१६ चैत, काठमाडौं । सहकारी अभियन्ता, वित्तीय क्षेत्रका जानकार र सरकारी निकायका प्रतिनिधिले सहकारी नियमन गर्न स्वायत्तता सहित विशिष्टीकृत संस्था आवश्यक रहेको बताएका छन् । सहकारी पत्रकार समाजले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यकता र औचित्य’ विषयक कार्यक्रममा उनीहरूले दोस्रो तहको नियामक चाहिने बताएका हुन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले […]
राँझा (बाँके), ४ फागुन । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सहकारी संस्थालाई नियमन अभियान सञ्चालन गरेको छ । सहकारी संस्थालाई विधिसम्मत सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गर्दै आएको उपमहानगरपालिका सहकारी शाखाले धेरै कैफियत देखिएका सहकारी संस्थालाई कारबाहीको चेतावनी दिएको सहकारी शाखा प्रमुख प्रवीण रानाले बताए । “अनुगमनका क्रममा नेपालगञ्जको कृष्णसार कृषि सहकारी संस्थामा कैफियतै कैफियत भेटिएको छ”, शाखा प्रमुख […]
२४ माघ, काठमाडौं । ५० करोड माथिको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । सहकारी विभागको सिफारिसमा ५० करोडभन्दा बढी सेयर पूँजी र वार्षिक कारोबार भएका सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन […]
२५ पुस, काठमाडौं । सरकारले गठन आदेशमार्फत सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने नियामक निकाय गठन गर्ने भएको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने देशभरका सहकारी संस्थामा समस्या आएपछि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको नेतृत्वमा सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै […]
सहकारी संस्थाको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्ने विषयमा बहस हुन थालेको अढाइ दशक पुगेको छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले न यस्तो नियामक निकाय नै गठन गर्यो, न अन्य कुनै उपाय खोज्यो । १२ साउन, काठमाडौं । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा भएको विकृति बढ्दै गएकाले तिनको नियमन गर्न […]
सरकारले सहकारी संस्थाहरूको नियमन नगर्दा निक्षेपकर्ताको अर्बौं रूपैयाँ रकम डुबेको छ। सहकारीको प्रभावकारी नियमन नहुँदा सञ्चालकले आँफूखुसी लगानी गरेपछि अर्बौं रूपैयाँ जोखिममा परेको हो।...
सहकारी संस्थाको नियमन दुईवटा पक्षबाट गर्नुपर्छ । पहिलो सुशासन र दोस्रो वित्तीय नियमन हो । तर, सहकारी विभागको दक्षता भनेको सुशासनको नियमन मात्रै छ । विभागको संरचना पनि सोहीबमोजिम बनाइएको छ । विभागको दरबन्दी...
१२ वैशाख, काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न अब दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गरिने भएको छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५० औं बैठकले यस्ता संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले […]
भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रजापतिको अध्यक्षतामा नगरभित्र सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूको बिहीबारको प्रतिनिधिमूलक बैठकमा उनले सो बताउँदै नगरपालिकाले सहकारी संस्थाहरूको नियमन र अनुगमनमा कडाइ गर्ने समेत उल्लेख गरे।...
काठमाडौँ । बागमती प्रदेशको सहकारी अभिलेखन तथा नियमन सफ्टवेयर तयार भएको छ । कोभिड-१९ महामारीको कारण जारी भएको निषेधाज्ञाका कारण सेवाग्राहीलाई भौतिक रूपमा उपस्थित हुन कठिनाइ भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अनलाइन विधिबाट सेवा दिने, सहकारी सम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थित गर्दै जाने एवं नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको विशेष […]
