नेपालको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न के गर्नुपर्छ ? महासंघले बुझायो सुझाव

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा बढेको नेपालको निर्यात वृद्धिलाई स्थायित्व दिनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बताएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो महिनामा नेपालबाट २० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । जुन, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ६२ करोडको निर्यात भएको थियो ।यो निर्यातको वृद्धिलाई स्थायित्व दिंदै अझ सुधार गर्दै जानुपर्ने जोड नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बताएको हो । महासंघले नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरूको थप पहिचान एवं प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मान्य

सम्बन्धित सामग्री

साना उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग

काठमाडौं। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण र व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई कृषि क्षेत्र सरह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले बागमती प्रदेश सरकारको औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई समय सापेक्ष परिमार्जनका लागि सुझाव दिन मंगलवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नीतिगत संवाद कार्यक्रममा सरोकारवालाले यस्तो माग गरेका हुन् । कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न सकेमात्र समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए । आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, रोजगारी सृजना र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सार्वजनिक निकायमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्न नसकिएको भन्दै उनले व्यावसायिक रूपमा निजीक्षेत्रबाट सञ्चालन हुने ‘भर्चुअल मार्केट प्लेस’को विकासमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले उद्योग नवीकरण नहुँदा तीन सय प्रतिशत जरीवाना लिने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने सुझाए । यस्तै संघ, प्रदेश र पालिकाको उद्योगसम्बन्धी ऐन नियम तथा कार्यविधि एकअर्काको पूरक बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । देशमा विभिन्नखाले संकट पैदा भएको र निजीक्षेत्र पनि यो संकटबाट प्रभावित भएको उनले बताए । कार्यक्रममा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न सकेमात्र समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए । बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामाले लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन तथा विकास गरेर ठूला उद्योगमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए । पछिल्लो समय उत्पादनभन्दा आयातमा केन्द्रित हुँदा साना उद्योग फस्टाउन नसकेको उनले औंल्याए । साना उद्योगलाई सरकारले सुरक्षा दिनुपर्ने भन्दै उनले अन्तरराष्ट्रियस्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र बनाउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए । बागमति प्रदेशकै उद्योगमन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्न बनाइएका ऐन परिमार्जन हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रादेशिक औद्योगिक नीति हालसम्म बन्न नसके पनि अब बन्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको उनले बताए । कार्यक्रममा पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुंगाना र पूर्व उद्योगसचिव यामकुमारी खतिवडाले बागमती प्रदेश सरकारको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा थप गर्नुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । महासंघले युएसएआइडी ट्रेड एण्ड कम्पिटिटिभनेससँगकोे सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारका पर्यटनमन्त्री पुकार महर्जन, वनमन्त्री मसिना खड्का, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवद्वय गोविन्दबहादुर कार्की र जीवलाल भुसाल, उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतम, बागमती प्रदेश उद्योग मन्त्रालयका सचिव गोविन्द रिसाल, बागमती प्रदेश उद्योग मन्त्रालय महाशाखा प्रमुख झमनाथ कँडेल, बागमती प्रदेश उद्योग तथा वाणिज्य निर्देशनालयका निर्देशक गोविन्द सिग्देल, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य कँडेललगायतले साना तथा घरेलु उद्योग प्रवर्द्धनका लागि गर्नुपर्ने काम तथा आवश्यक नीतिनियमबारे सुझाव दिएका थिए ।

नेपालमा पहिलो पटक कफी सम्मेलन हुँदै

३१ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कफीको उत्पादन, उपभोग तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय कफी सम्मेलन हुने भएको छ । सम्मेलन २-५ असारसम्म काठमाडौं नयाँ बजारमा हुनेछ । नेपाल कफी व्यवसायी महासंघले नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, युरोपियन युनियनको सहयोगमा सञ्चालित व्यापार तथा लगानी कार्यक्रममार्फत […]

