सर्वाेच्चमा बहस : रातारात संविधान ल्याउनेहरूले आफू अनुकूल खेल्न ‘ग्याप’ राखे !

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदातलमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा रातारात संविधान ल्याउनेहरूले आफू अनुकूल खेल्न ‘ग्याप’ राखेको तर्क गरिएको छ । बुधवार रिट निवेदक सन्तोष भट्टराईको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता अनिता मानन्धरले भनिन्, ‘रातारात संविधान ल्याउनेहरूलाई कुन धारामा के लेखियो भनेर थाहा भएन । अहिले पो यस्तो आयो भनिरहेका छन् । आफू अनुकूल खेल्न ग्याप राखियो, त्यतिबेला थाहा भएन ।’ अधिवक्ता मानन्धरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन राजनीतिक विषय भएको तर्क गर्नु ...

सम्बन्धित सामग्री

कठै ! कसले ल्याइदेला राजतन्त्र ?

महिला पनि राज्यको राजा बन्न सक्छिन् ? मधेशको कुनै मण्डल या मुसहर, पहाडको कुनै गुरुङ, मगर वा पूर्वको राई, लिम्बू वा कथित तल्लो जातका भनिएका समुदायबाट कोही राजा हुनसक्छ ? यो विषयमा राजावादीहरूको कतै बहस–पैरवी भएको सुनिंदैन ।

अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा छ : अर्थमन्त्री डा. महत

काठमाडौं, ११ कात्तिक। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मुलुककाे अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेकाे बताएका छन् । `वर्षाैंदेखि थुप्रेका समस्या रातारात निमिट्यान्न हुँदैनन् । तर अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका दिशामा छन् । विदेशी पर्यटक आगमन, घरजग्गा काराेबार, राजस्व रेमिट्यान्स बढेकाे र बजेट कार्यान्वयनमा गएकाे अवस्थाले अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक छन्,´ नेपाली रेडियाे नेटवर्ककाे कार्यक्रम `नेपाली बहस´ का लागि पत्रकार ऋषि […]

कानून बनाएर बस सञ्चालन गर्ने वातावरण पनि नमिलाउने, कुराचाहिँ ठूलाठूला ?

साझा बसले उपत्यकामा सञ्चालन गर्न ल्याएको विद्युतीय बस सरकारी अकर्मण्यताका कारण चल्न सकेको छैन । लुम्बिनीमा सहयोगस्वरूप प्राप्त विद्युतीय बस र साना सवारीसाधन त्यत्तिकै थन्किएको वर्षौं भइसक्यो । तिनको ब्याट्री बिग्रिएर र अन्य पार्टपुर्जामा खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्न लागिसकेको छ ।  यी बस सञ्चालन गर्न कुनै प्राविधिक कमजोरी छैन । सरकारले सामान्य कानूनी प्रक्रियामा अल्झाएर बस सञ्चालन गर्न दिएको छैन । जनताले तिरेको करबाट कानून बनाउन चुनिएका सांसदहरूले कानूनको सामान्य प्रावधान नमिलाइदिँदा यसरी करोडौं मूल्यका साधन कबाडी बन्दै गएकामा कुनै पनि सांसदलाई चिन्ता छैन । जनतासँग ठूलाठूला वाचा गर्ने, मोनोरेल र मेट्रोको सपना देखाउने तर कामचाहिँ कानूनको एउटा प्रावधान पनि फेर्न नसक्ने ? यो त हदैसम्मको गैरजिम्मेवारी हो, देश र जनताप्रति यो अपराध नै हो भन्न सकिन्छ । कानून बनाउने ठाउँमा गएर भत्ता बुझ्ने तर कानून नबनाउने, सत्ता समीकरण फेर्न रातारात बैठक बस्न सक्ने तर करोडौंको लगानी खेर जाँदाचाहिँ कत्ति पनि चिन्ता नहुने । यस्ता पनि जनप्रतिनिधि हुन्छन् ? यसो हुनुमा दलीय राजनीति नै कारण हो । दलबाट संगठित रूपमा जनताको पक्षमा काम हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर, यहाँ दलबाट जितेपछि नेताकै चाकडी गर्ने र जनता झुक्याउने काम मात्रै भइरहेको छ ।  वास्तवमा यस्ता जनप्रतिनिधिलाई जनताले ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । सत्ताका आडमा जनतालाई दमन गर्ने अनि ५ वर्षमा एकचोटि जनता फकाउने प्रवृत्तिकै कारण अहिले जनतामा राजनीतिक दलप्रति चरम वितृष्णा बढेको छ । पुराना राजनीतिक दलप्रति आक्रोश नै नयाँ राजनीतिक दलको उदय हो । पुराना दलको अत्याचार देखेर नै अहिले नयाँ दलका नेताले गल्ती गरे पनि जनताले त्यसको ढाकछोप गरेका हुन् । पुराना दलले आफूलाई सच्याउनुको सट्टा नयाँ दललाई तिमीहरू पनि उस्तै त हौ नि भनेर प्रमाणित गर्न ज्यान दिएर लागिपरेका छन् ।  सांसदको काम नै ऐनकानून बनाउने हो । जुन कुराले विकासमा अवरोध पुगेको छ त्यसमा संशोधन गर्ने हो । तर, कैयौं संशोधन विधेयक संसद्मा अड्किएका छन् । तिनलाई सटासट पास गर्नभन्दा एकअर्काको कुरा काट्नमा नै पुराना दलहरू रमाएका छन् । नयाँमा बरु केही चेतना देखिएको छ । बहस गर्दा पनि धेरैजसो बुँदामा अडेर अध्ययन गरेर नै गर्ने गरेका छन् । पुराना दलमा त त्यति गुण पनि पाइँदैन । मुलुक हामीले चलाउने हो । त्यसैले हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच पाइन्छ ।  उमेश धिताल नैकाप, काठमाडौं ।

