कारोबार दैनिक

पौष २०७७

सहकारी नियमन र अनुगमन बलियो बनाऊ

स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले आवश्यक नीति, नियम तथा कानुन र दक्ष जनशक्तिको अभावमा सहकारीको नियमन गर्न सकेका छैनन् । नेपालको संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाका रूपमा परिभाषित गरेको छ । विश्वको प्रचलनभन्दा भिन्न सहकारीलाई अर्थतन्त्रको छुट्टै एउटा खम्बाका रूपमा पारिभाषित गर्दा संविधानले यसको सदुपयोगले वित्तीय पहुँचभन्दा टाढा रहेका गरिब तथा विपन्न जनसंख्यालाई समेट्ने र आर्थिक […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि प्राधिकरण गठनको तयारी

काठमाडौँ- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी संस्थामा देखिएको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सबै तहका सहकारी नियमन एवं अनुगमन गर्न प्राधिकरण गठन गर्ने तयारी थालिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले उक्त प्राधिकर...

ekagaj 9 दिन पहिले

सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि प्राधिकरण गठनको तयारी

काठमाडौँ- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी संस्थामा देखिएको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सबै तहका सहकारी नियमन एवं अनुगमन गर्न प्राधिकरण गठन गर्ने तयारी थालिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले उक्त प्राधिकर...