सहकारीमा विश्वास बढाउन जागरण अभियान चलाइने

काठमाडौं । सहकारीमा सर्वसाधारणको विश्वास बढाउन र बचतको सुरक्षाका लागि सञ्चालकहरूले जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएका छन् । शनिवार सम्पन्न तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनले ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै राष्ट्रव्यापी जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको हो ।  पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको समस्याले सहकारी संस्था पनि प्रभावित भएका छन् । केही संस्थाले बचत फिर्ता गर्न नसक्दा समग्र सहकारीप्रति नै नकारात्मक धारणा फैलिएको छ । यसले गर्दा सहकारीबाट बचत झिकेर बैंकमा जम्मा गर्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेपछि सदस्यमा विश्वास जगाउन जागरण अभियान आवश्यक परेको उनीहरूको भनाइ थियो ।  महासम्मेलनले सहकारीको पूँजीलाई उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा लगानी गरी मूल्य शृंखला विकासमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न जोड दिएको छ । सहकारी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निमार्णमा लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै वातावरणमैत्री कृषि, उत्पादनमा वृद्धि आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र रोजगारी सृजना गर्न सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारी मोडेललाई अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यस्तै नवीन सोच र सृजनात्मकताका आधारमा सहकारीमार्फत कृषि पर्यटन, जलस्रोत, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता समेत महासम्मेलनले गरेको छ ।  विशिष्टीकृत सहकारी संघमार्फत बृहत् र विशिष्ट उत्पादनको विकास, कृषि र पशुजन्य क्षेत्रको प्रवर्द्धन एवं ठूला कृषि फार्मको स्थापना, कृषिजन्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य तथा आपूर्ति शृंखला विकास गरी सहकारीको ब्रान्ड प्रवर्द्धन गर्ने बताइएको छ ।  त्यसैगरी सहकारी सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र विधिको परिपालना गरी सहकारीको पहिचान स्थापित गर्न सहकारी संस्थामा स्वनियमन र सुशासन कायम गर्दै सदस्य केन्द्रित व्यवसायको माध्यमबाट गुणात्मक सहकारी निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ । अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्याका कारण सहकारी क्षेत्रमा सृजना भएको तरलता संकुचनको समस्या समाधानार्थ तिनै तहका सरकारको तर्फबाट सम्बोधन गर्न सामूहिक रूपमा बहस पैरवीका लागि समेत पहल गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।  महासम्मेलनको समापनमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको बेला जोगाउने सहकारी भएको बताएका छन् । सहकारी सञ्चालन गर्न नजान्दा समस्यामा परेको भन्दै उनले उत्पादनको क्षेत्रमा लाग्न समेत सुझाए । ‘अहिले सहकारी जति बदनाम भएको छ, अब हुन नपाओस्,’ उनले भने । ठूला बैंक, व्यापारी, उद्योगी समस्यामा भएका बेला साना पूँजी भएका सहकारी समस्यामा हुनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ ।  संघीय सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नवराज घिमिरेले सहकारीको ऋण तिर्न पर्दैन भन्दै अफवाह फैलाउनेहरूलाई कानूनी कठघरामा ल्याइने बताए । उनले सहकारी ऐन, नियममा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गरी सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न विभाग तयार रहेको उल्लेख गरे । सहकारीप्रतिको विश्वास डगमगाउन नदिन सचेत भएर लाग्न समेत उनले आग्रह गरे । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले हरेक ५–५ वर्षमा गर्दै आएको महासम्मेलन यसपटक बिहीवारदेखि शनिवारसम्म चलेको थियो । महासम्मेलनमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय विषयविज्ञबाट प्रस्तुत ११ ओटा कार्यपत्रमा छलफल भएको थियो । महासम्मेलनमा ७० जिल्लाका करीब १ हजार जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