कम्युनिष्टको भर छैन, कुनै पनि बेला रङ बदल्न सक्छन् : गगन थापा

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीको भर नहुने भएकाले जुनसुकै बेलामा रङ बदल्न सक्ने टिप्पणी गरेका छन्। नेविसंघको ५३औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बाेधन गर्दै उनले भने, ‘नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको भर छैन, कुन पनि बेलामा रङ बदल्न सक्छन्। त्यसैले कांग्रेस आफ्नो तागतले चुनाव लड्ने गरी लाग्नुपर्छ। पार्टीभित्र दृढ संकल्प गरेर छलफल र बहस गर्नुपर्छ।’उनले ०७४ सालको निर्वाचन अघि कांग्रेससँग सहकार्य हुँदै गर्दा राता

‘राष्ट्रपतिबाट दलको अधिकार खोसियो’

काठमान्डाैं / नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा परेको दाबीलाई राष्ट्रपतिले ‘दाबी पुगेन’ भन्नु मताधिकार खोस्नु भएको तर्क कानुन व्यवसायीले गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइका क्रममा बुधबार बहस गरेका कानुन व्यवसायीले केपी शर्मा ओलीबाहेक अन्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहेकाले राष्ट्रपतिले रातारात प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबी पनि गरे। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की,... The post ‘राष्ट्रपतिबाट दलको अधिकार खोसियो’ appeared first on Purbeli News.

‘राष्ट्रपतिबाट दलको अधिकार खोसियो’

नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा परेको दाबीलाई राष्ट्रपतिले ‘दाबी पुगेन’ भन्नु मताधिकार खोस्नु भएको तर्क कानुन व्यवसायीले गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइका क्रममा बुधबार बहस गरेका कानुन व्यवसायीले केपी शर्मा ओलीबाहेक अन्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहेकाले राष्ट्रपतिले रातारात प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबी पनि गरे।  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्

देउवाका वकिलले भने– 'सरकार बन्न नसकेको होइन, राष्ट्रपतिले नबनाइदिएको हो'

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका वकिलले राष्ट्रपतिले झालझेल गरी सरकार बन्न नदिएको आरोप लगाएका छन् । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट पहिलो बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संविधानको धारा ७६ (५)अनुसारको सरकार बन्न नसकेको होइन, बन्न नदिइएको आरोप लगाएका हुन् । 'यहाँ जालझेल गरियो । सरकार बन्न नसकेको हो कि, राष्ट्रपतिलाई नबनाइदिएको हो ? बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर गएका देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिएर रातारात प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो,' वरिष्ठ अधिव...

वुहानभन्दा लामो लकडाउन

कोरोनाभाइरसबाट हुने कोभिड–१९ रोगको उद्गमस्थल मानिएको चीनको वुहानमा ७६ दिनमा लकडाउन खोलिए पनि नेपालमा भने ७७ दिन पूरा भइसक्दा पनि लकडाउन खोल्ने कि नखोल्ने भन्नेमा बहस र विवाद जारी छ । विश्वव्यापीकरणको यो सुनौलो समयमा वुहानले कसरी कोरोना नियन्त्रणमा लियो र नेपालले त्यसबाट के सिक्नुपर्छ भन्ने चाहना हुने हो भने त्यो असम्भव छैन । नेपालस्थित चिनियाँ दूतावास र चीनस्थित नेपाली दूतावासले यसको सहजीकरण गर्न सक्थे र नेपालले त्यसबाट सिकेर त्योभन्दा पनि कम समयमै यहाँको व्यवस्थापन गर्न सक्दथ्यो । दुर्भाग्य यो छ कि चीनबाट सिक्ने नभइ चीनमा रहेका र तुलनात्मक रूपमा सक्षम र सवल मानिएका राजदूतलाई कुसमयमा फिर्ता बोलाएर रातारात फेर्ने काममा सरकार उद्यत देखियो ।