ekagaj 9 दिन पहिले

सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न रास्वपाको माग

काठमाडौं । संसद्को चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले देशभरका सहकारी संस्थाका सञ्चालकदेखि कर्मचारीसम्मको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मंगलवार हस्तान्तरण गर्दै रास्वपाले सहकारी समस्या समाधानको सुझाव सहित उक्त माग गरेको हो । ‘सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी तथा पदाधिकारी एवं व्यवस्थापन तहका कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ,’ रास्वपाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुनै संस्थाले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिन नसकेको अवस्थामा तुरुन्तै संस्था र सञ्चालकको बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ वाग्ले नेतृत्वको अर्थनीति विभागले तयार गरेको सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाका समस्या समाधानका नीतिगत उपाय र योजनासहितको प्रतिवेदनमा ३ महीनाभित्र देशका सम्पूर्ण सहकारी अनुगमन गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सहकारीलाई समस्याग्रस्त (रकम अपचलन भई संस्था बन्द वा सञ्चालक फरार रहेका), तरलता अभावका कारण बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका र समस्यारहित अवस्थाका भनेर वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सदस्यका बचत रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थाका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्छ । ती संस्थालाई ऐनको दफा १०५ अनुसार व्यवस्थापन समिति गठन गरी संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको यकीन विवरण र तथ्यांक संकलन एवं अध्ययन, विश्लेषण, लेखाजोखा र मूल्यांकन गरी सम्पत्ति विक्रीलगायत कार्य गरी सदस्यको रकम, बचत फिर्ता गर्नेतर्फ प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । यसरी प्रतिवेदन तयार हुँदा त्यसमा सहकारी सञ्चालक लगायतले ऐनविपरीत कसुर गरेको पाइए उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रमुख सुझाव तीन महीनाभित्र सम्पूर्ण सहकारीको अनुगमन गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण कर्जा नतिर्न उक्साउने कार्यलाई बैंकिङ कसुर मानिने गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन सहकारीलाई घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न रोक कर्जा सूचना केन्द्र कार्यान्वयन, ५० करोडमाथि कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकबाट दोस्रो तहको नियामक ‘एसटीआई’को व्यवस्था गर्न कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन प्रतिनिधिसभाबाट पारित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि भएको ऐन संशोधनबाट समेत सहकारी ऐन २०७४ लाई थप कमजोर बनाउने कार्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले २५ करोडभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका र ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेको थियो । त्यसलाई संशोधन गर्दै ५० करोड चुक्ता पूँजी वा त्यसभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको नियमन सहकारी विभागको सिफारिश र विभिन्न सूचक विश्लेषणपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने गरी कमजोर बनाएर पारित गरिएको छ । यस्तै सहकारीले २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप लिन नपाउने प्रस्ताव सरकारले गरेकोमा संसद्ले त्यसलाई हटाएर पारित गरेको छ । रास्वपाको प्रतिवेदनमा सहकारीमा प्रतिव्यक्ति बचत तथा कर्जाको सीमा तोक्नुपर्ने सुझावसमेत छ । कर्जा नतिर्न उक्साउने कार्यलाई बैंकिङ कसुर मानिने गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सहकारीहरूले घरजग्गालगायत अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गर्ने लगानी बन्द गर्नुपर्ने सुझाव छ । यस्तै कर्जा सूचना केन्द्र कार्यान्वयन गर्न र ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमनलाई राष्ट्र बैंकअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव छ । बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्न अमेरिकाको ‘फेडेरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन’ जस्तै सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । उक्त कोषमा सम्पूर्ण बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने प्रारम्भिक संस्था, संघ र सहकारी बैंकले आफ्नो कुल सम्पत्तिको निश्चित प्रतिशत तोकी मापदण्ड बनाई तत्काल जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ । सहकारी नियमन गर्न राष्ट्र बैंकभित्रै वित्तीय जानकारी एकाइ जस्तै छुट्टै शक्तिशाली एकाइ बनाउन सकिने सुझाव दिइएको छ । सहकारीको समस्या समाधानार्थ संस्थाको सही नियमन गर्न वित्त, लेखा, अर्थ, व्यावसायिक सुशासनजस्ता अत्यन्त प्राविधिक विषय संलग्न एउटा प्रभावकारी संयन्त्रको आवश्यकता औंल्याइएको छ । सहकारी नियमन गर्ने दोस्रो तहको नियामक ‘एसटीआई’को व्यवस्था गर्न आवश्यक कानून संसद्ले तत्काल निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । यसको विकल्पमा यस्तो संयन्त्र राष्ट्र बैंकभित्र नै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि स्थापना भएको वित्तीय जानकारी एकाइ जस्तो रूपमा राख्न सके पनि प्रभावकारी हुने जनाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सहकारीको उचित नियमन गर्ने निकायका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि डा. युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा २०६१ मा र महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा २०६९ मा भएको अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार तत्काल राष्ट्र बैंकले आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रविधि हस्तान्तरणको काम गर्न सक्ने जनाइएको छ । यस्तो एसटीआई राष्ट्र बैंकजस्तै एक स्वायत्त, स्वतन्त्र तथा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त नियमनकारी निकाय हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सहकारी ऐन संशोधन गरी स्थिरीकरण कोषमा सहकारीको कुल सम्पत्तिको अनुपातमा निश्चित रकम छुट्ट्याएर वित्तीय कारोबार गर्ने सबै सहकारीको अनिवार्य योगदान हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्था ऐनमा नै हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । सहकारी ऐनको दफा ८२ मा त्यसको व्यवस्था रहे पनि गठन तथा सञ्चालन तोकिएअनुसार हुने भनेको भन्दै नियमावलीबाट कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरेर मुद्दा छान्न नसक्ने भएकाले ऐन नै बनाउन सुझाइएको छ । त्यस्तै सहकारीसम्बन्धी मुद्दाका विषयमा कुन निकायमा उजुरी दिने, क–कसले अनुसन्धान गर्नेलगायत विषय सहकारी ऐनमा नै स्पष्ट किटान गर्नुपर्ने भनिएको छ । सहकारी ऐनमा सहकारीसम्बन्धी मुद्दाको उजुरी, मुद्दा दर्ता प्रक्रियालगायत स्पष्टता आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ । ‘सहकारी ऐनमा नियमनकारी काम क–कसले गर्ने हो, स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारी ऐनका प्रावधान संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका लागि कानूनकै किसिमबाट रहनुपर्छ । समस्याग्रस्त देखिन आएको सूचना पाए संघको सहकारी विभागले छानबिन गर्न सक्ने कानूनी अधिकार दिइनुपर्छ ।’ हाल सहकारीसम्बन्धी मुद्दामा विशेष कानूनको सट्टा सामान्य कानून प्रयोग गरी ठगी मुद्दा दायर गर्ने गरिएको भन्दै सहकारी ऐन २०७४ मा संसद्ले तत्काल संशोधन गरी सहकारीसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्न स्पष्ट विशेष कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । सहकारीमा नियमविपरीत काम गर्ने सञ्चालक तथा खराब ऋणीलाई कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति वा सार्वजनिक लाभको पद नपाउने तथा निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कानूनी व्यवस्था गर्नसमेत पार्टीले सुझाव दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