एसएमईज सम्मेलन आज

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले काठमाडौंमा आज (सोमवार) एसएमईज सम्मेलन गर्ने भएको छ । महिला उद्यमलगायत लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको विकास, विस्तार एवं प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले कार्यक्रम गर्न लागिएको महासंघले जानकारी दिएको छ । सम्मेलनमा एसएमईज (साना तथा मझौला उद्यम) क्षेत्रका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, वित्तीय पहुँच, बजार प्रवर्द्धन, निर्यात प्रवर्द्धन, अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा पर्ने प्रभावलगायत विषयमा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुुति र सामूहिक छलफल हुने महासंघले जानकारी दिएको छ । कार्यक्रममा प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघ, जिल्ला तथा नगरस्तरीय उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत संघ, नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि, महिला, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमी लगायत करीब ३०० जनाको सहभागिता रहने महासंघले बताएको छ ।

साना तथा मझौला उद्यमी सम्मेलन हुँदै

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी सोमवार साना तथा मझौला उद्यमी (एसएमई) सम्मेलन गर्ने भएको छ । महिला उद्यमीलगायत लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको विकास, विस्तार एवं प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले सम्मेलन गर्न लागिएको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।   सम्मेलनमा यस क्षेत्रका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, वित्तीय पहुँच, बजार प्रवर्द्धन, निर्यात प्रवर्द्धन, अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा पर्ने प्रभावलगायतका विषयमा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुति तथा सामूहिक छलफल हुनेछ । अर्थतन्त्रको महŒवपूर्ण हिस्सा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमलाई मानिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उद्योग क्षेत्रको योगदान ५ दशमलव ६ प्रतिशत छ, जसमा साना तथा मझौला उद्योगको अंश ९० प्रतिशत छ । यस क्षेत्रबाट करीब १७ लाखले रोजगारी पाएका छन् । सम्मेलनको प्राविधिक पहिलो सत्र ठूला तथा साना उद्योगबीच व्यावसायिक सम्बन्ध, दोस्रो सत्र वित्तीय पहुँच, तेस्रो सत्र वस्तु बजारीकरण/निर्यात/अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति/युवा उद्यमशीलता विषयमा सामूहिक छलफल हुनेछ । सम्मेलनमा आ–आफ्ना क्षेत्रका स्थापित उद्यमी व्यवसायीका अनुुभव आदानप्रदानको सत्रसमेत राखिएको छ । वित्तीय पहुँचका लागि आवश्यक मापदण्ड, कागजात एवं प्रक्रियागत विषयमा विज्ञले जानकारी दिनुका साथै विदेशी राष्ट्रमा एमएसएमई क्षेत्रको विकास एवं प्रवर्द्धनका लागि भए/गरेका प्रयासहरूबारे समेत सम्मेलनमा छलफल हुने महासंघले जानकारी दिएको छ । साना उद्योगीले प्रतिष्ठित उद्योग र उद्योगीले आफ्नो क्षेत्रमा प्राप्त गरेको सफलता र अनुभव आदानप्रदान गर्ने अवसरसमेत पाउने छन् । सम्मेलनबाट एमएसएमई उद्योग प्रवर्द्धन गर्न बनेका नीति, ऐन, नियम एवं कार्यविधिमा भएका व्यवस्थाबारे सहभागीले जानकारी प्राप्त गर्नेछन् । सम्मेलन एमएसएमई क्षेत्रले सामना गर्नुपरेका समस्या पहिचान गर्दै सम्बन्धित निकायमा समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ । महासंघको घरेलु तथा साना उद्योग समिति र महिला उद्यमी विकास समितिको अग्रसरतामा आयोजना गरिने उक्त कार्यक्रममा प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघ, जिल्ला तथा नगरस्तरीय उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत संघ, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, महिला, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमीलगायतका सरोकारवाला निकायका करीब तीन सय प्रतिनिधिको सहभागिता रहने महासंघको भनाइ छ ।

