी तथ्यांकले देखाएको छ । जानकारहरू जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान घट्नुमा प्रविधिको प्रयोग कम हुनुलाई एक कारण मान्छन् । किसान भने नेपालमा कृषिमा नयाँ प्रविधि प्रयोग नहुनुमा राज्य पक्षको कमजोरी ठान्छन् । यसको प्रयोग बढाउन राज्यले चासो नदिएको उनीहरूको आरोप छ । कृषिमा नयाँ प्रविधि अपनाएर इजरायललगायत देशहरूले अर्बाैंको निर्यात गर्दा नेपाल भने आयातमुखी बनिरहेको छ ।  ‘नेपालमा कृषिक्षेत्रलाई बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । कृषिक्षेत्रमा संलग्न हुनेलाई प्रोत्साहन गरिएको देखिँदैन,’ कैलालीका युवा नेता एवं किसान लक्ष्मण ओझा भन्छन्, ‘कृषिमा नयाँ नयाँ प्रविधि भित्त्याएर यस क्षेत्रमा आकर्षण बढाउन सकिन्थ्यो । तर, दिनहुँ हजारौं श्रमशक्ति विदेशिइरहेको छ ।’ कृषिमा नयाँ प्रविधि प्रयोगमा राज्यले चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ ।  किसान नेता जैशी कृषिको विकासका लागि नयाँ प्रविधि अपनाउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । ‘नयाँ प्रविधिको प्रयोगबिना कृषि उत्पादन बढाउन सकिँदैन,’ उनले भने । यसमा सरोकारवाला पक्षले चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कृषिमा प्रविधिको प्रयोगविना देशलाई समृद्ध बनाउन नसकिने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।  कृषिबाट देशलाई समृद्ध बनाउन नेपालका लागि इजरायलका राजदूत हनान गोदरको सुझाव छ– इजरायलले कृषिमा अपनाएको विधि अनुसरण गर्नू । यही साउन ११ गते काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यस्तो सुझाव दिएका थिए । कृषिमा नवीन विधि तथा दिगो अभ्यासबाट इजरायलले प्रगति प्राप्त गरेको उनको भनाइ थियो । यही कारण २ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै कृषिमा संलग्न हुँदा पनि खाद्यान्न निर्यात गर्न सकिएको उनले बताएका थिए ।  विज्ञहरूले कृषि प्रविधिबाट देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने बताइरहँदा सरकारले कृषि प्रविधिमा गरेको लगानी भने एकदमै कम देखिन्छ ।  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता एवं वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. तपेन्द्रप्रसाद बोहरा नेपालमा कृषिमा प्रविधिसँगै प्रसारमा गरिएको लगानी न्यून भएको स्वीकार्छन् । ‘प्रविधि र प्रसारमा जति लगानी गरिनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसले गर्दा कृषिमा प्रविधिको प्रयोग जुनरूपमा हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन ।’ कृषि प्रविधिको विकास गर्ने मुख्य निकाय नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)को बजेट वर्षेनि एक–डेढ अर्ब मात्रै रहेको र यो रकम एकदमै न्यून भएको उनको भनाइ छ ।  तथ्यांकमा राज्यले कृषिक्षेत्रमा छुट्ट्याउने बजेट वर्षेनि बढे पनि महँगीअनुसार वृद्धि नभएको उनको तर्क छ । ‘जुन दरमा महँगी बढेको छ, त्यो दरमा कृषिको बजेट बढेको छैन । त्यसकारण कृषिमा बजेट बढेको भन्न मिल्दैन,’ उनले तर्क गरे । त्यसो त राज्यले कृषिक्षेत्रमा छुट्ट्याउने बजेट पनि निकै न्यून भएको उनको भनाइ छ । आव २०७८/७९ मा सरकारले कृषिमा छुट्ट्याएको बजेट कुल बजेटको करीब ३ प्रतिशत मात्रै छ ।  कृषि ठूलो क्षेत्र भएकाले यसलाई एउटै बास्केटमा राख्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘सेक्टर छुट्ट्याएर काम गर्न सके मात्रै कृषिक्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ ।’ उनी कृषिबाट देशलाई समृद्ध बनाउन कृषिमा प्रविधि प्रयोगसँगै राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्तिको खाँचो औंल्याउँछन् ।