सहकारीको अनुगमन सीए र आरएमार्फत

काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) र दर्तावाल लेखापरीक्षक (आरए)बाट गर्ने भएको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमा जोखिम बढ्दै गएपछि संघीय सरकारले करारमा जनशक्ति लिएर सहकारीको अनुगमनमा कडाइ गर्न लागेको हो । ‘सहकारी अनुगमनका लागि विभागसँग दक्ष र पर्याप्त जनशक्ति छैन,’ संघीय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले भने, ‘करारमा सीए र आरए राखेर भए पनि कडाइ गर्दै छौं ।’ विभागले लेखापरीक्षकको सूची तयार गर्न लागेको र संस्थामा समस्या आएपछि अनुगमनका लागि उनीहरूलाई खटाउने र त्यसका आधारमा कारबाही गरिने उनले बताए । सहकारी अनुगमनका लागि विभागमा सीए र तथ्यांक विश्लेषकको दरबन्दी व्यवस्था गरे पनि पदपूर्ति हुन सकेको छैन । त्यसैले विभागले कामका आधारमा करारमा सीए र आरएहरूलाई परिचालन गर्ने योजना अघि सारेको हो । यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा बजेट माग गरिएको र नआए विभागले आन्तरिक स्रोतबाटै व्यवस्थापन गरेर काम गर्ने बताएको छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार सहकारी दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । संस्थाको कार्यक्षेत्रका आधारमा तीनै तहका सरकारले सहकारी दर्तादेखि नियमन गर्न पाउँछन् । सरकारले सहकारीको अभिलेख हस्तान्तरण गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा सहकारीको नियमन हुन सकेको छैन । ५० करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको अनुगमन संघीय सरकारले समेत गर्न सक्ने प्रावधान छ । सोही अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिलेर ठूला सहकारीको नियमित अनुगमन गरिने रजिष्ट्रार पण्डितले बताए । सहकारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएसँगै संघीय सरकार अन्तर्गत सहकारी नियमन गर्ने ३८ जिल्लाका डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भइसकेका छन् । मुलुकभर रहेका २९ हजार ८८६ सहकारी संस्थामध्ये संघीय सरकार अन्तर्गत १२५ ओटा मात्र छन् । यसैगरी प्रदेश सरकार अन्तर्गत ६ हजार २ र स्थानीय सरकार अन्तर्गत २३ हजार ७५९ ओटा छन् । सहकारी क्षेत्रबाट वाणिज्य बैंकपछि दोस्रो ठूलो वित्तीय कारोबार हुँदै आएको छ । हाल देशभरका सहकारीले १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी परिचालन गरेका छन् । सरकारको प्रभावकारी नियमन नहुँदा कतिपय सहकारीले सर्वसाधारण बचतकर्ताको रकम जथाभावी परिचालन गर्ने गरेका छन् । यस्तै सञ्चालकहरूले नै रकम हिनामिना गर्दा संस्था समस्याग्रस्त बन्ने गरेका छन् । ओरियण्टलदेखि सिभिल सहकारीसम्म आइपुग्दा १०० भन्दा बढी समस्याग्रस्त भएका छन् भने सर्वसाधारणको अर्बौं निक्षेप फिर्ता हुन सकेको छैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८