भाडा वृद्धि फिर्ता गर्न औद्योगिक लिमिटेडलाई महासंघको ध्यानाकर्षण

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले नियमविपरीत भाडादर वृद्धि गरेको भन्दै भाडादर तत्काल फिर्ता गर्न नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले माग गरेको छ । लिमिटेडले विद्यमान ऐन र नियमविपरीत भाडादर वृद्धि गरेकामा विरोध जनाउँदै महासंघले आज पत्रकार सम्मेलन गरी भाडादर तत्काल फिर्ताको माग राख्दै संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण […]

बजेटले निजी क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देशको सञ्चार

१७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको बजेट सकरात्मक भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बताएको छ । महासंघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटमा निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन र कोभिड-१९ पछिको नवउत्थान जस्ता विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुले निजी क्षेत्रलाई सकरात्मक सन्देश दिएको बताएको छ । ‘बजेटले कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष घोषणा गर्दै […]

हस्तकला निर्यातका लागि चेम्बर र हस्तकला महासंघबीच सम्झौता

काठमाडौं । हस्तकलाका वस्तु निर्यातका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल हस्तकला महासंघबीच सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ । हस्तकलाका वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गरी व्यापार न्यूनीकरणका लागि संयुक्त पहल गर्ने सम्बन्धमा चेम्बर र महासंघबीच सोमवार सम्झौता भएको हो । व्यापार घाटा न्यूनीकरण र नेपालको अन्तरराष्ट्रिय पहिचानका लागि हस्तकलाका सामग्रीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै चेम्बर र महासंघले निर्यात प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न लागेका हुन् । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले हस्तकलाको निर्यात सहजीकरण तथा कच्चा पदार्थमा सहकार्य गर्न र भन्सारमा देखिएका जटिलता हटाउन हस्तकला महासंघसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने बताए । महासंघका पदाधिकारीलाई स्वागत गर्न काठमाडौंको जमलस्थित चेम्बर भवनमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष मल्लले नेपालका हस्तकलाका वस्तु अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी तथा मेलामा सहभागिताका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने बताए । ‘चरम रूपमा बढेको व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि अहिले देखिएको बलियो विकल्प हस्तकलाका सामानको निर्यात प्रवर्द्धन नै हो,’ उनले भने । हस्तकला उद्योगले व्यापक मात्रामा रोजगारी सृजना गर्नुका साथै शीप, कला–कौशलका माध्यमबाट संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धनमा ठूलो सहयोग पुर्‍याउँदै आएको उनले बताए । चेम्बरका अनुसार अमेरिका, अधिकांश यूरोपेली मुलुक, जापान, चीन, भारत, कोरिया लगायत एशियाली मुलुकमा समेत नेपाली हस्तकलाका सामान निर्यात भइरहेका छन् । अध्यक्ष मल्लले राज्यबाट सहुलियत पाएमा आर्थिक रूपमा धेरै लाभ लिन सकिने बताए । हस्तकलाका सामान निर्यातका क्रममा भन्सार सहजीकरण गर्न, व्यवसायीलाई राहत उपलब्ध गराउन र अन्य नीतिगत सुधारका लागि आफूले पहल गर्ने उनको भनाइ छ । महासंघका अध्यक्ष प्रचण्ड शाक्यले आफूहरूले उत्पादन गरेका हस्तकलाका वस्तु निर्यातका लागि भन्सार लगायतमा विभिन्न नीतिगत समस्या रहेको बताए । निर्यात गर्ने व्यवसायीलाई सरकारले राहतको व्यवस्था गरे पनि वास्तविक व्यवसायीले पाउन नसकेको उनको गुनासो थियो । निर्यात सहजीकरण गरिदिन शाक्यले नेपाल चेम्बर अफ कमर्शसँग आग्रह गरे । जवाफमा अध्यक्ष मल्लले हस्तकलाका वस्तु निर्यात प्रवर्द्धनका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने बताए । आगामी बजेटअघि नै नीतिगत सुधारका लागि सरकारसँग पहल गर्ने चेम्बर र महासंघबीच समझदारी समेत भएको छ ।