कसले बन्न दिंदैन, सहकारी नियमन गर्ने दोस्रो तहको नियामक ?

सहकारी संस्थाको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्ने विषयमा बहस हुन थालेको अढाइ दशक पुगेको छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले न यस्तो नियामक निकाय नै गठन गर्‍यो, न अन्य कुनै उपाय खोज्यो । १२ साउन, काठमाडौं । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा भएको विकृति बढ्दै गएकाले तिनको नियमन गर्न […]

सम्बन्धित सामग्री

तल्लो तहका सहकारी समेत नियमन गर्ने विशिष्टीकृत संस्था स्थापना तयारी

१६ चैत, काठमाडौं । सहकारी अभियन्ता, वित्तीय क्षेत्रका जानकार र सरकारी निकायका प्रतिनिधिले सहकारी नियमन गर्न स्वायत्तता सहित विशिष्टीकृत संस्था आवश्यक रहेको बताएका छन् । सहकारी पत्रकार समाजले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यकता र औचित्य’ विषयक कार्यक्रममा उनीहरूले दोस्रो तहको नियामक चाहिने बताएका हुन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले […]

सहकारी नियमन गर्न आवश्यक कानुन र संस्थागत व्यवस्था मिलाउने घोषणा

१४ फागुन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा‍. प्रकाशशरण महतले सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि आवश्यक कानुन र संस्थागत व्यवस्था मिलाइने बताएका छन् । संसदमा सुरु भएको प्रिबजेटमाथिको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महतले वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण र पारदर्शितामा जोड दिइने बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघु वित्त, बीमा र पूँजीबजारका नियामक निकायको व्यवसायिकता वृद्धि गर्नुका साथै पारदर्शिता […]

५० करोडमाथि कारोबार गर्ने सहकारी नियमन अब राष्ट्र बैंकबाट

२४ माघ, काठमाडौं । ५० करोड माथिको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । सहकारी विभागको सिफारिसमा ५० करोडभन्दा बढी सेयर पूँजी र वार्षिक कारोबार भएका सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन […]

संविधान विपरीत सहकारी नियमन अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई कसरी दिइयो ?

सहकारी संस्थाहरूमा समस्या आउनुको सबैभन्दा ठूलो कारण नै नियमनको कमजोरी रहेको सरकारद्वारा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल संयोजक डा. जयकान्त राउत बताउँछन् ।

कास्कीमा सहकारी : नियमन र प्रभावकारी व्यवस्थापनको खाँचो

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ३० शिशुवास्थित चक्रदेवी बहुमुखी सहकारी संस्थाले कास्कीकै पुरानो सहकारीका रुपमा चर्चा कमाएको छ ।

सहकारी नियमन गर्न छुट्टै नियामक निकाय

वित्तीय कारोबारमा संलग्न बचत तथा ऋण सहकारी संघसंस्थाको नियमनका लागि सरकारले छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो ।

सहकारी नियमन गर्न नयाँ निर्देशिका जारी

काठमाडौं । सहकारी विभागले सहकारीहरुलाई थप कस्ने नीति ल्याएको छ । विभागले ८८ बुँदे एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै सहकारीहरुको मनपरीलाई नियन्त्रण गर्न खोजको हो । नयाँ निर्देशिका अनुसार सहकारीहरुमा प्रवद्र्धकबाट कर्मचारी राख्न निषेध गरिएको छ भने घर जग्गाको लगानी पनि बन्द गर्नुपर्ने छ । निजी कम्पनीमा लगानी गर्न बन्देज, सेवा केन्द्र स्थापना, बचत तथा ऋण […]

सहकारी नियमन गर्दै भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रजापतिको अध्यक्षतामा नगरभित्र सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूको बिहीबारको प्रतिनिधिमूलक बैठकमा उनले सो बताउँदै नगरपालिकाले सहकारी संस्थाहरूको नियमन र अनुगमनमा कडाइ गर्ने समेत उल्लेख गरे।...

सहकारी नियमन कडा बनाउ

सञ्चालक र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा आर्थिक वर्ष २०६८-०६९ देखि गलत लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्दै ठगी हुँदै आउँदा पनि पत्ता नपाउनु बचतकर्ताको पनि कमजोरी हो । नेपाली समाजको दोहोरो चरित्र छ । पैसा नभईकन नहुने भए तापनि सज्जन देखिन धेरैले पैसाको कुरा गर्न चाहन्नन् । वैध तरिकाले कानुनसम्मत ढंगले काम गरेर पैसा कमाउनु गलत होइन र कमाएको […]

सहकारी नियमन र अनुगमन बलियो बनाऊ

स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले आवश्यक नीति, नियम तथा कानुन र दक्ष जनशक्तिको अभावमा सहकारीको नियमन गर्न सकेका छैनन् । नेपालको संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाका रूपमा परिभाषित गरेको छ । विश्वको प्रचलनभन्दा भिन्न सहकारीलाई अर्थतन्त्रको छुट्टै एउटा खम्बाका रूपमा पारिभाषित गर्दा संविधानले यसको सदुपयोगले वित्तीय पहुँचभन्दा टाढा रहेका गरिब तथा विपन्न जनसंख्यालाई समेट्ने र आर्थिक […]