मधेशमा मन्त्रालयको नाम फेरिँदा ४ मन्त्री जिम्मेवारीविहीन

२ जेठ,  जनकपुरधाम । मधेश सरकारका चार मन्त्री झण्डै दुई महिनादेखि मन्त्रालयविहीन बनेका छन् । मधेश प्रदेश सरकारले भइरहेका मन्त्रालयको नाम र कार्यविभाजन हेरफेर गरेपछि मन्त्रीहरु मन्त्रालयविहीन भएका हुन् । ९ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ७ वटा मन्त्रालयको नाम र कार्यविभाजन परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार साविकका सामाजिक विकास मन्त्रालय, खानेपानी […]

सम्बन्धित सामग्री

मन्त्रालयको नाम परिवर्तन

विराटनगर । कोशी प्रदेशको सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कायम भएको छ । मन्त्रालयको संख्या थपघट हुँदा उक्त मन्त्रालयको नाम लामो र अप्ठ्यारो भएको भन्दै पहिलेकै नाम कायम गर्न मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईंद्वारा स्वीकृत गरी प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन नियमावलीबमोजिम मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्राचार गरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्न गत फागुन १६ गते मन्त्री चापागाईंले स्वीकृति दिएका थिए । सोहीअनुसार ‘सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय’को सट्टा ‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ नाम कायम गर्न सचिव मोहनराज चापागाईंले फागुन १७ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनका आधारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो ।   प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०७८ माघ २३ गतेको निर्णयबमोजिम तत्कालीन प्रदेश नम्बर १ को मन्त्रालय संख्या पनि विस्तार भएको थियो । त्यसैबेला साविकको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय र यातायात तथा सञ्चार मन्त्रालय गरी तीनओटामा विभाजित गरिएको थियो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार बनेपछि विभाजन गरिएका कतिपय मन्त्रालयहरू पूर्वाधार मन्त्रालयमै कायम भएर सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय नाम राखिएको थियो । त्यसरी नाम राख्दा साविकको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर बनाइएका ऐन, (प्रदेश भवन ऐन, प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन साथै बृहत् विराट विकास क्षेत्रसम्बन्धी ऐन आदि), कार्यविधि तथा निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा प्रशासनिक कठिनाइ आएको थियो । यस्तै राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा समेत यस मन्त्रालयको नाम दर्ता नहुँदा त्यहाँबाट प्राप्त हुने सुविधा प्राप्तिमा समेत जटिलता भएकोले पुरानै मन्त्रालयको नाम कायम गर्नुपर्ने मन्त्रालयको तर्क थियो ।

बाग्मती प्रदेश : मन्त्रालयका वेबसाइटमा मन्त्री एक जना, नाम र फोटो अर्कैकाे

मकवानपुर - बाग्मती प्रदेशका केही मन्त्रालयका वेबसाइटमा मन्त्री एक जना छन् तर, नाम र फोटो अर्कैको राखिएको पाइएको छ । मन्त्रालयकाे आधिकारिक वेबसाइट हेर्दा यस्तो फेला परेको हो ।  अझ प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा दुई जनालाई मन्त्री बनाएर राखिएको छ । एक जना मन्त्री सचिवभन्दा माथि अहिलेका मन्त्रीलाई तहगत रुपमा सचिवभन्दा मुनि राखिएको छ ।  कृषि मन्त्रालयको वेबसाइटमा पनि मन्त्रीका रुपमा दुई जनाको फोटो राखिएको छ । अझै पनि मन्त्रीका रुपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री भ...

श्रममन्त्रीको नाम जोडिएको विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण

कतार प्रहरीको नाममा फेरि ठगी धन्दा सुरु भन्ने शिर्षकमा आएका समाचारप्रति श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त समाचारमा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र स्वयं मन्त्री शेरबहादुर कुँवरको नाम जोडिएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कतार प्रहरीमा पठाउने भन्दै पुनः भर्ना प्रक्रिया सुरु भएको र त्यसका लागि मन्त्री मुछिएको भन्दै समाचार सम्प्रेषण भएका थिए । अल ताक्वेत ओभरसिजले

लुम्बिनी मन्त्रिपरिषद् बैठक : मन्त्रालयको नाम परिवर्तन (निर्णयसहित)

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ६ वटा निर्णयहरू गरेको छ । असार ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला मन्त्री तिलकराम शर्माले मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्नेदेखि सवारी चालकको दरबन्दी थप्नेसम्मको निर्णय भएको बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना तथा कार्य सञ्चालन) आदेश २०७८ खारेज गरिएको जानकारी […]

लुम्बिनी मन्त्रिपरिषद् बैठक : मन्त्रालयको नाम परिवर्तन, सवारी चालकको दरबन्दी थप

लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्  बैठकले  विभिन्न ६ वटा निर्णयहरू गरेको छ । असार ३१ गते बसेको मन्त्री परिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै  सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला मन्त्री  तिलकराम शर्माले  मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्नेदेखि सवारी चालकको दरबन्दी थप्नेसम्मको निर्णय भएको बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना तथा कार्य सञ्चालन) आदेश २०७८ खारेज गरिएको जानकारी दिए । त्यस्तै प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७८ को अनुसूचीम

मधेशको आन्तरिक मन्त्रालयको नाम तेस्रो पटक परिवर्तन, अब गृह तथा सञ्चार

१४ जेठ, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको नाम तेस्रो पटक परिवर्तन गरिएको छ । प्रदेश स्थापना हुँदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन नाम रहेको मन्त्रालयको एक बर्षअघि आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय बनाइएको थियो । यो मन्त्रालयको नाम तेस्रो पटक परिवर्तन गरेर गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय राखिएको छ । मन्त्री भरत साहले ६ जेठमा […]

मधेस प्रदेश : आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको नाम परिवर्तन

मधेस प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय राखिएको जानकारी दिए । यही जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय राख्ने निर्णय गरेको मन्त्री साहले जनाए ।मन्त्री साहले केन्द्र सरकारसँग लड्दै अब मन्त्रालयको अधिकार लिन नाम परिवर्तनबाट सुरु गरिएको बताए । मन्त्रालयको नाम कानुनबमोजिम परिवर्तन गरी राजपत्रमा प्रकाशित

तेस्रो पटक फेरियो मधेस सरकारको मन्त्रालयको नाम

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेशमा एक मन्त्रालयको नाम तेस्रो पटक फेरिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय भएको मन्त्रालयको नाम पुनः फेरिएको हो। अब यस मन्त्रालयको नाम गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय गरिएको हो। मन्त्रालयका मन्त्री भरतप्रसाद साहले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी काम अनुसारकै मन्त्रालयको नाम गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय […]

मन्त्रालयको भागबण्डा मिलेपछि मन्त्री छान्न जुट्यो जसपा

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) संसदीय दलको बैठक सिंहदरबारमा जारी रहेको छ । पाँच दलीय गठबन्धनमा मन्त्रालयको टुंगो लागेपछि जसपा संसदीय दलको बैठक बसेको हो । आजको संसदीय दलको बैठकबाट मन्त्रीको नाम चयन गर्ने लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । सो पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रमोद साहका अनुसार बैठक भर्खर सुरु भएको छ ।  सरकारमा मन्त्री पठाउने लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । यसअघि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभएसम्म सरकारमा नपठाउने अडानमा रहेका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव