जेठ १७, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटमा घोषणा गरिएको राजस्व लक्ष्य प्राप्ति चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको छ ।
निजी क्षेत्रका लागि बजेटले दिन खोजेका सुविधाको स्वागत गर्दै महासंघले वर्तमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा बजेटले लक्ष्य गरेको राजस्व अस्वभाविक भएको बताएको हो । मंगलवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले भनेको छ, ‘विद्यमान आर्थिक परिदृष्यमा राजस्व वृद्धिको लक्ष्य अस्वभाविक देखिन्छ । यसले निजी क्षेत्रमा थप चाप पर्नेछ ।’
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ राजस्वमार्फत स्रोत जुटाउने लक्ष्य लिएको छ । महासंघले बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न साना तथा मझौला उद्यमीलाई थप प्रोत्साहन दिई तथा मौद्रिक नीति मार्फत व्यवसायिक लागत कम गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु आवश्यक रहेको बताएको छ ।
त्यस्तै लक्षित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने महासंघको भनाइ छ । महासंघले भनेको छ, ‘कोभिडपछि भर्खरै तंग्रिन थालेको अर्थतन्त्रमा तरलता र वाह्य क्षेत्रमा परेको चापका बीचमा अत्यधिक मात्रामा बढाइएको बजेट आकार र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।’
बजेटमा कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष घोषणा गर्दै आधारभुत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतले कम गर्ने कुरा सकारात्मक रहेको महासंघले बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशत घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने महत्वकांक्षी विषय पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिबाट संचालन हुने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न च्यालेन्ज फण्डको स्थापनामार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराइने र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न सातै प्रदेशमा विजनेस इन्कुवेसन सेन्टर संचालन गरिने विषयलाई भने महासंघले प्रशंसा गरेको छ ।
‘भैरहवा र सिमरा विशेष अर्थिक क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा संचालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी संचालनको सुनिश्चिता गराउन आवश्यक छ’ महासंघले भनेको छ ‘नेपालगन्ज आईसीपी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने र भैरहवा आईसीपी निर्माण प्रारम्भ गर्ने सुनिश्चितता निजी क्षेत्रले खोजेको छ ।’
उत्पादन वृद्धिका लागि घोषित दशकको महासंघले स्वागत गरेको छ । साथै उसले उत्पादशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अन्तर कायम गर्ने नीतिलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।
आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसहित मुलुकबाट उच्च निर्यात सम्भाव्यता भएका स्वदेशी वस्तुुहरू क्लिङकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका वस्तुु र आइटीमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिङ जस्ता सेवाहरूको निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदानले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धनमा थप सहयोग पुुग्ने महासंघको भनाइ छ । कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुमा भन्सार दर फरक गर्ने र त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।
विगतका दिइएका यस्ता नगद अनुदान निर्यातमुलक उद्योगहरुले लिन निकै असहज भएको गुनासो आएकाले सहज बनाउन महासंघले आग्रह गरेको छ । उद्योग सञ्चालनको लागि सरकारी जग्गा ५० वर्षसम्मका लागि लिजमा दिइने कुरा स्वागतयोग्य रहेको भन्दै महासंघले नवीकरणको व्यवस्था पनि हुनुु पर्ने बताएको छ ।
‘उद्योग स्थापना गर्ने जग्गाको हदवन्दीको सीमा पुुनरावलोकन गर्ने कार्य र उक्त जग्गा उपभोगका लागि गरिएको व्यवस्था सराहनीय छ’ महासंघले भनेको छ । १०० भन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको बढीमा २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा विक्री गर्न अनुमति दिनेगरी कानूनी व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसबाट उपलब्धि हासिल गर्न १०० युुनिट र २० प्रतिशतको सीमा हटाउनुु पर्ने राय महासंघको छ ।
महासंघले साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि ठूला उद्योगसँगको अग्र तथा पृष्ठ अन्तर सम्बन्ध कायम गर्ने र ठूला/ मझौला उद्योगहरूले स्टार्टअपलाई सहयोग पुर्याउने बिषय स्वागतयोग्य रहेको बताएको छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमणबाट प्रभावित कारोबारमा कर छूट एवं व्यक्तिगत आयकर लाग्ने न्युनतम सिमा बढाइएको हुँदा यसले साना व्यवसायी एवं कामकाजी वर्गलाई सहयोग पुुग्ने पनि उसले बताएको छ । मिसम्याच स्किमका सम्बन्धमा दिएको सुविधा स्वागतयोग्य भन्दै उसले यसको शीघ्र कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएको छ ।